भारत-यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास 'डेजर्ट साइक्लोन' के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए 45 कर्मियों वाली यूनाइटेड अरब अमीरात लैंड फोर्सेज की टुकड़ी भारत पहुंची है। यह अभ्यास 2 से 15 जनवरी 2024 तक महाजन, राजस्थान में आयोजित होने वाला है। यूएई दल का प्रतिनिधित्व जायद फर्स्ट ब्रिगेड के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। 45 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य यूनाइटेड नेशन्स चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के चैप्टर VII के तहत रेगिस्तानी/अर्ध रेगिस्तानी इलाके में निर्मित क्षेत्र (एफआईबीयूए) में लड़ाई सहित उप-पारंपरिक संचालन में अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना है। यह अभ्यास शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाएगा।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले सांभर झील को मार्च 1990 में और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को अक्तूबर 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने जोधपुर में खिंचन पक्षी अभयारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर और उदयपुर ज़िले में मेनार झील का प्रस्ताव दिया है। अधिकारियों के अनुसार, सभी 5 आर्द्रभूमियाँ मध्य एशियाई फ्लाईवे में आती हैं, जिसका उपयोग प्रवासी पक्षियों द्वारा किया जाता है जो गर्म तापमान के लिये नवंबर से फरवरी तक इस क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। इन स्थलों पर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक अपशिष्टों को पानी में छोड़े जाने से रोकने के लिये कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एकीकृत करने के लिये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य योजना के मौजूदा लाभों को बरकरार रखने की उम्मीद है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में ₹25 लाख का बीमा कवर शामिल है। राज्य सरकार ने सभी आयुष्मान भारत लाभार्थियों को कवर करने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप ज़िलों को 26 जनवरी, 2024 तक नए कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत की ₹5 लाख की तुलना में अधिक कवरेज प्रदान करती है। मई 2021 में लॉन्च होने के बाद से, चिरंजीवी योजना के तहत सभी राजस्थानी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। हाल ही इसका कवरेज ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया गया है, जिसमे दुर्घटना कवरेज के लिये अतिरिक्त ₹10 लाख भी शामिल है। 100 मिलियन से अधिक परिवारों के पास कम-से-कम एक आयुष्मान कार्ड है जिसमे उत्तर प्रदेश 46 मिलियन के साथ लाभार्थियों की संख्या में अग्रणी है। इसके बाद मध्य प्रदेश (37 मिलियन), गुजरात (20 मिलियन), छत्तीसगढ़ (20 मिलियन), और महाराष्ट्र (19 मिलियन) का स्थान हैं।
पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का तीन दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर जायेंगे। श्री मोदी शनिवार और रविवार को सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार जैसे विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श है। इसके अलावा, सम्मेलन में पुलिसिंग और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे एआई, डीपफेक आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सहित अन्य लोग भाग लेंगे।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर (मध्य प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश) और उदयपुर (राजस्थान) शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन (डब्ल्यूसीए) के लिए भारत से तीन नामांकन प्रस्तुत किए हैं। ये पहले तीन भारतीय शहर हैं जिनके लिए नगर निगमों के सहयोग से संबंधित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर डब्ल्यूसीए के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। इन शहरों में और उसके आसपास स्थित आर्द्रभूमि अपने नागरिकों को बाढ़ विनियमन, आजीविका के अवसरों, मनोरंजक और सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में अनेक लाभ प्रदान करती है। सिरपुर वेटलैंड (इंदौर में रामसर साइट), यशवंत सागर (इंदौर के समीप रामसर साइट), भोज वेटलैंड (भोपाल में रामसर साइट) और उदयपुर और उसके आसपास कई वेटलैंड्स (झीलें) इन शहरों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं।
उदयपुर: राजस्थान में स्थित यह शहर पांच प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है, अर्थात् पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये आर्द्रभूमि शहर की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग हैं, शहर के सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं, और चरम घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
शहरी और अर्ध-शहरी वातावरण में आर्द्रभूमि के महत्व को स्वीकार करते हुए और इन आर्द्रभूमि का संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु उचित उपाय करने के लिए, वर्ष 2015 में आयोजित सीओपी12 में रामसर कन्वेंशन ने संकल्प XII.10 के अंतर्गत एक स्वैच्छिक आर्द्रभूमि शहर मान्यता प्रणाली को मंजूरी प्रदान की, जो उन शहरों को प्रमाणन देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं।
रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ( आरएचपीसीएल), जो कि एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवार में स्थित रतले जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न 850 मेगावाट बिजली के उठाव के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौता किया है। इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होकर 40 वर्षों की अवधि के लिए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले बिजली आवंटन के अनुसार बिजली के उठाव के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर 3 जनवरी, 2024 को आरएचपीसीएल तथा राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किए गए थे।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) बीकानेर-III नीमराना-II ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजयी हुई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹1,544 करोड़ है। टाटा पावर ने टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना हासिल की, और सफल बोलीदाता के रूप में आशय पत्र प्राप्त किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक, गृह, सूचना और जनसंपर्क सहित आठ विभाग अपने पास रखे हैं। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी को वित्त, पर्यटन, महिला और बाल विकास समेत कुल छह विभाग सौंपे गए हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा को तकनीकी और उच्च शिक्षा तथा परिवहन समेत चार विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
वरिष्ठ नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को ग्रामीण विकास, कृषि और आपदा प्रबंधन सहित पांच विभाग सौंपे गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को दिया गया है जबकि उद्योग तथा वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा और खेल विभाग कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को सौंपा गया है। मदन दिलावर को स्कूली शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग मिला है।
जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य और कानून विभाग, सुरेश रावत को जल संसाधन विभाग, अविनाश गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सुमित गोदारा को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, जोराराम कुमावत को पशुपालन और डेयरी तथा देवस्थान विभाग, बाबू लाल खराड़ी को जनजाति और क्षेत्रीय विकास ,गृह रक्षा तथा हेमन्त मीणा को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री, सुरेंद्र पाल टी0 टी0 को कृषि विपणन, इंदिरा गांधी नहर, संजय शर्मा को वन विभाग, गौतम कुमार को सहकारिता विभाग, झाबर सिंह खर्रा को शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग सौंपा गया है। हीरा लाल नागर को ऊर्जा विभाग का दायित्व सौंपा गया है। राज्य मंत्री ओटराम देवासी, मंजू बाघमार, विजय सिंह, के0 के0 विश्नोई और जवाहर सिंह बेढम को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई है।
पत्र सूचना कार्यालय की पहल पर राजस्थान के सात पत्रकार असम की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य असम में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में किए गए अहम उपायों के साथ वहां के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रदर्शन करना है। पत्रकारों की इस टीम ने असम में जोरहाट जिले के आईएसबीटी ताराजान में विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) शहरी शिविर का दौरा किया। असम सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री तन्मय आचार्य ने एक पहल "संचय लक्ष्मी" साझा की, जिसमें बचत की आदत विकसित करने और वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए बालिकाओं को गुल्लक दिए जाते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिला हब (डीएचईडब्ल्यू), जोरहाट ने सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) के फॉर्म और ब्रोशर के साथ-साथ बालिकाओं के माता –पिता को ताला-चाबी की सुविधा के साथ गुल्लक वितरित किए। सुकन्या समृद्धि योजना खास तौर पर बालिकाओं के लिए छोटी बचत आधारित सरकार की योजना है और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार एक असाधारण गठबंधन में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल - वेदांता समूह की सहायक कंपनी) ने समावेशी वित्तीय सॉल्यूशनों का पथ प्रदर्शन करने के लिए समझौता किया है। यह सहयोग हिंदुस्तान जिंक के परिचालन क्षेत्रों के आसपास सामुदायिक लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव बनाने में सुनिश्चित करेगा। आईपीपीबी और एचजेडएल के बीच समझौता ज्ञापन पर आईपीपीबी के मुख्य बिक्री एवं विपणन अधिकारी श्री गुरशरण राय बंसल और हिंदुस्तान जिंक के सीईओ श्री अरुण मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान जिंक, जिंक-लेड और सिल्वर बिजनेस में वेदांता समूह की कंपनी है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक और 5वीं सबसे बड़ी चांदी उत्पादक है।
महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। वे देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक अर्जुन अवॉर्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिव्यकृति सिंह को अर्जुन अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया। दिव्यकृति पिछले पांच वर्षों में अर्जुन अवॉर्ड पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला हैं। यह घोषणा न केवल दिव्यकृति के लिए बल्कि उनके गृह राज्य राजस्थान के लिए भी गर्व का क्षण है, क्योंकि वह वर्तमान वर्ष में अर्जुन अवॉर्ड प्राप्त करने वाली क्षेत्र की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इक्वेस्ट्रियन में एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। दिव्यकृति सिंह राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल और द पैलेस स्कूल जयपुर से शिक्षा हासिल की है। दिव्यकृति पिछले कुछ सालों से जर्मनी में घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले रही हैं। घुड़सवारी उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता विक्रम सिंह राठौड़ राजस्थान पोलो संघ से जुड़े रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चर्चा में भारत और फ्रांस के बीच आपसी संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन किया। श्री मैक्रों अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पर जयपुर पहुंचे। श्री मैक्रों नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने ऐतिहासिक आमेर किला का भी दौरा किया और स्कूली विद्यार्थियों, पर्यटकों और विभिन्न कलाओं से जुड़े कारीगरों से बातचीत की। जंतर-मंतर भी गये, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी और श्री मैक्रॉन ने जंतर-मंतर से सांगानेरी गेट तक एक संयुक्त रोड शो में भाग लिया।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा का जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे। भाभड़ा 1990 से 1994 तक विधानसभा अध्यक्ष और 1994 से 1998 तक प्रदेश से उप मुख्यमंत्री रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री के निधन पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शोक जताया है।
भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सदा तनसीक' का प्रारंभिक संस्करण राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन में शुरू हुआ। यह अभ्यास 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक संचालित होने वाला है। 45 रक्षा कर्मियों वाले सऊदी अरब के सैन्य दल का नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 सैन्यकर्मी शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स (मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री) की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अर्ध-रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देशों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाँच व्यक्तियों को चार पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। एक पुरस्कार दो लोक गायकों अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद (बीकानेर) को दिया जा रहा है। गनी ब्रदर्स के नाम से मशहूर इस जोड़ी को लोक गायन में उत्कृष्टता के लिये चुना गया है। जोड़ी ने संगीत के क्षेत्र में गजल संगीत के साथ ही मांड गायकी को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। अन्य में 93 वर्षीय ध्रुपद वादक लक्ष्मण भट्ट तैलंग (जयपुर) शामिल हैं। इस दिग्गज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर कई किताबें लिखी हैं और अपने पूरे जीवन में सैकड़ों छात्रों को संगीत की अपनी शैली सिखाई है। राज्य की एक अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता जेके लोन अस्पताल की पूर्व अधीक्षक माया टंडन सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करती हैं और उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के घायल पीड़ितों के बचाव में मदद करने के लिये 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 81 वर्षीय जानकी लाल भांड (भीलवाड़ा) ने बहुरूपिया कला को जीवित रखा है और 10 से अधिक देशों में इसका प्रदर्शन किया है। बहरूपिया ('बहुआयामी') विभिन्न पात्रों के रूप में तैयार होने और उन्हें चित्रित करने की कला है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शामिल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की गई है। इस वर्ष दिए जाने वाले 132 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्मश्री पाने वालों में राजस्थान की चार हस्तियां शामिल हैं।
शुष्क क्षेत्र में जल की कमी से निपटने के लिये, केंद्र ने निकट कंक्रीट के पक्के कुंड का निर्माण करने के लिये पश्चिमी राजस्थान की पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली ‘टंका’ को अपनाया है। टांका एक भूमिगत कुंड है, इसका निर्माण बाड़मेर ज़िला और पश्चिमी राजस्थान के अन्य हिस्सों में लोगों द्वारा जुलाई तथा सितंबर के बीच बारिश के दौरान जल संचयन के लिये किया जाता है। पारंपरिक ‘टांकों’ में संग्रहीत पानी मिट्टी की अपनी संरचना के कारण धीरे-धीरे दूषित हो जाता है और पूरे वर्ष तक नहीं टिक पाता है। केंद्र ने लोगों को लंबे समय तक दूषित पानी उपलब्ध कराने के लिये निकट प्रबलित कंक्रीट सीमेंट से बने जल भंडारण स्थानों का निर्माण करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम MGNREGA (ग्रामीण) योजना के तहत इस पद्धति को अपनाया है।
वर्ष 2023-24 के लिये ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास निधि (RIDF) के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने राजस्थान सरकार को 1,974.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। नाबार्ड राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक के अनुसार अजमेर, जालोर और कोटा ज़िलों में तीन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के लिये 930.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं। राज्य के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये 926.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये। इससे पहले राज्य के सभी ज़िलों में 104 पशु चिकित्सालयों और 431 उपकेंद्रों के निर्माण के लिये 117.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये थे।
राजस्थान के आदिवासी बहुल बारां ज़िले को क्षेत्र में 16 बारहमासी सड़कों के निर्माण के साथ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिये केंद्र की योजना का लाभ मिलेगा। कार्य पूरा होने के बाद मूल सहरिया आदिवासियों की 38 बस्तियाँ सड़क नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के अनुसार, निर्माण की सात स्वीकृत श्रेणियाँ हैं, जो राज्य में सड़कों के निर्माण के लिये ₹5,000 करोड़ के सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नई सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण एवं केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढाँचा निधि (CIRF) की सड़कें शामिल होंगी। बारां ज़िले की किशनगंज और शाहबाद पंचायत समितियों में ₹18.23 करोड़ की लागत से 23.24 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सहर, सहरिया या सहरिया मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान के कुछ ज़िलों में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। उन्हें PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर, राजस्थान में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम था जिसे हाइब्रिड मोड में पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ आयोजित किया गया था। आयोजित सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी चुनौतियाँ, वामपंथी उग्रवाद तथा जेल सुधार एवं आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिये रोड मैप पर विचार-विमर्श है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वर्ष 1920 में भारत में IGP का पहला सम्मेलन आयोजित किया था और तब से, ये सम्मेलन नियमित रूप से नई दिल्ली में आयोजित किये जा रहे हैं। आज़ादी के बाद आयोजित इस तरह के पहले सम्मेलन का उद्घाटन 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। प्रारंभ में, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम था, लेकिन वर्ष 1973 के बाद, यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस संगठनों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के लिये एक वार्षिक बैठक बन गई।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है जिसमें ऐसी गतिविधियों के स्रोतों पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण शुरू किया है। अवैध खनन के सबसे ज्यादा 75 मामले भीलवाड़ा ज़िले में सूचित किये गए हैं। राजस्थान की भूमि में 81 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 57 का व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है। राज्य में देश में सबसे अधिक खनन पट्टे हैं जबकि सरकार सुदूर संवेदन डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणालियों का उपयोग करके बिना लाइसेंस एवं अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु उपाय कर रही है।
हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये। MoU राजस्थान के 13 ज़िलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), एक महत्त्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट 2017-18 में पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने तथा सिंचाई के जल की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में की गई थी। इन ज़िलों में झालावाड़, बारां, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर शामिल थे। ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित इसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन करना और इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है, जहाँ पीने तथा सिंचाई के लिये जल की कमी है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2051 तक दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के जल तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।
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