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चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के निकटम सहयोगी ली चियांग को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे दो बार प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके, ली किचियांग का स्थान लेंगे।
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (एलईएएन) स्कीम लांच की। यह स्कीम एलईएएन विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में एमएसएमई के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए तथा उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तारित अभियान है। इस स्कीम के तहत, एमएसएमई मूलभूत, मध्यवर्ती तथा उन्नत जैसे एलईएएन स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित एवं सक्षम एलईएएन परामर्शदाताओं के कुशल मार्गनिर्देशन के तहत 5एस, कैजेन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योका आदि जैसे एलईएएन विनिर्माण टूल्स को कार्यान्वित करेंगे। एलईएएन यात्रा के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय में उल्लेखनीय रूप से कमी ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं, सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकते हैं और अंत में प्रतिस्पर्धी तथा लाभप्रद बन सकते हैं।
मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) के तहत द्विपक्षीय सहयोग या अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना की जा रही है। ये सीओई बागवानी के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेंगे। बेंगलुरु (कर्नाटक) में कमलम (ड्रैगन फ्रूट), जयपुर (ओडिशा) में आम और सब्जियों एवं पोंडा, साउथ गोवा में सब्जियों और फूलों के लिए सीओई की स्थापना की जाएगी।
भारत सरकार ने अग्निवीरों के लिए कुछ नई घोषणाएँ की हैं। इन घोषणाओं के मुताबिक अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाले युवाओं को BSF में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा BSF में भर्ती होने के लिए अग्निवीरों को शारीरिक परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। तीन सेवाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है। इसके तहत सालाना करीब 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उनमें से ज्यादातर की भर्ती सिर्फ चार साल के लिए की जाएगी। कुल वार्षिक भर्तियों में से लगभग 25% को स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
अमरीका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद से अमरीका में यह सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है। बैंक के अचानक बंद होने से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया। निवेशकों और कंपनियों के लाखों डॉलर फंस गए है। सिलिकॉन वैली बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग बेकर ने बैंक बंद होने से एक दिन पहले अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाया था कि उनका धन सुरक्षित है। विश्व में प्रोद्यौगिकी और क्रिप्टो स्टार्टअप्स में भारी मात्रा में छंटनी के कारण जारी उथल-पुथल और आर्थिक मंदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के समय उसके पास 209 अरब डॉलर की संपदा और 175 अरब डॉलर के डिपॉजिट हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के संकट के कारण भारतीय शेयर बाजार में भी असर पड़ा। निवेशकों ने घबराहट में बिकवाली शुरू कर दी, जिससे दिन की शुरूआत में सूचकांक 900 अंक से ज्यादा गिरा। बाद में सूचकांक 671 अंक यानि एक दशमलव एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 59135 पर बंद हुआ। बॉम्बे शेयर बाजार में बैंकिंग और वित्तीय शेयर एक दशमलव आठ प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में दो दिवसीय जी-20 पुष्प महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य जी-20 सदस्य और मेहमान देशों की जीवंतता पर प्रकाश डालना है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। जापान, सिंगापुर और नीदरलैंड्स सहित जी-20 देश इसमें भाग ले रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की विविधिता को प्रदर्शित करते हुए अलग-अलग रंगों और प्रजातियों के पुष्पों को विभिन्न आकारों में सजाया गया है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत अगले पांच वर्ष में सौ अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखेंगे फिलहाल 30 अरब डॉलर के व्यापार से दोनों देश संतुष्ट नहीं हैं। वे नई दिल्ली में भारत-ऑस्ट्रेलिया 18वें संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग पर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फारेल के साथ संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के पास सरकार, व्यापार और जनता से जनता के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं और दोनों देश मिलकर विश्व में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का स्वागत किया है जिसमें वे एक-दूसरे के साथ बड़े स्तर पर सहयोग और साझेदारी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो भाइयों की तरह दोनों देश मिलकर विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया कानून के शासन और पारदर्शी प्रणालियों समेत लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा मानते हैं और दोनों देश एक-दूसरे के पूरक हैं।
विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन डालर के 2 मानार्थ ऋण देने की घोषणा की है। इनमें से एक ऋण 7 राज्यों – आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देगा। $500 मिलियन के साथ महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी निगरानी में सुधार करने, समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और नए रोगजनकों के उद्भव को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। 64,180 करोड़ रुपये के बजट के साथ, मिशन के तीन पहलू हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना, आईटी-सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना और संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का विस्तार करना।
वन नेशन, वन चालान पहल का उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) जैसी सभी संबंधित एजेंसियों को ट्रैफिक जुर्माना और डेटा ट्रांसफर के निर्बाध संग्रह के लिए एक मंच पर एकीकृत करना है। हाल ही में, गुजरात सरकार ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को बताया कि वह याचिका वर्चुअल ट्रैफिक अदालतों की स्थापना की मांग कर रही थी और सरकार पहले से ही ‘वन नेशन वन चालान’ पहल के तहत इन अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वन नेशन, वन चालान पहल, एक ऐसी प्रणाली बनाने का प्रयास करती है जो सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से यातायात उल्लंघन का पता लगा सके और संबंधित जुर्माना राशि के साथ ई-चालान उत्पन्न कर सके, जो जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। यह वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट बनाने का भी प्रयास करता है जो अदालतों में वादियों की उपस्थिति को समाप्त करता है।
SWAMIH Investment Fund एक सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे रुकी हुई, ब्राउनफील्ड और RERA-पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICAP वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित, यह फंड केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। SWAMIH को व्यथित परियोजनाओं के लिए अंतिम उपाय का ऋणदाता माना जाता है, जिसमें मुकदमेबाजी के मुद्दे या परेशानी वाला इतिहास शामिल हैं। इस फंड ने लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लगभग 130 परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की है और अब तक 15,530 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसने 20,557 घरों को पूरा किया है और अगले तीन वर्षों में 30 टियर 1 और 2 शहरों में 81,000 से अधिक घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। SWAMIH का उपयोग करके पूरी की गई सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मुंबई में रिवाली पार्क आवासीय परियोजना है। रुकी हुई परियोजनाओं और गैर-निष्पादित संपत्तियों वाले स्थापित डेवलपर्स की पहचान की जाती है। फंड इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें ऐसी परियोजनाएँ शामिल हैं जो मुकदमेबाजी के मुद्दों का सामना कर रही हैं और वे परियोजनाएँ भी हैं जो ग्राहकों की शिकायतों का सामना कर रही हैं।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के मानकीकृत और वास्तविक समय पर नज़र रखना है। नया मंच अंतरिक्ष-आधारित और सतह-आधारित अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करता है ताकि प्रदूषण के मापन में सुधार किया जा सके। इस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किया जाने वाला डेटा तेज और स्पष्ट होगा। ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इस बारे में अनिश्चितताओं को स्पष्ट करना चाहता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कहाँ समाप्त होता है और ग्रह के वातावरण में परिवर्तनों पर तेज़ और अधिक सटीक डेटा प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे से आवश्यक जानकारी और समर्थन प्रदान करने की उम्मीद है।
World Obesity Federation ने एक रिपोर्ट “World Obesity Atlas 2023” जारी की है। इस रिपोर्ट ने अफ्रीका में बच्चों और वयस्कों के बीच मोटापे की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की भविष्यवाणी की, 2035 तक बाल मोटापे की दर में 5% से 14% और वयस्क महिलाओं में 18% से 31% की वृद्धि होने के आसार हैं। इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि दुनिया के आधे से अधिक जनसंख्या 2035 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकती है, बचपन में मोटापे के दोगुने से अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। मोटापे की दर में सबसे अधिक वृद्धि अफ्रीका और एशिया के निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में पाई गई। इस रिपोर्ट में मोटापे को रोकने और इलाज करने और प्रभावित लोगों का समर्थन करने के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया है। विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष, “Changing Perspectives: Let’s Talk About Obesity” विषय पर जागरूकता पैदा करने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
असम सरकार ने पश्चिमी सीमा से राज्य में पॉल्ट्री के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिहार और झारखंड में एविएन इनफ्लूएंजा के फैलने के मद्देनजर आंशिक आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। पशु चिकित्सा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सचेत रहने की सलाह दी है।
अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने COVID-19 की उत्पत्ति के बारे में अमरीकी खुफिया विभाग की जानकारी सार्वजनिक करने पर सर्वसम्मति से मतदान किया है। इस घातक महामारी के फैलने के करीब तीन साल बाद अमरीकी सांसदों ने जानकारी सार्वजनिक करने के लिए शून्य के मुकाबले-419 वोट डाले। अब यह विधेयक राष्ट्रपति जो बाइडेन से पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के अध्यक्ष माइकल टर्नर ने कहा कि अमरीका के लोग COVID-19 महामारी के हर पहलू के बारे में जानने के हक़दार हैं। सार्वजनिक होने वाली खुफिया जानकारी में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और कोरोना वायरस रोग की उत्पत्ति के बीच संभावित कड़ी का भी खुलासा होगा। विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के 90 दिनों के भीतर जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी।
पुणे के लवाले में सिमबॉयसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में चौथी वाई-20 विमर्श बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि वाई-20 बैठक युवाओं के लिए अपने विचार, मूल्य और दृष्टिकोण को साझा करने और जी-20 नेताओं को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने का एक अनुठा मंच है। इस बैठक में भारत की भूमिका अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य युवाओं के आवाज को सुनने और वैश्विक एजेंडा तय करने में उसकी भूमिका सुनिश्चित करना भी है।
केन्द्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार परिसर में नारी और राष्ट्र निर्माण-1857 से गणतंत्र तक प्रदर्शनी का उद्धाटन किया। यह प्रदर्शनी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 133वें स्थापना दिवस के अवसर पर लगाई गई है। यह प्रदर्शनी अगले महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन सुबह साढ़े 10 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी खुलेगी।
नीति आयोग ने राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए जन स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के संदर्भ में राज्यों के सहयोग पर चर्चा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार प्रोटोकॉल और वेंटिलेटर प्रबंधन पर दिशानिर्देश प्रदान किए थे। मंत्रालय ने एच.वन-एन.वन मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी।
नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को सुधारने पर विशेष दृष्टिकोण तथा जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन विषय पर कार्यबल की रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने गौशालाओं को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाने के उपायों, आवारा पशुओं की समस्या तथा कृषि और उर्जा क्षेत्र में गौ-मूत्र और गोबर के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव देने के लिए इस कार्यबल का गठन किया था। रिपोर्ट में गौशालाओं के संचालन की लागत और अन्य मुद्दों तथा बायो सीएनजी संयंत्रों और फॉस्फेट युक्त जैव-उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर निवेश की अनुमानित लागत के बारे में बताया गया है। नीति आयोग के सदस्य(कृषि) प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कार्यबल के सदस्यों की उपस्थिति में इस रिपोर्ट को जारी किया। प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा कि पिछले पचास वर्षों में रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक के इस्तेमाल में काफी असंतुलन आ गया है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से मृदा की गुणवत्ता, भोजन की गुणवत्ता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के भारतीय चरागाह एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान, झांसी में बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस मौके पर महिला कृषक सम्मेलन भी हुआ। महिला कृषक सम्मेलन के दौरान संस्थान/केन्द्रों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप-परियोजना अंतर्गत लाभार्थी महिला कृषकों को 50 लाख रुपये मूल्य के कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।
हाल ही में फ्लोरिडा के तट पर लाल ज्वार (Red Tide) आया है। यह आमतौर पर वसंत ऋतू तक गायब हो जाता है। यह मेक्सिको की खाड़ी में 1800 के दशक से पाया गया है। लाल ज्वार के पानी में या उसके पास तैरने से त्वचा में जलन, चकत्ते, आंखों में जलन हो सकती है। लाल ज्वार एक शैवाल का प्रस्फुटन है। समुद्र में रहने वाले समुद्री पौधे अनियंत्रित रूप से बढ़ते हैं और प्रस्फुटन का कारण बनते हैं। लाल रंग के शैवालों के कारण होने वाले प्रस्फुटन को लाल ज्वार कहते हैं। यह मछली और समुद्री स्तनधारियों के लिए हानिकारक है, और मनुष्यों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेड टाइड एक जहरीले शैवाल प्रजाति के कारण होता है जिसे करेनिया ब्रेविस के नाम से जाना जाता है। यह तब होता है जब शैवाल बड़ी संख्या में बढ़ते हैं और खिलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी लाल-भूरा हो जाता है।
नासा के Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) पर GREAT इंस्ट्रूमेंट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके पृथ्वी के मेसोस्फीयर और निचले थर्मोस्फीयर में पहली बार ऑक्सीजन -18 का पता लगाया गया था। यह पहली बार है जब किसी प्रयोगशाला के बाहर भारी ऑक्सीजन पाई गई है। ऑक्सीजन-18, ऑक्सीजन का स्थिर समस्थानिक है। इसमें आठ प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं। O2 में आठ प्रोटॉन और आठ न्यूट्रॉन होते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक में, ऑक्सीजन -18 का उपयोग उस तापमान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और जिस पर इन क्षेत्रों में तापमान पर बर्फ बनती है। Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) एक बोइंग 747 एसपी विमान पर लगा एक टेलीस्कोप था जो ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए अवरक्त प्रकाश (infrared light) का उपयोग करता था। इस टेलीस्कोप में 8.9 फुट चौड़ा और लगभग 20 टन का दर्पण था और इसे विमान के बगल में एक दरवाजे के माध्यम से संचालित किया गया था। यह परियोजना नासा और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के बीच एक संयुक्त प्रयास था। इसकी उच्च लागत और अपर्याप्त वैज्ञानिक उत्पादन के कारण इसे 2022 में रद्द कर दिया गया था।
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