राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011
- प्रश्न 21 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें :
I. कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा।
II. सरकार ने सेवाएं न देने और विलम्ब करने पर दण्ड का प्रावधान किया।
III. दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूलने का प्रावधान।
उपरोक्त में से कौन-सा/से विधान सबसे उपयुक्त है/हैं -
Junior Instructor(CLIT) Exam 2024 -
- (अ) केवल II
- (ब) I और III
- (स) केवल I
- (द) I, II और III
उत्तर : I, II और III
व्याख्या :
यह अधिनियम विभिन्न सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करता है।
अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है।
विलंब या सेवा न देने पर संबंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान है।
दंड की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाती है।
- प्रश्न 22 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
Junior Instructor (EC) Exam 2024 -
- (अ) 14 नवंबर 2011
- (ब) 1 नवंबर 2011
- (स) 30 नवंबर 2011
- (द) 26 नवंबर 2011
उत्तर : 14 नवंबर 2011
व्याख्या :
यह अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था।
- प्रश्न 23 राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत अपील दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं -
कथन I : कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर नामित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकता है।
कथन II : यह भी उल्लेख है कि प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अपील स्वीकार कर सकता है।
Junior Instructor (ED) Exam 2024 -
- (अ) केवल कथन I सही है।
- (ब) केवल कथन II सही है।
- (स) दोनों कथन I और II सही हैं।
- (द) दोनों कथन I और II गलत हैं।
उत्तर : दोनों कथन I और II सही हैं।
व्याख्या :
यह अधिनियम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देता है। यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो व्यक्ति 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है, और प्रथम अपील अधिकारी इस अवधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।
- प्रश्न 24 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति निर्धारित समयावधि के भीतर सेवा प्रदान न करने के लिए कितनी बार अपील दायर कर सकता है -
Junior Instructor ((ESR) Exam 2024 -
- (अ) चार बार
- (ब) तीन बार
- (स) एक बार
- (द) दो बार
उत्तर : दो बार
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा।
- प्रश्न 25 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है -
Junior Instructor ((ESR) Exam 2024 -
- (अ) 15 दिन
- (ब) 60 दिन
- (स) 30 दिन
- (द) 45 दिन
उत्तर : 60 दिन
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति दो बार अपील दायर कर सकता है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। राजस्थान पहला राज्य है जहां राज्य सरकार ने सेवा प्रदान करने में विफल रहने या देरी के लिए लगाए गए जुर्माने का प्रावधान संबंधित नामित अधिकारी के वेतन से किया जाएगा।
- प्रश्न 26 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, राजस्थान में किस महीने में लागू हुआ था -
Junior Instructor (MDE) Exam 2024 -
- (अ) नवम्बर 2011
- (ब) दिसम्बर 2012
- (स) अक्टूबर 2012
- (द) जनवरी 2011
उत्तर : नवम्बर 2011
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें।
- प्रश्न 27 राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही उत्तर चुनें-
1. प्रथम अपील और द्वितीय अपील के ज्ञापन के साथ कोई शूल्क देय नहीं होगा।
2. निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक अवकाश की गणना नहीं की जाएगी।
Junior Instructor (WCS) Exam 2024 -
- (अ) केवल 1 सही है।
- (ब) केवल 2 सही है।
- (स) 1 और 2 दोनों गलत हैं।
- (द) 1 और 2 दोनों सही हैं।
उत्तर : 1 और 2 दोनों सही हैं।
व्याख्या :
यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें अपील प्रक्रिया मुफ्त होती है और समय-सीमा में अवकाश की गणना नहीं की जाती।
- प्रश्न 28 सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है-
Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024 -
- (अ) गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना
- (ब) नागरिक उन्मुखी शासन
- (स) उत्तरदायी सरकार
- (द) जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
उत्तर : जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
व्याख्या :
सिटिजन चार्टर का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। यह सेवा की गुणवत्ता, समयबद्धता और नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, लेकिन यह जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई के लिए कोई अलग तंत्र प्रदान नहीं करता।
- प्रश्न 29 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कंथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
(a) यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था।
(b) इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई।
(c) इस अधिनियम को राज्य विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया।
कूट -
RPSC EO/RO Re-Exam - 2022 -
- (अ) केवल (c) सही है
- (ब) केवल (a) सही है
- (स) केवल (b) और (c) सही हैं
- (द) केवल (b) सही है
उत्तर : केवल (c) सही है
व्याख्या :
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, 14 नवम्बर 2011 को लागू किया गया था, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें। जो गणतंत्र का 62वां वर्ष था। प्रारंभिक अधिनियम में 15 प्रमुख सरकारी विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के समयबद्ध प्रदर्शन की परिकल्पना की गई थी और अपराधियों के लिए नकद दंड का प्रावधान था।
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