न्यायालय
- प्रश्न 57 निम्नलिखित में से किस अधिनियम / रिपोर्ट ने भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया -
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- (अ) भारत सरकार अधिनियम 1909
- (ब) भारत सरकार अधिनियम 1919
- (स) भारत सरकार अधिनियम 1935
- (द) भारत स्वतन्त्रता अधिनियम 1947
उत्तर : भारत सरकार अधिनियम 1935
व्याख्या :
भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था, जिसकी स्थापना 1937 में मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक यह कार्यरत रहा।
- प्रश्न 58 मेनका गांधी वाद, 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए।
RAS (Pre) Exam - 2023 -
- (अ) यह भार याचिकाकर्ता पर है, कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है।
- (ब) ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ संयुक्त राज्य अमरीका में विद्यमान ‘उचित प्रक्रिया’ के मोटे तौर पर समानार्थक है।
- (स) अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं हैं।
- (द) ‘जीवन का अधिकार’ में ‘गरिमा के साथ जीने का अधिकार’ शामिल है।
उत्तर : यह भार याचिकाकर्ता पर है, कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह स्वेच्छाचारी है।
व्याख्या :
संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि “किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है”। 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिये और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है।
- प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) राज्य का राज्यपाल
- (ब) मंत्री परिषद
- (स) संसद
- (द) भारत का राष्ट्रपति
उत्तर : भारत का राष्ट्रपति
- प्रश्न 60 भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है -
क. इन री दिल्ली कानून अधिनियम मामला
ख. इन री बेरुबारी मामला
ग. इन री समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम मामला
घ. इन री विशेष न्यायालय विधेयक मामला
कोड :
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) ख, घ, ग, क
- (ब) ख, ग, घ, क
- (स) ख, क, ग, घ
- (द) क, ख, ग, घ
उत्तर : क, ख, ग, घ
- प्रश्न 61 भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) 21
- (ब) 23
- (स) 22
- (द) 25
उत्तर : 25
- प्रश्न 62 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सही कोड चुनें :
(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में यह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
(ख) अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों के दायरे से कम हैं।
कोड :
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) (क) और (ख) दोनों सही हैं और (ख) कथन (क) को उचित ठहराता है।
- (ब) (क) और (ख) दोनों सही हैं और (ख) कथन (क) को उचित नहीं ठहराता है।
- (स) कथन (ख) सही है और (क) गलत है।
- (द) कथन (क) सही है और (ख) गलत है।
उत्तर : (क) और (ख) दोनों सही हैं और (ख) कथन (क) को उचित नहीं ठहराता है।
- प्रश्न 63 उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ
- (ब) आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ
- (स) बिजॉय इमैनुएल बनाम केरल राज्य
- (द) रामजीलाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
उत्तर : आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ
- प्रश्न 64 भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत कौन से निर्णय (वाद) में अनुमोदित किया गया था -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) चरनजीत लाल बनाम भारत संघ
- (ब) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
- (स) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- (द) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उत्तर : गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
- प्रश्न 65 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि “कानून के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान की मूल संरचना है” -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
- (ब) समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
- (स) बिहार राज्य बनाम सुभाष सिंह
- (द) एस. नकारा बनाम भारत संघ
उत्तर : समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
- प्रश्न 66 भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाने वाला न्यायालय शुल्क निम्न के अंतर्गत आता है :
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों
- (ब) समवर्ती सूची
- (स) राज्य सूची
- (द) संघ सूची
उत्तर : राज्य सूची
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