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संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहु भाषावाद पर भारत के समर्थन से लाया गया प्रस्ताव पारित हो गया है। इस प्रस्ताव में पहली बार हिन्दी भाषा का उल्लेख किया गया है। पारित प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र से हिन्दी सहित सभी अधिकृत और अनधिकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार-प्रसार का आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी एस त्रिमूर्ति ने कहा कि बहु भाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने बहुभाषावाद के समर्थन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का आभार प्रकट किया। श्री त्रिमूर्ति ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रस्ताव में हिन्दी भाषा का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त बांग्ला और उर्दू भाषा का भी प्रस्ताव में पहली बार उल्लेख हुआ है। श्री त्रिमूर्ति ने कहा कि हिन्दी भाषा में संचार और मल्टी मीडिया सामग्री के प्रचार-प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग को 2018 से बजट के अतिरिक्त योगदान उपलब्ध करा रहा है। इन प्रयासों के तहत 2018 में हिन्दी एट द रेट यूएन परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिन्दी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के जन-सम्पर्क को बढावा देना और दुनिया भर में वैश्विक मुद्दों के बारे में हिन्दी भाषी लाखों लोगों को जागरूक करना है।
विश्व व्यापार संगठन-डब्ल्यू टी ओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जिनेवा, स्विटजरलैंड में शुरू होगा। ये सम्मेलन करीब पांच वर्ष के अंतराल के बाद हो रहा है। इस वर्ष के सम्मेलन के महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों में महामारी के खिलाफ डब्ल्यू टी ओ की कार्रवाई मत्स्य उद्योग, सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। देश में सभी हितधारकों और विकासशील और निर्धन देशों के हितों की रक्षा करने में भारत की प्रमुख भूमिका है।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने गोवा की राजधानी पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय- धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह का आयोजन वित्त मंत्रालय की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह के रूप में किया गया है। इस अवसर पर वित्तमंत्री ने सदियों पुराने हेरिटेज भवन में स्थापित सिंगल रॉक आर्ट से सुनहरी रेत को हटाया। दो मंजिला 'ब्लू बिल्डिंग', जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर खड़ी है। धरोहर देश में अपनी तरह का एक ऐसा संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है बल्कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। 'धरोहर' में 8 गैलरी हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऑनलाइन रमी खेल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अध्यादेश तैयार करने में राज्य सरकार की मदद के लिये चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रू समिति के अध्यक्ष होंगे। तमिलनाडु ने नवंबर 2020 में ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने अगस्त 2021 में इसे उचित नहीं पाया और खारिज कर दिया। पड़ोसी राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए थे, लेकिन न्यायालय ने उन्हें भी निरस्त कर दिया। कई लोग हाल में ऑनलाइन रमी खेल से लाखों रुपये हार गए और उन्हें इस खेल की लत लग गई। एक अनुमान के अनुसार न्यायपालिका से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद लगभग 22 लोगों ने ऑनलाइन रमी के आदी होने के कारण अपनी जान गंवा दी। राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर काफी गहमा गहमी हुई और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यह अध्यादेश कानूनी रुप से इस तरह से तैयार किया जाएगा, ताकि न्यायपालिका इसमें कोई कमी न निकाल सके। इसीलिए राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति चंद्रू समिति का गठन किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारत के वरिष्ठ राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी संबंधी अपना दूत नियुक्त किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग में कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे। श्री गुतेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री गिल डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में काफी विचारशील हैं और उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी का फायदा लेने की ठोस जानकारी है। अमनदीप सिंह गिल 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। वे इस समय जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय और विकास अध्ययन के स्नातक संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अनुसंधान परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
हाल ही में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली ज़िला प्रशासन द्वारा 'नन्ही परी' (Nanhi Pari) कार्यक्रम शुरू किया गया। नन्ही परी' कार्यक्रम माता-पिता को दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने की एक योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माँ और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है। इसके अन्य उद्देश्यों में बालिकाओं और माताओं के लिये सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के लिये अस्पताल में ही पंजीकरण करवाना भी शामिल है। इनमें से अधिकांश योजनाओं का मूल उद्देश्य बालिकाओं के जीवन की रक्षा करना और उनके लिये एक सुरक्षित वातावरण तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। योजनाएँ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें और बालिकाओं के हितों की रक्षा करें यह सुनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना भी है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने हाल ही में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UP Defense Industrial Corridor) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन बैंकों में शामिल हैं- भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)। इस MoU के अनुसार, ये बैंक कारोबार करने में आसानी के एक हिस्से के रूप में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। बैंक प्रत्येक मामले के आधार पर निवेशकों को अनुकूलित वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। UPEIDA ने घरेलू एयरोस्पेस और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ IIT कानपुर के सहयोग के लिए बढ़ते अवसरों और R&D आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए IIT कानपुर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्क फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। UP DIC एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करना चाहती है। इस परियोजना को 11, अगस्त 2018 को रक्षा उत्पादन में 3700 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा के साथ शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों के सहयोग से इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। इस परियोजना की योजना 6 नोड्स हैं : लखनऊ, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाने और इसे वैश्विक मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
केरल सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में संरक्षित इलाकों के आसपास एक किलोमीटर के बफर जोन की घोषणा के समय राज्य को छूट देने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने केन्द्र से कहा है कि वन्य जीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्क और बाघ अभयारण्यों के लिए केरल को छूट दी जाए। राज्य में इस श्रेणी के 24 क्षेत्र हैं। प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी पर्यावरण और वन मंत्रालय से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बफर जोन में लागू प्रतिबंधों से आबादी वाले क्षेत्रों को छूट देने का आग्रह किया था।
चौदह जून को मनाई जाने वाली मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया जा रहा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल मंगोलिया के लिए रवाना होगा। ये पवित्र अवशेष गंदन मठ के परिसर में स्थित बट्सगांव मंदिर में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये पवित्र बुद्ध अवशेष 1898 में बिहार के किसी स्थल में मिले थे और इसे कपिलवस्तु अवशेष के नाम से जाना जाता है। ये 'कपिलवस्तु अवशेष' इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं।
अंतरिक्ष एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री का कहना है कि 2023 तक भारत पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ-साथ पहले मानव महासागर मिशन को लॉन्च करने का गौरव भी हासिल कर लेगा। दिल्ली में विश्व महासागर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष और समुद्री मानव मिशन अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, उम्मीद है कि 2023 के मध्य तक देश एक उपलब्धि हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में मानवयुक्त पनडुब्बी का समुद्र की 500 मीटर के उथले पानी वाले संस्करण का परीक्षण होने की उम्मीद है, इसके बाद गहरे पानी वाली मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार होगी। इसी तरह गगनयान के मामले में भी क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन की जांच के लिए 2022 की दूसरी छमाही में पहला मानवरहित मिशन निर्धारित किया गया है। इसके बाद 2022 के अंत में दूसरा मानवरहित मिशन किया जाएगा। इसमें इसरो का विकसित किया हुआ एक मानव रोबोट भेजा जाएगा। और आखिर में 2023 को पहला मानवयुक्त मिशन गंगायान शुरू होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में न्यूयॉर्क (NY) राज्य विधानमंडल ने दुनिया का पहला ‘राइट टू रिपेयर‘ कानून पारित किया है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट के लिए सेलफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माताओं को स्वतंत्र मरम्मत करने वालों को बिक्री के लिए नैदानिक और मरम्मत की जानकारी और पुर्जे उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसमें मोटर वाहन, घरेलू उपकरण, चिकित्सा उपकरण, सार्वजनिक सुरक्षा संचार उपकरण जैसे पुलिस रेडियो, कृषि उपकरण और ऑफ-रोड उपकरण शामिल नहीं हैं।
बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने सिलहट में पांच मंजिला महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। सिलहट के चलीबंदर में उमेश चंद्र-निर्मलबाला छात्रावास का निर्माण भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से किया गया है। इसे उमेश चंद्र-निर्मलबाला छात्रावास ट्रस्ट द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर चलाया जाएगा। इसमें 160 छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई हैं। इस अवसर पर श्री दोराईस्वामी ने बांग्लादेश के मंत्रियों के साथ तीन और परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। सिलहट नगर निगम ने भारत सरकार की आर्थिक सहायता से इन परियोजनाओं का निर्माण किया है। ये तीनों परियोजनाएं स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिनेवा में एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा में भाग लिया। इसका आयोजन आईएलसी बैठक के इतर विश्व कार्य शिखर सम्मेलन के तहत आईएलओ द्वारा किया गया था। चर्चा का विषय "कई वैश्विक संकटों से निपटना: मानव केंद्रित रिकवरी और लचीलापन को बढ़ावा देना" था। चर्चा मुख्य रूप से उन कई चुनौतियों पर केंद्रित थी जिसका सामना काम की दुनिया (वर्ल्ड ऑफ वर्क) कर रही हैं जैसे असमानताओं की बढ़ती खाई, जनसांख्यिकीय वास्तविकताएं, असमान तकनीकी प्रगति, अनौपचारिकता, जलवायु परिवर्तन।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझकर ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने ‘एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस-ईएएसई 5.0’ की पेशकश के मौके पर कहा कि प्रौद्योगिकी पहल और मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किए जाने चाहिए। ‘एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस-ईएएसई 5.0’ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक साझा सुधार एजेंडा है, जिसका मकसद स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘ईजनेक्स्ट’ सुधारों से ग्राहकों के साथ ही कर्मचारियों को भी आसानी होनी चाहिए।
रेटिंग एजेंसी Fitch Ratings ने 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 8.5 फीसदी से घटाकर 7.8 फीसदी कर दिया है। हालांकि Fitch Ratings भारत के आउटलुक को अपग्रेड करते हुए इसे नेगेटिव ( Negative) से बढ़ाकर स्टेबल ( Stable) कर दिया है और BBB- की रेटिंग दी है। जून 2020 में Fitch Ratings लॉकडाउन के चलते भारत के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था। इससे पहले विश्व बैंक ( World Bank) ने भी 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास दर ( Economic Growth Rate) के अनुमान को घटा दिया था। विश्व बैंक के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.5 फीसदी रह सकता है। पहले उसने ने 8.7 फीसदी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान जताया था।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए कई खरीफ (गर्मी) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को अधिकृत किया है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ेगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को अधिकृत किया है।
दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्रवाल ने शशि शेखर वेम्पति का स्थान लिया, जिन्होंने पांच साल तक राज्य प्रसारक के सीईओ के रूप में कार्य किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अनुमति के बाद, 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी को अगले आदेश या पद पर नियमित नियुक्ति तक अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
भारतीय अर्थ विशेषज्ञ कृष्णा श्रीनिवासन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एशिया-प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े कृष्णा भारत में योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं।आईएमएफ की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कृष्णा श्रीनिवासन की नियुक्ति की घोषणा की। वह चंग्योंग री की जगह लेंगे, जिन्होंने मार्च में पद छोड़ने की घोषणा की थी।
संगीतकार ए. आर. रहमान को ब्रिटिश काउंसिल के 'इंडिया-यूके टूगेदर कल्चर सीजन' का एम्बेसडर नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य उभरते कलाकारों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। ब्रिटिश काउंसिल (इंडिया) की निदेशक बारबरा विकहेम ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आधिकारिक रूप से 'सीजन ऑफ कल्चर' की शुरुआत की।
बैखो त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत के राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बैको उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए मनाया जाता है। यह अच्छी फसल का उत्सव है। यह एक प्राचीन परंपरा है। यह मुख्य रूप से राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हालाँकि, अन्य समुदायों के लोग भी उत्सव में सामंजस्य बिठाते हैं।
पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने नार्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपने अभियान को नौंवें एवं आखिरी दौर में आर्यन तारी पर जीत से तीसरे स्थान के साथ खत्म किया। वह 14.5 अंकों के साथ कार्लसन (16.5 अंक) और अजरबैजान के शखरियार मामेदयारोव (15.5) के बाद तीसरे स्थान पर रहे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन इसके विजेता बने।
भारत के ग्रेंड मास्टर और शीर्ष वरीयता प्राप्त शतरंज खिलाडी आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने नौ दौर में साढे सात अंक के साथ यह प्रतियोगिता जीती। 16 वर्षीय भारतीय ग्रेंड मास्टर सभी नौ दौर में अविजित रहे। उन्होंने भारत के ही प्रणीत को हराकर ये खिताब जीता। इससे पहले प्रज्ञानंद ने विक्टर मिखालेव्स की, विटाली कुनिन, मुखम्माद जोखिड सुयारोव, सेमेन मुतुसोव और मथाइस उनेलेंड को पराजित किया।
बोलिविया में एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जीनिन अनीज़ चावेज़ को 2019 में तख्तापलट का दोषी ठहराया और दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन्हें संविधान के विरूद्ध निर्णय करने और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि चावेज़ ने उन नियमों का उल्लंघन किया जिनमें बोलिविया के 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की गारंटी दी गई थी। चावेज़ को मार्च-2021 से आतंकवाद, देशद्रोह और षडयंत्र रचने के आरोप में हिरासत में रखा गया था। उन्हें सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति भी नहीं दी गई थी।
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