राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24

उत्तर : ₹2.00 करोड़
व्याख्या :
किसानों के लिये फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए माननीय वित मंत्री, केन्द्र सरकार द्वारा 15, मई 2020 को ₹1 लाख करोड़ के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई थी। राज्य में सहकारिता विभाग को नोडल विभाग व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एआईएफ के तहत सभी ऋणों पर ₹2.00 करोड की सीमा तक प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देय होगा।

उत्तर : किसान सेवा पोर्टल
व्याख्या :
राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरूआत की गई। इस पोर्टल का फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक उपयोग किया गया एवं इसके बाद भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान पोर्टल शुरू किया गया, जिसका उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर : सहकारी योजनाओं की ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए
व्याख्या :
सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा-अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) आवेदन, ऑनलाइन भुगतान आदि सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज सहकार पोर्टल शुरू किया गया है।

उत्तर : ₹10.00 लाख
व्याख्या :
किसानों की कृषि ऋण की आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, केन्द्रीय सहकारी बैकों (सी.सी.बी) द्वारा कृषि से संबद्ध उद्देश्यों के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण प्रदान करते हैं।

उत्तर : 3%
व्याख्या :
कृषि उपज रहन के विरूद्ध कृषकों को मात्र 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उत्तर : 278
व्याख्या :
राज्य में 278 क्रय-विक्रय तथा फल एवं सब्जी विपणन सहकारी समितियां कार्यरत हैं। शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान क्रय-विक्रय सहकारी संघ (राजफैड) कार्यरत हैं।

उत्तर : उपभोक्ताओं को कालाबाजारी से बचाना
व्याख्या :
उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए जिला स्तर पर 38 सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार तथा शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) कार्यरत हैं।

उत्तर : जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू
व्याख्या :
वर्तमान में जन औषधि केन्द्र- जोधपुर एवं झुंझुनू जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

उत्तर : ₹20.00 लाख
व्याख्या :
इसके अन्तर्गत, गृह निर्माण समितियों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु व्यक्तिगत दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना में ₹20.00 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने/क्रय करने एवं मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर : ₹7.00 लाख
व्याख्या :
वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/रखरखाव हेतु बेबी ब्लेंकेट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में ₹7.00 लाख तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।