यह केंद्र-साशित प्रदेश दो भिन्न भौगौलिक क्षेत्रों से बना है - दादरा और नगर हवेली।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत दमन और दीव सिविल कोर्ट (संशोधन) विनियमन, 2019 और दादरा और नगर हवेली सिविल कोर्ट और विविध प्रावधान (संशोधन) विनियमन, 2019 की घोषणा को मंजूरी दी है। इस कदम से न्यायिक सेवा में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। मौजूदा सीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार के कारण वादियों को अपील दायर करने के लिए मुम्बई जाने में होने वाली यात्रा की कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। बढ़े हुए आर्थिक क्षेत्राधिकार से केंद्रशासित प्रदेश से बाहर यात्रा किए बिना ही वादियों के लिए पहुंच आसान बनाने के अलावा न्याय देने वाली प्रणाली की गति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के ‘2017-18 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)’ सर्वेक्षण के अनुसार लक्षद्वीप(21.3%) केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बेरोजगारी दर के मामले में शीर्ष पर है, जबकि दादरा और नगर हवेली की कम दर 0.6% है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने M-Aarogya mobile app दादर व नगर हवेली में लांच किया।
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