बीकानेर की राजस्थानी युवा कवयित्री, चित्रकार सोनाली सुथार को साहित्य अकादमी, नई दिल्ली का इस वर्ष का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 मिला। वहीं नागौर के प्रहलाद सिंह ‘झोरड़ा’ को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ने आज पुरस्कार घोषित किये हैं। सोनाली सुथार को उनकी काव्य कृति ‘सुध सोधूं जग आँगणे’ पर ये पुरस्कार मिला है। सोनाली सुथार सुविख्यात वास्तुविद आर के सुथार की सुपुत्री है। वे चित्रकार भी हैं। प्रहलाद सिंह को ये पुरस्कार उनकी बाल काव्य कृति ‘म्हारी ढाणी’ पर दिया गया है। प्रहलाद राजस्थानी के विख्यात कवि कानदान कल्पित के परिवार से है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने राजस्थान में स्थित ब्रुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 105 मिलियन डॉलर (लगभग 871 करोड़ रुपये) का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। आईएफ़सी, विश्व बैंक समूह की एक एकमात्र सहायक संस्था है जो निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्त प्रदान करती है। ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांजिशन फंड (बीजीटीएफ) बीकानेर में दो चरणों में 550 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रहा है। ब्रुकफिल्ड ने मार्च 2024 में बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के 268 मेगावाट के पहले चरण को चालू किया था । दूसरे चरण में सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता 282 मेगावाट है, जिससे इस परियोजना की संयुक्त बिजली उत्पादन क्षमता 550 मेगावाट हो जाएगी । दूसरे चरण की अनुमानित लागत 317 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी नवीन महाजन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए है। आईएएस अधिकारी नवीन महाजन जालंधन के रहने वाले है। जोधपुर, अजमेर, चूरू, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर के कलेक्टर रहे है। इससे पहले नवीन महाजन राजस्थान स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने प्रवीण गुप्ता का स्थान लिया है।
कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सासंद भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के.सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 26 जून, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट (एमआर-एमओसीआर) भारतीय नौसेना को सौंपा। इस माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ (एमओसी) को डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर ने विकसित किया है। यह ऐसी तकनीक है जो रडार संकेतों को अस्पष्ट करती है और प्लेटफार्मों और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है और इस प्रकार रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम करती है। इस मध्यम दूरी के चैफ रॉकेट में कुछ माइक्रोन के व्यास और अद्वितीय माइक्रोवेव आरोपण गुणों के साथ विशेष प्रकार के फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इस रॉकेट को दागे जाने पर यह पर्याप्त समय के लिए पर्याप्त क्षेत्र में फैले अंतरिक्ष में माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है और इस प्रकार रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने वाले शत्रुतापूर्ण खतरों के विरुद्ध एक प्रभावी कवच का निर्माण करता है।
जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का उद्घाटन 26 जून 2024 को 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आर एस गोदारा द्वारा किया गया। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया,नारंगी सैन्य स्टेशन , गुवाहाटी,असम में स्थित है। जयपुर सैन्य स्टेशन सड़क 100 मीटर लंबी है और यह सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से शावक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक है। टिकाऊऔर हरित सैन्य स्टेशन बनाने की भारतीय सेना की नीति के अनुरूप, जयपुर में सड़क का निर्माण डीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से जीई (दक्षिण), सीई जयपुर जोन के तत्वावधान में किया गया था। पारंपरिक सड़कों की तुलना में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़कें अधिक टिकाऊ होती हैं, इनमें टूट-फूट कम होती है, पानी का बहाव कम होता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 30 जून 2024 को टोंक की कृषि उपज मंडी में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया । मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ-साथ पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6000 रुपये का भुगतान भी मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक आय सहायता योजना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2000 रुपये मिलेंगे। उन्हें तीन किस्तों में पैसा मिलेगा - 1000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये। पहली किस्त 30 जून 2024 को टोंक में मुख्यमंत्री द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई थी। दूसरी और तीसरी किस्त पीएम-किसान योजना के साथ मिलेगा। राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। प्रदेश के करीब 65 लाख किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं।
तीन वर्ष के लंबे शोध के बाद यह बात सामने आई है कि राजस्थान के चार रेगिस्तानी ज़िले, जहाँ किसान सिंचाई के लिये लवणीय जल पर निर्भर हैं, सौंफ उत्पादन का केंद्र बन सकते हैं। यह शोध बीकानेर, नागौर, चूरू और बाड़मेर ज़िलों में किया गया। टैक्सोनॉमिक रूप से फोनीकुलम वल्गेर के रूप में वर्गीकृत, सौंफ एक कठोर, बारहमासी औषधीय पौधा है जिसमें पीले फूल और फर के समान पत्तियाँ होती हैं। भारत में सौंफ का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान और गुजरात हैं, जहाँ कुल उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन किया जाता हैं। राजस्थान में, सौंफ की सबसे अधिक खेती नागौर ज़िले में की जाती है, जो 10,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी खेती सिरोही, जोधपुर, जालौर, भरतपुर और सवाई माधोपुर ज़िलों में भी की जाती है। शोध में विभिन्न प्रकार की सौंफ की किस्मों की उपज का अध्ययन किया गया, जिसमे लवणीय जल की सहनशीलता का परीक्षण शामिल है तथा इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। सौंफ की किस्म, RF-290, लवणीय जल की सिंचाई के लिये उपयुक्त पाई गई।
हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने एक परिपत्र जारी कर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भूखंड पट्टेदारों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। इसका लक्ष्य राज्य में अपनी शुष्क जलवायु के कारण जल की कमी का सामना कर रहे जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाना है। भूजल में कमी भूजल उपयोग से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो भूजल के निरंतर उपयोग के कारण जल स्तर में दीर्घकालिक गिरावट को संदर्भित करता है। यदि वर्षा जल संचयन संरचना के निर्माण में देरी होती है, तो पट्टेदार पर RIICO द्वारा निर्धारित दंड आरोपित किये जा सकते हैं। ज़ुर्माने की राशि भूखंड (प्लॉट) के आकार के आधार पर भिन्न होती है: 500 वर्ग मीटर से 2,000 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों के लिये: 25,000 रुपए प्रतिवर्ष। 2,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों के लिये: 50,000 रुपए प्रतिवर्ष।
राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के मुद्दों के जवाब में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के साथ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत अगले चार वर्षों में 20,000 गाँवों में 500,000 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने की योजना है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, देश के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक राजस्थान लगातार जल की कमी से जूझ रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 100 मिमी. से 800 मिमी. तक वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में जल की कमी हो जाती है, जिसमें बुनियादी पेयजल की आवश्यकता भी शामिल है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हैक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। बीकानेर जिले में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सूरासर में लगभग 1881 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह एक हजार मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए 2 हजार हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी जिसमें से 1194 हैक्टेयर भूमि सूरासर तथा लगभग 807 हैक्टेयर भूमि ग्राम भणावतावाला में स्थित है। इसी प्रकार बीकानेर जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छत्तरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में 900 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ला में 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 02 नवंबर 2011 को सोलर पार्क के बुनियादी ढांचे के विकास एवं प्रबंधन के लिए RRECL की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 20 जनवरी 2012 से कार्य करना प्रारम्भ किया। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा भड़ला सोलर पार्क – चरण ΙΙ का भी विकास किया जा रहा है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रामपुरा गांव निवासी शहीद मेजर विकास भांभू (Vikas Bhambhu) को मरणोपरांत शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्मानित किया जाएगा। 252 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के मेजर विकास भांभू और उनके को-पायलट मेजर मुस्तफा बोहरा 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर एरिया में हेलीकॉप्टर पर टोही मिशन पर थे। दोनों मिशन पूरा वापस लौट रहे थे, इसी दौरान बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर में आग लग गई। उदयपुर के शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
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