संविधान संशोधन
- प्रश्न 41 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामसभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I -
- (अ) 73वाँ
- (ब) 74वाँ
- (स) 75वाँ
- (द) 72वाँ
उत्तर : 73वाँ
व्याख्या :
73वें संवैधानिक संशोधन (1992) के तहत ग्रामसभा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
- प्रश्न 42 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है -
CET 2024 (12th Level) 22 October Shift-I -
- (अ) समानता
- (ब) अखंडता
- (स) बंधुत्व
- (द) स्वतंत्रता
उत्तर : अखंडता
व्याख्या :
आपातकाल के दौरान 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था।
- प्रश्न 43 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया -
CET 2024 (12th Level) 23 October Shift-I -
- (अ) 44वां संवैधानिक संशोधन
- (ब) 74वां संवैधानिक संशोधन
- (स) 73वां संवैधानिक संशोधन
- (द) 42वां संवैधानिक संशोधन
उत्तर : 74वां संवैधानिक संशोधन
व्याख्या :
74वां संवैधानिक संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देता है।
- प्रश्न 44 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है -
CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-I -
- (अ) स्वतंत्रता का अधिकार
- (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (स) सम्पत्ति का अधिकार
- (द) समानता का अधिकार
उत्तर : सम्पत्ति का अधिकार
व्याख्या :
44वें संशोधन (1978) में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।
- प्रश्न 45 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए में निम्नलिखित में से कौनसा मौलिक कर्त्तव्य माता पिता अथवा अभिभावक के लिए जोड़ा गया है -
CET 2024 (12th Level) 24 October Shift-II -
- (अ) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
- (ब) अपने संरक्षित या अपने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- (स) सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
- (द) देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।
उत्तर : अपने संरक्षित या अपने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
व्याख्या :
86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51ए में यह कर्तव्य जोड़ा गया कि माता-पिता 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।
- प्रश्न 46 किस वर्ष भारत के संविधान में यह अन्तःस्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा -
Raj. State and Sub. Services Comb. Comp. (Pre) Exam - 2024 -
- (अ) 1978
- (ब) 1976
- (स) 1975
- (द) 1979
उत्तर : 1976
व्याख्या :
वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 39क को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए।
- प्रश्न 47 वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लों इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया:
निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें:
Animal Attendant 2023 Exam (December 1 Shift I) -
- (अ) 105 वाँ संशोधन अधिनियम
- (ब) 106 वाँ संशोधन अधिनियस
- (स) 107 वाँ संशोधन अधिनियम
- (द) 104 वाँ संशोधन अधिनियम
उत्तर : 104 वाँ संशोधन अधिनियम
व्याख्या :
104वाँ संशोधन (2020) ने एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त किया। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए दस वर्ष के लिए आरक्षण का विस्तार करता है। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया।
- प्रश्न 48 किस संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग, संसद और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता -
RPSC EO/RO Re-Exam - 2022 -
- (अ) 19वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (ब) 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (स) 76वां संविधान संशोधन अधिनियम
- (द) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
उत्तर : 19वां संविधान संशोधन अधिनियम
व्याख्या :
भारतीय संविधान के उन्नीसवें संशोधन , जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 के रूप में जाना जाता है, ने भारत में चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया और उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को सक्षम बनाया।
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