राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24

उत्तर : 90%
व्याख्या :
फसल उत्पादन बढ़ाने के लिये सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड/पी.ओ.पी. की अनुशंषा पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उत्तर : 50%
व्याख्या :
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे सीमांत किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या ₹100 प्रति मीटर या ₹40,000 (जो भी कम हो) अनुदान, सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या ₹120 प्रति मीटर या ₹48,000 प्रति किसान (जो भी कम हो) अनुदान, कम से कम 10 किसानों का समूह जिनके पास कम से कम 5 हैक्टेयर भूमि हो को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या ₹140 प्रति मीटर या ₹56,000 प्रति किसान (जो भी कम हो) को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से इनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

उत्तर : 2007-08
व्याख्या :
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) 2007-08 से गेहूं एवं दलहन पर शुरू हुआ।
केन्द्रांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40

उत्तर : 3
व्याख्या :
राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत 3 सब-मिशन सम्मिलित किए गए हैं :

1. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
2. मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्ड वितरण
3. कृषि वानिकी पर उप मिशन (2017-18)

उत्तर : जैविक खेती
व्याख्या :
जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर एवं पी.जी.एस. प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।

उत्तर : 2%
व्याख्या :
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2016 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अन्तर्गत खरीफ फसल में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिये 30 प्रतिशत एवं सिंचित क्षेत्रों के लिये 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उत्तर : 2007-08
व्याख्या :
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में लगातार कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन के मुद्दों और प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की।

उत्तर : फसल बीमा पर उप-मिशन
व्याख्या :
“राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन” के अन्तर्गत 3 उप-मिशन सम्मिलित किए गए हैं -

1. कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस.एम.ए.ई.)
2. कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)
3. बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)

उत्तर : 24
व्याख्या :
राज्य के 24 जिलों ( जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुन्झुनू, सिरोही, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर) में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हेतु संचालित।

उत्तर : 60:40
व्याख्या :
पानी को बचाने के साथ फसल उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है।