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प्रधानमंत्री और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार संबंधों, लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का स्मरण किया। कतर के अमीर की राजकीय यात्रा के दौरान दो समझौतों और पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पहला समझौता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर है। संशोधित दोहरे कराधान बचाव समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी, अभिलेखागार और दस्तावेज़ीकरण के क्षेत्र में सहयोग और युवा कार्यक्रम तथा खेल के क्षेत्र में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
18 फरवरी 2025 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नौ साल पूरे हो रहे हैं, जो भारत के किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों के क़रीब एक दशक का जश्न मनाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई यह योजना, अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए एक व्यापक ढाल प्रदान करती है। यह सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाती है, बल्कि उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा, जोखिम को कम करने का एक अहम उपाय है। इसका मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) मौसम सूचकांक पर आधारित योजना है, जिसे पीएमएफबीवाई के साथ पेश किया गया था। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के बीच मूल अंतर, किसानों के लिए स्वीकार्य दावों की गणना किए जाने के तरीके में है।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में की थी। यह योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शुरू की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल (www.soilhealth.dac.gov.in) देश भर में सभी प्रमुख भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान और मानकीकृत प्रारूप में किसानों के लाभ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंडों के संबंध में मिट्टी की स्थिति शामिल होती है, अर्थात् नाइट्रोजन, फ़ॉस्फोरस, पोटैशियम, सल्फर (मैक्रो-पोषक तत्व);जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन (सूक्ष्म पोषक तत्व); और पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन) ।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग-2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल (आईडब्ल्यूटी) का उद्घाटन किया और इसे देश के लोगों को समर्पित किया। सर्बानन्द सोनोवाल ने भूटान के वित्तमंत्री ल्योनपो नामग्याल दोरजी के साथ इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था। टर्मिनल की आधारशिला फरवरी, 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी। मल्टी मॉडल लोजिस्टिक्स पार्क से जुडा यह अत्याधुनिक टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के लिए अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में काम करेगा। यह टर्मिनल भूटान में गेलफू से 91 किलोमीटर, बांग्लादेश सीमा से 108 किलामीटर और गुवाहाटी से 147 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे असम और पूर्वोत्तर में लोजिस्टिक्स और मालवाहक जहाजों का आवागमन बढने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने और देश में दालों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार ने तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की 100 फीसदी खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान किया है इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने 2024-25 की खरीद वर्ष में राज्यों में दालों के कुल उत्पादन के बराबर खरीद की अनुमति दी है।
झारखंड में गुटखा और निकोटिन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी होगा। बताया गया है कि स्थिति की समीक्षा के बाद प्रतिबंध की अवधि आगे भी बढ़ाई जाएगी। झारखंड में इसके पहले वर्ष 2020 में भी गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो वर्ष 2023 के जून महीने तक प्रभावी था।
मध्य प्रदेश (एमपी) भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2025 पेश की है, जो खुद को वैश्विक नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करता है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) परियोजना अनुमोदन, प्रोत्साहन आवंटन और अनुपालन निगरानी का प्रबंधन करेगी।
डाक विभाग को महाकुंभ 2025 पर तीन टिकटों के साथ एक स्मारक स्मारिका पत्रक जारी करने पर गर्व है। टिकटों का अनावरण माननीय केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने प्रयागराज के अरैल घाट डाकघर में किया। महाकुंभ 2025 की समृद्ध परंपराओं का सम्मान करते हुए, अन्य डाक टिकट संग्रह सामग्री भी जारी की गई, जिसमें पवित्र स्नान दिवसों पर विशेष कवर और निरस्तीकरण, ‘दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ’ और ‘प्रख्यात प्रयागराज’ का उत्सव मनाते हुए एक चित्र पोस्टकार्ड भी शामिल हैं। ये डाक टिकट महाकुंभ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। श्री शंख सामंत द्वारा डिजाइन किए गए स्मारक डाक टिकटों में त्रिवेणी तीर्थ के तीन प्रमुख पहलुओं - महर्षि भारद्वाज आश्रम, स्नान और अक्षयवट को खूबसूरती से दर्शाया गया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने जनजातीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेहतरीन चाय की कंपनी टी ट्रंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 17 फरवरी को हस्ताक्षर किए गए। मुख्यधारा के खुदरा बाजार में जनजातीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बहुत बड़ा ग्राहक आधार बनाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम 'आदि महोत्सव' के दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री आशीष चटर्जी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टी ट्रंक गोवा स्थित एक प्रीमियम चाय ब्रांड है जो भारतीय चाय की पत्तियों, मसालों, हस्तशिल्प आदि के अनूठे मिश्रण बेचता है।
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), भारत सरकार ने भारत के उन्नत बैटरी विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़े कदम के रूप में, 17 फरवरी, 2025 को उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के साथ एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के बाद रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को 10 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता प्रदान करता है और इसे भारत की 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई एसीसी योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने योग्य बनाता है।
भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े इसके राज को एक बार फिर सामने लाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने खोज शुरू कर दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अपर महानिदेशक (पुरातत्व) प्रो. आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में पांच पुरातत्वविदों के दल ने द्वारका के तट पर अभूतपूर्व अंतर्जलीय अन्वेषण शुरू किया है। पुरातत्वविदों के इस दल में एच.के. नायक, निदेशक (उत्खनन और अन्वेषण), डॉ. अपराजिता शर्मा, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद्, सुश्री पूनम विंद और राजकुमारी बारबीना भी शामिल हैं। इस दल ने प्रारंभिक अन्वेषण के लिए गोमती क्रीक के पास एक क्षेत्र का चयन किया है। एएसआई में यह पहली बार है, जब किसी दल में बड़ी संख्या में महिला पुरातत्वविद शामिल की गई हैं तथा सबसे अधिक संख्या में पुरातत्वविदों द्वारा पानी के अंदर अन्वेषण में सक्रिय रूप से भाग लिया जा रहा है। यह अंतर्जलीय अन्वेषण, एएसआई के नवीनीकृत अन्तर्जलीय पुरातत्व स्कंध (यूएडब्ल्यू) के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसे हाल ही में द्वारका और बेट द्वारका (गुजरात) में अपतटीय सर्वेक्षण और छानबीन करने के लिए पुनर्जीवित किया गया है। यूएडब्ल्यू 1980 के दशक से अंतर्जलीय अन्वेषण शोध में सबसे आगे रहा है। 2001 से, यह स्कंध बंगाराम द्वीप (लक्षद्वीप), महाबलीपुरम (तमिलनाडु), द्वारका (गुजरात), लोकतक झील (मणिपुर) और एलीफेंटा द्वीप (महाराष्ट्र) जैसी जगहों पर अन्वेषण कर रहा है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय पुरुष टीम की जर्सी का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी दिखाते हुए तस्वीरें साझा की हैं। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम अपनी सिग्नेचर ब्लू जर्सी में नज़र आएगी, जिसके दोनों कंधों पर तिरंगा और दाईं ओर चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो होगा। भारतीय टीम-मेन इन ब्लू गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई। यह प्रतियोगिता 20 फरवरी तक चलेगी। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश भर के 1476 पैरा-एथलीट भाग ले रहे हैं। उनकी 30 टीमें 155 स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही यह देश में सबसे बड़ी पैराएथलेटिक्स प्रतियोगिता बन गई है। देश के कई प्रमुख पैरा एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं जिनमें भाला फेंक में सुमित अंतिल और नवदीप सिंह, व्हीलचेयर दौड में मनोज सबापथी, शॉटपुट में मनोज सिंगराज, मुत्थु राजा और होकातो सेमा, ऊंची कूद में मरियप्पन थंगावेलू और डिसकस थ्रो में योगेश कथुनिया शामिल हैं। देवेन्द्र झाझरिया के नेतृत्व वाली भारतीय पैरालंपिक समिति और चन्द्रशेखर राजन के नेतृत्व वाले तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रयासों से इसे सुचारू रूप से आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार भी इसे सक्रियता से सहयोग दे रही है।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा और अंतिम चरण पर्याप्त हिमपात नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह खेल प्रतियोगिता पहले जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में शनिवार 22 फरवरी से शुरू होने वाली थी। गुलमर्ग के कंगदूरी फेज-1 और गोल्फ कोर्स क्लब में अल्पाइन स्कीइंग, नोर्डिक स्कीइंग, स्कीइंग माउंटेनियरिंग और स्नो बोर्डिग की प्रतियोगिताए होने वाली थीं। मौसम अनुकूल होने के बाद इनका संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। शीतकालीन खेलों का पहला चरण पिछले महीने की 23 से 27 तारीख तक लद्दाख में आयोजित किया गया था। फिलहाल चार स्वर्ण पदक, दो रजत और एक कांस्य पदक के साथ लद्दाख पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है।
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