राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50 दिन शेष रहने पर जयपुर के श्री भवानी निकेतन कालेज में एक भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार योग है। योग आत्म विकास का सबसे बडा माध्यम है। केन्द्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जीवन को सफल बनाने के लिये हमें योग को अपनाना चाहिए। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय नौसेना भी ओशन रिंग और योगा कार्यक्रम के तहत विश्व भर के महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल प्रदर्शन को आयोजित करने की संभावना तलाश रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में पांच हजार पांच सौ करोड रुपये लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें चार राष्ट्रीय राजमार्ग और तीन रेल परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास, छोटी रेल लाइन को बडी रेल लाइन में बदलने और नाथद्वारा से नाथद्वारा रेल लाइन के लिए शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें एनएच-48 पर उदयपुर से शामलाजी के बीच 114 किलोमीटर की छह लेन की, एनएच-25 पर बार-बिलारा जोधपुर के बीच 110 किलोमीटर के मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूती तथा एनएच-58 ई पर पत्थर से बैठाया गया दो लेन का मार्ग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आबू रोड पर ब्रह्म कुमारीज़ के शांतिवन परिसर में सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल अस्पताल की आधारशिला भी रखी।
केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डवेलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) और राजस्थान आवासन मंडल के मध्य एक एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू के तहत आगामी 2 वर्षों में ’निपुण’ (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंगं ऑफ निर्माण वर्कर्स) कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों संस्थाएँ मिलकर राज्य के 20 हज़ार निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट अशोक पाटनी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिये काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है। मंडल के सहयोग से पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश भर में चल रही 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े हज़ारों श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात् प्रदेश की अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। प्रशिक्षण के बाद निर्माण श्रमिकों को 3 साल के लिये 2 लाख रुपए का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा भी करवाया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 9 पुलिस चौकियों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पुलिस चौकियाँ राजकीय जनाना अस्पताल मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राजकीय हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय जयपुर, टी.बी. अस्पताल शास्त्रीनगर जयपुर, राजकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुभाष नगर जयपुर, आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर, एस.आर. गोयल सैटेलाईट अस्पताल सेठी कॉलोनी जयपुर, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल जयपुर, राजकीय मनोचिकित्सालय, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर एवं राजकीय जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा में स्थापित होंगी। इन चौकियों में प्रत्येक में 1 उप निरीक्षक तथा 6 कॉन्स्टेबल अर्थात् कुल 9 उपनिरीक्षक तथा 54 कॉन्स्टेबल के पदों का सृजन भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में पुलिस चौकियाँ खोलने की घोषणा की थी।
जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023.24 के बजट में लैब की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे तत्काल मेडिकल केयर देने की आवश्यकता रहती है क्योंकि इस स्थिति में मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन या न्यूट्रेंट्स प्राप्त नहीं होते हैं। जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं (ब्रेन सेल) मर जाती हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑलवेदर स्वीमिंग पूल, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तथा बारां के शाहबाद में स्टेडियम व खेल छात्रावास बनाने के लिये 22.68 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में खेल से संबंधित उक्त घोषणाएँ की गई थीं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में ‘राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण’ की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर-19 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्थायी पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लिये आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के मसूदा, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा तथा नागौर के नावां में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलेने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, प्रत्येक महाविद्यालय के लिये 24 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों में, प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य, उप-प्राचार्य, प्रोफेसर का एक-एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 3 पद, ट्यूटर के 8 पद, एक्सीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद शामिल हैं। प्रत्येक महाविद्यालय के लिये मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों पर एजेंसी के माध्यम से तथा सिक्योरिटी गार्ड के 10 पदों पर राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लि. (रेक्सको) के माध्यम से सेवाएँ ली जाएंगी।
राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा (किशनगढ़) में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर एवं वरिष्ठ सहायक के एक-एक पद, उप-निरीक्षक सीपी एवं प्लाटून कमांडर के 2-2 पद, हेड कांस्टेबल के 10 पद तथा कांस्टेबल के 18 (कुल 38) नवीन पदों का सृजन होगा। इसके अलावा व्याख्याता, प्लाटून कमांडर, बारबर, स्वीपर, कुक और हेड कांस्टेबल के कुल 15 पदों पर सेवानिवृत्त अथवा जॉब बेसिस के आधार पर सेवाएँ ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिये राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रत्येक समिति की अंशदान की 3 लाख रुपए राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिये कुल 10.53 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। प्रारूप के अनुसार, समिति के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी। न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए होगी। सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अमानत राशि 75 हज़ार रुपए होगी। किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियाँ नहीं होंगी। नई समितियों में फर्नीचर्स एवं अन्य संसाधनों के लिये 50 हज़ार रुपए प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) से दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान तथा सहकारिता आंदोलन को शक्ति, गति एवं दिशा भी मिल सकेगी।
राजस्थान सरकार की मुख्य आवासीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह और आवासीय आयुक्त व राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने दिल्ली में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानी लोगों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस परिसर में ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना’और ‘ई-मित्र’ योजना का शुभारंभ किया। ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना’के तहत 300 दवाइयाँ नि:शुल्क रूप से लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा बीकानेर हाउस में खोले गए ई-मित्र केंद्र द्वारा करीब 500 विशिष्ट सेवाएँ दी जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से जनाधार, नामांकन, चिरंजीवी नामांकन, पेंशन सत्यापन, छात्रवृत्ति योजना, मोबाइल रिचार्ज, बस- रेल टिकट, जन्म- मृत्यु प्रमाण आदि शामिल हैं।
प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजस्थान के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने की कड़ी में प्रदेश के जयपुर ज़िले में ब्लॉक स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण विकास एवं स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांचवा झोटवाड़ा में किया गया। इस प्रश्नोत्तरी में ज़िलों के सभी ब्लॉकों के राजकीय विद्यालयों के आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया।
राजस्थान के हनुमानगढ ज़िले के एक गांव में भारतीय वायुसेना के मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान पर गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गये। विमान ने सूरतगढ़ वायु स्टेशन से उड़ान भरी थी। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पीलीबंगा क्षेत्र के नजदीक बहलोलनगर गांव के पास विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। हादसे के दौरान पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा हालांकि पायलट को कुछ चोटें भी आयी हैं। वायुसेना ने बताया है कि पायलट को बचाने के लिए घटनास्थल पर एक हेलिकॉप्टर को रवाना किया गया है। हादसे का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ (वर्तमान राजस्थान) के 13वें राजा थे। वे भारत के सबसे यशस्वी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 9 मई, 1540 को हुआ था। अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक सुरक्षित मार्ग स्थापित करना चाहता था। इसलिए, उसने महाराणा प्रताप सिंह को अन्य राजपूतों की तरह एक जागीरदार बनाने के लिए कई दूत भेजे। राणा ने मना कर दिया। इसलिए हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यह लड़ाई 18 जून, 1576 को महाराणा और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। राणा ने मुगल सेना के 2 लाख सैनिकों के खिलाफ 22,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। मुगलों का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में राणा की सेना परास्त हो गईं। उन्होंने 1582 में 6 साल बाद मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।
12 मई, 2023 को जोधपुर शहर का 565वाँ स्थापना दिवस विभिन्न मनोहारी एवं आकर्षक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये 2 अंतरराष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 11 राज्य स्तरीय और 1 लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से हस्तियों को सम्मनित किया गया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को राव सीहाजी सम्मान से नवाज़ा गया। वहीं मिस एनी विसेंट को महाराजा सरप्रताप सिंह सम्मान से नवाज़ा गया। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये रावल किशन सिंह को एवं श्रीरानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल को राव जोधा जी सम्मान दिया गया। उल्लेखनीय है कि राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। इस शहर का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। इसे पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। जोधपुर में ज्यादातर घर नीले रंग से रंगे हुए है. इसलिये इस शहर को ‘ब्लू सिटी’या ‘सन सिटी’ भी कहा जाता है।
वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्टों का चयन ’बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स’ और ’बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर’ के रूप में करते हुए बोर्ड को ’द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स’ फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप’ से सम्मानित किया है। आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने प्रशासनिक व्यस्तता के चलते स्वयं न जाकर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए इंजीनियर्स को मलेशिया भेजा। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने मानसरोवर स्थित सिटी पार्क को बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब को एक्सीलेंस इन इनोवेशन की श्रेणी के लिए चयनित किया है। गौरतलब है कि आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मण्डल को कुल 17 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेन्सी, नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और ‘स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड‘ और नरेडको द्वारा दिए ’रियल एस्टेट कॉन्क्लेव’ जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नागौर के मेड़ता सिटी में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कृषि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नाथूराम मिर्धा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सर छोटूराम, किसान केसरी बलदेव मिर्धा और चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने का कार्य किया। नाथूराम मिर्धा बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में एक सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और किसान नेता शामिल थे। राजस्थान के नागौर जिले के कुचेरा में 20 अक्टूबर, 1921 को जन्मे मिर्धा का जीवन राष्ट्र की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। किसान नेतृत्व में मिर्धा की भागीदारी उल्लेखनीय थी। उन्होंने छोटू राम के मार्गदर्शन में जोधपुर में किसानों की एक विशाल सभा आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बलदेव राम मिर्धा द्वारा स्थापित संस्था “किसान सभा” में शामिल हुए। 1946 में, मिर्धा इसके सचिव बने, किसानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाथूराम मिर्धा की राजनीतिक यात्रा शानदार रही। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1952 में मेड़ता सिटी निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से जीता। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने राजस्थान विधान सभा और लोकसभा में सेवा की। राजनीति में उनका कार्यकाल राजस्थान में कृषि और सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करने पर केंद्रित था, जिससे राज्य और इसके लोगों के कल्याण पर स्थायी प्रभाव पड़ा। कृषि और किसानों की भलाई के लिए मिर्धा का समर्पण उनके राजनीतिक करियर से आगे बढ़ा। राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने किसानों के हित में उनकी आजीविका बढ़ाने और एक उचित कृषि प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को अब प्रतिमाह 2500 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जून, 2023 (देय 01.06.2023) से मिलेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, जिन्हें वर्तमान में 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल स्थापित करने के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल स्थापित किये जाएंगे, जिसके लिये 69.20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से खिलाड़ियों को खेल के लिये उपयुक्त वातारण मिल सकेगा तथा संभाग स्तर पर आवासीय स्पोर्टस स्कूल होने से खिलाड़ियों को नज़दीक ही खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक संभाग में स्पोर्टस स्कूल खोलने की घोषणा की थी। प्रदेश के जयपुर एवं जोधपुर संभाग में आवासीय खेल स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत छात्राओं आशी गालरिया और अस्मी ढाकर ने संयुक्त रूप से लिखी अपनी पुस्तक ‘द साइबेरियन स्ट्रे’ की प्रथम प्रति भेंट की। यह पुस्तक जानवर और मनुष्य के प्रेम से जुड़ी मार्मिक कथा है। इसमें बच्चे एलन और उसके पालतू कुत्ते सफायर के रिश्तों के आलोक में कहानी के अनूठे सूत्र पिरोए गए हैं।
राज्यपाल कलराज मिश्र को सुप्रसिद्ध लेखक प्रो. धर्मचंद जैन ने अपनी तीन भागों में प्रकाशित पुस्तक ‘भारत में राज्यों की राजनीति’ की प्रथम प्रति भेंट की। इस पुस्तक में राज्य राजनीति का प्रारंभ, चुनाव, एकदलीय प्रणाली, राज्यों में दल-बदल की राजनीति, साझा सरकारों का युग, केंद्र-राज्य संबंध, मध्यावधि चुनाव, जनादेश, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही राज्य-राजनीति का समग्र विश्लेषण किया गया है। पंचशील प्रकाशन, जयपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारतीय संविधान और शासन से जुड़ी शोधपरक विश्लेषणात्मक सामग्री का विशेष रूप से समावेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रो. धर्मचंद जैन की अब तक 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित ‘महाप्रज्ञ प्रतिभा’, ‘अणुव्रत लेखक’, ‘विशिष्ट लेखक’आदि पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी ज़िलों में दो-दो लवकुश वाटिकाएँ विकसित करने हेतु 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक ज़िले में एक-एक अतिरिक्त वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई थी। लव कुश वाटिका में इको टूरिज्म के तहत फल व फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। घना जंगल तैयार किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चार शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में जीआईएस आधारित थ्री डी सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 106.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिये प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) आधारित थ्री डी सिटी मॉडल विकसित किये जाएंगे। इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढाँचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन, सिमुलेशन एवं योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित थ्री डी मॉडल का ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा।
राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री बी. डी. कल्ला ने राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार-सम्मान समारोह 2022-23 में साहित्यकारों को संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिये सम्मानित किया। राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार-सम्मान समारोह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में मीरा पुरस्कार, रांगेय राघव पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार, सुमनेश जोशी पुरस्कार, परदेशी पुरस्कार, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार एवं सुधा गुप्ता पुरस्कार का वितरण किया गया। बहुप्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार, रति सक्सेना को उनकी कृति ‘हँसी एक प्रार्थना के लिये’ के लिये प्रदान किया गया। 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगेय राघव पुरस्कार बाँसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को उनके उपन्यास ‘पीर परबत-सी’ के लिये दिया गया। काव्य विधा के लिये दिया जाने वाला सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामृग को उनकी कविता संग्रह ‘मुझमें मीठा तू हैं’के लिये तथा एकांकी-नाटक के लिये दिया जाने वाला देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कृति ‘रांग नंबर’ के लिये दिया गया। आलोचना क्षेत्र का प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम भादू को आलोचना-कृति ‘कविता के आयाम’को तथा विविध विधाओं का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति ‘नामुमकिन नेता’के लिये दिया गया। बाल साहित्य के क्षेत्र में शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को उनकी पुस्तक ‘हम सब एक हैं’के लिये दिया गया। ये सभी पुरस्कार इकतीस हज़ार रुपए की राशि के हैं।
राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी की उपस्थिति में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी जल प्रबंधन के लिये आहूस, डेनमार्क एवं राजस्थान सरकार के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए। एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी एवं जल संसाधन डॉ. सुबोध अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये जबकि आहूस (डेनमार्क) की ओर से डायरेक्टर प्लानिंग लुइसे पेपे के डिजिटल हस्ताक्षर हुए। डेनमार्क एवं राजस्थान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की मार्च, 2021 में पहल की गई थी। राजस्थान एवं डेनमार्क के बीच आपसी सहयोग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं। शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं एवं गुणवत्ता में सुधार, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि से गैर-राजस्व जल (छीजत) में कमी, जल स्त्रोतों का समन्वित प्रबंधन तथा भूजल एक्विफर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना एवं पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिये हरित समाधान आदि क्षेत्रों में राजस्थान एवं डेनमार्क मिलकर कार्य करेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर, उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का परंपरागत नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया।
विज्ञान और मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय (यूके) के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के निर्देशन में अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से यह एमओयू साईन किया गया है। इससे अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित होंगे।
अजमेर ज़िला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के नामचीन वयोवृद्ध साहित्यकार डॉ. विनोद सोमानी हंस के नव प्रकाशित कहानी-संग्रह ‘चौराहे के तीन रास्ते’ का विमोचन किया। डॉ. विनोद सोमानी हंस की यह 34वीं कृति है। यह कृति उनकी जीवन संगिनी विद्या सोमानी को श्रद्धांजलि-स्वरूप समर्पित है। विद्या सोमानी स्वयं जीवनपर्यंत लेखिका, प्रकाशक एवं समाजसेविका रहीं। डॉ. विनोद सोमानी हंस का लेखन आशा, विश्वास, दिशा बोधयुक्त व अध्यात्म से ओतप्रोत रहा है। पुस्तक ‘चौराहे के तीन रास्ते’उनकी 23 कहानियों का संग्रह है। हर एक कहानी सामान्य से लेकर खास व्यत्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं, पात्रों को रेखांकित करती है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य के उदयपुर ज़िले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में ‘जंगल सफारी’ का उद्घाटन किया। जयसमंद अभयारण्य में ‘जंगल सफारी’ की शुरूआत से उदयपुर ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में एक प्रमुख इकोटूरिज्म साइट का विकास होगा तथा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। विदित है कि जयसमंद अभयारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किये गए प्रयासों से वर्तमान में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण के महत्त्व को समझा और ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की नींव रखी। उसी का परिणाम रहा कि भारत में आज विश्व के 70 प्रतिशत बाघ हैं। ज्ञातव्य है कि राजस्थान में तीन टाइगर सफारी हैं। हाल ही में राज्य के चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी को विकसित किया गया है। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट हेतु समिति का गठन भी किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सश्क्तीकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये ‘कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना’ में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023-24 में ‘राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन’ की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गई है। मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार की राशि प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी। कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष दिये जाएंगे। इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जार्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विदित है कि जस्टिस मसीह का जन्म 12 मार्च, 1963 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, कसौली (एचपी) में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ली और फिर सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल, अलीगढ़ से स्कूली शिक्षा पूरी की। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वे सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों पर भी रहे।
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