लोक-वित्त
- प्रश्न 1 लोक वित्त का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य है-
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- (अ) कर्मचारियों को अधिकाधिक वेतन देना
- (ब) अधिकतम सामाजिक कल्याण
- (स) उद्योगों को अधिक रियायतें प्रदान करना
- (द) उन्नत शिक्षा में निवेश में वृद्धि करना
उत्तर : अधिकतम सामाजिक कल्याण
व्याख्या :
लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य जनता की बुनियादी जरूरतों का प्रबंधन करना है, जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा।
- प्रश्न 2 निम्न में से कौनसा लोक वित्त का उद्देश्य नहीं है-
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- (अ) आर्थिक विषमताओं में कमी लाना।
- (ब) पूँजी के निर्माण में सहायता करना।
- (स) सरकारी व्ययों पर नियंत्रण रखना।
- (द) उक्त सभी
उत्तर : सरकारी व्ययों पर नियंत्रण रखना।
व्याख्या :
लोक वित्त का उद्देश्य किसी देश की वित्त व्यवस्था और संबंधित प्रशासनिक और अन्य समस्याओं का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना है।
- प्रश्न 3 आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाये गये परोक्ष उपायों में शामिल हैं -
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- (अ) राजकोषीय नीति एवं मूल्य नीति
- (ब) मौद्रिक नीति
- (स) तटकर नीति
- (द) उक्त सभी
उत्तर : उक्त सभी
व्याख्या :
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए परोक्ष उपायों में निम्नलिखित नीतियाँ शामिल हैं:
तटकर नीति (Trade Policy): यह नीति आयात और निर्यात को नियंत्रित करती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है
मौद्रिक नीति (Monetary Policy): यह नीति केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की जाती है और इसमें ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और बैंकिंग प्रणाली के अन्य पहलुओं का नियंत्रण शामिल होता है
राजकोषीय नीति (Fiscal Policy): इसमें सरकार के खर्च और कराधान नीतियों का समायोजन शामिल होता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रोत्साहन मिलता है
मूल्य नीति (Price Policy): यह नीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके
- प्रश्न 4 लोकवित्त का संबंध है-
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- (अ) सार्वजनिक आय-व्यय से
- (ब) निजी आय-व्यय से
- (स) औद्योगिक आय-व्यय से
- (द) उक्त सभी से
उत्तर : सार्वजनिक आय-व्यय से
व्याख्या :
लोक वित्त (राज्य) प्रभाग राज्य वित्त से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करता है जैसे परियोजनाओं/स्कीमों के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष सहायता जारी किए जाने से संबंधित मुद्दे जिनके लिए व्यय विभाग द्वारा संचालित मांग के तहत बजट आबंटन प्रदान किया जाता है।
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