राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं

उत्तर : अजमेर

उत्तर : जून 2015 में

उत्तर : 1100 करोड़ रूपए
व्याख्या :
मनरेगा की तर्ज पर शुरू इस योजना में अब प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हर हाथ को रोजगार और बेरोजगारों को सम्बल प्रदान करने के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। शहरी बेरोजगारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने से लगभग 1100 करोड़ रुपए का व्यय होना संभावित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की गई है।

उत्तर : अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026

उत्तर : दिसंबर, 2024

उत्तर : 60ः40

उत्तर : 20 अगस्त 2020
व्याख्या :
20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान।

उत्तर : स्वायत्त शासन विभाग
व्याख्या :

• लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन
• सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था
• राज्य सरकार द्वारा 17 रूपये प्रति थाली अनुदान
• योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान

उत्तर : कोई भी भूखा नहीं सोए
व्याख्या :
राजस्थान सरकार द्वारा “कोई भी भूखा नहीं सोए” के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है।

उत्तर : 150
व्याख्या :

• नगर निगम - 300 थाली दोपहर व 300 थाली रात्रि भोजन
• नगर परिषद् - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन
• नगर पालिका - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन