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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जनजातीय क्षेत्रों में वनबंधु-किसानों को लाभ पहुंचाने वाली कृषि विविधीकरण योजना-2021 की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शुरूआत की। इस योजना से राज्य के 14 जनजातीय जिलों के एक लाख 26 हजार से अधिक किसानों को लाभ पहुंचेगा। योजना का उद्घाटन करते हुए श्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए काम कर रही है। इस योजना के तहत जनजातीय किसानों को 31 करोड़ रुपये की ऊर्वरक-बीज सहायता मिलेगी, जिसमें 45 किलो यूरिया, 50 किलो एनपीके और 50 किलो अमोनियम सल्फेट उपलब्ध कराया जाना शामिल है। इस योजना के तहत मक्का, करेला, दूधी, टमाटर, बाजरा जैसी फसलों के बीज प्रदान किए जाते हैं।
हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक मामलों पर राज्य के मुख्यमंत्री को सलाह देने हेतु एक ‘आर्थिक सलाहकार परिषद’ के गठन का निर्णय लिया है, जिसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल होंगे। इसके अलावा इस परिषद में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये तदनुसार बदलावों की सिफारिश करेगी। इस परिषद की सिफारिश के आधार पर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार अपनी वित्तीय नीतियों में आवश्यक सुधार करने में सक्षम होगी, साथ ही इससे राज्य के औद्योगिक आधार में विविधता लाने और तकनीकी उन्नयन सुनिश्चित करने की भी उम्मीद है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Yuva Udyaymi Yojna)' और 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (Mukhya Mantri Mahila Udyami Yojana)' नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। दोनों योजनाएं राज्य की 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhaya Mantri Udyami Yojana)' के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान किया था। उद्यमिता के लिए अधिकतम दस लाख रुपये के ऋण पर पांच लाख रुपये की सब्सिडी है। पांच लाख के ऋण पर महिलाओं को कोई ब्याज नहीं व युवा उद्यमियों के लिए एक प्रतिशत का ब्याज देय है। महिला आबादी के अनुसार महिला उद्यमी योजना का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स की निदेशक उपासना कामिनेनी को "फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के एम्बेसडर" के रूप में शामिल किया है। उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको-क्षेत्रों को कवर करते हैं। फ्रंटलाइन फारेस्ट कर्मचारी अक्सर स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं और समुदायों और संरक्षण के बीच एक इंटरफेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश की महिला, डॉ तडांग मीनू (Dr Tadang Minu), राज्य की पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (International Boxing Association) की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए AIBA द्वारा नियुक्त किया गया है। डॉ तडांग वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय (RGU) में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष हैं और दो साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्ष हैं।
भारतीय-अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा (Sumita Mitra) को 'गैर-यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश' श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन फिलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री में सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली व्यक्ति थीं। यह पुरस्कार, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से एक है, जो यूरोप और उसके बाहर के उत्कृष्ट आविष्कारकों को पहचानने के लिए यूरोपीय पेटेंट कार्यालय (EPO) द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिये नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। जस्टिस महमूद जमाल, सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति हो रहीं रोज़ली सिलबरमैन अबेला का स्थान लेंगे, जो कि स्वयं ही कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय की पहली शरणार्थी और पहली यहूदी महिला न्यायाधीश थीं। भारतीय मूल के जस्टिस महमूद जमाल की वर्ष 2019 में ओंटारियो के अपीलीय न्यायालय में नियुक्ति से पूर्व नि:शुल्क कार्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ एक लिटिगेटर के रूप में एक विशिष्ट कॅॅरियर रहा है। इसके अलावा उन्होंने मैकगिल विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून और ऑस्गोड हॉल लॉ स्कूल में प्रशासनिक कानून के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। जस्टिस महमूद जमाल का जन्म केन्या के एक भारतीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1981 में उनका परिवार कनाडा चला गया। उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय और येल लॉ स्कूल जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से कानून की पढ़ाई की है।
ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के नए मुख्य अभियोजक (chief prosecutor) के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई जो अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उप राष्ट्रपति विलियम रुटो का अंतरराष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया हैं। 51 वर्षीय अंग्रेजी वकील खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतरराष्ट्रीय अदालतों में वर्षों का अनुभव है। वह गाम्बिया के फतो बेंसौदा से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका नौ साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया था।
फिल्म निर्माता-लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मदरहुड पर लिखी अपनी आगामी पुस्तक "द 7 सिन्स ऑफ बीइंग ए मदर" की घोषणा की है। यह उनकी पांचवीं किताब है और दूसरी जो उन्होंने महामारी के दौरान लिखी है। पिछले साल, फिल्म निर्माता ने बीइंग ए वुमन के 12 कमांडमेंट्स जारी की थी, जिसे उन्होंने कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। लेखक ने क्रैकिंग द कोड: माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सॉल्ड आउट जैसी किताबें भी लिखी हैं।
आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, निकोल पशिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने 53 दशमलव नौ-दो प्रतिशत मतों के साथ संसदीय चुनाव जीत लिया है। उनकी पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोचारियन के नेतृत्व में अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी आर्मेनिया एलायंस पर शुरुआती बढ़त ले ली थी।
स्वीडन की संसद ने प्रधान मंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित कर दिया। उन्हें इस्तीफा देने और स्पीकर को नई सरकार खोजने का काम सौंपने, या एक स्नैप चुनाव बुलाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 349 सीटों वाली संसद में 175 मतों की आवश्यकता थी और 181 सांसदों ने इसके पक्ष में मत दिया। 63 वर्षीय लोफवेन स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पोषण संस्थान और तेलंगाना सरकार साथ मिलकर बच्चों में पहली बार सीरो सर्वे करेगी। ये सर्वे जानागांव, कामारेड्डी और नलगोंडा जिले में शुरू होगा। ये सर्वे राज्य में हो रहे चौथे दौर के सीरो सर्वे का हिस्सा है। ये सर्वे तीन से चार दिन तक चलेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान और राज्य सरकार ने अब तक तीन सीरो सर्वे आयोजित किए है। अब तक हुए सर्वे में 10 से 17 साल के किशोरों, 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों और स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया गया था। पहली बार इस सर्वे में 6 से 9 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।
सभी आधुनिक विमान अब कैनोपी सेवरेन्स सिस्टम- सीएसएस से लैस होंगे। सीएसएस एक जीवन रक्षक उपकरण है जो आपात संकट के समय पायलट को सुरक्षित निकलने में मदद करता है। शुरूआत में यह अत्याधुनिक प्रणाली स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमानों के लिए आर्मामेंट रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट इस्टैब्लिशमेंट- एआरडीए, पुणे में विकसित की गई है। यह पायलट को कम से कम समय में छतरी को अलग कर सुरक्षित निकलने का मौका देती है। सीएसएस में दो स्वतंत्र उपप्रणालियां काम करती हैं। पहली प्रणाली इनफ्लाइट एग्रेस सिस्टम उड़ान के दौरान आपात स्थितियों के लिए है और दूसरी ग्राउंड एग्रेस सिस्टम ऑन ग्राउंड आपात स्थितियों के लिए है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। सात सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता आयोग के सदस्य राजीव जैन करेंगे। समिति राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा के सभी मामलों की जांच करेगी, जिनकी शिकायतें पहले ही मिल चुकी हैं या जो आयोग को प्राप्त हो सकती हैं। एक बयान में आयोग ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके मामलों की जांच की जाएगी और समिति वर्तमान स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और लोगों में विश्वास बहाली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा ताकि वे शांति से अपने घरों में रह सकते है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने यौगिक विज्ञान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री धोत्रे ने पाठ्यक्रम की स्व-शिक्षण सामग्री का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि योग से रोजगार के कई अवसर सृजित हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि योग विज्ञान पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वालों को नौकरी ढूंढने की बजाय रोजगार प्रदाता बनने में मदद मिलेगी।
भारत के तजिन्दर पाल सिंह तूर ने गोलाफेंक स्पर्धा में तोक्यो ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। पटियाला में भारतीय ग्रां प्री-फोर प्रतियोगिता में तजिन्दर ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ 21 दशमलव चार-नौ मीटर तक गोला फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। ट्रैक एंड फिल्ड स्पर्धा में तजिन्दर ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई करने वाले 11वें भारतीय हैं। उन्होंने पहले ही प्रयास में 21 दशमलव चार-नौ मीटर तक गोला फेंक कर क्वालीफाई किया। इस बीच, फर्राटा धावक दुतीचंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई करने से चूक गईं। रानी रामपाल को तोक्यो ओलिम्पिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। डिफेंडर दीप ग्रेस एका और गोलकीपर सविता पुनिया उपकप्तान होंगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के कृषि, जलमार्ग व पर्यावरण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्डी ने एक वर्चुअल बैठक में भारत और फिजी के बीच कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। एमओयू डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास, कृषि यंत्रीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट एवं रोग, जुताई, मूल्य संवर्धन एवं विपणन, कटाई बाद व मिलिंग, प्रजनन और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग उपलब्ध कराता है।
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के सेवानिवृत्त होने की वजह से की गई है। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।
न्यूज़ीलैंड की भारोत्तोलक ‘लॉरेल हबर्ड’ ओलंपिक के लिये चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं। 43 वर्षीय हबर्ड ने इससे पूर्व वर्ष 2013 में पुरुष वर्ग में हिस्सा लिया था। अब वह टोक्यो में महिला श्रेणी में 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा करेंगी। ट्रांसजेंडर एथलीटों पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दिशा-निर्देश ऐसे एथलीटों को कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं, जिन्होंने पुरुष से महिला में ट्रांजीशन किया है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, महिला वर्ग में प्रतिस्पर्द्धा के योग्य होने के लिये ऐसे एथलीटों को अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतियोगिता से पहले के 12 महीनों के दौरान 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर से कम रखना होगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, जो मांसपेशियों को बढ़ाता है। एथलीट्स की नियमित रूप से निगरानी की जाती और यदि वे नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं तो वे प्रतियोगिता में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि पुरुष से महिला में ट्रांजीशन करने वाले एथलीटों को ओलंपिक खेलों में शामिल करने संबंधित इस निर्णय पर वाद-विवाद भी शुरू हो गया है, आलोचकों का मानना है कि उन एथलीटों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि समर्थकों का मत है कि इससे खेल में समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
रक्षा मंत्रालय ने 22 जून, 2021 को भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) के लिए लगभग 583 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों (पीसीवी) के निर्माण हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन विशेष भूमिका वाले जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और जीएसएल द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह अधिग्रहण 'बाय इंडियन-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (बाय इंडियन-आईडीडीएम) के तहत किया गया है जो रक्षा पूंजी खरीद के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी है। इस अधिग्रहण से समुद्र में तेल रिसाव आपदाओं से निपटने के लिए आईसीजी की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और प्रदूषण प्रतिक्रिया (पीआर) दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी। इन दोनों जहाजों को क्रमश नवंबर 2024 और मई 2025 तक डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है।
न्यायिक सदस्य ललित कुमार और लेखाकार सदस्य डॉ मीठा लाल मीणा की संयुक्त आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), आगरा खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि विमुद्रीकरण योजना 2016 (demonetization scheme 2016) के दौरान गृहिणियों (housewives) द्वारा की गई नकद जमा राशि, यदि वह राशि 2.5 लाख रुपये कम है तो ऐसी राशि को निर्धारिती की आय नहीं माना जाएगा। यह फैसला ट्रिब्यूनल में एक गृहिणी द्वारा दायर एक अपील पर विचार करने दौरान किया गया, जिसने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक खाते में 2,11,500 रुपये की नकदी जमा की थी। गृहिणियों (housewives) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उसने अपने और अपने परिवार के भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपने पति, बेटे, रिश्तेदारों द्वारा दी गई अपनी पिछली बचत से उपरोक्त राशि को एकत्र/बचाया था।
भारती एयरटेल और टाटा समूह ने भारत में 5जी नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो जनवरी 2022 से वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। टाटा समूह ने एक O-RAN (ओपन-रेडियो एक्सेस नेटवर्क)-आधारित रेडियो और गैर- स्टैंडअलोन आर्किटेक्चर/स्टैंड-अलोन आर्किटेक्चर (NSA/SA) कोर और पूरी तरह से स्वदेशी टेलीकॉम स्टैक को एकीकृत किया है, जो समूह और उसके भागीदारों की क्षमताओं का लाभ उठाने सक्षम बनाएगा है। NSA/SA रेडियो वो तकनीक है जो 5G रेडियो के सिग्नलिंग को नियंत्रित करती है। जबकि NSA 5G से 4G कोर के सिग्नलिंग को नियंत्रित कर सकता है, SA 5G रेडियो को सीधे 5G कोर नेटवर्क से जोड़ सकता है और नियंत्रण सिग्नलिंग 4G नेटवर्क पर निर्भर नहीं करता है।
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने चार सदस्यीय टेकओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। टेकओवर पैनल उन आवेदनों को देखता है जो अनिवार्य ओपन ऑफर से छूट चाहते हैं जो एक अधिग्रहणकर्ता को अल्पांश शेयरधारकों को देने की आवश्यकता होती है। सेबी ने डेलॉइट इंडिया के एमडी और सीईओ, एन वेंकटराम (N Venkatram) को इस टेकओवर पैनल के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेबी ने सबसे पहले नवंबर 2007 में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन के कन्नन (K Kannan) की अध्यक्षता में इस टेकओवर पैनल का गठन किया था। इस पैनल की अध्यक्षता कर्नाटक और केरल के उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.के. सोढ़ी कर रहे हैं। वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) के पूर्व पीठासीन अधिकारी भी थे।
भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के जहाजों ने हिंद महासागर में "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (Free and Open Indo-Pacific - FOIP)" का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। "JS KASHIMA (TV3508) और JS SETOYUKI (TV3518) ने हिंद महासागर में INS कुलिश (P63) के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा और जटिलता बढ़ी है। पिछले साल, सितंबर के महीने में, भारतीय नौसेना और JMSDF ने तीन दिवसीय नौसैनिक अभ्यास JIMEX-2020 आयोजित किया था। यह भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास JIMEX का चौथा संस्करण था।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कोविड कार्यबल प्रमुख डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण ने बेंगलुरु में दिव्यांग जनों के लिए सक्षम नाम से कोविड हेल्पलाइन की शुरूआत की। इस कोविड समर्पित हेल्पलाइन 0120 690 4999 का इस्तेमाल दिव्यांग जन सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। राज्य सरकार ने बजट आवंटन का चार प्रतिशत दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निर्धारित किया है।
झारखंड सरकार ने टीकाकरण केन्द्रों पर फोटो युक्त पहचान पत्र के तौर पर राशन कार्ड का उपयोग करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू हुए व्यापक टीकाकरण अभियान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।
हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 थीम है “One hundred years of international cooperation in hydrography”।
विश्व मानवतावादी दिवस (World Humanist Day) हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना है। इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ (International Humanist and Ethical Union - IHEU) द्वारा 1980 से किया जा रहा है। IHEU मानवतावादी, नास्तिक, तर्कवादी, नैतिक संस्कृति, धर्मनिरपेक्षतावादी और अन्य स्वतंत्र समूहों के लिए वैश्विक महासंघ है।
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