राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने हेतु जयपुर में पीडीकोर, जेडीए, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर स्मार्ट सिटी लि. व नवागंतुक आस्ट्रेलिया के सहभागी संगठन ऑस हैरिटेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ऑस हैरिटेज और पीडीकोर के बीच एक एमओयू साईन हुआ है। इस एमओयू के तहत ऑस हैरिटेज संगठन जयपुर शहर की पुरा संपदा के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु म्युचुअल रुचि के कोर क्षेत्र में आधुनिक व परंपरागत प्राचीन विधाओं का इस्तेमाल करते हुए सेवाएँ प्रदान करेगा। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा 35 -40 चालीस हजार लोगों के खुशहाली के साथ निवास करने हेतु 1727 मे बसायी गई गुलाबी नगरी जयपुर जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत व 2015 मे क्राफ्ट सिटी के रुप धोषित किया जा चुका है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य “स्वच्छ सुजल शक्ति“ सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयंसेवी श्रीमती गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया। श्रीमती गायत्री देवी को यह पुरस्कार राजस्थान जयपुर के सांभर ब्लॉक इलाके में फार्म पॉन्ड बनाने के लिए ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मानित किया गया है। श्रीमती गायत्री देवी यादव ने पिछले कई वर्षों से जयपुर की ग्राम चेतना केंद्र संस्था के साथ मिलकर सांभर ब्लाक के करीब 68 गांव में 65 महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर वर्षा जल संचयन और संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए तथा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जल साक्षर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने राजस्थान के कोटा में राज्य के सबसे बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन करते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि कोटा कभी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। इस कार्यक्रम में देश भर के 300 से अधिक एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग, कॉयर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी भाग ले रहे हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई दिल्ली में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, माउंट आबू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उददेश्य युवाओं, महिलाओं और विद्यार्थियों के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश का प्रसार करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डाक्टर वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री रामदास अठावले और ब्रह्मा कुमारी प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्तमान में देश के 372 जिलों में यह अभियान चल रहा है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रति जोड़ा 25 हज़ार रुपए दिये जाएंगे। इसमें नववधू को 21 हज़ार रुपए और संस्था को 4 हज़ार रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि 1 अप्रैल, 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को देय होगी। विदित है कि वर्तमान में यह राशि क्रमश: 15 हज़ार और 3 हज़ार रुपए अर्थात् कुल 18 हज़ार रुपए दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामूहिक विवाह जैसी सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने और अनावश्यक व्यय को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुये बजट 2023-24 में अनुदान राशि बढ़ाने संबंधित घोषणा की गई है।
राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आरकैट) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आरकैट व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य एक एमओयू हुआ, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरकैट वनस्थली के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने औद्योगिक भागीदारों के साथ सहयोग प्रदान करेगा। कार्यक्रम में आरकैट के औद्योगिक भागीदार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब द्वारा ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या 15 हज़ार से बढ़ाकर 30 हज़ार करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की। इस योजना के लिये मुख्यमंत्री ने 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति योजना जनवरी, 2005 से शुरू की गई ।
राजस्थान सरकार ने कोटा हरित हवाई अड्डे के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के बफर जोन क्षेत्र में पाच सौ उन्तालिस हेक्टेयर से अधिक भूमि को गैर अधिसूचित किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के बाद लिया गया।
राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवॉर्ड डिजिटल सेरेमनी में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किये। डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की तीन महत्त्वपूर्ण योजनाओं को ये पुरस्कार मिले। पालनहार योजना को गोल्ड अवॉर्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवॉर्ड तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया। विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुँचाने के लिये सुविधाओं का सरलीकरण व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव के अनुसार, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्रतिमाह मिलने वाली 500 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपए तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। सहायता राशि में यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 411 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में की गई घोषणा के संबंध में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 एवं 2500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इससे अब अन्य श्रेणी के बच्चों को भी अधिक सहायता राशि का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना में 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों, निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा माता, तलाकशुदा/परित्यक्ता माता एवं नाता जाने वाली माता के बच्चों, विशेष योग्यजन, एच.आई.वी. अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित एवं मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
जयपुर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह एचसीएम रीपा के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। बिहेवियरल लैब राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही पहली बिहेवियरल लैब होगी। करीब 2665.04 वर्गफीट एरिया में स्थापित होने वाली लैब का प्रबंधन एवं संचालन आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा। आईआईएम उदयपुर की फैकल्टी प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यहाँ पी.एच.डी. स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे। प्रयोगों एवं कार्यशालाओं के संचालन के लिये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सहित नवीन तकनीक की मदद से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अत्याधुनिक लैब में फोकस ग्रुप रूम, पीसी लैब, कंट्रोल रूम फॉर मेजरमेंट, वेटिंग एरिया और ऑफिस स्पेस सहित सभी आवश्यक कक्ष बनाए जाएंगे। इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुभवात्मक अध्ययन आयोजित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा व्यावहारिक प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर शहर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 का उद्घाटन किया। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में मुख्यमंत्री ने राजकिसान सुविधा एप लॉन्च किया। इसमें योजनाओं के आवेदन और उनकी स्थिति जानी जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 की सफलता की कहानियों से संबंधित बुकलेट का विमोचन भी किया। इस दौरान ‘समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान’ लघु फिल्म भी दिखाई गई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के निर्माण के लिये 14200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के तहत वर्ष 2040 तक जयपुर, अजमेर एवं टोंक ज़िले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं तथा जयपुर ज़िले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 16.82 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के कार्य किये जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या के समाधान के लिये ई.आर.सी.पी. एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत राज्य की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी जो प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है, को बांधों के माध्यम से रोककर राज्य में उपयोग में लाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिये 13 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसी बजट घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है।
राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7 प्रतिशत वन क्षेत्र है। सरकार द्वारा नई वन नीति का अनुमोदन कर 20 प्रतिशत भूमि को वन अच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वन मंत्री ने अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में 56 हज़ार 410 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाएगा।
भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय अभ्यास ‘बोल्ड कुरुक्षेत्र’ का 13वाँ संस्करण संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास की श्रृंखला में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली इकाईयाँ और कंप्यूटर वॉरगेमिंग शामिल थे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की एक आर्म्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्यमंत्री ने एक समिति के गठन का अनुमोदन किया है। यह समिति छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मॉडल का अध्ययन कर वहाँ की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिये केंद्र सरकार से समय-समय पर आग्रह किया जाता रहा है। इस संबंध में वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 व 2023 में मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। वर्तमान में राज्य में राजस्थान राजभाषा अधिनियम-1956 लागू है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन हेतु प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 मंडल मुख्यालयों के गठन की घोषणा की। अब राज्य में जिलों की संख्या 50 हो गई है। नए जिलों में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर-उत्तर, जयपुर-दक्षिण, जोधपुर-पश्चिम, जोधपुर-पूर्व, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभागीय मुख्यालय होंगे। जयपुर ज़िले से अलग कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और फलौदी ज़िला बनाया गया है। जोधपुर ज़िले से अलग कर जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और कोटपूतली-बहरोड़ ज़िला बनाया गया है। इसी तरह श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना-कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलूंबर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से अलग कर शाहपुरा को नया ज़िला बनाया गया है। गौरतलब है कि नए ज़िलों की घोषणा 15 साल बाद की गई है। इससे पहले 26 जनवरी, 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वाँ ज़िला बना था। वहीं संभाग मुख्यालय की आखिरी घोषणा 18 साल पहले 2005 को हुई थी। 4 जून, 2005 को राजस्थान का 7वाँ संभाग भरतपुर को बनाया गया था।
राजस्थान के करौली जिले में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला शुरू हो गया है। इसे कैलादेवी चैत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र बड़ी के 12वें दिन से शुरु होने वाला यह मेला पन्द्रह दिन तक चलता है। मेले के दौरान पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल रहता है। चार अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने राज्य के अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिये नवाचार करने की कड़ी में भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास के लिये ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’ का शुभारंभ किया। ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना’का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी और अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना व संप्रेषण कौशल विकसित कर रोज़गार प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना है। भाषा के इल्म के साथ, इस योजना में नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपए मासिक अधिकतम कुल 4500 रुपए स्टाइपेंड 3 माह तक प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी ज़िला मुख्यालयों पर अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। अन्य विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर उपलब्ध है।
राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य विधानसभा में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक आने के बाद राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा। इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिये छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खोला गया है।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य विधानसभा ने दिव्यांगजन के लिये उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान के लिये जयपुर के जामडोली में बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय के लिये ज़मीन चिह्नित की जा चुकी है। बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिये प्रदेश का पहला एवं देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय में बी.एड. बौद्धिक दिव्यांगता, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इत्यादि पाठ्यक्रम के साथ-साथ नियमित पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे। पाठ्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2023-24 से होगी तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्य में अस्पतालों में उपचार के लिये मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसीलिये राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही, ज़िला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राज्य विधानसभा ने अधिवक्ताओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित कर दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य में कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान किसी अधिवक्ता के विरूद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास को रोकने के लिये लाया गया है। इस कानून से अधिवक्ताओं को हिंसा के विरूद्ध संरक्षण मिलेगा। राजस्थान पहला राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए बार काउंसिल को दिये जाते हैं।
राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीना ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ‘राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई)’ के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया। राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई) के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 33 ज़िलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की राशि से 4600 गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 2 लाख कार्य किये जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश को सूखे की स्थिति और अकाल से उबारने के लिये 20 अगस्त, 2019 को ‘राजीव गांधी जल संचय योजना’प्रारंभ की गई। योजना के माध्यम से पुराने कुओं, नाले, नदियों, जलाशयों एवं नहरों का जीर्णोद्धार एवं उनमें जल संवर्द्धन क्षमता में वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाकर सफाई की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गाँव शामिल किये गए हैं।
22 मार्च, 2023 को विश्व जल दिवस के अवसर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलेंडस् की महक्ता को देखते हुए राज्य के विभिन्न ज़िलों में 44 वेटलेंड्स को चिह्नित कर आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में 44 जल संरचनाओं को वेटलेंड्स के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वेटलेंड्स के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव अथवा आपक्तियाँ 60 दिन के अंदर संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दे सकेगा। इस अवधि में प्राप्त सुझावों एवं आपक्तियों के आधार पर इन 44 वेटलेंड्स के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। ज्ञातव्य है कि वेटलेंडस् जंतु ही नही बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र हैं, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तथा इनके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेटलेंडस् बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण करते हैं जिससे मानवीय आवास क्षेत्रों में जान व माल की हानि नहीं होती। ये क्षेत्र ‘कार्बन अवशोषण’व ‘भू-जल स्तर में वृद्धि’जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। स्थानीय लोगों की आजीविका के लिये भी वेटलेंड्स अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
राजस्थान की शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने जयपुर में ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए)’ की ओर से भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वभौमीकरण के लिये शासन के अभिसरण और प्रबंधन (कनवर्जेंस एंड मैनेजमेंट फॉर यूनिवर्सेलाइजेशन एंड क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया) पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। बाल्यावस्था में 1 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के सर्वोत्तम विकास को सबसे नाजुक माना गया है, राज्य सरकार द्वारा इस लिहाज से समय की आवश्यकता के अनुरूप अर्ली चाईल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ईसीसीई के महत्त्वूपर्ण घटकों की पहचान कर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।
राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई संचालिका सभा की बैठक में राजस्थान प्रांत के निवासी एवं प्रवासी साहित्यकारों के उत्थान, संवर्धन, प्रोत्साहन और सम्मान के प्रति संकल्पबद्धता व्यक्त करने हेतु वर्ष 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। बैठक में अकादमी सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार जयपुर के मूल निवासी एवं तिरुवनंतपुरम (केरल) वासी रति सक्सेना को कविता पुस्तक ‘हँसी एक प्रार्थना’ के लिये दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अकादमी का पचहत्तर हज़ार रुपए की राशि वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। राजस्थान सरकार के सौजन्य से प्रदान किये जाने वाला एक लाख रुपए का जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 के लिये अजमेर निवासी डॉ. चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उदयपुर एवं राजसमंद के नाथद्वारा में केटल फीड प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य में अधिक मात्रा में पशु आहार का उत्पादन हो सकेगा और पशुओं के लिये गुणवत्तापूर्ण आहार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। स्थापना के लिये राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से व्यय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में केटल फीड प्लांट की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी।
Continue ....
© 2023 RajasthanGyan All Rights Reserved.