राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश में विभाग द्वारा अनूठी पहल के तौर पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित कार्यक्रमों, गतिविधियों और ‘टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल’के वीडियो तैयार कराए गए हैं। इनको आगामी दिनों में वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। इसके तहत करीब चार दर्जन गाइडलाइंस को 15 इंटरेक्टिव वीडियोज में समाहित कर ‘यूट्यूब’ पर अपलोड कर इनके ‘क्यूआर कोड’बनाए गए हैं। इस नई पहल से शिक्षक, अभिभावक, आमजन और विद्यार्थी अपने से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी चंद मिनटों में मोबाईल पर ‘क्यूआर कोड’को स्कैन करते हुए इन वीडियोज़ के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था के ‘संविधान को पढ़ो और जिओ’अभियान की शुरुआत की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था द्वारा दो लाख की संख्या में मुद्रित ‘संविधान की उद्देशिका और मूल कर्त्तव्य’संदेश का लोकार्पण भी किया। संविधान की मूल प्रति शांतिनिकेतन के सुप्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनके साथी कलाकारों ने तैयार की। इसमें राजस्थान के स्व. कृपाल सिंह शेखावत का भी महती योगदान रहा।
राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु ‘तारबंदी योजना’ के तहत कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि तारबंदी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किये गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित हैं, उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जाएंगें।
विधानसभा ने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक - 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4 अगस्त को सरिस्का में बाघ विस्थापन के 15 वर्ष पूरे होने पर वर्ल्ड वाइल्डर्नेस कांग्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WWTI) और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन (STF) की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बाघोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टाइगर एंथम का राजस्थानी वर्जन 'थारी-म्हारी आ दुनिया' भी लाॅन्च किया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किये गए अंगदान महाअभियान का शुभारंभ तथा इसके पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए ज़िला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन ज़िलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू.एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
चेन्नई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को पर्यटन विभाग के प्रतिनिधित्व में बेस्ट हेरिटेज टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाज़ा गया है। समारोह में राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से उप निदेशक अजय शर्मा व पर्यटन अधिकारी सिराज कुरैशी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। विदित है कि विश्व पटल पर राजस्थान अपनी कला-संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिये जाना जाता है। राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।
3 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किये जा रहे नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। जवाहर कला केंद्र में 3 से 7 अगस्त तक नेशनल हैंडलूम वीक-2023 का आयोजन किया गया। इस पाँच दिवसीय आयोजन के दौरान हथकरघा और खादी उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिये 80 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें 70 स्टॉल्स में राज्य के खादी और हथकरघा उत्पादों तथा 10 स्टॉल्स में अन्य राज्य के बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजन में 10 राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे, जो कि अपनी असाधारण कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। नेशनल हैंडलूम वीक के दौरान बायर-सेलर मीट, प्रदर्शनी, थीम पैवेलियन, टॉक शो, क्विज प्रतियोगिता, वर्कशॉप और सेमिनार के साथ-साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ‘फैशन शो’का आयोजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, देवस्थान विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा। राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड जोगी, योगी, नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिह्नित कर प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा।
जोधपुर में राई का बाग स्थित राजमाता कृष्णाकुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट एवं स्वर सुधा, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हिज हाईनेस महाराजा हनवंतसिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविख्यात बाँसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को ‘महाराजा हनवंतसिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार’ से सम्मानित किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गज सिंह ने बताया कि इस पुरस्कार की परंपरा रही है कि यह हमेशा राज्यपाल द्वारा ही प्रदान किया जाता रहा है। इस अवसर पर पं. हरिप्रसाद चौरसिया की दो शिष्याओं देबोप्रिया एवं सुचिस्मिता चटर्जी तथा तबला संगीतकार आशीष रागवानी (मुंबई) ने भाग लिया। विदित है कि महाराजा हनवंतसिंह ने राजशाही के जमाने में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य किया था और अद्भुत कर्मयोग का परिचय देते हुए अपार लोकप्रियता पाते हुए जन-जन के प्रिय बने। इन्हीं के शासनकाल में मारवाड़ी काश्तकारी व भू-राजस्व अधिनियम को सबसे पहले प्रारंभ करने का क्रांतिकारी, प्रगतिशील कार्य हुआ, जिससे लाखों किसान एक ही दिन में अपने खेतों के स्थाई खातेदार बन गए। हनुवंतसिंह में संगीत प्रेम, भू-राजस्व, लोकतंत्र के प्रति आस्था और योगदान तथा पोलो मैच के प्रति रुझान सहित कई विलक्षणताओं का समावेश था।
ई गवर्नेंस के ज़रिये गुड गवर्नेंस देने की राजस्थान सरकार की महत्त्वपूर्ण फ्लैगशिप जन आधार योजना ने गोवा में आयोजित तीन दिवसीय इकोनोमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवॉर्ड्स 2023 में ‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर’श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड जीता है। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक भंवर लाल बैरवा एवं जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि यह अवॉर्ड राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस पुरस्कारों में से एक है, जिसकी स्थापना ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे डिजिटल प्रयोग और नवाचारों को पहचान एवं सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है। विदित है कि जनाधार एक ऐसा मूल डेटाबेस है,जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म के ज़रिये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सभी लाभों का हस्तांतरण किया जाता है। जनाधार अपने डाटाबेस के माध्यम से लाभार्थियों के स्वत: सूचना (ऑटो इन्टिमेशन) और स्वत: अनुमोदन (ऑटो अप्रूवल) की सुविधा भी प्रदान करता है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि (RIDF) के तहत कुल राशि 1,974.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। स्वीकृत राशि का मुख्य भाग, 930.44 करोड़ रुपये, तीन महत्वपूर्ण ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। ये परियोजनाएं अजमेर, जालोर, और कोटा जिलों में लागू की जाएंगी, जिसका उद्देश्य 2,500 गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं को साफ और पियूषी जल प्रदान करना है। नाबार्ड ने 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926.48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। नाबार्ड ने पशु चिकित्सा अस्पतालों के 104 और उप-केंद्रों के 431 के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को सोमवार को राजभवन में डॉ. संगीता शर्मा ने अपनी लिखी रिपोर्ताज पुस्तक 'सदी की महामारी कोरोना एवं मीडिया भेंट की। राज्यपाल ने पुस्तक के लिए उन्हें बधाई दी। डॉ. संगीता शर्मा ने बताया कि इस पुस्तक में कोविड के भयावह दौर और मीडिया की इस दौरान रही भूमिका के संदर्भ में विचार करते हुए सहज शैली में पाठकों को छूता हुआ रिपोर्ताज लिखा गया है।
राज्य के विद्यार्थियों और युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने और उन्हें स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना होगी। यह बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 52.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की। राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं जैन समुदाय की पुरातात्त्विक धरोहरों एवं मंदिरों के पुनरुद्धार व संरक्षण हेतु कार्य करेगी। अकादमी द्वारा प्राकृत एवं जैन भाषा के साहित्य का संरक्षण, संवर्धन तथा अभिवृद्धि के लिये अनेक कार्य किये जाएंगे, जिनमें उच्चस्तरीय ग्रंथों, पांडुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली एवं ग्रंथ की निर्देशिका तैयार करना, प्राकृत भाषा का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना शामिल हैं। इनके अलावा साहित्य सम्मेलन, विचार-गोष्ठियाँ, परिसंवाद, कवि सम्मेलन, भाषण मालाएँ, शिविर, प्रदर्शनियाँ एवं प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त गतिविधियाँ आयोजित करना, साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिये सम्मानित करना आदि कार्य शामिल हैं। यह अकादमी पुस्तकालय, वाचनालय तथा अध्ययन एवं विचार-विमर्श केंद्र स्थापित करने, प्राकृत भाषा एवं साहित्य के उत्थान के लिये योजनाएँ तैयार करने तथा अकादमी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्य करेगी। अकादमी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव सहित 4 अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही, अकादमी की एक साधारण सभा होगी, जिसमें उपरोक्त चारों अधिकारियों सहित कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) विभाग, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के उप शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि होंगें।इनके अलावा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 6 प्राकृत भाषा के साहित्यकार, प्राकृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं विकास हेतु कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 3 प्रतिनिधि व सामान्य सभा द्वारा सहवृत्त 7 व्यक्ति सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय जयपुर अथवा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में होगा। अकादमी का प्रशासनिक विभाग कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग होगा तथा अकादमी का संविधान/नियम निर्मित होने तक प्रमुख शासन सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव स्तर का अधिकारी) अकादमी में सरकारी सदस्य के रूप में कार्य संपादित करेगा।
गोवा में आयोजित हो रहे तीनदिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव और अवॉर्ड्स 2023 में राजस्थान के जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवॉर्ड 2023 से सम्मानित किया गया। समारोह में जल संसाधन एवं आईजीएनपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभाग एवं राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे नवाचारों के बारे में बताया। राजस्थान को जल के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उत्कृष्ट उपयोग के लिये राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिला है। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जल सूचना विज्ञान केंद्र को ‘जलवायु/आपदा प्रतिरोधी राज्य/शहर बनाने में डिजिटल पहल’की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बांसवाड़ा ज़िले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने हेतु 6.89 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं युवाओं में इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु इस इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। साथ ही, जनजाति क्षेत्र के युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकेगा। यह इनक्यूबेशन सेंटर उद्यमियों के लिये अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ इनक्यूबेशन स्थान, प्रयोगशाला, सभागार, टिंकरिंग लैब, एआर/वीआर सेटअप प्रदान करेगा।
राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के मानगढ़ धाम पर विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदिवासी क्षेत्र के लिये अनेक घोषणाएँ कीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किये जाने पर अब राज्य सरकार धाम के विकास में 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी। विदित है कि देश की आज़ादी के लिये गोविंद गुरु के नेतृत्व में हज़ारों आदिवासियों ने बलिदान दिया था। राज्य सरकार द्वारा उनकी शहादत में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही, क्षेत्र के बेणेश्वर धाम पर पुल सहित अन्य कार्यों के लिये 135 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू हो गए हैं। किसानों और आमजन के लिये बहुउपयोगी 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 200 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। साथ ही, 219 छात्रावासों में हज़ारों विद्यार्थी रहकर अपना भविष्य सँवार रहे हैं।
10 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम सभागार में रिमोट का बटन दबाकर एवं लाभार्थी महिलाओं-छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में डिजिटल सखी हैंडबुक ‘सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल’का विमोचन भी किया। हैंडबुक में मोबाइल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारियाँ रंगीन चित्रों के साथ समाहित की गई हैं। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित लघु वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिये जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिये जाने की शुरुआत हुई है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिये 6800 रुपए लाभार्थियों को डीबीटी किये जा रहे हैं तथा प्रारंभ में 20 जीबी डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘नॉलेज इज पावर की थीम’पर यह योजना लाई गई है। स्मार्टफोन के माध्यम से महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच एवं जुड़ाव सुनिश्चित हो सकेंगे। वे स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ और महिलाओं को जागरूक कर समाज सेवा भी कर सकेंगी।
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-2024 के लिये 67वाँ नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर जारी करते हुए राजस्थान को टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेटलिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी की छ: राष्ट्रीय स्कूली स्पर्द्धाओं की मेज़बानी सौंपी है। प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर में एक साथ आधा दर्जन खेलों के नेशनल मुकाबलों के आयोजन का यह पहला मौका होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में जोधपुर में टेनिस (अंडर-17 एवं अंडर-19 छात्रा संवर्ग), दिसंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में बाड़मेर में बास्केटबॉल (अंडर-14 छात्रा संवर्ग) के टूर्नामेंट आयोजित होने प्रस्तावित हैं। इनके अलावा फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में श्री गंगानगर में जूडो (अंडर-19 छात्र एवं छात्रा संवर्ग), नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बीकानेर में सॉफ्टबॉल (अंडर-17 छात्र एवं छात्रा संवर्ग), जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में जयपुर में कबड़डी (अंडर-17 छात्रा संवर्ग) तथा नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बीकानेर में वेट लिफ्टिंग (अंडर-19 छात्र एवं छात्रा संवर्ग) के टूर्नामेंट आयोजित होने प्रस्तावित हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूली गेम्स में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के बैनर तले राजस्थान के खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत और टीम स्पर्द्धाओं में 8 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य पदक जीतते हुए शानदार प्रदर्शन किया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाए जाने के लिये 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंज़ूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा, जैसलमेर के पोकरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, भरतपुर के डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा, जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमा बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इनके कार्यों के लिये 23 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी है। साथ ही, भीलवाड़ा के आसींद में बगड़ावत सवाईभोज पेनोरमा, करौली में कैला देवी पेनोरमा, जालौर में वीरमदेव कान्हड़देव चौहान का भी पेनोरमा तैयार होगा। मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह राशि पर्यटन विभाग के माध्यम से पर्यटन विकास कोष से व्यय होगी।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त किए हैं। इन विश्वविद्यालयों में सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर शामिल हैं। नियुक्त कुलपतियों में शामिल हैं:
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की है। प्रतियोगिता के माध्यम से आमजन किसी जीवित बड़े वृक्ष का नामांकन कर नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2023 है। बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के बड़े वृक्षों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये आमजन द्वारा स्थानिक एवं सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान वृक्ष प्रजातियों की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। इसमें पीपल, बरगद, रोहिनी, आम, चिरोंजी, सीताफल, खजूर, कैर, कल्प वृक्ष, आँवला, शीशम, गूगल, आकाशनीम, रोहिड़ा, शहतूत, बीलपत्र, कदंब, सागवान, अमलतास, इमली, नीम, खेजड़ी सहित 113 प्रजातियों के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राज्य में ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’का शुभारंभ किया तथा योजना के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस योजना के तहत राज्य में 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। प्रदेश में कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में पोस मशीन के माध्यम से वितरित किये जाने वाले इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में एक-एक किलो चना दाल, चीनी व आयोडाइज्ड नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्च पाडडर व धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर नि:शुल्क मिलेगा।
राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और ज़िला कलक्टर पीयूष समारिया ने चित्तौड़गढ़ ज़िले में सेटेलाइट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यमंत्री ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में सेटेलाइट हॉस्पिटल की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत मंजूरी प्रदान की। यह सेटेलाइट हॉस्पिटल शहर के लगभग 35 वार्डों को कवर करेगा। इससे सरकारी अस्पताल का भार कम होगा। राज्य सरकार ने सेटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति शुरू कर दी है। शीघ्र ही यहाँ इनडोर सुविधाएँ भी प्रारंभ की जाएगी। सेटेलाइट चिकित्सालय परिसर में पुलिस चौकी को भी जल्द शुरू किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह बोर्ड बैरवा, बेरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड द्वारा समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, समाज के परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोज़गार को बढ़ावा देने तथा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव दिये जाएंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे। बोर्ड में 5 गैर-सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। इनके अलावा उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
सिंगापुर के होटल पैन पेसिफिक में हुए एक रंगारंग कार्यक्रम में द वर्ल्ड एचआरडी कॉन्ग्रेस की ओर से राजस्थान आवासन मंडल को एशियाज़ बेस्ट एंप्लॉयर ब्रांड अवार्ड-2023 के खिताब से तथा आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को ‘एग्जंपलरी लीडरशिप एंड सीएसआर इनीशिएटिव अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।
राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् ट्रांसजेंडर नूर शेखावत जनाधार पाने वाली राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। जनाधार प्राधिकरण ने नई मिसाल कायम करते हुए राज्य में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर का जनाधार कार्ड जारी किया है। राजस्थान जनाधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने बताया कि यह पहला अवसर है, जब किसी ट्रांसजेंडर के नाम से जनाधार कार्ड जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि नूर शेखावत ने उनसे मिलकर अपनी समस्या बताई थी कि परिवार द्वारा अस्वीकार किये जाने के कारण उनके पास स्वयं का जनाधार कार्ड नहीं है, जिससे वे राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। नियमों के अनुसार किसी भी जन आधार परिवार में 18 वर्ष से अधिक की महिला या 21 वर्ष से अधिक के पुरुष को ही मुखिया बनाया जा सकता है। अब तक किसी भी ट्रांसजेंडर को परिवार का मुखिया नहीं बनाया गया था और न ही किसी ट्रांसजेंडर ने अब तक प्राधिकरण से संपर्क कर स्वयं को मुखिया बनाने के लिये आवेदन किया था। इसी कारण जब नूर शेखावत को भी अपने प्रयासों में निराशा हाथ लगी।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने राजस्थान में सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक विद्युत उपयोग समझौता किया है। एनएलसीआईएल के पास वर्तमान में 1,421 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता है। कंपनी की कॉरपोरेट योजना के अनुसार वह 2030 तक 6,031 मेगावाट क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा शुरू की गई सीपीएसयू योजना चरण-II की कड़ी-III में 510 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल की है। राजस्थान के बीकानेर जिले के बरसिंगसर में 300 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम को दिया गया है। 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए विद्युत उपयोग समझौते (पीयूए) पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) के बीच 17 अगस्त 2023 को जयपुर में राजस्थान सरकार को अगले 25 वर्षों तक आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 750 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा और उत्पादित कुल हरित विद्युत राजस्थान को आपूर्ति की जाएगी। यह परियोजना राजस्थान को उनके नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित अन्य अतिथियों ने राष्ट्रमंडल ससदीय संघ (सीपीए) का 9वाँ भारत क्षेत्र सम्मेलन का झीलों की नगरी उदयपुर में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मज़बूती, जनप्रतिनिधियों को अधिक उत्तरदायी बनाने, डिजिटल सशक्तीकरण से गुड गवर्नेंस जैसे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन प्रारंभ हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना हुई थी, तब इसमें 57 देश थे। इसके बाद निरंतर इसका विस्तार होता गया। इस संघ ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्त्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के बिड़ला सभागार में मिशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि प्रदेश की प्रगति को 10 गुना गति देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिये सलाह और सुझाव लेगी। इन्हीं के आधार पर ‘विज़न-2030 डॉक्यूमेंट’तैयार कर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विशेषज्ञों, अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों और आमजन से संवाद किया। सभी ने प्रदेश की प्रगति में अपनी अपेक्षाएँ, विचार और सुझाव बताए। विज़न डॉक्यूमेंट की यात्रा में वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in, टोल फ्री नंबर, वीडियो मैसेज, कॉन्टेस्ट, निबंध प्रतियोगिताओं के ज़रिये सुझाव और विचार लिये जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे। संभाग और ज़िला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। विभागीय अधिकारियों को भी सुझाव देने होंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों द्वारा फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पहले विभागीय डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विज़न-2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने होगा। इसमें व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांस्कृतिक गतिविधियों के हृदयस्थल जयपुर के रवींद्र मंच को मल्टीकल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करने तथा जयपुर कथक केंद्र आधुनिकीकरण करने के आशय के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की। राज्य सरकार द्वारा दोनों ही केंद्रों के सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिये 4 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। रवींद्र मंच पर 3 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे, जबकि कथक नृत्य शैली के प्रमुख जयपुर कथक केंद्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र का आधुनिकीकरण होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘नो बैग डे’की तीन निर्देशिकाओं का विमोचन किया, जिसमें कक्षा 1 से 5 के लिये ‘अंकुर-प्रवेश’, कक्षा 6 से 8 के लिये ‘दिशा’तथा कक्षा 9 से 12 के लिये ‘क्षितिज-उन्नति’निर्देशिका शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान’अभियान के लोगो का भी अनावरण किया। विदित है कि ‘नो बैग डे’राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके समग्र विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार ‘नो बैग डे’के रूप में मनाया जाता है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में एक अग्रणी राज्य है। इसमें विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, तंबाकू के विरुद्ध जानकारी, गुड टच बैड टच संबंधी जागरूकता तथा व्यक्तित्व विकास की महत्त्वपूर्ण जानकारी दी जाती है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान राज्य में खेलो इंडिया के 33 केंद्रों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राजस्थान में खेलो इंडिया के 18 अन्य केंद्रों में एक समर्पित खेल विज्ञान केंद्र के साथ एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य में खेलो इंडिया केंद्रों की कुल संख्या 51 हो जाएगी। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि खेलो इंडिया केंद्रों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जबकि ‘कोचिंग द कोच’कार्यक्रम को ‘खेलो इंडिया’केंद्र तक भी बढ़ाया जाएगा। कोचों और ‘खेलो इंडिया’केंद्र के कोचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोचों के साथ जोड़कर प्रशिक्षित किया जाएगा।
राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की छठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वेटलैंड संरक्षण के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। प्रदेश में वर्तमान में 67 वेटलैंड अधिसूचित हैं, इन्हें बढ़ाकर 100 किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 2 रामसर साइट्स सांभर लेक एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब चांदलाई (जयपुर), खीचन (जोधपुर), लूणकरणसर (बीकानेर), मीनार तालाब (उदयपुर) एवं कनवास पक्षी विहार (कोटा) को भी रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक के दौरान सांभर लेक वेटलैंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं अधिसूचित वेटलैंड के सीमा निर्धारण, डिजिटल मैप, प्रबंध योजना एवं अन्य संरक्षण व विकास कार्यों के लिये 9 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। बैठक में सांभर लेक वेटलैंड के संरक्षण कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। यहाँ पक्षियों के लिये एक स्थायी उपचार केंद्र बनाए जाने, पर्यटन हेतु एक योजना तैयार किये जाने तथा गैर-कानूनी नमक उत्पादन संबंधी अतिक्रमणों को मिशन मोड में हटाये जाने के विषय में निर्णय लिये गए।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय जोधपुर रहेगा। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन से राज्य में विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना आसान होगा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम में राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित राजस्थान प्रीमियर लीग (आरपीएल) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने आरपीएल के ब्रांड एंबेसेडर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मैदान में सभी छह टीमों के कप्तानों के साथ गायक रविंद्र उपाध्याय ने आरपीएल के थीम एंथम का गायन किया।
प्रदेश की दो शिक्षिकाओं आशा रानी सुमन और शीला आसोपा का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयन हुआ है। आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा, (राजगढ़) अलवर की और शीला आसोपा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्याम सदन, जोधपुर की शिक्षिका हैं। प्रदेश की इन दोनों शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस (5 सितंबर, 2023) पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें नेशनल अवॉर्ड के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य वन्यजीव मंडल की 14वीं बैठक को संबोधित करते हुए राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सराहनीय फैसले लिये जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2022 में जारी की गई समीक्षा रिपोर्ट में रणथंभौर एवं सरिस्का टाइगर रिज़र्व की रेटिंग बेहतर हुई है। राज्य के कुल 29 कंजर्वेशन रिज़र्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाईगर आदि के माध्यम से देश में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया। प्रोजेक्ट टाईगर में जोधपुर के कैलाश सांखला को पहला प्रोजेक्ट निदेशक नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस दिशा में एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, गंगा एक्शन प्लान एवं वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जैसे नवाचार किये। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लेकर आई। इसी क्रम में राज्य सरकार भी राज्य के वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 टाईगर रिज़र्व में से 3 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। प्रदेश में 10 हज़ार हेक्टेयर से अधिक का ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है। विभिन्न टाईगर रिज़र्व से 741 परिवारों का पुनर्वास किया गया है, जिससे मैन-वाइल्ड टकराव में कमी आई है। ‘प्रोजेक्ट गोडावण’ के तहत इन्क्यूबेशन सेंटर में आर्टिफिशियल हेचिंग से गोडावण के अंडों से निकले बच्चों की दूसरी पीढ़ी के बच्चे भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा करते हुए कहा कि अमृता देवी का बलिदान सभी को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इन नियमों के अंतर्गत मानदेय कार्मिकों का 2-3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज सुनिश्चित हो सकेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश में पार्ट टाइम कार्यरत् मानदेय कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निरंतर महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने इस प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रारूप को मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के बाद नियमों में आने वाले पार्ट टाइम कार्मिकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर सेवा समाप्ति, मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जाएंगे। कार्मिक द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2 लाख, 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.50 लाख, 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 2.75 लाख एवं 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर 3 लाख रुपए का परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर (समयावधि कुछ भी होते हुए) 3 लाख रुपए की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने का अहम निर्णय लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिये न्यूनतम मज़दूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी। इसके अलावा, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी। मज़दूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया गया है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि 10 मिनट के अतिरिक्त समय में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ओएमआर आंसर शीट में समस्त प्रश्नों में दिये गए 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भर दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि पूर्व में इसके लिये 5 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया था। इसको अधिक्रमित करते हुए दिये जाने वाले अतिरिक्त समय को बढ़ाकर 10 मिनट किया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा आयोजित आगामी वस्तुनिष्ठ भर्ती परीक्षाओं में अब प्रश्न-पत्र व ओएमआर शीट में 5वाँ विकल्प भी दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे पाँचवे विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए 5 में से केवल एक गोले को ओएमआर शीट पर नीले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा कर भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न के किसी एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहे तो 5वें विकल्प का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर प्रति प्रश्न 1/3 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में यदि किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्यस्तरीय संस्कृत विद्वान समारोह में संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्वानों तथा संस्थाओं को सम्मानित किया। समारोह में डॉ. कल्ला ने विभाग द्वारा प्रकाशित श्रावणी-पत्रिका (नवीन शिक्षानीति विशेषांक) का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में संस्कृत साधना शिखर-सम्मान के लिये चयनित विद्वान पं. सांवर मल शर्मा को एक लाख रुपए पुरस्कार राशि और संस्कृत साधना सम्मान के लिये डॉ. दीरघराम रामस्नेही एवं डॉ. गजानन मिश्र को 51-51 हज़ार रुपए की राशि के पुरस्कार दिये गए। संस्कृत-विद्वत्सम्मान के लिये डॉ. विश्वम्भर दयाल जोशी, डॉ. शीतल चंद जैन, प्रो. (श्रीमती) भगवती सुदेश, कौशलदत्त शर्मा, पं. गौरीशंकर शर्मा तथा डॉ. देवेंद्र चतुर्वेदी को 31-31 हज़ार रुपए राशि पुरुस्कार स्वरूप प्रदान की गई। साथ ही, संस्कृत युवा प्रतिभा से 12 विद्वानों को 21-21 हज़ार रुपए तथा मंत्रालयिक सेवा सम्मान से 3 कार्मिकों को 11-11 हज़ार रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गए। विशिष्ट सेवा सम्मान से 3 विद्वानों तथा भामाशाह प्रेरक सम्मान से एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया।
राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में उदयपुर की लोटस हाई-टेक इंडस्ट्रीज़, लघु उद्यम श्रेणी में सारड़ा मेटल पाउडर्स एल.एल.पी. जयपुर, मध्यम उद्यम श्रेणी में सुविधि रेयॉन्स प्रा.लि. भीलवाड़ा तथा यूनिक्लेन हेल्थकेयर प्रा.लि. जयपुर को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाएगा। उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में ब्ल्यूकेयर सिस्टम्स प्रा.लि. भीलवाड़ा, लघु उद्यम श्रेणी में कल्टीवेटर नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा.लि. जोधपुर एवं मध्यम उद्यम श्रेणी में अनंता मेडिकेयर लिमिटेड श्रीगंगानगर को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। उत्कृष्ट महिला उद्यमी हेतु लघु उद्यम श्रेणी में शेखावाटी इंपेक्स जयपुर एवं मध्यम उद्यम श्रेणी में प्लास्टीवीव इंडस्ट्रीज़ एल.एल.पी. उदयपुर को भी उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा।
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