राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24
- प्रश्न 92 ‘ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान (TOFR)’ योजना किस वर्ष शुरू की गई -
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- (अ) 2021-22
- (ब) 2022-23
- (स) 2023-24
- (द) 2020-21
उत्तर : 2023-24
व्याख्या :
राजस्थान ग्रीनिंग और रिवाईल्डिंग मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान (टी.ओ.एफ. आर.) नाम से नवीन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और नागरिकों के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रश्न 93 राजस्थान में कितने नगर वन विकसित किए जा रहे हैं -
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- (अ) 12
- (ब) 14
- (स) 18
- (द) 20
उत्तर : 14
व्याख्या :
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नगर वन योजना के अन्तर्गत 200 नगर वन आगामी 5 वर्षों में पूरे देश में विकसित किये जायेंगे। इस क्रम में राज्य में वर्तमान में 14 नगर वन विकसित किये जाने का कार्य प्रगतिरत है।
- प्रश्न 94 लव-कुश वाटिका योजना के अंतर्गत कितनी वाटिकाएँ प्रत्येक जिले में विकसित की जा रही हैं -
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- (अ) 1
- (ब) 2
- (स) 3
- (द) 4
उत्तर : 2
व्याख्या :
राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। इन वाटिकाओं में मनोरंजन गतिविधियाँ, पैदल ट्रैक, जल निकाय, पक्षियों को देखने की सुविधा, जागरूकता के साइन-बोर्ड, बेंचें इत्यादि सुविधाएँ आगंतुकों के लिए उपलब्ध होगी।
- प्रश्न 95 राजस्थान जैव विविधता नियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था -
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- (अ) 2000
- (ब) 2002
- (स) 2005
- (द) 2010
उत्तर : 2010
व्याख्या :
जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार ने 02 मार्च, 2010 की अधिसूचना द्वारा ‘राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010’ बनाए।
- प्रश्न 96 ई-वेस्ट प्रबंधन नीति राजस्थान में किस वर्ष प्रकाशित की गई -
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- (अ) 2020
- (ब) 2021
- (स) 2022
- (द) 2023
उत्तर : 2023
व्याख्या :
राज्य में ई-वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने ई-वेस्ट प्रबंधन नीति 2023 प्रकाशित की है। इस नीति की प्रभावी क्रियान्विति हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है।
- प्रश्न 97 राजस्थान में कुल कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं -
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- (अ) 38,273
- (ब) 41,419
- (स) 43,210
- (द) 45,315
उत्तर : 41,419
व्याख्या :
वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 23 संघ (फेडरेशन), 24 मिल्क यूनियन, 38 उपभोक्ता होलसेल भण्डार, 8,273 प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियां एवं 278 सामान्य क्रय विक्रय तथा फल-सब्जी क्रय विक्रय सहकारीसमितियों सहित 41,419 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं।
- प्रश्न 98 राजस्थान में कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक कृषि ऋण उपलब्ध कराते हैं?
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- (अ) 24
- (ब) 29
- (स) 36
- (द) 41
उत्तर : 29
व्याख्या :
29 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा कृषि ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण सहित साख सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
- प्रश्न 99 राजस्थान में कुल कितने अरबन सहकारी बैंक पंजीकृत हैं -
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- (अ) 41
- (ब) 45
- (स) 50
- (द) 35
उत्तर : 41
व्याख्या :
राजस्थान में 41 अरबन सहकारी बैंक पंजीकृत हैं जिसमें से 30 अरबन सहकारी बैंक कार्यरत एवं 7 बैंक समापन के अधीन हैं।
- प्रश्न 100 राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना का उद्देश्य किसे ऋण प्रदान करना है -
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- (अ) शहरी व्यापारी
- (ब) ग्रामीण दस्तकार और लघु कृषक
- (स) बड़े किसान
- (द) उद्योगपति
उत्तर : ग्रामीण दस्तकार और लघु कृषक
व्याख्या :
ग्रामीण दस्तकार, अकृषि कार्यों से जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य, योजनान्तर्गत अन्य पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक के परिवारजनों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्रश्न 101 कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) की घोषणा किस वर्ष की गई -
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- (अ) 2018
- (ब) 2020
- (स) 2022
- (द) 2019
उत्तर : 2020
व्याख्या :
किसानों के लिये फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए माननीय वित मंत्री, केन्द्र सरकार द्वारा 15, मई 2020 को ₹1 लाख करोड़ के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई थी। राज्य में सहकारिता विभाग को नोडल विभाग व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एआईएफ के तहत सभी ऋणों पर ₹2.00 करोड की सीमा तक प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देय होगा।
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