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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मेघालय की दो दिन की यात्रा पर हैं। वे खासी विरासत गांव पहुंचीं जहां उन्हें पवित्र उपवनों के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने शिलांग रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया और मैरंग रानी रोड का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और अन्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्रप्रदेश के लेपाक्षी स्थित वीरभद्र मंदिर में पूजा-अर्चना की। श्री मोदी ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंदों का पाठ सुना और रामायण पर छाया कठपुतली शो देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक छह दिन पहले रामायण में विशेष स्थान रखने वाले लेपाक्षी का दौरा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्षी वह स्थान है जहां माता सीता का अपहरण कर रहे रावण द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद जटायु गिरे थे। मरते हुए जटायु ने भगवान राम को बताया था कि माँ सीता को रावण दक्षिण की ओर ले गया है, फिर भगवान राम ने जटायु को मोक्ष प्रदान कर दिया था। लेपाक्षी की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नाशिक में श्री काला राम मंदिर के दौरे के बाद हो रही है। श्री मोदी ने कुछ दिन पहले गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी का भी दौरा किया था।
मेघालय को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह में मेघालय को यह पुरस्कार दिया गया। इससे पिछले वर्ष भी राज्य को यह पुरस्कार मिला था। कुछ वर्ष पहले मेघालय दो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। एक तरफ तो राज्य की 72 प्रतिशत जनसंख्या की उम्र 35 वर्ष से नीचे थी दूसरी तरफ रोजगार देने वाले उद्योगों का अभाव था। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण राज्य ने स्टार्टअप इको सिस्टम में विशिष्ट पहचान बनाई।
राजधानी के पुराना किला परिसर में 18 से 21 जनवरी के बीच 7वें भारत-अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन किया जाएगा। यह उत्सव 'रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना' विषय पर आधारित है। चार दिवसीय इस महोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य-नाटिका मंडलियों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियों का मंचन किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भारत के समृद्ध पारंपरिक और हस्तशिल्प कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियां शामिल की जाएंगी।
पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेला 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड संख्या में एक करोड़ तीर्थ-यात्री गंगासागर मेले में शामिल हुए। 16 जनवरी को बंगाली कैलेंडर के अनुसार माघ का पहला दिन है। स्थानीय लोग गंगासागर स्नान में भाग ले रहे हैं।
रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। फिच ने भारत की दीर्घावधि वित्तीय- मुद्रा-इश्युवर डिफाल्ट रेटिंग बीबीबी पर स्थिर रखी है। फिच में मार्च 2024 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6 दशमलव 9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले वर्ष मई में फिच ने भारत की वृद्धि दर छह प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर साढ़े छह प्रतिशत रहने का अनुमान है। फिच के अनुसार निवेश के आर्थिक वृद्धि के लिए मुख्य निर्धारक बना रहने की संभावना है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नगालैंड के कोहिमा में विस्वेमा गांव से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। श्री राहुल गाँधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में नगालैंड में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को कोहिमा युद्ध स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। हाई स्कूल जंक्शन कोहिमा में श्री गांधी ने कहा कि देश में पूर्वोत्तर के महत्व को देखते हुए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहां से शुरू की गई है। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वोत्तर की जनता का आभार भी व्यक्त किया।
अंतिम नागरिक सुपरसोनिक जेट के दो दशक बाद, NASA और लॉकहीड मार्टिन ने एक नए प्रायोगिक विमान का अनावरण किया है जिसका उद्देश्य सोनिक बूम समस्या का समाधान करना है। सुपरसोनिक उड़ान द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली सोनिक बूम शॉकवेव्स ने जमीन पर लोगों को परेशान किया है और जब जेट जमीन के पास उड़ान भरते हैं तो उससे संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन कॉनकॉर्ड जैसे प्रतिष्ठित नागरिक जेट को बंद करने के लिए शोर एकमात्र कारक नहीं था। तेजी की चिंताओं को देखते हुए केवल पानी के ऊपर सुपरसोनिक उड़ान की अनुमति दी गई थी। तकनीकी खराबी और सीमित मार्गों के कारण भी पुराने सुपरसोनिक यात्री विमानों में से कुछ को जल्दी ही बंद कर दिया गया।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग रुझानों का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पाया गया कि 2020 से पहले, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग संकेतक धीरे-धीरे लेकिन लगातार सुधार कर रहे थे। हालाँकि, COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, स्वास्थ्य पर वैश्विक सहयोग में गिरावट शुरू हो गई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष से घटकर 2021 में 71 वर्ष हो गई। इस उलटफेर को बड़े पैमाने पर COVID-19 से संबंधित मौतों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के विचलन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उदाहरण के लिए, मलेरिया की रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों पर कम ध्यान देने के कारण 2019 की तुलना में 2020 में अनुमानित 14 मिलियन अधिक मलेरिया के मामले और 69,000 अधिक मलेरिया से मौतें हुईं। दशकों के सुधार के बाद, मातृ मृत्यु दर 2020 में पहली बार बढ़कर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 152 मृत्यु हो गई। उस वर्ष अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु का 70% उप-सहारा अफ्रीका में दर्ज किया गया। मातृ मृत्यु दर में वृद्धि महामारी के दौरान प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान से जुड़ी हुई है।
अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS) लॉन्च किया है। इस नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चरम मौसम की बेहतर निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए कई अन्य पहलें भी शुरू की गईं। NFCS उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से समय पर जलवायु डेटा का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य जलवायु सेवाओं की डिलीवरी और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना है।
सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 योजना की शुरुआत की है जिसे देशभर में सिविल सेवकों द्वारा किये गये अनुकरणीय कार्यो को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिये तैयार किया गया है। वर्ष 2023 के लिये निम्नलिखित योजनाओं के तहत जिलों के समग्र विकास में सिविल सेवकों द्वारा किये गये योगदान को मान्यता देने के लिये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में संशोधन किया गया है।
श्रेणी 1 - 12 प्राथमिक क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास, इस श्रेणी में 10 पुरस्कार दिये जायेंगे।
श्रेणी 2 - केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों, जिलों में नवीन कार्य, इस श्रेणी में 6 पुरस्कार दिये जायेंगे।
पीएम पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण और नामांकन जमा कराने के लिये 3 जनवरी 2024 को पंजीकरण शुरू हो गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 होगी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली में एमपीलैड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की। एमपीलैड योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों (सांसदों) को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। दिशानिर्देशों के संशोधित सेट का उद्देश्य योजना के दायरे को व्यापक बनाना है ताकि सांसद समुदाय की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम हो सकें; एमपीलैड योजना के कामकाज, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार पर जोर दिया गया।
वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक (डीजीएनओ) के रूप में पदभार ग्रहण किया। 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स, नौसेना अकादमी, गोवा के पूर्व छात्र ए एन प्रमोद को 01 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। यह फ्लैग ऑफिसर दरअसल एक कैट 'ए' सी किंग एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने डीएसएससी वेलिंगटन (नीलगिरी) में स्टाफ कोर्स और एनडब्ल्यूसी, गोवा में नेवल हायर कमांड कोर्स किया।
खान मंत्रालय, भारत सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का में कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सोसिएडैड डेल एस्टाडो (सीएएमवाईईएन एसई), कैटामार्का, अर्जेंटीना के बीच 15 जनवरी 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। इस समझौते पर कैटामार्का के गवर्नर लिक राउल जलील, कैटामार्का के उप-गवर्नर इंजी. रूबेन डूसो और कैटामार्का के खान मंत्री महामहिम मार्सेलो मुरुआ एवं अर्जेंटीना में भारत के राजदूत महामहिम दिनेश भाटिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पुनर्गठित व्यापार मंडल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने भारतीय निर्यातकों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करने वाला एक मध्यस्थ मंच, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म पर काम शुरू करने की घोषणा की। ई-प्लेटफॉर्म से नए और इच्छुक निर्यातकों के लिए सुविधा, बाजारों, क्षेत्रों, निर्यात रुझानों तक पहुंचने के लिए विभिन्न नियमों की जानकारी, मुक्त व्यापार समझौतों के तहत लाभ के बारे में जानकारी सेक्टर विशिष्ट कार्यक्रमों तक पहुंच के साथ-साथ व्यापार से संबंधित प्रश्नों के संबंधित जानकारी की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।
उत्तर कोरिया ने बढ़ते तनाव के बीच उन महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों को बंद कर दिया है जिन्हें दक्षिण कोरिया के साथ सुलह कराने का काम सौंपा गया था। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार किम जोंग उन ने जोर देकर कहा कि वह अब अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ सुलह नहीं करेंगे। किम जोंग ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया और अमरिका को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर कोरियाई नेता द्वारा अपनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने के बयान के कुछ सप्ताह बाद ये निर्णय आया है। बयान के अनुसार, शांतिपूर्ण सुलह के लिए राष्ट्रीय समिति को बंद कर दिया गया है। 1961 में स्थापित समिति उत्तर कोरिया की अंतर-कोरियाई मामलों को संभालने वाली मुख्य एजेंसी रही है।
भारतीय मूल के अमरीकी उद्यमी विवेक रामास्वामी अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो गये हैं। उन्होंने डोनल्ड ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी के कॉकस सम्मेलन में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। माना जाता है कि इन सम्मेलनों से अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव की लंबी प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, क्योंकि इन्हीं सम्मेलनों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के सदस्य अपने उम्मीदवार नामित करते हैं। राजनीतिक समूहों में आमतौर पर अनजान रहे 38 वर्ष के रामास्वामी ने पिछले वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उतरने की घोषणा की थी और प्रवासियों तथा अमरीका के प्रति पहले से जुड़े अपने विचारों के कारण रिपब्लिकन मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने और उनका समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे थे। हालांकि आयोवा के सम्मेलन में शानदार जीत हासिल करके डोनल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की होड़ में स्पष्ट रूप से सबसे आगे निकल गये हैं।
ओडिशा के पुरी में श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प और जगन्नाथ मंदिर हैरिटेज कॉरिडोर परियोजना के भव्य उद्घाटन के लिए राज्य और देश भर से बड़ी संख्या में भक्त पुरी में एकत्र हुए हैं। यह परियोजना पुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है।
केंद्र ने तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को गैरकानूनी संगठन घोषित करने से संबंधित मामले पर फैसला देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण का गठन किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाला न्यायाधिकरण इस बात पर गौर करेगा कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाल ही में मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर समूह को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।
भारत गौरव रेलगाड़ियों के माध्यम से पिछले साल 96 हजार से अधिक पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को देखने का अवसर मिला है। भारतीय रेलवे ने 'भारत गौरव' पर्यटक रेल के बैनर तले थीम-आधारित सर्किट पर पर्यटक रेलों का संचालन शुरू किया है। इन रेलगाड़ियों की यात्रा के दायरे में श्री राम-जानकी यात्रा: अयोध्या से जनकपुर, श्री जगन्नाथ यात्रा, गरवी गुजरात यात्रा, अंबेडकर सर्किट और पूर्वोत्तर जैसे प्रमुख पर्यटन सर्किट शामिल हैं। इस योजना के तहत, रेल मंत्रालय ने बेहतर गुणवत्ता वाले कोच के साथ रेल-आधारित पर्यटन के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यह घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की पहल 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'देखो अपना देश' के अनुरूप भी है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान महिला नेतृत्व से संबंधित वी0 लीड लाउंज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित किया है। श्री पुरी ने कहा कि भारत अब महिला केंद्रित से महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मॉडल की ओर बढ़ गया है और यह विकास मॉडल सकल घरेलू उत्पाद के लिए अत्यन्त अनूकुल है। वैश्विक संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और डीप-फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच वार्षिक बैठक का 54वां संस्करण कल शुरू हुआ।
सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़ों में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ- सीआईआई द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे 53 लोग घायल होते हैं और 19 लोगों की मौत हो जाती है। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की शीर्ष वरीयता में शामिल है। सरकार ने सड़क सुरक्षा को दुरुस्त बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को अवगत कराने और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर एक अभियान चलाने की बात कही।
सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है। शीरा गन्ने का एक उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क लगाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है, जो गुरुवार से लागू हो जाएगी। निर्यात शुल्क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट की वर्तमान दरों को भी एक साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। परिशोधित सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत आयात शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने 15 जनवरी 2024 को कार्मिक सेवा के नियंत्रक (सीपीएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया। गुरचरण सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (खडकवासला) के पूर्व छात्र रहे हैं और वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (वेलिंगटन), नेवल वॉर कॉलेज (गोवा) तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज (नई दिल्ली) से स्नातक हैं। उन्हें 01 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। फ्लैग ऑफिसर गुरचरण सिंह ने समुद्र में जहाज पर और तट पर अर्थात दोनों स्थितियों में कई कमान तथा कार्मिक नियुक्तियों पर काम किया है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) तथा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) के एक संयुक्त अध्ययन किया जिसके अनुसार हड़प्पा के पतन के बाद भी गुजरात स्थित वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के पुरातात्त्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्त्विक प्रमाण प्रदान करके "अंधकार युग" की धारणा को चुनौती देता है। अध्ययन से वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चलता है। जिसके परिणामस्वरूप इसे उत्तर-वैदिक/पूर्व-बौद्ध महाजनपद अथवा कुलीन गणराज्य काल के समय का माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों पर विशेषज्ञ रिपोर्टों पर विचार क्यों नहीं किया। GEAC जीएम जीवों की रिहाई को मंजूरी देता है। अदालत अधिक शोध होने तक जीएम जीवों को जारी करने पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाएँ स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करते हुए एक पारदर्शी सार्वजनिक प्रक्रिया चाहती हैं। सरकार अब जीएम सरसों की खेती को बढ़ावा न देने के अपने पहले के वादे को वापस लेना चाहती है। नवंबर 2022 में, अदालत ने जोखिम संबंधी चिंताओं पर वाणिज्यिक जीएम सरसों के लिए GEAC की मंजूरी पर यथास्थिति का आदेश दिया था। DMH-11 दिल्ली विश्वविद्यालय में विकसित आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों का संकर है। यह प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग करके भारतीय और पूर्वी यूरोपीय सरसों के प्रकारों को जोड़ती है। इससे अधिक पैदावार के लिए अधिक उत्पादक संकर बनाने में मदद मिलती है।
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और उसे बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी, 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। वर्ष 2024 में आठवीं वर्षगाँठ महत्त्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जिसमें यह कार्यक्रम वर्ष 2016 में 400 स्टार्टअप से बढ़कर 1.18 लाख से अधिक स्टार्टअप तक पहुँच गया है। मान्यता प्राप्त संस्थाएँ विभिन्न सरकारी लाभ उठाती हैं, जैसे अनुपालन स्व-प्रमाणन, पेटेंट आवेदन सहायता तथा करों में छूट। विशेष रूप से, SIDBI फंड ऑफ फंड्स योजना ने वित्तीय सहायता पर ज़ोर देते हुए 2,977 आयकर छूट दी है और 3,658 स्टार्टअप को वित्त पोषित किया है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में सीड फंड योजना और क्रेडिट गारंटी योजना जैसी पहल शामिल हैं, जो स्टार्टअप को और सहायता प्रदान करती हैं।
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