August 2020 Current Affairs

उत्तर : बिहार
व्याख्या :
बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने ‘संजीवन’ (Sanjivan) नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च किया है, जो राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ-साथ COVID-19 परीक्षणों के लिये पंजीकरण करने में मदद करेगा। यह एप नागरिकों को निकटतम COVID-19 परीक्षण केंद्रों, COVID-19 देखभाल केंद्रों, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, आदि का विवरण प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा 'संजीवन' मोबाइल एप को ज़िलेवार आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के साथ अपडेट किया जाएगा, वहीं इस एप के माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित आम जानकारी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग वर्तमान में निजी प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग करके डोरस्टेप COVID-19 परीक्षण सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। राज्य में निजी प्रयोगशालों में COVID-19 के परीक्षण की लागत को 2500 रुपए तक सीमित कर दिया गया है।

उत्तर : 50 फीसदी
व्याख्या :
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन पर एलान किया कि आने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसद सीटें आरक्षित की जाएंगी। विस चुनाव से पहले भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करते हुए महिलाओं की पंचायती राज सिस्टम में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया था। प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव होंगे। देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण दे चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं।

उत्तर : आंध्र प्रदेश
व्याख्या :
आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियों से संबंधित योजना को राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य के राज्यपाल ने आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण एवं समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 (Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions bill 2020) और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (निरसन) विधेयक 2020 (Capital Region Development Authority (Repeal) bill 2020) को मंज़ूरी दे दी है। आंध्रप्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी जी. एन. राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया। 17 दिसंबर, 2019 को आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर तीन राजधानियाँ बनाई जाएंगी।

उत्तर : राजस्थान
व्याख्या :
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि यह राजस्थान सरकार के “नो हंगर नो स्लीप” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। इस योजना के तहत, जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राज्य सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई में चलेगी। योजना के तहत 100 ग्राम दालों, 100 ग्राम सब्जियों, 250 ग्राम चपाती और अचार का एक मेनू 4.87 करोड़ लोगों को परोसा जाएगा। जबकि नॉवेल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी को अपने मोबाइल फोन पर कूपन के रूप में योजना के बारे में जानकारी मिलेगी। भोजन तैयार करने की निगरानी मोबाइल एप्लिकेशन और सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी।

उत्तर : तीन
व्याख्या :
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगज़ेब शामिल थे जिन्होंने 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में तीन वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति की। कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को कांसुलर एक्सेस से वंचित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था। 17 जुलाई 2019 को, ICJ ने जाधव की रिहाई के लिए भारत की अपील को खारिज कर दिया और पाकिस्तान को फांसी को निलंबित करने का आदेश दिया। अदालत ने आगे पाकिस्तान को जाधव को कांसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया।

उत्तर : आशीष भाटिया

उत्तर : 24
व्याख्या :
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। 4 और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन 4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया है। अब इसमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। ये 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। इसके साथ ही लगभग 65 करोड़ (80%) कुल एनएफएसए जनसंख्या, इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तर : Support breastfeeding for a healthier planet
व्याख्या :
हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानि 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए को World Breastfeeding Week यानि विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का विषय “Support breastfeeding for a healthier planet” है। साल 1991 से WABA, WHO और UNICEF द्वारा वार्षिक सप्ताह रूप से इसका आयोजन किया जाता है।

उत्तर : महाराष्ट्र
व्याख्या :
महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1975-77 के दौरान देश में लागू आपातकाल के समय के कैदियों को दी जाने वाली पेंशन की योजना बंद कर दी। यह पेंशन योजना उस दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा) के तहत पकड़े गए लोगों से संबंधित थी।

उत्तर : इयान बॉथम
व्याख्या :
इंग्लैंड के महान ऑल राउंडर और पूर्व कप्तान इयान बॉथम को ब्रिटिश संसद में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' का सदस्य बनाया गया है। वह सरकार द्वारा 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' (उच्च सदन) के लिए चुए गए 36 नए दिग्गजों में शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें लाइफ पीरेज अवॉर्ड देने की घोषणा की है।