राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति

उत्तर : राजकोषीय नीति
व्याख्या :
राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों से संबंधित है।

उत्तर : विदेशों से ऋणों की व्यवस्था करना
व्याख्या :
भुगतान संतुलन में स्थिरता, विनिमय स्थिरता, स्थिर मूल्य स्तर और आर्थिक स्थितियों में सुधार ये सभी आरबीआई मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं।

उत्तर : सकल राजकोषीय घाटा = शुद्ध घरेलू उधार + आर.बी.आई. से उधार + विदेशी उधार
व्याख्या :
सरकार पैसा उधार लेकर राजकोषीय घाटे को पूरा करती है। एक तरह से, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं उस वर्ष में राजकोषीय घाटे के बराबर होती हैं।

उत्तर : ब्याज दर
व्याख्या :
राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है।सरकारें आमतौर पर स्थायी और सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती हैं। राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं हैं: बैंक दर, निजी निवेश, ब्याज दर। ब्याज दर मौद्रिक नीति का उपकरण है।

उत्तर : कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता
व्याख्या :
राजकोषीय घाटा अधिक होने पर कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ता है। सरकार की कुल आय और व्यय के अन्तर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक) से उधार लेकर की जाती है या इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के बॉण्ड के जरिये पूंजी बाजार से फंड जुटाया जाता है। वहीं सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहते है। इससे सरकार के मौजूदा खर्च और आमदनी का पता चलता है।

उत्तर : मूल्य स्थिरता
व्याख्या :
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है इस पर अर्थव्यवस्था से जुड़े पक्षों की करीबी नजर होती है इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरे घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। ध्यातव्य है कि मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इससे कई मकसद साधे जाते है, जैसे महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से एक है।

उत्तर : वित्त मंत्रालय
व्याख्या :
वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, यह राजकोषीय नीति तैयार करता है इसके अलावा यह कराधान, वित्तीय संस्थाओं, पूँजी बाजार, केन्द्र तथा राज्यों के वित्त और केन्द्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। वर्तमान में भारत के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हैं।