28 July 2022

केन्‍द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लांच किया

केन्‍द्र सरकार ने विभिन्‍न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों को एक साथ लाने और उनमें पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लांच किया है। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल https://awards.gov.in पर उपलब्ध है।

पद्म पुरस्‍कार के लिए 15 सितम्‍बर तक नामांकन किया जा सकता है

पद्म पुरस्‍कार 2023 के लिए इस वर्ष 15 सितम्‍बर तक नामांकन किया जा सकता है। पद्म श्री, पद्म भूषण, और पद्म विभूषण देश के सर्वोच्‍च नागरिक पुरस्‍कार हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्‍कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया इस साल पहली मई को शुरू की गई थी। पुरस्‍कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जायेगी। यह पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों तथा असाधारण उपलब्धियों और सेवा में योगदान के लिए दिये जाते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी नागरिक जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद-भाव के बिना इन पुरस्कारों के पात्र हैं।

इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने

इंदरमीत गिल को हाल ही में विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद के लिए अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट (Carmen Reinhart) का स्थान लेंगे। इंदरमिट गिल की नियुक्ति 1 सितंबर, 2022 को होगी। वह वर्तमान में समान विकास, वित्त और संस्थान के उपाध्यक्ष हैं और मैक्रोइकॉनॉमिक्स, ऋण, गरीबी, व्यापार और शासन पर काम का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्य अर्थशास्त्री के पद के लिए वे व्यापक आर्थिक असंतुलन, विकास, संस्थानों, गरीबी, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन पर देश की सरकारों के साथ काम करेंगे। उन्हें विकास अर्थशास्त्र में उनके बौद्धिक योगदान के लिए जाना जाता है। वह विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले कौशिक बसु ने 2012 से 2016 तक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया था।

राजस्थान महिला निधि : राजस्थान में महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक शुरू किया जाएगा

राजस्थान सरकार ने हाल ही में “राजस्थान महिला निधि” (Rajasthan Mahila Nidhi) नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह उनके उद्यमों को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। तेलंगाना स्त्री निधि की तर्ज पर राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी। यह राजस्थान में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उनके उद्यमों के लिए समय पर ऋण सुविधा प्रदान करके मजबूत करेगा। इसका संचालन सभी महिला कर्मचारी करेंगी। इसे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह संस्था बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की संख्या में कमी कर सकती है। राजस्थान महिला निधि की स्थापना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट भाषण में रखा था। संचालन के शुरुआती दो वर्षों के दौरान, राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 110 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। पहले साल राजस्थान के 15 जिलों में महिला निधि चालू हो जाएगी। वर्तमान में, इसने 6 जिलों करौली, कोटा, अलवर, राजसमंद, जोधपुर और डूंगरपुर में काम करना शुरू कर दिया है।

रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्‍ट्रीय अंतरिक्ष केन्‍द्र छोड़ने का फैसला किया

रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्‍ट्रीय अंतरिक्ष केन्‍द्र छोड़ने का फैसला किया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस के नवनियुक्‍त अध्‍यक्ष यूरी बोरि सोफ ने इस निर्णय की घोषणा की। राष्‍ट्रपति ब्‍लामिदिर पुतिन को भी इससे अवगत करा दिया गया। यूक्रेन में रूस की सैन्‍य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई। रूस और अमरीका पृथ्‍वी की कक्षा में 1998 में स्‍थापित अंतरिक्ष केन्‍द्र के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। यूरी बोरि सोफ ने राष्‍ट्रपति पुतिन को यह भी बताया कि इस निर्णय के बावजूद अंतरिक्ष कार्यक्रम को शीर्ष वरीयता जारी रहेगी और रूस 2024 से पहले खुद का अंतरिक्ष केन्‍द्र बनाना शुरू कर देगा।

भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनरल नरवणे और पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव सम्मानित

पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) द्वारा सम्मानित किया गया है। यूएसआईएसपीएफ ने उन व्यक्तियों को वैश्विक नेतृत्व और सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्रदान किए, जिन्होंने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नरवाने के साथ-साथ अमेरिका के पूर्व रक्षा महासचिव जिम मैटिस को भी लोक सेवा पुरस्कार से नवाजा गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने हेतु एक नई पहल “क्रिएट फॉर इंडिया” अभियान शुरू किया

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने “क्रिएट फॉर इंडिया” अभियान के साथ टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 16 विषयों में 215 सदस्यीय भारतीय एथलीट दल भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। CWG 2022 का आदर्श वाक्य "Games for Everyone" है। इस खेल का आयोजन 28 जुलाई, 2022 से 08 अगस्त, 2022 तक होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Athority of India) भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है। वह इसके लिए उन्हें आवष्यक आधारभूत ढ़ांचा, उपकरण, प्रषिक्षण सुविधाएं और प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था।

डॉ भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली में राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन में बोलते हुए डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि भारत परिवार नियोजन के महत्व को जल्दी ही समझ गया और 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हमने तब से एक लंबा सफर तय किया है, परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए खुशी हो रही है कि नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.1 या उससे कम की कुल प्रजनन दर हासिल की है। यह जानकर खुशी हो रही है कि आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग काफी हद तक बढ़कर 56.5% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्‍टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि मिशन परिवार विकास 2016 ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को और गति दी है। योजना के अन्‍तर्गत नई पहल किटों का वितरण, सास-बहू सम्‍मेलन और सारथी वैन जैसी नई रणनीतियों से समुदाय तक पहुंचने और परिवार नियोजन, स्वस्थ जन्म- अंतर और छोटे परिवारों के महत्व पर संवाद करने में मदद मिल रही है। उन्‍होंने बताया कि नवविवाहितों को 17 लाख से अधिक नई किटों का वितरण किया गया और सात लाख से अधिक सास-बहू सम्‍मेलनों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्‍होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम -2030 के विजन डॉक्‍यूमेंट का अनावरण भी किया।

मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भारत पेट्रो रिसोर्सिज द्वारा ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11 परियोजना में 12 हजार करोड रुपये के अतिरिक्‍त निवेश को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11रियायत परियोजना के विकास के लिए भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा लगभग बारह हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। बीपीआरएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बीएम-सील-11 परियोजना से उत्पादन की शुरुआत 2026-27 से होने की उम्मीद है। इस रियायत में बीपीआरएल का भागीदारी हित (पीआई) 40 प्रतिशत है, जिसमें ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास, संचालक के रूप में 60 प्रतिशत का भागीदार है। बीपीआरएल, 2008 से ब्राजील में इस परियोजना के अन्वेषण और विकास कार्य से जुड़ी हुई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्वार के लिए एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड- बीएसएनएल के लिए एक लाख 64 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य बीएसएनएल को टिकाऊ इकाई और जीवंत दूरसंचार कम्पनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ाया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी

सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्‍सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी। वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्‍त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विभिन्‍न खराबियों के बाद स्पाइसजेट से 8 सप्ताह के लिए स्वीकृत उड़ानों में से केवल 50 प्रतिशत को ही संचालित करने को कहा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विभिन्‍न तरह की खराबियों के बाद स्पाइसजेट से आठ सप्ताह के लिए स्वीकृत उड़ानों में से केवल पचास प्रतिशत को ही संचालित करने को कहा है। नए आदेश के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय-डीजीसीए ने समर शेड्यूल -2022 के तहत स्पाइसजेट के स्‍वीकृत उडानों की संख्या को पचास प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। निदेशालय ने कहा है कि यह आदेश कई प्रकार की जांच, निरीक्षण और स्‍पाइसजेट को दिए गए कारण बताओ नोटिस के बाद जारी किया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग वस्‍तुओं पर रोक लगा दी

महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग वस्‍तुओं पर रोक लगा दी है। राज्य में इस समय कप, प्लेट, बाउल, चम्मच जैसी वस्‍तुओं के एकल इस्‍तेमाल प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है। लेकिन इन दिनों प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक लैमिनेटेड जैसे सामानों, गिलास, कप, कंटेनर आदि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। इसलिए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।

डॉ. मनसुख मांडविया ने ‘कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग’ विषयवस्तु पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता की

केंद्रीय रसायन और उर्वरक व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में "कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग" विषयवस्तु पर आयोजित एक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। इस संगोष्ठी का आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड (आईसीएससी) को अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया की उपस्थिति में डीसीपीसी और आईएलओ के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अंतरराष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड (आईसीएससी) डेटा शीट हैं, जिनका उद्देश्य रसायनों के बारे में जरूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को सारांश में प्रदान करना है। इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य कार्यस्थल में रसायनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें मुख्य उपयोगकर्ता श्रमिक होते हैं और जो व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड (आईसीएससी) का उपयोग कार्यस्थल पर रसायनों के बारे में खतरे की उपयुक्त जानकारी को समझने योग्य और आसान तरीके से प्रसारित करने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में 1784 रसायन सुरक्षा कार्ड उपलब्ध हैं। आईसीएसएसी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ओर से यूरोपीय आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है और नवीनतम वैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। ये कार्ड कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संघों को रसायनों पर उपयुक्त खतरे की जानकारी के प्रसार को लेकर सहायक हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (यूओआर) के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा। दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए जरूरी है। एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ जुड़ा रहा है। जैसे कि ऊर्जा व्यय को मापकर पोषण मूल्यांकन में सुधार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि आजीविका अनुसंधान में पहनने योग्य एक्सेलेरोमेट्रिक और सेंसर आधारित उपकरणों का उपयोग, और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र।

ओएनजीसी बनाएगी ग्रीन हाइड्रोजन, भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको जीरो सी के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मेसर्स ग्रीनको ज़ीरो सी प्राइवेट लिमिटेड (ग्रीनको) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू संयुक्त रूप से अक्षय, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के अन्य डेरिवेटिव में अवसर तलाशने के मकसद से किया गया है। दो साल के लिए वैध इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में ओएनजीसी के निदेशक ऑनशोर श्री अनुराग शर्मा और ग्रीनको के सीईओ और प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार चलामालासेट्टी द्वारा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास व शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

फैसल फारूकी द्वारा Dilip Kumar : In the Shadow of a Legend नामक पुस्तक प्रकाशित

लेखक फैसल फारूकी द्वारा भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार पर एक नई किताब प्रकाशित की गई है। पुस्तक का शीर्षक Dilip Kumar : In the Shadow of a Legend है। इसमें फारुकी ने दिलीप साहब की 1944 में आई पहली फिल्म 'ज्वार भाटा' का जिक्र किया है।उन्होंने बताया है कि उस वक्त दिलीप साहब को उनके मूल नाम यानी यूसुफ खान से जाना जाता था। उन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार किया था। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया था। फारूकी माउथशट डॉट कॉम के संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत के प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है।

केनरा बैंक ने "केनरा एआई1" नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया

केनरा बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप "केनरा एआई1" लॉन्च किया है। बैंकिंग ऐप अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 250 से अधिक सुविधाओं के साथ वन-स्टॉप समाधान होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई मोबाइल ऐप साइलो में काम करने की आवश्यकता को समाप्त करना है। यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी पसंदीदा भाषा में उपलब्ध कराता है।

राजनाथ सिंह ने संयुक्त त्रि-सेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय में सुधार के लिए तीन सेवाओं के एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की घोषणा की। भारत तेजी से रक्षा उपकरणों के दुनिया के शीर्ष आयातक से एक निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो रहा है। रक्षा मंत्री भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को सम्मानित करने के लिए इस शहर में जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए अंतिम बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादों (रक्षा उत्पादों का) का दुनिया का शीर्ष आयातक है। भारत इस समय दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार न होने के बावजूद रक्षा सामानों का निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल है। रक्षा मंत्री के अनुसार, राष्ट्र ने 13,000 करोड़ रुपये के रक्षा सामानों का निर्यात करना शुरू कर दिया है और 2025-2026 तक उस राशि को 35,000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

नकुल जैन पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त

सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध वन97 कम्युनिकेशंस, पेटीएम की मूल इकाई, ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकारी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। जैन ने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और शाखा बैंकिंग के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

IIT कानपुर ने ‘निर्माण’ नामक कार्यक्रम की शुरुआत की

आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित "निर्माण" त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप-टू-मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे 15 स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर की स्टार्टअप कंपनियां पांच अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। निर्माण के तहत कुल 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रयोगशाला में उत्पाद विकसित करने से लेकर बाजार तक पहुंचाने तक मदद की जाएगी। यही नहीं, 15 स्टार्टअप्स के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। देश में स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की जरूरत है। इस कार्यक्रम से नवाचार और स्टार्टअप को मदद मिलेगी।

भोपाल में लगेगी चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा

भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा के आधार में, आजाद के जन्म-स्थल भाबरा (Alirajpur) से लायी गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा-स्त्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।

भारत 2025 के आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्‍व कप की मेजबानी करेगा

अंतर्राष्‍ट्रीय क्रिकेट परिषद - आई सी सी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत 2025 के आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्‍व कप की मेजबानी करेगा। परिषद ने कल 2024 से 2027 तक आईसीसी महिला विश्‍व कप की मेजबानी के लिए चार देशों का चयन किया है। ये हैं भारत, बांगलादेश, इंग्‍लैंड और श्रीलंका। बांगलादेश 2024 में महिला टी-20 विश्‍व कप प्रतियोगिता का मेजबान होगा जबकि इसका 2026 का संस्‍करण इंग्‍लैंड में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका ने 2027 के लिए महिला टी-20 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के अधिकार जीते हैं लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि वह प्रतियोगिता के लिए क्‍वालीफाई करे। मेजबान देशों का चयन आईसीसी बोर्ड की उपसमिति की देखरेख में संचालित बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया। समिति में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्‍यक्ष सौरव गांगुली भी शामिल थे।

सरकार ने भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्‍वकप 2022 की मेजबानी की गारंटी पर हस्‍ताक्षर की स्‍वीकृति दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन-फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। ‘फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022’ भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का सातवां संस्करण पहला ऐसा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा।यह अधिक से अधिक युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में फुटबॉल के खेल को बढावा देने में मदद करेगा।

BCCI ने अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी पेश की

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने (BCCI) ने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटगरी A+ बनाई है। इस कैटेगरी में देश के टॉप-10 अंपायरों को शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) के एलीट पैनल में शामिल अंपायर नितिन मेनन भी बीसीसीआई के इस नई कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। A+ और A श्रेणियों के अंपायरों को प्रथम श्रेणी के खेल के लिए प्रतिदिन 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, जबकि B और C श्रेणी में 30,000 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है।

महान वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्‍मानित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि

पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्‍मानित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि 27 जुलाई को थी। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉ कलाम को सर्वश्रेष्‍ठ शिक्षकों में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुनाव में 9,22,884 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था।

प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध असमिया लेखक श्री अतुलानंद गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध असमिया लेखक श्री अतुलानंद गोस्वामी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी का गुवाहाटी के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। 1990 के दशक की शुरुआत में लिखे उपन्यास ‘नामघोरिया’ के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले गोस्वामी को उनके लघु कहानी संग्रह 'सेनेह जरीर गांथी' के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें अंबिकागिरि रॉय चौधरी साहित्य पुरस्कार, कुमार किशोर स्मृति पुरस्कार, कथा पुरस्कार और स्नेह भारती साहित्य सम्मान सहित अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया था।