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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इनमें डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी शामिल हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। उन्होंने डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। डूरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा। एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब-आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कोलकाता, पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन (साल्ट लेक स्टेडियम) में 31 अगस्त 2024 को खेला जाएगा। 133वें डूरंड कप के मैच कोलकाता, कोकराझार (असम), जमशेदपुर (झारखंड) और शिलांग (मेघालय) में आयोजित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रिया सहयोग बढ़ाने के तरीकों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने पर्यावरणीय स्थिरता, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। यह नौ राज्यों का एक संघ है और इसकी राजधानी विएना है।
बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए इस समूह के सदस्यों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। पहला बिम्सटेक विदेश मंत्री सम्मेलन पिछले वर्ष जुलाई महीने में थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। बिम्सटेक बहुआयामी सहयोग के लिए सात दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है।
16वें वित्त आयोग ने मंगलवार, 9 जुलाई को 5 सदस्यों वाली सलाहकार परिषद का गठन किया। आयोग ने डॉ. पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा डीके श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया को सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। डॉ. पूनम गुप्ता नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं। इस परिषद की भूमिका, कार्य और उद्देश्य राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सबसे अच्छे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपायों की तलाश करना है। यह आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने और इसकी सिफारिशों की गुणवत्ता, पहुंच और प्रवर्तन में सुधार करने में मदद करेगी। इसके अलावा ये समिति कागजात या शोध अध्ययन तैयार करने में मदद करेगी और वित्त आयोग द्वारा कराए जा रहे अध्ययनों की निगरानी तथा आकलन करेगी। संविधान के अनुसार, वित्त आयोग हर पांच साल में नियुक्त किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। आयोग भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच टैक्सेस की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के पास है।
रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 10 जुलाई, 2024 को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) की "जीआरएसई त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना (गेन्स-2024)" की शुरुआत की। यह एक अभिनव योजना है, जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशती है और देश में निर्मित व पोषित स्टार्ट-अप्स का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। यह एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को आगे की तकनीकी उन्नति के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाता है। यह पहल भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ नीतियों के अनुरूप है। 'गेन्स', एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने को लेकर एक अनूठी राष्ट्रीय योजना है, जिसे जीआरएसई आगे की तकनीकी उन्नति के लिए लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य पोत डिजाइन एवं निर्माण उद्योग में मौजूदा और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई व स्टार्ट-अप्स के विशाल इकोसिस्टम का लाभ उठाने के साथ आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) नई दिल्ली में व्यापार संबंधी 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान 8 जुलाई, 2024 से लागू किया गया है। भारत और ताइवान के बीच एमआरए का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। एमआरए के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी (एएफए) हैं। इस समझौते के आधार पर, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अनुरूप जैविक रूप से उत्पादित और संभाले गए कृषि उत्पादों को एनपीओपी के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी जैविक प्रदर्शन दस्तावेज़ (लेनदेन प्रमाण पत्र, आदि) के साथ ताइवान में "इंडिया ऑर्गेनिक" लोगो के प्रदर्शन सहित बिक्री की अनुमति है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु (आईआईएमबी) रक्षा प्रतिष्ठानों और उद्योग प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में ‘लक्ष्य 2K24’ की मेजबानी करेगा। इसका विषय है- विविधता और कार्य का भविष्य। 14 जुलाई को आईआईएमबी परिसर में आयोजित होने वाले लक्ष्य 2K24 कार्यक्रम में 50 से अधिक रक्षा कर्मियों और उद्योग जगत के व्यवसायियों को आमंत्रित किया गया है। यह रक्षा पेशेवरों और उद्योग जगत के प्रमुखों को विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सभी क्षेत्रों में एआई के एकीकरण पर चर्चा करेगा। विशेषज्ञ और विचारक समावेशी नेतृत्व, कार्यबल परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के प्रभाव पर गहन चर्चा में शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के 35 जिलों में 'मित्र वन' स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा की है। वृक्षारोपण जन अभियान-2024 के तहत इन 35 जिलों में 'मित्र वन' स्थापित करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिले में 'मित्र वन' के साथ-साथ 'शक्ति वन', 'युवा वन' और 'बाल वन' जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश वन विभाग वृक्षारोपण जन अभियान-2024 के तहत मित्र वन योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान, उत्तर प्रदेश का वन विभाग पड़ोसी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करेगा और उन्हें इस अभियान में शामिल करेगा। वन विभाग लगाए जाने वाले पेड़ों की प्रजातियों पर पड़ोसी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के प्रतिनिधियों की राय भी प्राप्त करेगा और वन प्रभाग में पौधों की प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। पौधारोपण का स्थान चिह्नित 35 वन प्रभागों की जिम्मेदारी है और वे ही पौधारोपण के लिए पौधों की प्रजातियों का चयन भी करेंगे। वन विभाग ने चिन्हित 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और यह पौधारोपण 20 जुलाई 2024 तक पूरा करना है।
उच्चतम न्यायलाय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज और चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने 9 जुलाई 2024 को यह आदेश पारित किया। दो न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार की याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 जून 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस द्वारा 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं थी। राज्यपाल, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं।
रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष डॉ. समीर कामथ के अनुसार, स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर को 2027 में भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। डीआरडीओ को उम्मीद है कि सभी आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे, और टैंक को 2027 में भारतीय सेना में शामिल किया जा सकेगा। डॉ. समीर कामथ ने हाजीरा, गुजरात में टैंक के परीक्षण शुरू होने के बाद ये बाते कहीं। ज़ोरावर टैंक का डिजाइन और विकास डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है जिसमे उसका मुख्य: भागीरदार निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) हैं। जून 2020 में लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच खूनी झड़प के बाद भारत सरकार ने मार्च 2022 में भारतीय सेना के लिए एक हल्के टैंक के विकास को मंजूरी दी थी। सरकार की मंजूरी के ढाई साल के भीतर डीआरडीओ ने टैंक का डिजाइन और प्रोटोटाइप विकसित किया है । टैंक के प्रोटोटाइप का गुजरात के हजीरा में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है।
तेलंगाना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डाक्टर जितेंद्र को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में गृह विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत, डॉ. जितेंद्र सतर्कता और प्रवर्तन महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ भी संभाल रहे हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए ‘वन इंडिया – वन टिकट’ पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल के क्यूआर कोड आधारित टिकट को भारतीय रेलवे, आई आर सी टी सी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का पूर्ण संस्करण जल्द ही शुरू किया जायेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि इस पहल के तहत यात्री 120 दिन पहले, मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट यात्रा की तारीख से चार दिन के लिए वैध होंगे। हालांकि टिकट पर एकल यात्रा ही की जा सकेगी। इस पहल की शुरुआत के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच करार हुआ है।
भारत और खाडी सहयोग परिषद-जीसीसी देशों के खाद्य और पेय पदार्थो के क्रेता और विक्रेताओं का चौथा सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। इसमें भारत और जीसीसी देशों के खाद्य और पेय उद्योग के प्रमुख कारोबारी शामिल हुए। भारत व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देना और व्यापक जीसीसी बाजार में नवीन भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करना है। इस वर्ष सम्मेलन में 36 भारतीय कंपनियां और जीसीसी देशों के 170 खरीदार भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन भारतीय निर्यातकों को अपनी विविध उत्पाद श्रृंखला प्रदर्शित करने और व्यावसायिक सम्पर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ मैचों में 15 विकेट लिए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया था। वहीं दूसरी ओर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को जून माह के लिए आईसीसी वुमन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड की माइया बाउचर और श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया है।
भारतीय पैरा निशानेबाज रूबिना फ्रांसिस और स्वरूप उन्हाल्कर ने ‘वाइल्डकार्ड’ (बाईपारटाइट नियम) के अंतर्गत पेरिस पैरालंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। इससे इन खेलों में पैरा निशानेबाजों की संख्या 10 हो गई है। भारतीय पैरालंपिक समिति ने रूबिना ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 और स्वरूप ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल एचएच1 स्पर्धा में वाइल्डकार्ड स्थान के लिए आग्रह किया था। पिछले साल हांग्झोउ एशियाड खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर काबिज रूबिना और स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में निरंतर प्रदर्शन करते रहे हैं जिससे भारतीय पैरा निशानेबाज ने वाइल्डकार्ड स्थान के लिए आग्रह करने का फैसला किया।
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