संविधान संशोधन
- प्रश्न 31 ‘24वें संविधान संशोधन’ को किस वाद में चुनौती दी गई थी -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) शंकरी प्रसाद
- (ब) मिनर्वा मिल्स
- (स) केशवानन्द भारती
- (द) गोलकनाथ
उत्तर : केशवानन्द भारती
- प्रश्न 32 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 किस तारीख को लागू हुआ -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) 30 अक्टूबर, 2019
- (ब) 15 अगस्त, 2019
- (स) 9 सितम्बर, 2019
- (द) 31 अक्टूबर, 2019
उत्तर : 31 अक्टूबर, 2019
- प्रश्न 33 भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़ा गया -
Junior Legal Officer - 2023 (Paper-1) (Constitution of India) -
- (अ) 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा
- (ब) 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा
- (स) 41वें संशोधन अधिनियम द्वारा
- (द) 39वें संशोधन अधिनियम द्वारा
उत्तर : 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा
- प्रश्न 34 भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था -
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- (अ) 1960
- (ब) 1961
- (स) 1954
- (द) 1951
उत्तर : 1951
व्याख्या :
भारतीय संविधान में पहली बार वर्ष 1951 में संशोधन किया गया था। संशोधन द्वारा अनुच्छेद- 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 में परिवर्तन किया गया तथा अनुच्छेद- 31 (क), 31 (ख) और नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया।
- प्रश्न 35 भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया -
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- (अ) 69वें संशोधन अधिनियम
- (ब) 76वें संशोधन अधिनियम
- (स) 74वें संशोधन अधिनियम
- (द) 63वें संशोधन अधिनियम
उत्तर : 69वें संशोधन अधिनियम
व्याख्या :
भारतीय संविधान के 69 वें संशोधन अधिनियम, 1991 (1 फरवरी, 1992 से प्रभावी) द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 76वां संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित शिक्षा संख्याओं तथा राज्य के अधीन सेवाओं और नियुक्तियों में 69 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध को नौंवी सूची में डाला गया, 74वें संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान ढाँचा प्रदान करने के लिए एक नया भाग 9(क) शामिल किया गया।
- प्रश्न 36 कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से सम्बंधित है -
Clerk Grade-II/ Jr. Asst. 2024 Paper -Ist -
- (अ) 42वाँ संविधान संशोधन - 1976
- (ब) 44वाँ संविधान संशोधन - 1978
- (स) 52वाँ संविधान संशोधन - 1985
- (द) 64वाँ संविधान संशोधन - 1989
उत्तर : 52वाँ संविधान संशोधन - 1985
व्याख्या :
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से ‘दल बदल विरोधी कानून’ (Anti-Defection Law) कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
- प्रश्न 37 किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी -
CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-2 -
- (अ) 18वाँ संविधान संशोधन
- (ब) 15वाँ संविधान संशोधन
- (स) 16वाँ संविधान संशोधन
- (द) 17वाँ संविधान संशोधन
उत्तर : 15वाँ संविधान संशोधन
व्याख्या :
15वें संशोधन (1963) ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी।
- प्रश्न 38 शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं, हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया -
CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2 -
- (अ) 74वें
- (ब) 65वें
- (स) 68वें
- (द) 73वें
उत्तर : 74वें
व्याख्या :
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को लागू हुआ और शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया।
- प्रश्न 39 7वें संविधान संशोधन, 1992 से संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई -
CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2 -
- (अ) 11वीं
- (ब) 6वीं
- (स) 7वीं
- (द) 9वीं
उत्तर : 11वीं
व्याख्या :
पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई है और इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
- प्रश्न 40 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की?
CET 2024 (Graduate) 28 September 2024 Shift-2 -
- (अ) 75वां
- (ब) 72वां
- (स) 73वां
- (द) 74वां
उत्तर : 73वां
व्याख्या :
भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं अर्थात् ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक अथवा ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत को सशक्त बनाने के लिये शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया।
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