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उच्च न्यायालय

प्रश्न 1 राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट (प्रिन्सिपल सीट) कहाँ स्थित है -
CET 2024 (Graduate) 27 September 2024 Shift-1
  • (अ) कोटा
  • (ब) जोधपुर
  • (स) बाड़मेर
  • (द) अजमेर
उत्तर : जोधपुर
व्याख्या :
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट जोधपुर में है, जबकि इसकी एक बेंच जयपुर में भी स्थित है।
प्रश्न 2 राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप हैं -
Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk)
  • (अ) 19
  • (ब) 14
  • (स) 17
  • (द) 21
उत्तर : 19
व्याख्या :
राजस्थान राज्य का उद्घाटन 30 मार्च, 1949 को हुआ और तत्समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में कार्यरत पाँच रियासतकालीन उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान में उच्च न्यायालय, जोधपुर का उद्घाटन किया गया। राजस्थान में 35 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 19 राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि 16 राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के अधिकार क्षेत्र में हैं।
प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नये वारंट जारी किये थे -
Asst. Prof. (Sanskrit College Edu.) - 2024 (Rajasthan Gk)
  • (अ) कैलाश वांचू
  • (ब) इन्द्र नाथ मोदी
  • (स) डी.एस. दवे
  • (द) के.के. शर्मा
उत्तर : कैलाश वांचू
व्याख्या :
2 जनवरी, 1951 को वांचू जे को राजस्थान उच्च न्यायालय के भाग बी के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 1956 में, कैलाश वांचू राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जब राष्ट्रपति ने जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे।
प्रश्न 4 सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए कौनसा अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना -
Rajasthan Police Constable Exam 2024 ( SHIFT - L2)
  • (अ) लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम
  • (ब) लोक सेवा गारंटी अधिनियम
  • (स) संशोधन अधिनियम
  • (द) सुनवाई का अधिकार अधिनियम
उत्तर : सुनवाई का अधिकार अधिनियम
व्याख्या :
राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रश्न 5 राज्य अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है -
Rajasthan Police Constable Exam 2024 ( SHIFT - L2)
  • (अ) 5 साल
  • (ब) 6 साल
  • (स) 3 साल
  • (द) अवधि निर्दिष्ट नहीं है
उत्तर : अवधि निर्दिष्ट नहीं है
व्याख्या :
राज्य अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। यह सामान्यतः राज्य सरकार की आवश्यकताओं और अटॉर्नी जनरल के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
प्रश्न 6 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
Rajasthan Police Constable Exam 2024 ( SHIFT - L2)
  • (अ) प्रधान मंत्री
  • (ब) मुख्यमंत्री
  • (स) राज्यपाल
  • (द) राष्ट्रपति
उत्तर : राष्ट्रपति
व्याख्या :
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217(1) के मुताबिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 7 राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए-
1. संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है, कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
2. राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
3. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है।
4. भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है।
नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए:
  • (अ) 2, 3 और 4 सही है
  • (ब) 1 तथा 2 सही है
  • (स) 1,3 और 4 सही है
  • (द) 1,2 तथा 3 सही है
उत्तर : 2, 3 और 4 सही है
व्याख्या :
-अनुच्छेद-214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से की जाती है।
प्रश्न 8 निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी -
Assistant Professor (College Education) - 2023 Paper-III
  • (अ) माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत
  • (ब) राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह
  • (स) श्री जय नारायण व्यास
  • (द) माननीय न्यायमूर्ति कमल कांत वर्मा
उत्तर : राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह
व्याख्या :
दिनांक 29.08.1949 को राजप्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा 11 माननीय न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई।
प्रश्न 9 राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है -
Assistant Professor (College Education) - 2023 Paper-III
  • (अ) न्यायाधीश जे.एस. वर्मा और न्यायाधीश पंकज मित्थल
  • (ब) न्यायाधीश पी.एन.सिंघल और न्यायाधीश पंकज मित्थल
  • (स) न्यायाधीश के.एन. वाँचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह
  • (द) न्यायाधीश पी.एन. सिंघल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा
उत्तर : न्यायाधीश के.एन. वाँचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह
व्याख्या :
न्यायमूर्ति कैलास नाथ वांचू ने भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 1951-58 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
प्रश्न 10 संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा -
RAS (Pre) Exam - 2023
  • (अ) राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल।
  • (ब) राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति।
  • (स) संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल।
  • (द) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल।
उत्तर : राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति।
व्याख्या :
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके यह नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।

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