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11 November 2022

प्रधानमंत्री जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 14 से 16 तारीख तक बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। शिखर सम्मेलन में जी-20 नेता सम्मेलन के मुख्‍य विषय रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर के तहत वैश्विक चिंता से जुडे प्रमुख मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे। सम्‍मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित तीन कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G-20 की अध्‍यक्षता सौंपेंगे। भारत इस साल एक दिसंबर से औपचारिक रूप से G-20 का अध्‍यक्ष बन जाएगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री अपने कुछ समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वह बाली में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।

हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान आकड़ों के लिए देश के पहले राष्ट्रीय संग्रह केंद्र, भारतीय जैविक डेटा केंद्र-आई बी डी सी का उद्धाटन

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में जीवन विज्ञान आकड़ों के लिए देश के पहले राष्ट्रीय संग्रह केंद्र, भारतीय जैविक डेटा केंद्र-आई बी डी सी का उद्धाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के बायोटेक- प्राइड दिशानिर्देशों के अनुसार आई बी डी सी में देश में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान से प्राप्त जीवन विज्ञान डेटा संग्रहीत होगा। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भुवनेश्वर में डेटा 'आपदा रिकवरी' साइट के साथ क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (आरसीबी), फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के समर्थन से स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट की डेटा भंडारण क्षमता है और इसमें 'ब्रह्म' उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) सुविधा भी है। संगणकीय (कम्प्यूटेशनल)-गहन विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए आईबीडीसी में कम्प्यूटेशनल आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) भी उपलब्ध कराया गया है।

भारत ने बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी की

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल-बिम्सटेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्‍ली में आयोजित की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए, श्री तोमर ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में आमूल बदलाव के लिए परस्‍पर सहयोग को मजबूत करने की व्यापक रणनीति विकसित करने आह्वान किया। उन्होंने एक पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाजों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष - 2023 के दौरान मोटे अनाजों और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।

भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव एलायंस-मैक में शामिल हुआ

भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के सरंक्षण से संबंधित वैश्विक गठबंधन- मैंग्रोव एलायंस-मैक में शामिल हो गया है। मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन कॉप-27 के सत्र में भारत ने गठबंधन में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की। गठबंधन में शामिल होने के साथ, भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वनों की कटाई और वनों के क्षरण को रोकने का आह्वान किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि मैंग्रोव में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को कम करने की जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने कहा किअध्ययनों से पता चलता है कि मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर सकते हैं। मैक एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में तेजी से प्रगति का प्रयास कर रहा है। भारत मैक में शामिल होने वाले पहले पांच देशों- ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका में से एक है। मैक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए मैंग्रोव वनों की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।

COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन शुरू किया गया

अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन (International Drought Resilience Alliance – IDRA) 7 नवंबर को पार्टियों के 27वें सम्मेलन (COP27) के दौरान संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCC) के दौरान लॉन्च किया गया। भविष्य के सूखे के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेन और सेनेगल ने संयुक्त रूप से IDRA लॉन्च किया। इस गठबंधन में 30 देश और 20 संगठन शामिल हैं। यह एक बदलाव लाने का प्रयास करता है कि दुनिया कैसे बढ़ते सूखे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया करती है, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से दूर जाकर दीर्घकालिक लचीलापन पैदा करती है। IDRA की घोषणा सबसे पहले स्पेन ने इस साल सितंबर में UNGA के 77वें सत्र में की थी। यह समूह सूखे से निपटने को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देगा।

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 तक लागू किया जाएगा

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 तक लागू किया जाएगा। नेशनल बायोएनर्जी प्रोग्राम का उद्देश्य बायोएनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित एक निवेशक-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बायोएनर्जी एक बार रहने वाले जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है जिसे बायोमास कहा जाता है जिसका उपयोग परिवहन ईंधन, गर्मी, बिजली और ऐसे अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण को भारत सरकार द्वारा 858 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल होंगी:

  1. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम) बड़े बायोगैस, बायोसीएनजी और बिजली संयंत्रों (एमएसडब्ल्यू से विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन करने के लिए।
  2. बायोमास कार्यक्रम (उद्योगों में ब्रिकेट्स और छर्रों के निर्माण और बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना) बिजली उत्पादन और गैर-खोई-आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना का समर्थन करेगा।
  3. बायोगैस कार्यक्रम - ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता के लिए।

केरल ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू की

केरल राज्य सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना शुरू की। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) के माध्यम से लागू की जाएगी। यह भारत में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से अपने उत्पादों के व्यावसायीकरण और पैमाने के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करते समय नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। इस योजना के तहत, सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी खरीदने या सोर्सिंग करने वाले स्टार्टअप और उन पर काम करने वाले उत्पादों को विकसित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिनका व्यवसायीकरण किया जा सकता है। राज्य सरकार स्टार्टअप द्वारा प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदान करने वाले अनुसंधान संस्थानों को भुगतान किए गए प्रौद्योगिकी शुल्क के 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना का अंतिम लक्ष्य शामिल लागत को कम करके स्टार्टअप को अपने विचारों को नया करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भूपेंदर यादव ने ईएसआईसी बीमा लाभार्थी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव ने नई दिल्ली में ईएसआईसी बीमा लाभार्थी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। राष्ट्रीय श्रम शिक्षा और विकास बोर्ड द्वारा भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक और समाज सुधारक दत्तोपंत ठेगड़ी की 102वीं जयंती के अवसर पर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दत्तोपंत ठेगड़ी भारत और भारतीय श्रमिको को विश्व मंच पर नेता के रुप में आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जनता को स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। श्री यादव ने कहा कि ईश्रम पोर्टल पर 29 करोड़ असंगठित मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है।

भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की

भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए शिकायत निवारण और कल्याण हेतू वीरांगना सेवा केंद्र- वी.एस.के की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है कोई भी हो बात, अपनों की हो देखभालसैनिक पत्नी कल्याण सगंठन की अध्यक्ष ने दिल्ली छावनी में भारतीय सेवानिवृत्त सैनिक निदेशालय में इस परियोजना की शुरुआत की। ये सुविधा इंडियन आर्मी वेटरंस पोर्टल www.indianarmyveterans.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। यहां शिकायत दर्ज कराने के साथ ही जानकारी, निगरानी तथा उत्तर मिलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

भारतीय रेलवे ने अपने समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क पर 82 प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया

भारतीय रेलवे ने अपने समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क पर 82 प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है। नेटवर्क के 65 हजार किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग में से 53 हजार किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर पिछले महीने तक विद्युतीकरण हो गया है। चालू वित्‍त वर्ष में पिछले महीने तक भारतीय रेलवे ने एक हजार 223 किलोमीटर रेल मार्ग पर विद्युतीकरण किया था जबकि वर्ष 2021-22 में इसी अवधि के दौरान आठ सौ 95 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ था। भारतीय रेलवे ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण करने की महत्‍वकांक्षी योजना शुरू की थी। इससे ईंधन खर्च में कमी आयेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

डिजिलॉकर का अब स्‍वास्‍थ्‍य लॉकर के रूप में भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है

सरकार के प्रमाणिक दस्‍तावेज विनिमय प्‍लेटफॉर्म डिजिलॉकर का अब स्‍वास्‍थ्‍य लॉकर के रूप में भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है। इसमें टीकाकरण रिकॉर्ड, डॉक्‍टर की पर्ची, प्रयोगशाला रिपोर्ट और अस्‍पताल से छुट्टी होने के विवरण सहित स्‍वास्‍थ्‍य दस्‍तावेजों को रखने की सुविधा मिल पायेगी। डिजिलॉकर द्वारा आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन- ए बी डी एम के साथ दूसरे स्‍तर का एकीकरण पूरा होने के बाद यह संभव हो पाया है। इससे पहले डिजिलॉकर ने ए बी डी एम के साथ पहले स्‍तर का एकीकरण पूरा किया था जिसमें आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य अकाउंट को इस प्‍लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया था। आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य अकांउट-ए बी एच ए से लगभग 13 करोड़ उपभोक्‍ता जुडे हुए हैं। डिजिलॉकर में इस नई प्रणाली से उपभोक्‍ता इसे अपने व्‍यक्तिगत स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड ऐप के रूप में उपयोग कर पायेंगे। इसके अलावा ए बी एच ए धारक अपने स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड को आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। उपभोक्‍ता इस ऐप के माध्‍यम से अपने पुराने स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड स्‍कैन और अपलोड भी कर सकते हैं। साथ ही वे कुछ स्‍वास्‍थ्‍य रिकॉर्ड को ए बी डी एम पंजीकृत स्‍वास्‍थ्‍य पेशेवरों के साथ साझा कर सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हरित बॉन्‍ड की रूपरेखा को मंजूरी दी

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत के हरित बॉण्‍ड की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। हरित बॉण्‍ड सतत पर्यावरणीय और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश सृजित करने का वित्‍तीय उपाय है। इस मंजूरी से पेरिस जलवायु संधि के तहत स्‍वीकृत राष्‍ट्रीय योगदान की प्रतिबद्धता पूरी हो सकेगी। इससे हरित परियोजनाओं के लिये वैश्विक और घरेलू निवेश आकृष्‍ट करने में मदद मिलेगी। वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि हरित बॉण्‍ड की रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष ग्‍लासगो जलवायु सम्‍मेलन में घोषित पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। मंत्रालय ने हरित वित्‍त कार्यसमिति गठित की है, जिसमें सम्‍बद्ध मत्रालयों का प्रतिनिधित्‍व होगा। केंद्र सरकार के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार इसकी अध्‍यक्षता करेंगे। वित्‍त मंत्रालय को परियोजनाओं के चयन और मूल्‍यांकन में सहयोग के लिए समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जारी होने की तिथि से 24 महीने के अंदर परियोजनाओं का आंवटन कर दिया जाए।

भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के एक समूह ने विकसित देशों को महत्‍वाकांक्षी जलवायु लक्ष्‍यों की पूर्ति के लिए जलवायु वित्‍त राशि बढाने को कहा

मिस्र में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप-27 में 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले चार अरब लोगों को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचाने के लिए 30 तरह के लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्‍यों को हासिल करने के लिए 140 बिलियन डॉलर से 3 सौ बिलियन डॉलर तक जुटाने पर जोर दिया गया है। भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के एक समूह ने इन महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकसित देशों से प्रति वर्ष सौ अरब डॉलर से अधिक की मदद देने का आग्रह किया है। भारत ने कहा है कि यह राशि जुटाने के लिए विकसित देशों को आगे आना चाहिए। महत्‍वाकांक्षी जलवायु लक्ष्‍यों के लिए 2020 तक प्रति वर्ष सौ बिलियन डॉलर जुटाने में विफल रहने के बाद अब विकसित देशों ने वादा किया है कि वह 2023 तक इस रकम की व्‍यवस्‍था कर लेंगे।

‘इंडिया-यूएस सीईओ फोरम’ का वर्चुअल माध्यम से आयोजन

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जिना रायमॉन्डो ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित ‘इंडिया-यूएस सीईओ फोरम’ की संयुक्त अध्यक्षता की। भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में अपने पुर्नगठन के बाद से फोरम का आयोजन छठवीं बार किया गया है। फोरम सेक्टर सम्बंधी प्रमुख विषयों पर संवाद तथा दोनों अर्थव्यवस्थाओं के परस्पर लाभ के सम्बंध में नजदीकी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान के लिये फोरम कारगर मंच के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है। बैठक में अमेरिका में भारत के राजदूत श्री तरनजित संधू सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सीईओ फोरम में भारत और अमेरिका स्थित अग्रणी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। इसके सह-अध्यक्ष टाटा संस के अध्यक्ष श्री एन. चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जेम्स टायक्लेट हैं।

नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने 05 से 09 नवंबर 2022 तक जापान का आधिकारिक दौरा किया

नौसेना प्रमुख अपनी यात्रा के दौरान 06 नवंबर 2022 को योकोसुका में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) द्वारा इसके गठन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू (आईएफआर) के साक्षी बने। जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा बेड़े की समीक्षा के लिए जेएमएसडीएफ पोत इज़ुमो में भाग लेने वाली नौसेनाओं के प्रतिनिधिमंडलों के प्रतिष्ठित प्रमुखों के साथ इस अवसर पर उपस्थित हुए थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत शिवालिक और कमोर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। जापान ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के बाद डब्ल्यूपीएनएस के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 07-08 नवंबर 2022 को योकोहामा में 18वीं पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी (डब्ल्यूपीएनएस) की मेजबानी की। भारतीय नौसेना 1998 से डब्ल्यूपीएनएस में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रही है। जापान इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्करण की मेजबानी भी कर रहा है। वर्ष 1992 में शुरू किये गए मालाबार अभ्यास की यह 30वीं वर्षगांठ है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को ‘‘इंडिया एग्रीबिजनेस पुरस्‍कार 2022’’ मिला

मत्‍स्‍यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्‍स्‍यपालन विभाग के अंतर्गत जीवंत संगठन राष्‍ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्‍ठ कृषि पुरस्‍कार के लिए ‘इंडिया एग्रीबिजनेस पुरस्‍कार 2022’ से सम्‍मानित होने वाले संगठनों में से एक था। यह पुरस्‍कार मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र की सेवाओं और समर्थन के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। यह समर्थन प्रौद्योगिकी उन्‍नयन, जलीय कृषि में प्रजातियों के विविधिकरण, नई और उन्‍नत किस्‍म की मछलियों के प्रसार, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए आवश्‍यकता आधारित परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए हितधारकों को समर्पित महत्‍वपूर्ण और उल्‍लेखनीय भूमिका निभाने के लिये दिया गया ताकि मछली उत्‍पादन और उत्‍पादकता में महत्‍वपूर्ण रूप से वृद्धि की जा सके, मछुआरों की आजीविका में सुधार लाया जा सके, मत्‍स्‍य पालन में उद्यम के अवसरों में बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार सृजन हो सके, स्‍वच्‍छ तरीके से हैंडलिंग और मछली के विपणन तथा खपत को बढ़ाया जा सके। इंडियन चैम्‍बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्‍चर (आईसीएफए) ने ‘एग्रो वर्ल्‍ड 2022’-भारत अंतर्राष्‍ट्रीय कृषि व्‍यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला-2022 का आयोजन 9 से 11 नवम्‍बर, 2022 तक नई दिल्‍ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्‍थान, पूसा परिसर में किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत कोष ने MSME की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत (Self Reliant India – SRI) फंड ने एक साल में 5,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 10,000 करोड़ रुपये का फंड है। यह एक सेबी-पंजीकृत श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) है जिसे भारत सरकार द्वारा MSME क्षेत्र को विकास पूंजी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह मदर-फंड और डॉटर-फंड (फंड ऑफ फंड्स) संरचना के माध्यम से संचालित होता है। मदर फंड सेबी फंड है जो कुल कोष का 20 प्रतिशत तक निवेश करता है। डॉटर फंड (ज्यादातर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड) बाकी 80 फीसदी पूंजी बाहरी स्रोतों से जुटाते हैं। इस फंड द्वारा निवेश को पांच गुना लाभ मिलेगा, जिससे MSMEs को निवेश पूंजी का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। टाटा कैपिटल हेल्थकेयर फंड, आविष्कार इंडिया फंड, SVL-SME फंड, गाजा कैपिटल इंडिया फंड, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, ICICI वेंचर्स इंडिया एडवांटेज फंड S5 I, ओमनिवोर एग्रीटेक और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड 3, फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड III, नैब वेंचर्स फंड 1 , महाराष्ट्र रक्षा और एयरोस्पेस वेंचर फंड आदि, एसआरआई फंड के साथ सूचीबद्ध डॉटर फंड हैं।

ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट Ghaem-100 का प्रक्षेपण किया

ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उपग्रह ले जाने वाले वाले एक नये रॉकेट का प्रक्षेपण किया। देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस प्रक्षेपण के जरिये बल के अंतरिक्ष कौशल का प्रदर्शन किया गया है। रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर (310 मील) की दूरी पर 80 किलोग्राम (176 पाउंड) वजन वाले उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। गार्ड के एयरोस्पेस डिवीजन के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादेह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गार्ड जल्द ही ‘नाहिद’ नाम के एक नए उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करेगा।

भारत ने अक्टूबर में रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया

रूस अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक जैसे परंपरागत विक्रेताओं को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। कच्चे तेल की आपूर्ति पर नजर रखने वाली वोर्टेक्स के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अक्टूबर के दौरान रूस ने भारत को 935,556 बैरल प्रति दिन (बीपीडी) कच्चे तेल की आपूर्ति की है। यह उसके द्वारा भारत को कच्चे तेल की अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति है। वहीं, बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेल में रूस के तेल का सिर्फ 0.2 प्रतिशत हिस्सा था। यह अब भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 22 प्रतिशत हो गया है, जो इराक के 20.5 प्रतिशत और सऊदी अरब के 16 प्रतिशत से अधिक है। वोर्टेक्स के अनुसार, भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से प्रति दिन केवल 36,255 बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जबकि इराक से 10.5 लाख बैरल और सऊदी अरब से 952,625 बैरल प्रति दिन का आयात किया गया था।

भारत सरकार ने चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया

केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक ऐसे चार बैंक हैं, जिनके बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा मंजूरी दी जाती है। विजय श्रीरंगम को तीन साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। के जी अनंतकृष्णन को तीन साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, श्रीनिवासन वरदराजन को तीन साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र ने चरण सिंह को दो साल की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है।

आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए तीन दिग्गज, चंद्रपाल, चार्लोट और अब्दुल कादिर को मिला सम्मान

आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में तीन और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी है। वेस्टइंडीज के शिवनरायण चंद्रपाल, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और पाकिस्तान के अब्दुल कादिर को यह सम्मान दिया गया है। आईसीसी ने बताया कि शिवनरायण चंद्रपाल यह सम्मान हासिल करने वाले 107वें, चार्लोट एडवर्ड्स 108वीं और अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी हैं।

शेन वॉटसन द्वारा लिखित एक नई पुस्तक शीर्षक “विनिंग द इनर बैटल”

शेन वॉटसन ने “विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट” नामक एक नई किताब लिखी है। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हैं, जिन्होंने 298 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। शेन वॉटसन की नई किताब, विनिंग द इनर बैटल, जो 2015 में सेवानिवृत्ति पर विचार करने के बाद अपने करियर को पुनर्जीवित करने के अपने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से खेल के मानसिक पक्ष की पड़ताल करती है।

10 नवंबर: शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस

हर साल, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवम्बर मनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को विज्ञान के विकास के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाता है। यह दिवस 2001 में घोषित किया गया था और 2002 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

  • सतत और शांतिपूर्ण समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को मजबूत करना
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना
  • विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ध्यान आकर्षित करना
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए

विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2022: 9-15 नवंबर

हर साल 9 नवंबर से 14 नवंबर के दौरान 'अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह' (International Week of Science and Peace) मनाया जाता है। यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई एक पहल है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पहली बार 1986 में मनाया गया था और यह आयोजन काफी सफल रहा था। इस आयोजन की सफलता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, लगातार वर्षों में आयोजकों के प्रयासों से उत्सव का आयोजन शुरू हो गया। इसे दिसंबर 1988 के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान और शांति के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में घोषित किया गया था।

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