प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में मेहसाणा-भटिंडा-गुरदासपुर गैस पाइपलाइन, आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का एलपीजी संयंत्र, अजमेर बॉटलिंग प्लांट में अतिरिक्त भंडारण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), रेलवे और सड़क परियोजनाएँ, नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाएँ और कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर शामिल है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री ने मेहसाणा-भटिंडा- गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को समर्पित किया। पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री ने आबू रोड में एचपीसीएल के एलपीजी संयंत्र का भी लोकार्पण किया। यह संयंत्र प्रति वर्ष 86 लाख सिलेंडरों का सीलबंद और वितरण करेगा। इससे प्रति वर्ष सिलेंडर ले जाने वाले ट्रकों के संचालन में लगभग 0.75 मिलियन किमी की कमी आएगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 0.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आईओसीएल के अजमेर बॉटलिंग संयंत्र में अतिरिक्त भंडारण का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कंपनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नई कंपनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती के उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी।
राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने अपने राजकीय आवास पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में वेद संरक्षण योजनांतर्गत अकादमी द्वारा अथर्ववेद एवं सामवेद की संपूर्ण संहिता की श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति (रिकॉर्डिंग) का लोकार्पण किया। इस रिकॉर्डिंग को जनसामान्य के लिये सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वेदों में निहित जन-कल्याण की भावना को जन-जन तक पहुँचाना है एवं वेद पाठ की लुप्त होती स्वर पाठ परंपरा को संरक्षित रखना है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 ज़िलों- जयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं जैसलमेर में पैनोरमा निर्माण के लिये 18 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से जयपुर में स्वामी आत्मारामजी लक्ष्य पैनोरमा तथा बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा बनेगा। इनमें 4-4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा तथा जैसलमेर के पोकरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण होगा। इनमें 5-5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सभी कार्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास कोष से करवाए जाएंगे।
राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने शासन सचिवालय में प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20 हज़ार लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है। इनमें 91.5 प्रतिशत कुत्तों के काटने से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निगम एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान पाथ के सहयोग से स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के अनुसार राज्य, ज़िला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न सहयोगी विभागों की समन्वय समिति गठित होगी और रेबीज रोग के कारणों पर नियंत्रण व जनजागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी तथा चरणबद्ध तरीके से रेबीज उन्मूलन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण (वर्ष 2023-25) में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, कॉल सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल एवं पैरावेटेनरीज को प्रशिक्षित करना, ज़िला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना, वैक्सीन की उपलब्धता एवं श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा। द्वितीय चरण (वर्ष 2025-27) में रेबीज की जाँच के लिये सर्विलांस सिस्टम को मज़बूत करना, पालतू जानवरों का पंजीकरण, जिन जानवरों से रेबीज होता है, उनकी गणना एवं रेबीज मुक्त ज़ोन बनाए जाएंगे। अंतिम चरण (वर्ष 2028-30) में प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारु रूप से निरंतर करते हुए संबंधित ज़िलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा।
राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार पुस्तक ‘e-Journey of Chief Minister's Office, Rajasthan’ एवं ‘Quotes Shri Ashok Gehlot’ प्रसारित की गई है, जिसमें आईटी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी तस्वीरों के साथ दर्शाई गई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा लॉन्च की गई विभिन्न योजनाओं एवं प्रमुख संस्थानों के बारे में भी जानकारी साझा की गई है। ‘Quotes Shri Ashok Gehlot’ पुस्तक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विज़न को ‘Quotes’ के रूप में संकलित किया गया है। साथ ही, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, युवा, महिला सशक्तीकरण, आईटी, किसान, दलित, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवता, कला एवं संस्कृति के बारे में भी मुख्यमंत्री के विचारों को संकलित किया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर कार्य करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास से 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विभिन्न ज़िलों के पुलिस बेड़े में शामिल किये जाएंगें। इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाईल डाटा टर्मिनल (एमडीटी), कैमरा, एनवीआर, वायरलेस सेट, जीपीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट एवं अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ‘ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक’और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विकसित किये जाने वाले सात क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं। एम्स जोधपुर में ‘ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर’के लिये एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्राइएज, डायग्नोस्टिक्स, डेकेयर वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू और डायलिसिस कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएँ शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी और व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुसज्जित होगी। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पहलों का समर्थन करने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढाँचे के निर्माण की दिशा में एक कदम है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिये, प्रधान मंत्री ने ‘केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला’, स्टाफ क्वार्टर और ‘योग और खेल विज्ञान भवन’राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन - रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। रुणिचा एक्सप्रेस जोधपुर, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी से होकर गुज़रेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ सभी शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। ‘कालीतीर परियोजना’के अंतर्गत 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर ज़िलों के 470 गाँवों में चंबल नदी का पानी पहुँचाकर पेयजल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के 1,237 गाँवों को 5374.15 करोड़ रुपए की लागत से बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रुपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर ज़िलों के 1,426 गाँवों को बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। जाखम बांध के द्वारा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर ज़िलों के 1,473 गाँवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 3529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी ज़िले के लोहावट एवं देंचू के 79 गाँवों एवं 325 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 229.73 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। सीकर एवं झुंझुनूं ज़िलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गाँवों को बृहद् जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 7583.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत ‘जायल मातासुख परियोजना’में नागौर ज़िले के 123 गाँवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिये 196.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, 3 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेंट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेंट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में पी.पी.पी. मोड पर 128 स्लाइस सी.टी. मशीन भी स्थापित की जाएगी।
‘नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम’ की तर्ज़ पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिये ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’ का आयोजन होगा। इसमें चयनित 10 हज़ार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है। इस परीक्षा के लिये कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिये नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है। परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण (माँ पूरी बाई कीर) बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं।
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि सिलिकोसिस पहचान एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल एवं तकनीकी आधारित बनाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Al Tools/Application विकसित किया गया है। जिसे नवीन सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया में रेडियोलॉजिस्ट स्तर/ M.O. (Medical Officer) स्तर तथा ज़िला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के स्तर पर उपयोग करने हेतु क्रियाशील कर दिया गया है। यह ऐप्लीकेशन चेस्ट x-ray को deep learning के आधार पर तय किये गए मानकों पर जाँच करता है। इससे फील्ड में कार्यरत् रेडियोलॉजिस्ट को चेस्ट x-ray के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ित को पहचानने में सहायता मिलेगी तथा यह मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक होगा। इस तकनीक के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट के कार्यभार में कमी होगी तथा प्राप्त आवेदनों में से जो लोग सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं हैं, उनकी छँटनी करने में आसानी होगी।
राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिये विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ लागू की जाएंगी। इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सर्वेक्षण कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संपादित किया जाएगा। साथ ही, सभी ज़िला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएँ ले सकेंगे।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के ज़रिये वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहाँ कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के ज़रिये वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी। इसके अंतर्गत बूथलेवल अधिकारी घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे। यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को मिलेगी। यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर 12-डी फॉर्म भरना होगा और इसे भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा।
प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जयपुर में आयोजित मल्टी सेक्टरल कंसल्टेशन वर्कशॉप के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जुनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये ‘स्टेट वन-हेल्थ एक्शन प्लान’ बनाकर कार्यवाही की जाएगी। कार्यशाला में बताया गया कि मानव में 60 प्रतिशत बीमारियों के संक्रमण के कारण प्राकृतिक व जुनोटिक होते हैं, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स व अन्य से संक्रमण फैलता है। जूनाेटिक राेग शब्द का इस्तेमाल उन बीमारियों के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से जानवरों से इंसानों में फैलती है।
दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ‘टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया। राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हेकाली जिमोमी एवं एडिशनल डीडीजी डॉ. एल स्वास्थिचरण ने राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं कोटपा एक्ट के बेहतरीन क्रियान्वयन हेतु राजस्थान को टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया है। स्टेट नोडल ऑफिसर, एनटीसीपी डॉ. एसएन धौलपुरिया एवं एडिशनल एसपीओ श्री नरेंद्र सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया। प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन के माध्यम से युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्ययोजना लागू कर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण सहित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2023 की सभी गतिविधियों में अव्वल रहा है। टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन-2023 में कोटपा एक्ट के तहत सेक्शन 4 एवं सेक्शन 6 के तहत सर्वाधिक चालान राजस्थान में किये गए। इसी प्रकार अभियान के तहत आईईसी गतिविधियों, तंबाकू मुक्त गाँवों, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक परिसरों आदि गतिविधियों में भी राजस्थान अव्वल रहा है।
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा भीलवाड़ा ज़िला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किये गए ‘सहज भीलवाड़ा’ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकजन, विशेष योग्यजन, कोविड प्रभावित मतदाताओं का राजस्थान विधानसभा आमचुनाव 2023 में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। सहज भीलवाड़ा ऐप एवीएससी और एवीपीडी मतदाताओं के लिये ‘होम वोटिंग’की बेहतर निगरानी में मदद करने के लिये विकसित एक आईटी एप्लिकेशन है। रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12 घ भरने, मतदान की वास्तविक समय निगरानी में करेगा मदद। ऐप में पात्र 80+ बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से मतदान की तारीख और समय के बारे में सूचित करने की सुविधा भी शामिल है। इससे मतदाता को जानकारी रहेगी कि मतदान प्रक्रिया के लिये पोलिंग पार्टी उनके घर कब आएगी।
हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था ‘पॉपुलेशन फर्स्ट’ द्वारा राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार व पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारीक को ‘लाडली मीडिया अवॉर्ड्स 2023’ से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिये देश भर से 13 भाषाओं के करीब 850 से ज्यादा पत्रकारों ने प्रविष्टियाँ भेजी थी, जिनमें जूरी मेंबर्स ने 87 का चयन किया और उन्हें सम्मानित किया। इनके अलावा 31 पत्रकारों को जूरी प्रशंसा पत्र दिया गया।
प्रदेश के 65 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में ‘सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान’ (एसएसएसआर-सेफ स्कूल सेफ राजस्थान) अभियान के तहत ‘नो बैग डे’पर 28 अक्तूबर को असुरक्षित स्पर्श (गुड टच बैड टच) के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण आयोजित किया गया। विशेष रूप से तैयार इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत बच्चों को बैड टच की स्थिति में चिल्लाते हुए ‘नो’ बोलकर उस स्थान या व्यक्ति से सावधानी के साथ दूर भागने (गो) और इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े या जिस पर उनको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, को इसके बारे में बताने (टैल) की ‘नो-गो-टैल’ की थ्योरी सिखाई जाती है। इस अभियान के पहले चरण में गत 26 अगस्त (शनिवार) को प्रदेश की 65 हज़ार 122 सरकारी स्कूलों में ‘नो बैग डे’की गतिविधि के तहत एक लाख से अधिक सेशंस में 58 लाख से अधिक बच्चों को ‘असुरक्षित स्पर्श’के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया गया था।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित इंडिया टुडे वूमेन समिट एंड अवॉर्ड समारोह- शक्ति, साहस और सफलता उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में महती कार्य करने वाली दस प्रभावशाली महिलाओं को ‘इंडिया टुडे’ अवॉर्ड से सम्मानित किया। राज्यपाल ने तारा अहलूवालिया (समाज सेवा क्षेत्र), भारतीय घुड़सवारी एथलीट दिव्यकृति (खेल क्षेत्र), संतोष देवी (खेती क्षेत्र), अनीता पालीवाल (राजसमंद के पिपलांत्री गाँव में 18 वर्षों से नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण), प्रीति चंद्रा (उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा), नीरू यादव (ग्रामीण विकास), डॉ. कृति भारती (बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हेतु), डॉ. मेवा भारती (श्रमिक महिला अधिकारों हेतु), मोनिका जांगिड़ (दिव्यांग बच्चों के लिये) और अदम्य साहस का परिचय देने के लिये वसुंधरा चौहान को इंडिया टुडे अवॉर्ड से सम्मानित किया।
राजस्थान ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ‘मेरी माटी मेरा देश अभियान’में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में तृतीय स्थान हासिल कर ‘अमृत अवार्ड’ प्राप्त किया है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के भव्य समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत पुरस्कार प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि इन पुरस्कारों का चयन उच्च स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया गया, जिसके अनुसार 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में से 3 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रथम पुरस्कार जम्मू और कश्मीर को तथा द्वितीय पुरस्कार गुजरात को दिया गया। तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से राजस्थान और हरियाणा राज्य को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रहण किया।
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