राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24

उत्तर : परवन
व्याख्या :
‘परवन’ वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। परियोजना के अर्न्तगत 1,821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ-साथ झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

उत्तर : पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP)
व्याख्या :
नवनेरा बांध (कोटा) परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का अभिन्न हिस्सा है।

उत्तर : धौलपुर
व्याख्या :
कालीतीर लिफ्ट परियोजना पार्वती एवं रामसागर बांध से धौलपुर जिले के 483 गांवों और 3 कस्बों के लिए पीएचईडी की पेयजल मांग को मुख्य रूप से पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना में 98.60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी केवल मानसून अवधि के दौरान प्रतिवर्ष चम्बल नदी से उठाया जाएगा।

उत्तर : बांसवाड़ा
व्याख्या :
परियोजना अन्तर्गत आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के 338 गांवों के 41 हजार 903 हैक्टेयर क्षेत्र में माही परियोजना के सेडल बांध नं. 1 से लगभग 105 कि.मी. मुख्य नहर व वितरण प्रणाली द्वारा जल उपलब्ध करवाकर, माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा का सृजन किया जाना है।

उत्तर : प्रतापगढ़
व्याख्या :
परियोजना में प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट तहसील के 16 गाँवो की 5,000 हैक्टेयर अनकमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ माही बांध के दायें छोर से 3.72 टी.एम.सी जल जाखम बांध में परिवर्तित किया जाना है।

उत्तर : जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जायका)
व्याख्या :
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अवधि 11 वर्ष है।

उत्तर : 16.17 लाख हेक्टेयर
व्याख्या :
इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) का लक्ष्य 16.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है।

उत्तर : श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर
व्याख्या :
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए 70 प्रतिशत न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण के माध्यम से और शेष राज्य के स्वयं के आय स्त्रोतों से वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹3,291.63 करोड़ एवं समयावधि 7 वर्ष है।

उत्तर : 7
व्याख्या :
यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार (विश्व बैंक परियोजना) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹134.00 करोड़ (भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान) और समयावधि 8 वर्ष (2016 से सितम्बर, 2025) है। राज्य में 7 बांधों यथा बीसलपुर, माही, गुढ़ा, जवाई, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, छापी तथा 2 नहरों गंग-भांखड़ा नहर प्रणाली एवं नर्मदा नहर प्रणाली पर स्काडा सिस्टम (सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डेटा एक्जिविशन) स्थापित किया जा चुका है।

उत्तर : राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.)
व्याख्या :
भारत सरकार ने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण सहित चम्बल बेसिन की नदियों को आपस में जोड़ने की एक योजना विकसित की है। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना देश में नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा होगा। दिनांक 28 जनवरी 2024 को भारत सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच संशोधित एम.पी.के. सी. लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।