स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज

उत्तर : जिला परिषद → पंचायत समिति → ग्राम पंचायत

उत्तर : 5 वर्ष

उत्तर : पांच साल

उत्तर : भाग 9-ए

उत्तर : एक सरकारी नियुक्त व्यक्ति, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, जिला पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है और अभिलेख रखने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
व्याख्या :
जिला विकास परिषद (जिला पंचायत) पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। यह एक निर्वाचित निकाय है जो सभी राज्यों में जिला स्तर पर कार्य करता है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है और उसका कार्यालय जिला परिषद की कार्यकारी शाखा बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 243(E) या 243 (ड़) के द्वारा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किसी कारणवश यदि 5 वर्ष से पूर्व ये संस्थाएँ भंग होती हैं तो 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। किसी भी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध 2 वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

उत्तर : 1994
व्याख्या :
73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिसूचित किया गया तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।

उत्तर : तहसीलदार

उत्तर : ग्राम पंचायत के समस्त मतदाता

उत्तर : 20 और 3

उत्तर : प्रधान, पंचायत समिति
व्याख्या :
पंचायत समिति के प्रधान के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य किसी भी समय प्रमुख, जिला परिषद को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और उप-प्रधान या पंचायत समिति का कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। प्रधान, पंचायत समिति को संबोधित स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा इस्तीफा सौंप सकता है।