हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चालू शैक्षणिक वर्ष में वीर सावरकर जयंती और अनुच्छेद 370 के निरसन का उत्सव मनाने की घोषणा की। 28 मई को स्कूलों में वीर सावरकर जयंती का उत्सव मनाया जाएगा और 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरसित किये जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा अन्य उल्लेखनीय दिवसों में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस दिवस, जिसे देश प्रेम दिवस भी कहा जाता है, 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस और 4 फरवरी को सूर्य नमस्कार दिवस शामिल हैं।
भारत दो चरणों में तमिलनाडु और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ‘तरंग शक्ति’ की मेज़बानी करेगा। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें 51 देशों को निमंत्रण दिया गया है। भारतीय वायु सेना को दस देशों से उनकी संपत्तियों के साथ भाग लेने तथा 18 देशों से पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। अभ्यास का पहला चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया जाएगा और फ्राँस, जर्मनी, स्पेन तथा यूनाइटेड किंगडम सहित चार देश अपने साजो-सामान के साथ इसमें भाग लेंगे। दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा और इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका अपने संसाधनों के साथ भाग लेंगे।
हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अजमेर ज़िले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। नई अकादमी किशनगढ़ में आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायता करेगी, जो कि संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य में हवाई संपर्क में वृद्धि से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र ने देश में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंज़ूरी दी थी और हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ाने तथा कम सेवा वाले हवाई मार्गों को उन्नत करके क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिये कदम उठाए थे। केंद्र की उड़ान योजना से 1.41 करोड़ से अधिक घरेलू यात्री लाभान्वित हुए।
REC लिमिटेड की सहायक कंपनी REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL) ने राजस्थान IV-A पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (Apraava Energy Private Limited- AEPL) को हस्तांतरित कर दी। यह परियोजना राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा ज़ोन फेस IV से विद्युत की निकासी को सुविधाजनक बनाने हेतु तैयार की गई है, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर परिसर शामिल हैं।
हाल ही में घरेलू पर्यटकों को जैसलमेर ज़िले में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित तनोट-बाबलीयान पर्यटन सर्किट का भ्रमण कराने के लिये ऑनलाइन पास प्रणाली शुरू की गई है। वेबसाइट का विकास तनोट माता ट्रस्ट द्वारा किया गया है तथा इसका प्रबंधन सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा किया जाता है। यह आगंतुकों को सीमा सुरक्षा गतिविधियों को देखते हुए गर्व और देशभक्ति की भावना महसूस करने की अनुमति देता है। इच्छुक पर्यटकों को विस्तृत जानकारी और पहचान के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। केंद्र सरकार ने मंदिर परिसर में तनोट पर्यटन परियोजना के लिये 17.67 करोड़ रुपए मंज़ूर किये हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया, जहाँ वे जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। राज्य न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना वर्ष 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में की गई थी। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन संसद दो या अधिक राज्यों के लिये एक सामान्य उच्च न्यायालय की घोषणा कर सकती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, संसद द्वारा नहीं।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये शीघ्र ही 'हील इन राजस्थान' नीति शुरू करके चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह नीति तैयार करने के लिये एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिति नियुक्त की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नीति के लिये सुझाव एकत्र करने के लिये निजी अस्पतालों, टूर ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया है। इसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य, कायाकल्प और पारंपरिक चिकित्सा आधारित उपचारों पर है, जिसका उद्देश्य जयपुर तथा अन्य शहरों को प्रमुख चिकित्सा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में बजट का 8.26% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये आवंटित किया है।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। राज्य में RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध वर्ष 1972 से लागू है। परिपत्र के माध्यम से सरकारी अधिकारियों पर 52 वर्ष पुराना प्रतिबंध हटा दिया गया है। पिछले आदेशों में 17 संगठनों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें उनसे जुड़े या उनकी गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था। अब, कर्मचारियों को शाखाओं (सुबह की सभाओं) में शामिल होने और RSS की अन्य सभी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति है। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के RSS गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा लिया, जिसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने भी प्रतिबंध हटा लिया।
हाल ही में उदयपुर ज़िले के झाड़ोल ब्लॉक में कदन्न (मिलेट्स) की खेती की पहल ने किसानों की नई पीढ़ी के बीच स्वदेशी बाजरा किस्मों की खेती को पुनर्जीवित किया है, जिससे आजीविका प्रोत्साहन के साथ-साथ प्राकृतिक खेती (नेचुरल फार्मिंग) पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पायलट परियोजना का उद्देश्य स्थानीय आजीविका को बढ़ाने और सतत् कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रागी (Finger Millet), प्रोसो बाजरा, कंगनी (Foxtail) बाजरा तथा कोदो बाजरा जैसी बाजरा किस्मों को पुनर्जीवित करना है। झाड़ोल के किसानों को रासायनिक रूप से गहन कृषि पद्धतियों को अपनाने और बहु-फसल जैसे पारंपरिक फसल विविधीकरण के स्थान पर तेज़ी से लाभ देने वाली वाणिज्यिक एकल-फसल को अपनाने के कारण फसल हानि का सामना करना पड़ा है।
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