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26 November 2021

‘प्रवीण सिन्हा’ को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया

हाल ही में ‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो’ (CBI) के विशेष निदेशक ‘प्रवीण सिन्हा’ को ‘अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन’ (इंटरपोल) की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। इससे पूर्व CBI के तत्कालीन निदेशक और एनसीबी-इंडिया के प्रमुख ‘पी.सी. शर्मा’ को वर्ष 2003-06 के लिये इंटरपोल में एशिया का उपाध्यक्ष चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) होता है। यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और जनरल सचिवालय से जोड़ता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारत के ‘नेशनल सेंट्रल ब्यूरो’ के रूप में नामित किया गया है। इसका सचिवालय सदस्य देशों को कई प्रकार की विशेषज्ञता और सेवाएँ प्रदान करता है। इसका मुख्यालय ल्यों, फ्राँस में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी ‘इंटरपोल’ ने यूएई के मेजर जनरल अहमद नसीर अल रायसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है।

भारत को चार वर्ष की अवधि के लिये ‘यूनेस्को विश्व विरासत समिति’ के सदस्य के रूप में चुना गया

भारत को चार वर्ष की अवधि के लिये ‘यूनेस्को विश्व विरासत समिति’ के सदस्य के रूप में चुना गया है। गौरतलब है कि विश्व विरासत समिति विश्व विरासत सम्मेलन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है, यह विश्व विरासत कोष के उपयोग का निर्धारण करती है और सदस्य देशों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। यह समिति, विश्व विरासत सूची में किसी संपत्ति को शामिल किये जाने को लेकर अंतिम निर्णय लेती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' यानी यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल तीन देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं- कुक द्वीप (Cook Islands), निउए (Niue) एवं फिलिस्तीन।

भारत और ADB ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 300 मिलियन डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर रजत कुमार मिश्रा, जो आर्थिक मामलों के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और ताकेओ कोनिशी जो भारत में एडीबी के देश निदेशक हैं, ने हस्ताक्षर किए। यह ऋण समझौता 13 राज्यों में शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के 51 मिलियन सहित 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ होगा। इस ऋण राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में महामारी की तैयारी और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। यह कार्यक्रम असम, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

कैबिनेट ने O-SMART को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिए “Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)” नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई। ओ-स्मार्ट योजना में सात उप-योजनाएं शामिल हैं:

  1. महासागर प्रौद्योगिकी
  2. महासागर मॉडलिंग और सलाहकार सेवाएं (OMAS)
  3. महासागर प्रेक्षण नेटवर्क (OON)
  4. महासागर निर्जीव संसाधन
  5. समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी (MLRE)
  6. तटीय अनुसंधान
  7. अनुसंधान जहाजों का संचालन और रखरखाव।
  8. सभी उप-योजनाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

13वां ASEM शिखर सम्मेलन

एशिया-यूरोप बैठक (Asia-Europe Meeting – ASEM) शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 नवंबर और 26 नवंबर, 2021 को आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक “साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना” है। यह सभी 51 सदस्य देशों को शामिल करके वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। सदस्यों के अलावा, इसमें आसियान और यूरोपीय संघ भी भाग लेंगे। ASEM एक एशियाई-यूरोपीय राजनीतिक संवाद मंच है, जो अपने भागीदारों के बीच संबंधों और सहयोग के कई रूपों को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1 मार्च, 1996 को बैंकॉक, थाईलैंड में पहले ASEM शिखर सम्मेलन (ASEM1) में हुई थी। यह जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के अलग-अलग देशों के अलावा यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के 15 सदस्य राज्यों और आसियान के 7 सदस्य राज्यों द्वारा स्थापित किया गया था। कई यूरोपीय संघ के सदस्य देश, भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया और आसियान सचिवालय 2008 में ASEM में शामिल हुए। 2010 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस इसमें शामिल हुए। जबकि, बांग्लादेश, नॉर्वे और स्विटजरलैंड 2012 में शामिल हुए। 2014 में, क्रोएशिया और कजाकिस्तान ASEM में शामिल हुए। तुर्की ASEM का सबसे नया सदस्य है, जो 2021 में शामिल हुआ था।

पीएम मोदी ने किया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया

25 नवंबर, 2021 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बौद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) की आधारशिला रखी। पीएम मोदी जेवर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने शिलान्यास किया। जेवर में हवाईअड्डा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो परियोजना के स्विस कंसेशनेयर ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1300 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला हुआ है। हवाई अड्डे के पहले चरण के पूरा होने के बाद, एक वर्ष में लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15,000- 20,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का पहला चरण लगभग 10,050 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह हवाईअड्डा दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से 72 किमी और नोएडा से 40 किमी की दूरी पर स्थित है।

‘नासा’ के ‘हबल टेलीस्कोप’ ने ‘प्रॉन नेबुला’ की तस्वीर कैप्चर की

अमेरिकी स्पेस एजेंसीनासा’ के ‘हबल टेलीस्कोप’ ने ‘प्रॉन नेबुला’ की तस्वीर कैप्चर की है। नासा के मुताबिक, ‘प्रॉन नेबुला’ एक विशाल तारकीय नर्सरी है, जो पृथ्वी से लगभग 6,000 प्रकाश वर्ष दूरस्कॉर्पियस नक्षत्र’ में स्थित है। यद्यपि यह नेबुला 250 प्रकाश-वर्ष तक फैला हुआ है और पूर्ण चंद्रमा के आकार से चार गुना अधिक अंतरिक्ष क्षेत्र को कवर करता है, यह मुख्य रूप से तरंगदैर्ध्य में प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसे मानव आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ‘प्रॉन नेबुला’, जिसे ‘IC-4628’ के नाम से भी जाना जाता है, एक उत्सर्जन नेबुला है, जिसका अर्थ है कि इसकी गैस पास के सितारों के विकिरण द्वारा सक्रिय या आयनित हो गई है। इन विशाल तारों से निकलने वाला विकिरण नेबुला के हाइड्रोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को समाप्त कर देता है। जैसे ही सक्रिय इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के साथ पुनर्संयोजन करके अपनी उच्च-ऊर्जा अवस्था से निम्न-ऊर्जा अवस्था में वापस आते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे नेबुला चमकने लगता है।

भारतीय कला पर कला इतिहासकार बीएन गोस्वामी की पुस्तक

प्रतिष्ठित कला इतिहासकार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित, बृजिंदर नाथ गोस्वामी ने भारतीय कला पर एक नई किताब लिखी है, जिसका शीर्षक "कन्वर्सेशन्स: इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स, एंड मोर" है । पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा अधिग्रहित पुस्तक जनवरी 2022 में प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में, बी.एन. गोस्वामी कला पर या उसके आसपास के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला की खोज करते हैं। इस पुस्तक के साथ, गोस्वामी कला और उसके आसपास के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक खिड़की खोलते हैं । यह न केवल कला में रुचि रखने वाले और साक्षर लोगों को आमंत्रित करता है बल्कि सामान्य पाठकों को भी आमंत्रित करता है जो कला के क्षेत्र में गोता लगाना चाहते हैं।

ADB ने COVID-19 वैक्सीन खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB) ने भारत सरकार को कोरोनावायरस (COVID-19) के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण (लगभग 11,185 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी है। इस फंड का उपयोग देश के अनुमानित 31.7 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 66.7 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक की खरीद के लिए किया जाएगा। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इस परियोजना के लिए अतिरिक्त 500 मिलियन अमरीकी डालर का सह-वित्तपोषित होने की उम्मीद है। बीजिंग स्थित AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो विकासशील एशिया पर केंद्रित है। इसमें दुनिया भर के सदस्य हैं। यह भारत की राष्ट्रीय परिनियोजन और टीकाकरण योजना का समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 94.47 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण करना है, जो कि 68.9 प्रतिशत आबादी के लिए है।

केंद्र ने वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की

श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक (wage rate index - WRI) की नई श्रृंखला जारी की है। आर्थिक परिवर्तनों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने और श्रमिकों के वेतन पैटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए सरकार प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए WRI के आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित करती है। आधार 2016=100 के साथ WRI की नई श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला आधार 1963-65 से बदल देगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization) और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) की सिफारिशों के अनुसार, कवरेज बढ़ाने और सूचकांक को अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा WRI संख्याओं का आधार वर्ष 1963-65 से 2016 तक संशोधित किया गया है। नई WRI श्रृंखला ने उद्योगों की संख्या, नमूना आकार, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसायों के साथ-साथ अन्य संकेतकों के बीच उद्योगों के भार के संदर्भ में दायरे और कवरेज का विस्तार किया है। 1963-65=100 श्रृंखला में 21 उद्योगों की तुलना में कुल 37 उद्योगों को नई WRI श्रेणी (2016=100) में शामिल किया गया है। आधार 2016=100 के साथ नई WRI श्रृंखला हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बिंदु-दर-बिंदु अर्ध-वार्षिक आधार पर वर्ष में दो बार संकलित की जाएगी।

मूडीज का वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody’s Investors Service) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में आर्थिक विकास में जोरदार उछाल आएगा। इसने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि क्रमशः 9.3% और 7.9% आंकी है। भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड कोविड -19 टीकाकरण दरों को छुआ है। मूडीज ने नोट किया कि भारत में टीकाकरण अभियान ने दूसरी लहर के बाद गति पकड़ ली है। भारत की लगभग 30% आबादी को दो खुराकों के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि लगभग 55% आबादी को कम से कम एक खुराक मिली है। बेहतर टीकाकरण कवरेज से उपभोक्ताओं के विश्वास में स्थिरता आई है।

प्रत्यायन योजना (Accreditation Scheme) का ई-पोर्टल लांच किया गया

कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 23 नवंबर, 2021 को खनिजों की खोज के लिएप्रत्यायन योजना का ई-पोर्टल” (e-Portal of Accreditation Scheme) का उद्घाटन किया। मंत्री ने 15 राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों को 52 खदान ब्लॉक भी सौंपे। यह योजना नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू की गई थी। इस अवसर पर मंत्री ने कोयला और खान क्षेत्र को पिछले 3 वर्षों में 149 पुरस्कार प्रदान किए। इन क्षेत्रों को उनके 5-स्टार रेटिंग प्रदर्शन और सतत खनन के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने दो उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित 15 राज्यों को 52 खदानें भी सौंपीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिज खनन के लिए 52 ब्लॉक स्वीकृत किए गए हैं। इस पोर्टल का लांच खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। यह कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। देश के लिए काम करने के लिए यह पोर्टल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया

24 नवंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसे जन-समर्थक कदम बताते हुए, इस योजना के चरण 5 के एक भाग के रूप में PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसमें सभी लाभार्थी शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के अंतर्गत आते हैं। इस योजना का पहला चरण अप्रैल, 2020 से जून 2020 के दौरान, चरण 2 जुलाई से नवंबर 2020 के बीच, चरण 3 मई से जून 2021 तक, जबकि चरण 4 जुलाई-नवंबर 2021 से परिचालन में है। PMGKAY योजना का चरण 5 दिसंबर 2021 से शुरू होगा और मार्च 2022 में समाप्त होगा। इस चरण में 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी।

जलवायु परिवर्तन: जर्मनी ने भारत की सहायता के लिए 1.2 अरब यूरो की घोषणा की

जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई के समर्थन में भारत को लगभग 1.2 बिलियन यूरो की नई विकास प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है। इस फंड का इस्तेमाल स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग के लिए भी किया जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय के जर्मन मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के बीच इस सहायता की घोषणा की गई। भारत-जर्मन सहयोग चार प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित है, जैसे शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र और समाज पर दबाव और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। जर्मनी वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत के साथ काम कर रहा है:

  1. ऊर्जा (€ 5.08 अरब)
  2. सतत शहरी विकास (€3.16 अरब)
  3. प्राकृतिक संसाधनों और कृषि का प्रबंधन (€ 435 मिलियन)
  4. स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा (€ 568 मिलियन)।
अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत, जर्मनी ने निम्नलिखित राशी आवंटित की:
  1. €713 मिलियन ऊर्जा के लिए
  2. शहरी विकास के लिए €409 मिलियन
  3. कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के लिए €90 मिलियन।

आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 नवंबर, 2021 को वर्चुअली “आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस (WCDM)” का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, मंत्री ने कहा कि, भारतीय सशस्त्र बलों ने बार-बार प्रदर्शित किया है कि वे प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर किए बिना भारत के भागीदारों की देखभाल करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने सागर (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) की अवधारणा द्वारा संक्षेप में हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण को दोहराया। ‘सागर’ में विशिष्ट और अंतर-संबंधित दोनों तत्व शामिल हैं जैसे:

  1. तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना
  2. भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाना
  3. सतत क्षेत्रीय विकास और नीली अर्थव्यवस्था की दिशा में कार्य करना
  4. समुद्री डकैती, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना 5 साल के लिए बढ़ाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) को जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को 3 हजार 54 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सहायता को मंजूरी दी। 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत उद्योग और वाणिज्यिक संगठन लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करेंगे। सरकार ने अगले पांच साल के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये के खर्च को भी मंजूरी दी है। यह खर्च पिछले पांच साल में किए गए खर्च का करीब 4.5 गुना है। यह योजना एक सुस्थापित योजना है, जिसने शिक्षुता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य में स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं को 9 हजार का वजीफा दिया जाएगा, जबकि निर्दिष्ट क्षेत्रों में डिप्लोमा पूरा करने वालों को आठ हजार रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को विश्व भर में ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ (International Day for the Elimination of Violence against Women) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है। महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा वर्ष 1981 से प्रतिवर्ष 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने हेतु इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 07 फरवरी, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें 25 नवंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ के रूप में नामित किया गया। इस दिवस का आयोजन ‘मिराबाई बहनों’ (डोमिनिकन गणराज्य की तीन राजनीतिक कार्यकर्त्ता) के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक ‘राफेल ट्रुजिलो’ के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में लगभग 15 मिलियन किशोर लड़कियाँ (15-19 आयु वर्ग) अपने जीवन में कभी-न-कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। वहीं विश्व भर में लगभग 650 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हुआ है।

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू-ह्वान का निधन

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू-ह्वान (Chun Doo-hwan) का 90 वर्ष की आयु में दक्षिण कोरिया के सियोल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 'डेमोक्रेटिक जस्टिस (Democratic Justice)' पार्टी से ताल्लुक रखते थे। वह दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1981 से 1987 तक डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एक पूर्व सैन्य कमांडर, चुन - जिसे "ग्वांगजू के कसाई (Butcher of Gwangju)" के रूप में जाना जाता था - ने शहर में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के 1980 के सेना नरसंहार की अध्यक्षता की, एक अपराध जिसके लिए उन्हें बाद में दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा मिली।

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