आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रीन फील्ड रिफाइनरी- पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) को 4,785 रुपए का ऋण दिया है। यह ऋण 48,625 करोड़ के कन्सोर्टियम व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया है, जिसमें आरईसी लिमिटेड की हिस्सेदारी 4,785 करोड़ है। रिफाइनरी-कॉम्प्लेक्स की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी और इसकी कुल परियोजना लागत 72,937 करोड़ होगी। एचआरआरएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 18 सितंबर 2013 को शामिल किया गया था। एचपीसीएल के पास एचआरएल में 74% इक्विटी हिस्सेदारी है जबकि शेष 26% राजस्थान सरकार के पास है। नौ एमएमटीपीए की क्षमता के साथ एक ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के अलावा इस परियोजना से राजस्थान क्रूड और आयातित क्रूड दोनों के परिवहन के लिए एक पाइप लाइन स्थापित करना शामिल है, रिफाइनरी स्थल तक पानी पहुँचाने के लिए एक पाइपलाइन, रिफाइनरी के बिजली और भाप की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक कैप्टिव पावर प्लांट, कच्चे तेल और उत्पाद भंडारण सुविधाएं और टाउनशिप और संबद्ध सुविधाओं भी स्थापित की जाएगीं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान में कुल 219 किलोमीटर लंबाई और 3,775 करोड़ रुपये की लागत वाली चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा खंड तक इस 6-लेन की परियोजना से अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ खंड को 6-लेन का बनाने से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के उदयपुर, जयपुर और कोटा क्षेत्र का परस्पर संपर्क मजबूत होगा। फतहनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162ए पर 4-लेन आरओबी के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सीआरआईएफ के तहत मंडरायल में चम्बल नदी पर ऊंचाई वाले पुल (या हाई लेवल ब्रिज) के निर्माण का शुभारम्भ किया गया। इस पुल के निर्माण से राजस्थान के मंडरायल, करौली और मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी। 1850 करोड़ रुपये लागत वाली और कुल 221 किमी लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। ये परियोजनाएं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा से उदयपुर हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क उपलब्ध कराएंगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के भरतपुर एवं बीकानेर ज़िलों में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये मल्टीपरपज इंडोर हॉल का निर्माण करने के लिये 16.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रत्येक हॉल के निर्माण में 8.22 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी।
जुलाई, 2023 को राजथान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 231.44 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति दी। यह राशि एमबीसी विकास कोष के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने ‘देवनारायण अनुप्रति योजना’ के लिये 1.50 करोड़ रुपए, ‘देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति’ के लिये 8 करोड़ रुपए, ‘देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति’ के लिये 135 करोड़ रुपए, ‘देवनारायण गुरूकुल योजना’ के लिये 17.50 करोड़ एवं ‘देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना’ के लिये 20.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा एवं जयपुर के विराटनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 37.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इनके अलावा अलवर के उमरेण, टोंक के निवाई तथा जयपुर में मानसरोवर व प्रतापनगर में देवनारायण छात्रावासों के भवन निर्माण के लिये 11.20 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी तथा वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में एमबीसी विकास कोष की राशि को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया गया है।
राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में मानसिक रोगियों की देखभाल के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम-2018 के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसके लिये गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक जनस्वास्थ्य को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। साथ ही इस प्राधिकरण में इनके अलावा पदेन एवं गैर सरकारी सदस्य भी होंगे।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक श्रुति भारद्वाज ने स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला फिजिकल टीचर्स (पीटीआई) के लिये 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कोर्स ‘ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वूमेन’का शास्त्री नगर के राजस्थान पुलिस अकादमी में शुभारंभ किया। प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा के लिये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिये 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया है।
राजस्थान के युवा मामले, खेल तथा सूचना एवं जनसंपर्क राज्यमंत्री अशोक चांदना ने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बूंदी ज़िले के बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्य बजट में हिंडोली-नैनवाँ क्षेत्र के लिये कई घोषणाएँ की गई हैं। बीते चार सालों में इस क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सड़क सहित कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुआ है।
प्रदेश में रोज़गार को बढ़ावा देने के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’के प्रारूप को मंज़ूरी दी है। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोज़गार के लिये आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिये 5-5 हज़ार रुपए की सहायता मिलेगी।इनमें राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से संचालित हस्तशिल्प योजना, राजीविका/एनयूएलएम-महिलाएँ तथा श्रम विभाग-कामगार द्वारा चिह्नित दस्तकार शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’शुरू करने की घोषणा की थी।
प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिये राज्य सरकार स्व. श्री गुरूशरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 3 माह की कार्ययोजना के लिये 2.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक रेडियो, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के माध्यम से प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भी मद्यसंयम कार्यशालाएँ आयोजित होंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएँ देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह नियोजन किये जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिए जाने, महँगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिये जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस (TIE) कार्यक्रम के अंतर्गत शोध व प्रशिक्षण सुविधा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23.50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। विभाग द्वारा कार्यक्रम की गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से शिक्षक विदेशों के 1 से 100 क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यू.एस) रैंक और भारत के 1 से 100 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंक वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण ले सकेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 से 6 माह तक के लिये होंगे। इस योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा किया जाएगा। नोडल विभाग कॉलेज शिक्षा विभाग होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें शामिल हैं- अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का छह-लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड; हरित ऊर्जा गलियारे के अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइन का चरण-I बीकानेर पावर ग्रिड द्वारा विकसित भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन और बीकानेर में 30 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल। 500 किमी. से अधिक लंबा अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड, राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले के जाखड़ावाली गाँव से जालौर ज़िले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है, जिसे लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।
जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में पहले दिन सवाई माधोपुर ज़िले के गजेंद्र को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए की राशि मिली। कॉन्टेस्ट में नागौर ज़िले के महेंद्र को दूसरा स्थान मिला जिसमें उन्हें 50 हज़ार रुपए की धनराशि मिली। इसी प्रकार जालौर ज़िले के जितेंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त कर 25 हज़ार रुपए की राशि प्राप्त की। साथ ही प्रदेश के 100 प्रतिभागियों ने 1000 रुपए (प्रत्येक ने) के साथ प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि सरकारी योजनाओं को प्रदेश के हर जरूरतमंद तक पहुँचाने के संकल्प को साकार करते हुए राज्य सरकार ने यह अभिनव प्रतियोगिता आयोजित की है। यह प्रतियोगिता 6 अगस्त तक चलेगी। सभी इच्छुक प्रतिभागी अपने वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं।
प्रदेश के किसानों को फल एवं मसाला बगीचे की स्थापना पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुदान के लिये 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2023-24 में 7609 हैक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे के लिये 22.40 करोड़ रुपए तथा 2527 हैक्टेयर क्षेत्र में मसाला बगीचे के लिये 1.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 17.24 करोड़ रुपए की राशि राज्य कृषक कल्याण कोष एवं 6.55 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से किसानों को फल एवं मसाला बगीचे लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियम व उपनियमों के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शुभ्रा सिंह ने बताया कि उक्त समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा दिये गये उपयोगी सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर डॉ. एस.के. सरीन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.रविकांत, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिशन निदेशक एनएचएम, वीसी आरयूएचएस डॉ. सुधीर भंडारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव बगरहटटा, वित्त एवं कानून विभाग के एक-एक प्रतिनिधि को उक्त समिति का सदस्य बनाया गया है।
राजस्थान विधानसभा में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में कहा कि जोधपुर में स्थापित किया जा रहा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानक स्थापित करेगा। राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिये इस संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों से संस्थान के लिये 672.45 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जिसमें से 130 करोड़ की राशि व्यय भी की जा चुकी है। इसके लिये 97 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है। संस्थान में यूजीसी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज उपलब्ध हो सकेंगे। यह संस्थान डिजिटल स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होगा, जहाँ सायबर एक्सपर्ट और डिजिटल एक्सपर्ट तैयार किये जाएंगे।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से स्क्रीनिंग कर पात्र अस्थायी अध्यापकों को नियमित किया जा सकेगा। विदित है कि इससे पूर्व वर्ष 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधानसभा में पारित कराया गया। इस अध्यादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालयों की सेवा में स्थायी किया गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 से पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ अस्थायी शिक्षक/योग प्रशिक्षक 2008 के अध्यादेश में कवर होने से रह गए। अत: राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों एवं योग प्रशिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर स्थायी किये जाने का निर्णय लिया है।
राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान डॉमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, झालाना में उद्घाटन किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान अपनी रूरल टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म प्रमोशन पॉलिसी जैसी दूरदर्शी पर्यटन नीतियों के साथ देश भर के राज्यों के लिये एक आदर्श है। यह पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है।
कारागार विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भँवर जितेंद्र सिंह ने कारागार विभाग के बंदियों को रोज़गार से जोड़ने एवं आमजन को सुविधा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल के तहत केंद्रीय कारागार परिसर में लगाए गए पेट्रोल पंप ‘दा आशाएँ फिलिंग स्टेशन’का उद्घाटन किया। कारागार विभाग मंत्री जूली ने कहा कि कारागार विभाग एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. के सहयोग से केंद्रीय कारागार परिसर में ‘आशाएँ’संस्था द्वारा इस पेट्रोल पंप का संचालन शुरू किया गया है जिसमें खुली जेल में रहने वाले अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये 50 पक्षीघरों के निर्माण के लिये 43.50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। ये पक्षीघर उदयपुर के गुलाब बाग के पक्षीघर की तर्ज पर 33 लवकुश वाटिकाओं तथा 17 अन्य स्थानों पर बनाए जाएंगे। पक्षीघरों के निर्माण, पक्षियों के लिये भोजन एवं विदेशी पक्षियों के क्रय हेतु प्रति पक्षीघर 87 लाख रुपए का व्यय होगा। इस प्रकार कुल 43.50 करोड़ रुपए व्यय किये जाएंगे। इसी राशि में से एक-एक लाख रुपए से पक्षीघरों में कोकटियल (ऑस्ट्रेलियाई बर्ड), लव बर्ड तोता, बजरिगर (बुग्गी तोता), गिनी फाउल (चकोर मुर्गा) आदि पक्षी पेट शॉप्स से खरीदे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में 50 पक्षीघरों के निर्माण की घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति में यह मंजूरी दी गई है।
राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 11 मिलेट्स एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता दी गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये किसी भी ज़िले से किसानों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। मिलेट्स एवं अन्य खाद्य सामग्री की प्रसंस्करण इकाइयों के लिये निजी कंपनियों के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये 3 करोड़ 37 लाख रुपयों की अनुदान सहायता दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन की घोषणा की गई है।
राजस्थान के डीडवाना, नागौर निवासी सुनिता खोखर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से निर्मित एवं संचालित चन्द्रयान-3 की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रही है। वह इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में कार्यरत है। सुनीता खोखर नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के गांव डाकीपुरा की रहने वाली है।
प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नये आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेलमोलॉजी की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए 293.79 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार इस संस्थान के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय के समीप स्थित नर्सिंग हॉस्टल में 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग सहित 9 मंजिला भवन का निर्माण होगा। वर्ष 2023-24 में इस पर 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेलमोलॉजी की स्थापना तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 75 करोड़ की लागत से पार्किंग सुविधा विकसित किये जाने की घोषणा की थी।
17 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में ‘महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेस एंड सोशल साइंसेज विधेयक-2023’ ध्वनिमत से पारित किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान से ज्ञान में बढ़ोतरी के साथ ही शासन व सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।
मांग मनवाने के लिए शव रखकर किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हुए तो आपको भी 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके लिए राजस्थान विधानसभा ने मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 पारित किया गया, ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। उधर, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी व भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्रकैद की सजा वाले विधेयकों पर शुक्रवार को चर्चा होगी। न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए कानून लाने वाला भी राजस्थान पहला राज्य होगा। शव रखकर धरना-प्रदर्शन करने की वर्ष 2014 से 2018 तक 82 एवं वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएं हुई। वर्ष 2023 तक प्रदेश में 3216 लावारिस शव मिले। इन घटनाओं को रोकने के लिए पारित विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिक जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता का प्रावधान भी है। इससे लावारिस शवों का रिकॉर्ड संधारित हो सकेगा और उनकी भविष्य में पहचान भी हो सकेगी।
मृत शरीर का सम्मान विधेयक-2023 के खास प्रावधान -
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के उपसभापति पैनल का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें राजस्थान से राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी को शामिल किया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चार महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। ये हैं- पीटी उषा, एस. फांगनोन कोन्याक, डॉ. फौजिया खान और सुलता देव। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल आठ नाम शामिल हैं। वी. विजयसाई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉ. एल. हनुमंथैया और सुखेंदु शेखर रे को भी उपसभापति पैनल में नामित किया गया है। सभी महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी हैं और एस. फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। उच्च सदन के इतिहास में यह पहली बार है कि उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। विशेष बात यह कि पहली बार लैंगिक समानता लाते हुए पैनल में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों को भागीदारी दी गई है। जगदीप धनकड़ भी राजस्थान के मूल निवासी हैं।
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही, इसमें 15 प्रतिशत स्वत: वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो जुलाई में 5 प्रतिशत एवं माह जनवरी में 10 प्रतिशत की दर से होगी। इस वृद्धि की आधार राशि 1000 रुपये होगी।
राजस्थान के टाइगर रिजर्व 1 जुलाई 2023 से प्रत्येक बुधवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। राजस्थान एक दिन के अवकाश को लागू करने वाला देश का छठा राज्य है।
बैठक में नवीन ज़िलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विद्यालय में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों का पाठन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। नई प्रकाशित होने वाली पाठ्यपुस्तकों में भी संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्त्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा। राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी, जयपुर का नाम 'दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी' किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान उद्योग सेवा नियम-1960, राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम-1966 एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम-1999) में परिशिष्ट ‘च’ में संशोधन कर इनमें ‘उद्योग विभाग’ का नाम ‘उद्योग एवं वाणिज्य विभाग’ करने का निर्णय लिया है।
हाल ही बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के नवनियुक्त कुलपति डॉ.देव स्वरूप ने राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपनी पुस्तक कास्ट, जेंडर एण्ड डेवलपमेंट की प्रति भी भेंट की।
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउण्टर टेरेरिज्म एंड एंटी इंसर्जेन्सी की स्थापना की घोषणा की थी।
इस योजना के तहत अब प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा। प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए पुर्नभरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवेल्यूएशन कमेटी करेगी। इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने-जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुर्नभरण भी होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50% तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी।
दो बार आयरन मैन 70.3 रेस पूरी करने वाली जयपुर रनर्स क्लब की अध्यक्ष डॉ. साधना आर्य ट्राई एथलीट बनी है। जयपुर रनर्स क्लब की अध्यक्ष डॉ साधना आर्या के साथ सुरेन्द तालेरा, अभिषेक मित्तल और अमित भसीन ने आयरन मैन का टाइटल अपने नाम किया।
जयपुर के मुक्केबाज लक्ष्य चाहर ने सितंबर महीने में चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई किया है।
श्रीलंका में खेले गए इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। एशिया कप 2023 में भारत ने युवा टीम भेजी थी और यश ढुल के हाथों में टीम की कमान थी। इंडिया ए टीम में श्रीगंगानगर के मानव सुथार और भरतपुर के आकाश सिंह का चयन हुआ।
चूरू की प्रिया पूनिया का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले टी-20 और वन डे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली प्रिया पूनिया का भी नाम है।
7 जुलाई 2023 को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई। जोधपुर से साबरमती (गुजरात) के बीच चलेगी। यह देश की सबसे छोटी वंदे भारत ट्रेन में शामिल है। अन्य वंदे भारत ट्रेनों में 16 कोच है जबकि इसमें 8 कोच ही होंगे। गौरतलब है कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली के बीच शुरू की गई।
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने जयपुर में डॉं. राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गांधी नगर में सिविल सेवा परीक्षा-2024 की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन के लिए मीट द टॉपर कार्यक्रम आयोजित किया।
जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा।
13 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंची। 15वीं राजस्थान विधान सभा के पुन: आरम्भ हो रहे आठवें सत्र में 14 जुलाई को विधान सभा के सदन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का विशेष सम्बोधन हुआ। राजस्थान विधान सभा में राष्ट्रपति का सम्बोधन पहली बार हुआ हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में एक लाख 25 हजार से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का लोकार्पण, सल्फर-युक्त यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड का शुभारंभ और डिजिटल वाणिज्य के लिए मुक्त नेटवर्क पर एक हजार 600 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री ने आठ करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों को 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में पांच नए चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया और राजस्थान में सात चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय तिवरी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में खेत से बाजार तक अनाज पहुंचाने के लिए नई प्रणालियाँ बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से, करोड़ों किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में उचित निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लाख 25 हजार पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य विधानसभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक-2023 पारित किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। राज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगात दी है। इन गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण कर अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस विधेयक के माध्यम से बनने वाले अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिये गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की थी।
राजस्थान के जयपुर में जी-20 के आधिकारिक सम्पर्क समूह सिविल-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधि के शामिल होने की आशा है। अम्मा के नाम से जानी जाने वाली आध्यात्मिक गुरु अमृतानंदमयी देवी इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। सिविल-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तीन दिन चलने वाले शिखर सम्मेलन के पांच सत्रों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी। सिविल-20 शिखर सम्मेलन नागरिक समाज संगठनों और विश्वभर के नीति निर्माताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 16 कार्य समूहों द्वारा तैयार नीति अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। जयपुर शहर और हवाई अड्डे पर प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी-सहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री वुअलनाम ने कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को अपने माध्यमिक शहरों में अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता में सहायता प्रदान करेगा। इसके जरिए जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार होगा तथा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में निवास करने की क्षमता में सुधार होगा।
राजस्थान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक और जन्म मृत्यु के चीफ रजिस्ट्रार भंवरलाल बैरवा ने यह प्रमाण पत्र नूर शेखावत को दिया। नूर शेखावत ने 10 दिन पहले निगम में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इसी के साथ नूर राजस्थान में बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने वाली ऐसी पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। चीफ रजिस्ट्रार बैरवा ने बताया कि नूर शेखावत को पहला थर्ड जेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब तक पुरुष और महिला के ही जन्म का रिकॉर्ड ही हमारे पास मिलता था। अब हमारे पोर्टल पर थर्ड जेंडर का भी रिकॉर्ड मिलेगा।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने तथा पुलिस को सशक्त बनाने के लिये लाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे। विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान किये गए हैं, ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किये गए हैं।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कारागार विधेयक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रदेश की जेलों में बंदियों के लिये सुधारात्मक उपबंध, मूलभूत मानवाधिकारों के हक, उनके कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान कारागार विधेयक-2023 लाया गया है। विदित है कि वर्तमान में राज्य में 129 वर्ष पुराना प्रशासन एवं प्रबंधन कारागार अधिनियम-1894 एवं 63 वर्ष पुराना राजस्थान बंदी अधिनियम-1960 प्रभावी है। इन अधिनियमों में समय-समय पर किये गए विभिन्न संशोधनों को एकजाई कर राजस्थान कारागार विधेयक-2023 लाया गया है। यह विधेयक बंदियों के साथ ही जेलों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये कार्य करेगा। कारागार मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा बंदी सुधार के लिये विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं, ताकि सजा पूरी होने के बाद उन्हें रोज़गार मिल सके। खुला बंदी शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम एवं जेलों में पेट्रोल पंप खोलना इस दिशा में किये गए महत्त्वपूर्ण नवाचार हैं। खुले शिविर के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश के लगभग 40 प्रतिशत खुले बंदी शिविर राजस्थान में हैं।
राजस्थान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलैंड्स के संरक्षण एवं एकीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के 19 ज़िलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड्स की सूची जारी की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के बारां ज़िले मे सर्वाधिक 12 वेटलैंड्स होंगे। राज्य के 19 ज़िलों के 44 वेटलैंड्स से राज्य में पारिस्थितिकीय तंत्र सुदृढ़ होगा एवं वन्यजीवों के लिये बेहतर खाद्य श्रृंखला उपलब्ध हो सकेगी। पृथ्वी की किडनी के रूप में पहचाने जाने वाले वेटलैंड्स प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन व शुद्धिकरण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खेती एवं पशुपालन सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ाने की मंशा से यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि पशुधन को बचाने एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहाँ दो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 ज़िले होंगे, जबकि जोबनेर में स्थापित होने वाले नये विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र 17 ज़िलों का होगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि राज्य में 5 लाख 66 हज़ार पशुधन एवं 1 लाख 46 हज़ार कुक्कुट संपदा है। भारत सरकार के नये आँकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है।
राजस्थान विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस विधेयक पर चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए कहा कि जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय खुलने से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को अपने निकट ही बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही 16 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है तथा दौसा, बूंदी, करौली, अलवर और हनुमानगढ़ ज़िलों में भी इसी वर्ष मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार तीन ज़िलों- जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद में अपने वित्तीय संसाधनों से भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय को शीघ्र संचालित करने के लिये 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही पद भी सृजित कर दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें भी 750 से बढ़कर 3 हज़ार 230 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर चिकित्सक नियुक्त किये गए हैं।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित हो गया। राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने कहा कि प्राधिकरण का बिल पास होकर एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व पदयात्राएँ अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेंगे। विदित है कि राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है, जहाँ मेले और उत्सव लोगों के पारंपरिक जीवन का प्रमुख आधार है और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्यों में इनकी प्रासंगिकता ओर अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही किया था और अब इस प्राधिकरण का विधिवत् एक्ट बनवाकर राज्य के मेले व लोक उत्सवों को संरक्षित, सुरक्षित व विकसित होने का कानूनी कवच पहना दिया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने हेतु 9.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रथम चरण में 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम वर्ष में दो बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किये जाएंगे। कैंपस प्लेसमेंट से पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ ही उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में सुगमता होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों जैसे भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) पुणे, राष्ट्रीय जैव विज्ञान केंद्र, बैंगलोर एवं सेबी के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों का कौशल संवर्द्धन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कैंपस प्लेसमेंट सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी।
20 जुलाई, 2023 को पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा में 144वीं बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा की नवीं विधानसभा से लेकर अब तक की पंद्रहवीं विधानसभा तक तीन दशक में यह 144 बैठकें सर्वाधिक है। इससे पहले नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं विधानसभा में क्रमश: 95, 141, 143, 140, 119 और 139 बैठकें हुई थी। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का प्रश्नकाल देश की अन्य विधानसभाओं में भी चर्चा का विषय रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्घ्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने सदन संचालन में बेहतर प्रदर्शन कर सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर प्रतिदिन प्रश्नकाल के नियत समय में चर्चा कराई। पंद्रहवीं विधानसभा के आठवें सत्र में लगभग प्रतिदिन ही सूचीबद्ध सभी प्रश्नों पर नियत समय में चर्चा हुई।
प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित किये जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव-2023 का शुभारंभ हुआ। राजस्थान युवा महोत्सव-2023 में युवाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी देखने को मिल रही है। महोत्सव के प्रथम चरण में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेंगी। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लाम्बा ने बताया कि बड़ी संख्या में 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन कर तथा उन्हें प्रशिक्षण व सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये तैयार करना एवं स्वावलंबी बनाना है। राज्य की लुप्तप्राय एवं दुर्लभ लोक कलाओं का संरक्षण-संवर्द्धन करना एवं प्रोत्साहन देना भी इस आयोजन का उद्देश्य है। इन महोत्सवों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं यथा- सामूहिक लोक गायन, सामूहिक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य (कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी), शास्त्रीय एकल गायन (हिंदुस्तानी), नाटक, चित्रकला, आशु भाषण, स्लोगन लेखन, कविता, शास्त्रीय वाद्य यंत्र (हारमोनियम, तबला, बांसुरी, गिटार, सितार, मृदंग, वीणा) वादन, फोटोग्राफी आदि का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फड, मांडणा, भित्तिचित्र, रावणहत्था, खड़ताल, मोरचंग, भपंग, अलगोजा, रम्मत, लंगा-मांगणियार, कठपुतली आदि से संबंधित प्रतियोगिताएँ भी आयोजित हो रही हैं। युवा महोत्सवों में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ युवाओं का करियर मार्गदर्शन भी किया जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ज़िला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात् राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इकोन-2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस वैज्ञानिक युग में भी इस बीमारी के लक्षणों से घबराकर लोग रोगी को अंधविश्वास के चलते झाड़ा दिलाने, ओझाओं के पास जाने आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, यह दुखद है। राज्यपाल ने मिर्गी के उपचार के साथ इसके संबंध में जागरूकता के अधिकाधिक प्रसार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिर्गी कोई लाइलाज रोग नहीं रह गया है। इसका यदि समयबद्ध उपचार होता है तो 80 प्रतिशत मामलों में रोगियों के दौरे बंद हो जाते हैं और वह सामान्य जीवनयापन कर सकते हैं। जीवनशैली में बदलाव करते हुए प्राकृतिक जीवनचर्या का पालन करते, पर्याप्त नींद, नियमित योगासन, व्यायाम, प्राणायाम आदि को अपनाते हुए संतुलित आहार लिया जाए तो व्यक्ति कई रोगों से बच सकता है और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है। राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी ने कहा कि नए चिकित्सकीय शोधों के आधार पर हुई प्रगति से रोगी पर मिर्गी रोगियों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिली है। इस बीमारी की दवाइयों और इलाज की लागत कम करने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जाने चाहिये। राज्यपाल ने इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तैयार कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण भी किया।
राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक पत्र लिखकर कानून की समीक्षा करते हुए इसमें गैर-अपराधीकरण के प्रावधान समाहित करने के निर्देश प्रदान किये थे। इसकी अनुपालना में राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1952 को संशोधित करते हुए राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक-2023 विधेयक लाया गया है।
राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोधी (लोधा) समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिये राजस्थान राज्य अवंति बाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त/निदेशक/शासन सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड में सचिव का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अथवा उनका प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बोर्ड के लिये प्रशासनिक विभाग होगा। इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य लोधी (लोधा) समाज के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करना, वर्तमान में संचालित विभिन्न जनकल्याकारी योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव देना, समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये सुझाव देना है। यह बोर्ड समाज के परंपरागत व्यवसायों को नवीन तकनीक से लाभदायक स्थिति में लाने के सुझाव भी देगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन की आमजन तक पहुँच आसान बनाने के लिये प्रदेश में 3 उपखंड, 7 तहसील और 20 उप तहसील कार्यालयों के गठन को मंजूरी दी है। जोधपुर के बापिणी, जयपुर के किशनगढ़-रेनवाल तथा रामपुरा डाबड़ी में नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न ज़िलों की 6 उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत तथा 1 नवीन तहसील का गठन किया जा रहा है। इनमें दौसा के कुंडल, धौलपुर के बसई व नवाब, डूंगरपुर के ओबरी, जोधपुर के चामूं, कोटा के चेचट तथा उदयपुर के फलासियां उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। उदयपुर के घासा में नवीन तहसील कार्यालय भी खोला जाएगा। अलवर के हरसोरा, बाड़मेर के सवाउ पदमसिंह, पादरू, लीलसर व भियाड़, बांसवाड़ा के छोटी सरवा, बारां के रेलावन, बीकानेर के दामोलाई मय राणेर, भीलवाड़ा के अंटाली, डूंगरपुर के सरोदा, धौलपुर के कोलारी, जोधपुर के पीलवा, करौली के शेरपुर, जालौर के खासरवीर, नागौर के गोटन, पांचौड़ी व मिठड़ी, प्रतापगढ़ के धमोतर तथा उदयपुर के खेरोदा व कनबई में नवीन उप तहसील खोली जाएंगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 246 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अजमेर के 13, अलवर के 20, बारां के 7, बाड़मेर के 6, भरतपुर के 10, बीकानेर के 8, चित्तौड़गढ़ के 3, दौसा के 12, धौलपुर के 8, डूंगरपुर के 5, गंगानगर के 7, हनुमानगढ़ के 11, जयपुर के 32, जालौर का 1, झुंझुनूं के 12, जोधपुर के 20, करौली के 5, नागौर के 18, राजसमंद के 8, सवाई माधोपुर के 13, सीकर के 8, टोंक के 12 तथा उदयपुर के 7 राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रूपांतरित किये जाएंगे। इन विद्यालयों में 57 प्राथमिक, 125 उच्च प्राथमिक तथा 64 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिये ‘राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड’के गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह बोर्ड तेली समुदाय के लोगों के उत्थान के लिये नवीन योजनाएँ बनाकर तथा समस्याओं की पहचान कर राज्य सरकार को सुझाव प्रस्तुत करेगा। बोर्ड तेली घाणी के संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्द्धन, रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने, बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने तथा विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑनलाइन पोर्टल पर ज़रूरतमंद व्यत्तियों को 50 हज़ार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हज़ार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है।
25 जुलाई, 2023 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक कुल 5 लाख 40 हज़ार जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुँच गया है। साथ ही, अभी तक जेजेएम में 17 हज़ार 578 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,902 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। मिशन के तहत अभी तक 44 लाख 49 हज़ार जल कनेक्शन हो चुके हैं। वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च 2023 तक तीन महीनों में प्रदेश में 7 लाख 34 हज़ार 715 जल कनेक्शन किये गए थे।
राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य में 15 स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी। जानकारी के अनुसार अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिये, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) में बालकों के लिये राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।
कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट तैयार हो गया है। कोटा में बना यह हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट 1200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर बेहद खूबसूरत तरीके से 6 किमी. तक बनाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट भारत में विकसित पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण करवाया गया है। इन घाटों को अलग-अलग थीम पर तैयार किया गया है। चंबल रिवर फ्रंट से चंबल नदी के किनारे बसी बस्तियों को बाढ़ से निजात मिलेगी, साथ ही चंबल नदी में गिर रहे 14 गंदे नालों को ट्रैप कर नाले के पानी को एसटीपी से फिल्टर ट्रीटमेंट किया गया है, जिससे के चंबल के पानी का शुद्धिकरण भी होगा। चंबल रिवर फ्रंट पर बने वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व के अलग-अलग देशों की 9 प्रसिद्ध इमारतें और वास्तुकलाओं को बनाया गया है। जिस तरह किशोर सागर तालाब के किनारे सेवन वंडर्स पार्क बनाया गया है, जहाँ पर देश-दुनिया के सात अजूबे बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर रिवर फ्रंट के वर्ल्ड हेरिटेज घाट पर विश्व की नौ प्रसिद्ध इमारतों की कलाकृति का निर्माण किया गया है। करीब 240 मीटर क्षेत्र में एक के बाद एक कतार से यह वास्तुकलाएँ बनाई गई है, जिसमें भारत की शान लाल किला, गोपुरम् टैंपल, चाइनीज पगोड़ा, हिस्ट्री पार्क, वेस्ट मिंस्टर, टेवी फाउंटेन, वारम टैंपल, मास्क्यू और लॉवरे म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। यहाँ चंबल नदी के किनारे देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनाई गई है तो वहीं भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन भी पर्यटक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति और विश्व की सबसे बड़ी घंटी भी चंबल किनारे चंबल रिवर फ्रंट पर पर्यटकों को देखने को मिलेगी। रिवर फ्रंट पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी बनाया गया है। इस फेस मास्क के पीछे की तरफ से लोग मास्क के अंदर जा सकेंगे और इनकी आंखों से रिवर फ्रंट का नजारा देख सकेंगे। रिवर फ्रंट पर वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बैराज गार्डन को भी विकसित किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये अब ज़िला मुख्यालयों में आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश के 28 ज़िलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल निर्माण के लिये 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिये 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता होगी। गौरतलब है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं। अत: शेष 28 ज़िलों में हॉस्टल शुरू होने से सभी ज़िलों के युवाओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब ईको एडवेंचर टूरिज़्म साइट के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार नेवटा और कानोता बांध में विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी। जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वाचिंग प्लेटफॉर्म, छतरी का निर्माण, 600 मीटर लंबी पैरापेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण किये जाएंगे। नेवटा बांध पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। यहाँ प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला मार्ग भी बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (गवाला), पूर्बिया (धनगर, गाडरी) जाति वर्ग की स्थिति का जायज़ा लेकर, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देगा। बोर्ड द्वारा समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन, रोज़गार को बढ़ावा देने, सामाजिक बुराइयों/कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने और परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने सहित अन्य सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे। इस बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे। साथ ही उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक/संयुक्त निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड में सचिव होंगे। इनके अलावा, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने शासन सचिवालय के समिति कक्ष में आयोजित राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ‘मिशन वात्सल्य योजना’का अनुमोदन किया गया है। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य एवं प्रत्येक ज़िला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। बैठक में सामूहिक फोस्टर केयर, व्यक्तिगत फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया है। बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव ने बताया कि उपेक्षित बालक-बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह अब पारिवारिक देखरेख के अंतर्गत पालन-पोषण देखरेख उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2023 के तहत उद्योग भवन में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में देवस्थान विभाग एवं आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू साइन किया गया। देवस्थान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप एवं उनके विजन को मूर्त रूप देते हुए यह एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के साइन होने से 28 जुलाई से नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जाने वाले वरिष्ठ नागरिक-नागरिकों को सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जयपुर से दिल्ली की यात्रा आईआरसीटीसी के ज़रिये बस से संपन्न होगी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वरिष्ठ नागरिक अपनी हवाई यात्रा शुरू करेंगे एवं काठमांडू पहुँचकर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के सपने को राज्य सरकार रेल यात्रा एवं हवाई यात्रा के ज़रिये पूरा कर रही है। इस योजना में निरंतर नवीन तीर्थ स्थलों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही यह यात्रा 2 सितंबर तक चलेगी तथा प्रतिदिन 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा पर जाएंगे। श्री गंगानगर ज़िले के 100 यात्री पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन यात्रा के लिये काठमांडू जाएंगे। इस वर्ष योजना के तहत 40000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें 36000 यात्री रेल यात्रा एवं 4000 हवाई यात्रा से दर्शन कर पाएंगे।
नई दिल्ली स्थित स्थानीय होटल में आयोजित ‘नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव’में राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की ‘प्रसव वॉच’एप्लीकेशन को चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिये ‘नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवॉर्ड’से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान की ओर से यह सम्मान राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के प्रतिनिधि के रूप में आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव और परियोजना निदेशक डॉ. तरुण चौधरी ने ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा राज्य की प्रमुख उच्च प्रसवभार वाले 360 मेडिकल इंस्टीट्यूट पर करवाए जा रहे संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज क्लिनिकल केयर और मॉनिटरिंग के लिये ‘प्रसव वॉच’एप्लीकेशन संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से इन चिकित्सा संस्थानों पर हो रहे प्रसवों के लिये की गई क्लिनिकल केयर एवं प्रॉसिजर्स की ड्यूटी स्टाफ/डॉक्टर द्वारा रियल टाइम डेटा एंट्री प्रसव कक्ष एवं पीएनसी वार्ड में उपलब्ध करवाए गए टेबलेट पर की जाती है। इस एप्लीकेशन पर क्लिनिकल डेटा फीड करते समय सजेस्टीव मैसेज भी अलर्ट के रूप में संबंधित स्टाफ को रियल टाइम प्रदर्शित होते हैं, जिसमें यह शामिल होता है कि किस तरह की जटिलता होने की संभावना है एवं उसका निदान करने के लिये क्या संभावित कदम उठाए जाने हैं।
बंगलुरू में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चरल टूरिज़्म डेस्टिनेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड से नवाज़ा गया है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट बंगलुरू में आयोजित इस समारोह में पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निदेशक आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन के पवेलियन में राज्य की 14 ट्रैवल एजेंसीज़ और होटलियर्स ने भाग लिया। राजस्थान पर्यटन दल द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों, नवीन योजनाओं की जानकारी और पर्यटन प्रचार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पवेलियन में पधारे स्थानीय ट्रैवल एजेंटों और आम जन को राजस्थान के पर्यटन स्थलों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन टी-111 के 2 वर्ष के हो चुके तीन शावकों (2 बाघ एवं 1 बाघिन) का नामकरण करने का फैसला लिया है। इन शावकों के नाम क्रमश: चिरंजीवी, चिरायु एवं अवनी रखे गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया के नाम पर बाघिन टी-19 का नामकरण कृष्णा किया गया था। इसी प्रकार अब पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा के नाम पर शावक का नाम अवनी रखने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में जब बाघ विलुप्ति की कगार पर थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1973 में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत की। इससे देश में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले 1 माह में रणथंभौर नेशनल पार्क में 6 शावकों ने जन्म लिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकारों को लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में कला प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र-उपकरण क्रय करने के लिये 5 हज़ार रुपए राशि की एकबारीय आर्थिक सहायता देय है।
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