December 2020 Current Affairs

उत्तर : त्योहारों का त्योहार
व्याख्या :
हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे ‘त्योहारों का त्योहार’ कहा जाता है, नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा संस्कृति को प्रदर्शित करता है। पहली बार इस फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसम्बर तक डिजिटल रूप से मनाया जाएगा। इस त्योहार की शुरुआत (1 दिसंबर) नागालैंड के राज्य दिवस के अवसर पर होती है। हर साल हॉर्नबिल त्योहार पूर्वोत्तर क्षेत्र और नागालैंड राज्य में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर रखा गया है।

उत्तर : मिशन कोविड सुरक्षा
व्याख्या :
भारत सरकार ने भारतीय COVID-19 वैक्सीन के विकास में तेज़ी लाने के लिये 900 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन COVID सुरक्षा (Mission COVID Suraksha) की शुरुआत की है। मिशन COVID सुरक्षा भारत के लिये स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास है। जो कि भारत सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण होगा। यह मिशन त्वरित उत्पाद विकास के लिये सभी उपलब्ध और वित्तपोषित संसाधनों को समेकित करेगा, जिससे 5-6 वैक्सीन कैंडिडेट्स के विकास में मदद मिलेगी तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित होगी।

उत्तर : झारखंड
व्याख्या :
झारखंड में अब बिना लाइसेंस के पान-सिगरेट, तंबाकू पदार्थ नहीं बिकेंगे। जिन दुकानों में तंबाकू पदार्थ बिकेंगे, वहां बिस्कुट, चाय या अन्य खाद्य उत्पाद नहीं बेचने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए तंबाकू सेवन न करने का शपथ पत्र देना होगा। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने ने बैठक कर इसे सख्ती से लागू करने ने का आदेश दिया है। 5 जिले रांची, धनबाद, बोकारो, खूटी, सरायकेला। खरसावां में संपूर्ण और हजारीबागच पूर्वी सिंहभूम के शहरी क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया।

उत्तर : 830 रु
व्याख्या :
असम सरकार ओरूणोदोई योजना शुरू करेगी। इसके तहत राज्‍य के 18 लाख से अधिक परिवारों में से प्रत्‍येक के खाते में हर महीने कम से कम आठ सौ 30 रूपए जमा किए जाएंगे। राज्‍य के वित्‍तमंत्री हिमंता बिस्‍व सरमा ने बताया कि असम में लागू की जाने वाली इस प्रकार की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। उन्‍होंने बताया कि इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, क्‍योंकि यह राशि परिवार की महिला सदस्‍य के खाते में जमा की जाएगी। श्री सरमा ने बताया कि महीने के अंतिम सप्‍ताह में लाभार्थियों के खाते में यह धनराशि जमा की जाएगी।

उत्तर : उत्तराखंड
व्याख्या :
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। यह झील राज्य के 18-20 गांवों की पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा, इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इको-सिस्टम बनाने में मदद करेगी जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अगले साल मकर संक्रांति या बसंत पंचमी के दिन झील में एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने की योजना भी तैयार की है।

उत्तर : इंडियन ऑयल
व्याख्या :
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने 1 दिसंबर, 2020 को भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इस लॉन्च के माध्यम से भारत को उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल होने में मदद मिलेगी जो बेहतर गुणवत्ता के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग करते हैं। इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने हाल ही में ऑक्टेन 99 लॉन्च किया था। केन्‍द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्‍पात मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से इसका उद्घाटन किया। XP100 प्रीमियम पेट्रोल अभी शुरुआत में IOC के चुनिंदा आउटलेट पर ही उपलब्ध होगा। यह पहले दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आगरा, जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद जैसे 10 शहरों में उपलब्ध होगा। ईंधन का निर्माण उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी द्वारा किया गया है।

उत्तर : सुप्रीम कोर्ट
व्याख्या :
सुप्रीम कोर्ट ने 02 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में सीसीटीवी व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलीजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज्यादातर जांच एजेंसियों सहित देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है

उत्तर : अमेरिका
व्याख्या :
भारत और अमरीका ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इस पर वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय के आंतरिक व्‍यापार और उद्योग संवर्धन परिषद तथा अमरीका के वाणिज्‍य विभाग के पेटेंट और ट्रेड मार्क कार्यालय की ओर से हस्‍ताक्षर किए गये। केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 19 फरवरी को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी थी। इस समझौते से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उद्योगों, विश्‍वविद्यालयों, अनुसंधान तथा संस्‍थाओं के स्‍तर पर अनुभवों और बेहतरीन तौर-तरीकों तथा ज्ञान को साझा करने में मदद मिलेगी।

उत्तर : आंध्र प्रदेश
व्याख्या :
आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 1 दिसंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल पर बोलते हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने यह कहा कि, राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद, उनके आत्महत्या करने लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार, ऑनलाइन गैंबलिंग/ जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

उत्तर : लगभग 50,660 करोड़ रुपये
व्याख्या :
आंध्र प्रदेश असेंबली ने आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल लॉज़ (सेकंड अमेंडमेंट) बिल 2020 के साथ तीन अन्य बिलों को ध्वनि मत से पारित कर एक्वाकल्चर सेक्टर को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,660 करोड़ रुपये वार्षिक योगदान देता है। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री एस. अप्पाला राजू ने इस बिल के बारे में यह कहा है कि, एक्वा सेक्टर बिल में मछली फ़ीड और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक प्रणाली को स्थापित करने का प्रावधान था, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एक्वा सेक्टर से संबंधित 3 बिल हैं: एपी फिश फीड (क्वालिटी कंट्रोल) बिल, एपी एक्वाकल्चर बीज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020।