10 November 2022

न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने उच्‍चतम न्‍यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यू0 यू0 ललित का स्थान लिया है, जो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए। 1959 में जन्मे, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी और अमरीका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री तथा न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सप्ताह कंबोडिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करने और व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग का जायजा लेने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, धनखड़ शुरू होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान 17 वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने वर्ष 2022 की पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 की पूरे देश के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022 की आकलन रिपोर्ट में पूरे देश के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437 दशमलव 60 बिलियन क्यूबिक मीटर - बीसीएम है और पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल निकासी 239 दशमलव 16 बीसीएम है। यह मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड--सीजीडब्ल्यूबी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयुक्त हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है। देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से, 1006 इकाइयों को 'अति-शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (इसका मतलब है कि जिस दर से पानी निकाला जाता है वह उस दर से अधिक होता है जिस पर जलभृत रिचार्ज करने में सक्षम होता है)। विश्लेषण, 2017 के आकलन डेटा की तुलना में देश में 909 मूल्यांकन इकाइयों में भूजल की स्थिति में सुधार का संकेत देता है। आकलन भूजल पुनर्भरण में समग्र वृद्धि दर्शाता है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। भारत में भूजल पीने के पानी और सिंचाई के लिए एक प्रमुख स्रोत है।

27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP27) में मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) लॉन्च किया गया

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट (एमएसी) के शुभारम्भ के अवसर पर अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम शर्म-अल-शेख, इजिप्ट में हो रहे सीओपी27 से इतर आयोजित किया गया था। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट (MAC) एक अंतर-सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल हैं। यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यह वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। इस नए गठबंधन में भारत का शामिल होना वर्तमान दशक के अंत तक वन और वृक्षों के आवरण का विस्तार करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुरूप है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस रिपोर्ट 2021 यहां पर देख सकते हैं।

भारतीय-अमरीकी नागरिक अरुणा मिलर मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के चुनाव में विजयी

भारतीय-अमरीकी नागरिक अरुणा मिलर मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद के चुनाव में विजयी घोषित हुई हैं। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही अरूणा मिलर इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय-अमरीकी राजनेता और प्रथम दक्षिण एशियाई महिला भी बन गई हैं। मिलर ने मैरीलैंड के लोगों को उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। सुश्री मिलर इंडियन अमरीकन इम्‍पैक्‍ट (Indian American Impact) की पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं।

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में तीन साल के कार्यकाल के लिये स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज काल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।

जीएसएमए ने भारती एयरटेल के समूह सीईओ, गोपाल विट्टल को उपाध्यक्ष चुना

वैश्विक उद्योग निकाय जीएसएमए ने भारती एयरटेल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल को 01 जनवरी से दो साल के के लिए अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना है। दूरसंचार परिचालक कंपनी ने यह जानकारी दी। टेलीफोनिका समूह के सीईओ जोस मारिया अल्वारेज-पैलेट लोपेज, जीएसएमए बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे।

नीति आयोग के अटल न्‍यू इंडिया चैलेंज - एएनआईसी के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने दूसरे अटल न्‍यू इंडिया चैलेंज - एएनआईसी के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की। ये महिला केंद्रित चुनौतियां जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दों से संबंधित हैं। इनमें नवाचार के जरिए महिला स्‍वच्‍छता, महिला सुरक्षा सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल हैं। एएनआईसी का उद्देश्‍य प्रोद्योगिकी आधारित ऐसे नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन और प्रोत्‍साहन देना है जो राष्‍ट्रीय महत्‍व की और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान कर सकें। एक करोड़ रुपए तक की अनुदान आधारित व्‍यवस्‍था के माध्‍यम से इस तरह के प्रयासों का समर्थन किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने सबके लिए परिवहन चुनौती के दूसरे चरण और नागरिक धारणा सर्वेक्षण 2022 की शुरुआत की।

आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सबके लिए परिवहन चुनौती के दूसरे चरण और नागरिक धारणा सर्वेक्षण 2022 की आज वर्चुअल माध्‍यम से शुरुआत की। सबके लिए परिवहन चुनौती का उद्देश्‍य नागरिकों के परिवहन अनुभव में सुधार करना है। यह चुनौती डिजिटल नवाचार पर केंद्रित है। शहरों, नागरिकों और नवप्रवर्तकों को सार्वजनिक परिवहन में सुधार के डिजिटल समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। चुनौती का दूसरा चरण 46 प्रतिभागी शहरों में परिवहन समस्‍याओं के समाधान विकसित करने के उद्देश्‍य से स्‍टार्ट अप्‍स के लिए खुला है। नागरिक धारणा सर्वेक्षण 264 शहरों के लिए रहन-सहन आसान बनाने के सूचकांक-2022 के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत इन शहरों से नागरिकों के सुझाव लिए जाएंगे। यह सर्वेक्षण 23 दिसंबर तक चलेगा।

केंद्र ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति दी

भारत सरकार ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों अर्थात चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान के लिए विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किए हैं। इसी के अनुरूप, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पहले ही दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक (डीआईआर) की परिपत्र संख्या 10 के अनुरूप चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान की अनुमति देने के लिए दिनांक 16.09.2022 की अधिसूचना संख्या 33/2015-20 का पैरा 2.52(डी) लागू कर दिया।

न्यायमूर्ति टी ए गौड़ त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. के-I10 19/42/2022-यूएस. I/II दिनांक 09.11.2022 के द्वारा राष्ट्रपति ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ को इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत महंती, मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के पश्चात 11.11.2022 से प्रभावी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देशभर के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देशभर के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में वाम उग्रवाद, आतंकवाद का मुकाबला, सीमा मुद्दों, साइबर सुरक्षा और तकनीकी उन्‍नयन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

कोचीन शिपयार्ड को समुद्र में पवन ऊर्जा उत्‍पादन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर मिला

कोचीन शिपयार्ड को समुद्र में पवन ऊर्जा उत्‍पादन के लिए सर्विस ऑपरेशन पोत के निर्माण का एक हजार करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर मिला है। सर्विस ऑपरेशन पोत समुद्र में पवन ऊर्जा उद्योग की कमीशनिंग, सेवा, रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है। यह भारत के लिए एक महत्‍वपूर्ण परियोजना है और केंद्र सरकार के "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विजन के अनुरूप है।

एडवोकेट- हरजिन्‍दर सिंह धामी फिर से शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी- एसजीपीसी के अध्‍यक्ष निर्वाचित

एडवोकेट- हरजिन्‍दर सिंह धामी को फिर से शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी- एसजीपीसी का अध्‍यक्ष निर्वाचित किया गया है। उन्‍होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी बीबी जागीर कौर को 62 वोटों से हराया। धामी को 104 जबकि एसजीपीसी की पूर्व अध्‍यक्ष बीबी जागीर कौर को 42 वोट मिले। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भारत में मौजूद संस्था है जो गुरुद्वारों के रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है। इसका अधिकार क्षेत्र तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक है। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ भी इसमें सम्मिलित है। अमृतसर स्थित हरिमन्दिर साहिब यही संचालित करते हैं।

पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना – ‘इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम’ अधिसूचित

India Infrastructure Project Development Fund Scheme (IIPDF) को भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था। India Infrastructure Project Development Fund Scheme (IIPDF) आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा शुरू की गई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के विकास व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पीपीपी परियोजनाओं के विकास में शामिल लेनदेन सलाहकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक पहुंचने के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों में) के लिए वित्त पोषण प्रदान करती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड का कुल कोष तीन साल के लिए 150 करोड़ है।

State of the Global Climate in 2022 रिपोर्ट जारी की गई

2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 6 नवंबर को जारी की गई थी। पिछले आठ साल रिकॉर्ड में सबसे गर्म रहे। यह लगातार बढ़ती ग्रीनहाउस गैस सांद्रता और संचित गर्मी के कारण हुआ। 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 पूर्व-औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो 1.02 डिग्री सेल्सियस से 1.28 डिग्री सेल्सियस के बीच है। 2021 (नवीनतम मूल्यांकन वर्ष) में महासागर की गर्मी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई थी। पिछले दो दशकों में समुद्र के गर्म होने की उच्चतम दर दर्ज की गई है। 1993 के बाद से पिछले 30 वर्षों में समुद्र का स्तर दोगुना हो गया है। यह 2020 की शुरुआत से लगभग 10 मिमी बढ़कर 2022 में एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। लगभग 3 दशक पहले उपग्रह मापन शुरू होने के बाद से अकेले पिछले 2.5 वर्षों में समुद्र के स्तर में कुल वृद्धि का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2022 में यूरोपीय आल्प्स में ग्लेशियरों के पिघलने की रिकॉर्ड दर देखी गई। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ने लगातार 26वें वर्ष अपना द्रव्यमान खो दिया। इस क्षेत्र में पहली बार सितंबर 2022 में बर्फबारी के बजाय बारिश हुई। कई ग्लेशियरों का नष्ट होना तय है क्योंकि उनका पिघलना अपरिवर्तनीय है। यह वैश्विक जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। लगातार जारी ग्लोबल वार्मिंग के साथ, समुद्र का स्तर प्रति शताब्दी आधा से एक मीटर तक बढ़ रहा है। यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। भारत सहित दक्षिण एशिया 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। 2022 के “चयनित उच्च प्रभाव वाली घटनाओं” में यह क्षेत्र चार्ट में सबसे ऊपर है। प्री-मानसून अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान में तापमान असाधारण रूप से अधिक था।

राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई

राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की। हस्तशिल्प नीति 2022 स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने और नई नौकरियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यह सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पारंपरिक कला और शिल्प के पुनरुद्धार के लिए निवेश को बढ़ावा देगा। यह राज्य से हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इस नीति से हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने की उम्मीद है। यह राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पादों को निर्यात योग्य बनाएगी, जिससे उन्हें रणनीतिक विपणन के माध्यम से वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद मिलेगी। नई नीति हर साल राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह आयोजित करने की सुविधा प्रदान करके कारीगरों को सशक्त बनाएगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार, ई-मार्केटिंग, सामाजिक सुरक्षा, ऋण सुविधा और प्रदर्शन कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे ताकि ये हस्तशिल्प उत्पाद बाजार में स्थायी रूप से मौजूद रहें। इन प्रयासों से कपड़ा, धातु, लकड़ी, कालीन, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, चमड़े के शिल्प और आभूषण उत्पाद उपलब्ध कराने वाले कारीगरों को विशेष रूप से लाभ होगा। इस नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दस्तकारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की जाएगी। इन सहायक गतिविधियों के साथ, नीति से अगले पांच वर्षों में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की उम्मीद है।

काम करने के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बेहतर कंपनी : फोर्ब्स

बिजनस मैगजीन फोर्ब्स (Forbes) ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी कर दी है। 'फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर- 2022' में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। दुनिया में रिलायंस 20वें नंबर पर है। फोर्ब्स ने राजस्व, लाभ और बाजार मूल्यांकन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काम करने के लिहाज से भी भारत की सबसे अच्छी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताया है। वैश्विक रैंकिंग में दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है और इसके बाद अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट और एप्पल का स्थान है। इस सूची में दूसरे से 12वें स्थान पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। इसके बाद जर्मनी की वाहन विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ग्रुप 13वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन विक्रेता अमेजन इस रैंकिंग में 14वें स्थान पर और फ्रांस की दिग्गज कंपनी डेकेथलॉन 15वें स्थान पर है।

एडीबी ने ई-बसों के उत्पादन के लिए ग्रीनसेल एक्सप्रेस को $40 मिलियन का ऋण प्रदान किया

ग्रीनसेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से चार करोड़ डॉलर (लगभग 329 करोड़ रुपये) कर्ज लिया है। ऋण के जरिये कंपनी घरेलू बाजार के लिए महिला सुरक्षा केंद्रित सुविधाओं के साथ 255 ई-बसें विकसित करेगी। एडीबी ने बयान में कहा कि ये बसें देश में 56 मार्गों पर हर साल 50 लाख लोगों को सेवाएं देंगी। इसमें यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ‘फीचर’ होंगे। एडीबी ने कहा कि कुल मिलाकर इस परियोजना से उत्सर्जन में प्रति वर्ष 14,780 टन की कमी आएगी।

वडोदरा ने पहली बार जारी किया नगरपालिका बांड

वडोदरा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस की सहायता से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया। वडोदरा के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड के सफल जारी होने का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी दूतावास और यूएस ट्रेजरी के अधिकारी भारत के आवास और शहरी विकास मंत्रालय, वडोदरा शहर और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के समकक्षों के साथ शामिल हुए। 2017 में इस तरह का बांड जारी करने वाला पुणे पहला शहर था। अमेरिकी दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी नगरपालिका बांड का चयन किया है। इसने बांड को अन्य नागरिक निकायों के लिए बेंचमार्क के रूप में भी उद्धृत किया जो स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी दूतावास ने नई दिल्ली में ‘All About Municipal Bond’ नामक एक पुस्तक लॉन्च की। VMC ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में पांच साल के 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के भारत में कारोबार का अधिग्रहण किया

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने एक और बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जर्मनी की खुदरा कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी (Metro Cash & Carry) के भारत में कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 4,060 करोड़ रुपये (50 करोड़ यूरो) का अनुमानित समझौता किया है।

उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस

उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। राज्‍य स्‍तरीय समारोह देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि राज्‍य सरकार 2025 तक उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए संकल्‍पबद्ध है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी इसे “देवताओं की भूमि” या “देव भूमि” के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना के समय इसका नाम ‘उत्तरांचल’ रखा गया था। बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की राजधानी देहरादून है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है।

9 नवंबर : राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस

सभी नागरिकों के लिए उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) मनाया जाता है। इसे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया था। यह महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जनजातियों (ST), बच्चों, अनुसूचित जातियों (SC), मानव तस्करी पीड़ितों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करता है। भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को भारतीय संसद द्वारा 9 नवंबर, 1995 को लागू किया गया था। इसलिये 9 नवंबर को ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ के रूप में चिह्नित किया गया है। ‘NALSA’ का गठन समाज के कमज़ोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के उद्देश्य से किया गया है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ‘NALSA’ का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।