29 March 2025

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन अप्रैल से थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे पीएम नरेन्‍द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन अप्रैल को थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। वह देश की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा बिम्‍सटेक में महत्‍वपूर्ण साझेदार है। थाइलैंड आसियान में तीसरी बडी अर्थव्‍यवस्‍था है और सिंगापुर, इंडोनेशिया तथा मलेशिया के बाद आसियान क्षेत्र में भारत का चौथा बड़ा साझेदार है।

इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग-स्पैडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन- इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग-स्पैडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि इसरो को विभिन्न परिस्थितियों में डॉकिंग की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ को वर्तमान मिशन के हिस्से के रूप में आजमाया जाएगा। “रोलिंग” या “रोटेटिंग” प्रयोग में उपग्रहों में से किसी एक की परिक्रमा करना शामिल है, ताकि उपग्रह की गति पर नियंत्रण सत्यापित किया जा सके। चंद्रयान-4 जैसे भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण यह प्रयोग मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा और इसरो को कई सॉफ़्टवेयर और ग्राउंड स्टेशन नियंत्रण करने में सहायता करेगा। इससे पहले 13 मार्च को, इसरो ने स्पैडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में दो उपग्रहों की अनडॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी की थी। यह उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि इसरो स्पैडेक्स के हिस्से के रूप में और अधिक डॉकिंग संचालित करेगा।

भारत और जापान ने 6 परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन ऋण समझौतों पर किए हस्ताक्षर

भारत और जापान ने आधिकारिक विकास सहायता के तहत छह परियोजनाओं के लिए 191.736 अरब जापानी येन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजनाएं वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन के क्षेत्रों से संबंधित हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारत और जापान ने गुरुवार को वन प्रबंधन, जल आपूर्ति, शहरी परिवहन, जलकृषि, जैव विविधता संरक्षण और निवेश संवर्धन के क्षेत्रों में जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के अंतर्गत छह परियोजनाओं के लिए 191.736 बिलियन जापानी येन के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार और जापान अंतरराष्‍ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच नई दिल्ली में इन छह ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें “तमिलनाडु निवेश संवर्धन कार्यक्रम (चरण 3) (टीएनआईपीपी-III)” ( 36.114 बिलियन जेपीवाई), “प्रभावी वन प्रबंधन के लिए क्षमता वृद्धि के लिए परियोजना (8.280 बिलियन जेपीवाई), चेन्नई समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र (II) के निर्माण के लिए परियोजना” (52.556 बिलियन जेपीवाई), “दिल्ली जन सामूहिक तीव्र परिवहन प्रणाली परियोजना (चरण 4 अतिरिक्त गलियारे) (I)” (79.726 बिलियन जेपीवाई), “असम राज्य जलीय कृषि संवर्धन और आजीविका सुधार परियोजना” (3.580 बिलियन जेपीवाई) और “पंजाब जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण परियोजना” (11.480 बिलियन जेपीवाई) है।

डिल्मा वाना रूसेफ को एनडीबी का अध्यक्ष फिर से चुना गया

23 मार्च, 2025 को, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को एनडीबी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन के बाद 2030 तक विस्तारित अवधि के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) (जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था) के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। यह निर्णय रूस द्वारा कज़ान (रूस) में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विस्तार का प्रस्ताव रखने के बाद आया। उनका कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त होने वाला है। एक और कार्यकाल के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति के साथ, वह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने, सतत विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने और डी-डॉलरीकरण की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा

इंडोनेशिया ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8 सदस्य देश हैं और जब इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा, तो वह बैंक का सदस्य बनने वाला 9वां देश बन जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के फैसले की घोषणा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने 25 मार्च 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा वाना रूसेफ के साथ अपनी बैठक के दौरान की। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का इंडोनेशिया का फैसला, 6 जनवरी 2025 को उसके ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता हासिल होने के बाद की है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश है और दक्षिण पूर्व एशिया से पहला देश है।

शंघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए बना एशिया के अरबपतियों का राजधानी

हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, चीन का शहर शंघाई, मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की रोशिनी नादर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देश के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों से बाहर होने के बावजूद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। दुनिया में अरबपतियों की कुल संख्या 3442 थी, जो पिछले साल के मुक़ाबले की 163 वृद्धि दर्शाती है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15वां संस्करण शंघाई स्थित हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 27 मार्च 2025 को जारी किया गया था। पिछले 10 वर्षों में पहली बार, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में 870 अरबपति हैं, जबकि चीन में 823 अरबपति हैं। भारत, 284 अरबपतियों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जो पिछले साल की तुलना में 13 की वृद्धि है। भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति 98 ट्रिलियन रुपये है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक तिहाई है। भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति सऊदी अरब की जीडीपी से भी अधिक है।

रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड की आपूर्ति के लिए दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं

रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड की आपूर्ति के लिए दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। इन अनुबंधों की कीमत 62 हजार 700 करोड़ रुपये है। पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना को 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और दूसरा अनुबंध भारतीय सेना को 90 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करेगा। मंत्रालय ने बताया है कि इन अनुबंधों से सशस्त्र बलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो पांच हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इस हेलीकॉप्टर के कई पुर्जे भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं और इसे 65 प्रतिशत स्वदेश निर्मित बनाने की योजना है।

ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध सलाहकार समिति केन्‍द्र में पूर्व क्रिकेटर स्‍टीव वॉ की हुई नियुक्ति

ऑस्‍ट्रेलिया की सरकार ने पूर्व क्रिकेटर स्‍टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध सलाहकार समिति केन्‍द्र में नियुक्‍ति‍ की है। यह केन्‍द्र भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच संबंधों का एक राष्‍ट्रीय मंच है, जिसे ऑस्‍ट्रेलियाई सरकार ने 2023 में स्‍थापित किया था। इसका उद्देश्‍य भारत के साथ सहयोग और सहभागिता को अधिक विस्‍तार देना है। यह मंच सरकार, उद्योग जगत, अकादमिक और सांस्‍कृतिक स्‍तर पर संयुक्‍त रूप से कार्य करता है।

UIDAI & IIIT-H ने शुरू किया बायोमेट्रिक चैलेंज, 7.7 लाख रुपये का पुरस्कार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आईआईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से बायोमेट्रिक एल्गोरिदम में आयु गैर-परिवर्तनीयता का परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता शुरू की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि इस प्रतियोगिता में ग्लोबल रिसर्चर्स और डेवलपर्स को वास्तविक दुनिया से जुड़ी स्थितियों में सटीक सुधार के लिए यूआईडीएआई के यूनिक फिल्ड-कलेक्टेड डेटासेट का इस्तेमाल कर उनके बायोमेट्रिक मॉडल को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चुनौती का पहला चरण फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से जुड़ा है। इसमें 5-10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1:1 मिलान एल्गोरिदम का टेस्ट करने की बात कही गई है, जिसमें 5-10 वर्ष के बाद अपडेट किए जाएंगे।

Cabinet: बिहार में 6,282 करोड़ रुपये की कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी। सीसीईए ने 6,282.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च, 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को 3,652.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को भी स्‍वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत मौजूदा पूर्वी कोसी मुख्य नहर (ईकेएमसी) के पुनर्निर्माण के माध्यम से बिहार में स्थित महानंदा बेसिन में सिंचाई के विस्तार के लिए कोसी नदी के अधिशेष जल के एक हिस्से को मोड़ने और ईकेएमसी को आरडी 41.30 किमी पर इसके अंतिम छोर से आगे आरडी 117.50 किमी पर मेची नदी तक विस्तारित करने का प्लान बनाया गया है, जिससे बिहार से होकर बहने वाली कोसी और मेची नदियों को बिहार के भीतर एक साथ जोड़ा जा सके।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 22,919 करोड़ रुपये की योजना को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े निवेश आकर्षित किए जा सकें। इस योजना के तहत 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 4,56,500 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का उत्पादन होगा। इसके अलावा, इस योजना से 91,600 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बीएचईएल को छत्तीसगढ़ में थर्मल पावर प्लांट के लिए मिला 11,800 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट

सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) से थर्मल पावर प्लांट के लिए 11,800 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया कि उसे 2×660 मेगावाट कोरबा वेस्ट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (एसटीटीपी) की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) पैकेज के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्राप्त हुआ है।

त्रि-सेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ

तीनों सेनाओं का एकीकृत बहु-क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना की भागीदारी वाला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास 25-27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ उत्तरी सीमा पर हिमालय में आयोजित किया गया था। तीनों सेनाओं का प्रचंड प्रहार अभ्यास, 10-18 नवंबर 2024 तक भारत-चीन सीमा पर आयोजित कमांड-स्तरीय त्रि-सेवा थिएटर अभ्यास ‘पूर्वी प्रहार’ की कड़ी थी। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया गया। प्रचंड प्रहार अभ्यास को पूर्वी सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी, पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सूरत सिंह और भारतीय नौसेना के कमोडोर अजय यादव के देखरेख में आयोजित किया था।

14वां भारत-रूसी नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू

द्विवार्षिक भारत-रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ। इंद्र समुद्री अभ्यास 2025 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक दो चरणों में होगा। इंद्र अभ्यास का पहला संस्करण मई 2003 में अरब सागर में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। अभ्यास के 13वें संस्करण की मेजबानी रूसी नौसेना ने की और इसे जुलाई 2024 में फिनलैंड की खाड़ी में आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन अंतरसंचालनीयता में सुधार करना और द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना है। हाल के वर्षों में, थल और नौसेना बलों ने बारी-बारी से अभ्यास में भाग लिया है।

पंजाब झज्जर-बछौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी के लिए विकसित करेगा

पंजाब सरकार ने राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह के अनुसार, पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब के निकट इस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के पहले वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित करेगी, जहाँ पर्यटक वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि सुरम्य नांगल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अपने 2025-26 के बजट में नांगल परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। झज्जर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 1998 में पंजाब सरकार द्वारा एक संरक्षित अभयारण्य घोषित किया गया था।

रिजर्व बैंक ने 1 मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपये की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है

रिजर्व बैंक ने 1 मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपये की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। इससे शुल्क को बढ़ाकर 23 रुपये प्रति लेनदेन कर दिया गया है। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन सहित) के हकदार हैं। वे अन्य बैंकों के ATM से भी मुफ्त लेनदेन के लिए पात्र हैं- मेट्रो केंद्रों में तीन लेनदेन और गैर-मेट्रो केंद्रों में पांच लेनदेन। RBI ने एक परिपत्र में कहा है कि मुफ्त लेनदेन से अलग, ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह 1 मई 2025 से प्रभावी होगा। वर्तमान में, बैंकों को ग्राहक द्वारा मुफ्त लेनदेन सीमा समाप्त होने के बाद प्रति लेनदेन 21 रुपये का शुल्क लेने की अनुमति है।

वित्त मंत्रालय ने पीएसयू बैंकों की संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी को बढ़ाने के लिए बैंकनेट और ई-बैंकरे की शुरुआत की

वित्त मंत्रालय ने बैंकों की संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी को और अधिक कारगर बनाने के लिए एक नया ई-नीलामी पोर्टल 'बैंकनेट (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क)' लॉन्च किया है, जिसे मूल रूप से जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। पोर्टल को विशेष रूप से पारदर्शिता में सुधार और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, बैंक ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2019 में 'ई-बैंकरे' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। दोनों पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं।

सेबी शीर्ष पदों पर हितों के टकराव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगा

मार्च 2025 में, मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शासन से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करने और बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हितों के टकराव और प्रकटीकरण दायित्वों पर अपने नियमों को संशोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के गठन को मंजूरी दी है। यह निर्णय तुहिन कांता पांडे की नई अध्यक्षता में सेबी की पहली बैठक के दौरान लिया गया।

एनएसडीसी और पेपाल ने फिनटेक क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) और पेपाल, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) स्थित वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनी ने भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र को लक्षित करते हुए एक व्यापक कौशल विकास पहल शुरू करने के लिए पेपाल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को औपचारिक रूप दिया। समझौता ज्ञापन कौशल वृद्धि, सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण (पीडीटी) के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

वायलिन वादक आर के श्रीरामकुमार को संगीत अकादमी का 2025 संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला

मार्च 2025 में, प्रख्यात कर्नाटक वायलिन वादक आर के श्रीरामकुमार को चेन्नई (तमिलनाडु, टीएन) स्थित संगीत अकादमी, मद्रास द्वारा कर्नाटक संगीत में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देने के लिए 2025 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका चयन 2025 में मुथुस्वामी दीक्षितार की 250वीं जयंती के साथ जुड़ा हुआ है। संगीत कलानिधि पुरस्कार के अलावा, संगीत अकादमी ने 2025 के लिए अन्य सम्मानों की घोषणा की है। ये पुरस्कार संगीत अकादमी के कार्यक्रमों में प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 99वां वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम और 15 दिसंबर, 2025 से 1 जनवरी, 2026 तक निर्धारित 19वां वार्षिक नृत्य महोत्सव शामिल है।

आरबीआई ने नियामक उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक पर विभिन्न विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आरबीआई को भारत में बैंकों का नियामक बनाता है।

सीनियर एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप: भारत ने एक रजत सहित दो और कांस्य पदक जीते

भारत ने जॉर्डन के अम्मान में सीनियर एशियाई कुश्‍ती चैम्पियनशिप में एक रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन रीतिका ने रजत पदक और मुस्कान तथा मानसी लाठेर ने कांस्य पदक जीता। रीतिका 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान की एपेरी मेडेट काज़ी से 6-7 से हार गईं। मुस्‍कान ने 59 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में मंगोलिया की अल्टजिन तोगटोख को 4-0 से हराया। 68 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में मानसी लाठेर ने कजाकिस्तान की इरिना काज़्युलिना को 12-2 से हरा दिया। भारत ने चैंपियनशिप में अब तक एक रजत और चार कांस्य सहित कुल पांच पदक जीते हैं। ग्रीको-रोमन में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम वर्ग और नितेश ने पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग में कांस्‍य पदक जीते।

भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को पैरालंपिक समिति से मिली मान्यता

भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद (डीसीसीआई) को पैरालंपिक समिति (पीसीआई) से मान्यता मिल गई है। देश में पैरा खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए पैरालंपिक समिति से मान्यता प्राप्त करके दिव्यांग क्रिकेट ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल है । भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के तत्कालीन सचिव जय शाह के मार्गदर्शन में 2021 में स्थापित, डीसीसीआई भारत में दिव्यांग क्रिकेट के चार अनूठे प्रारूपों के लिए शीर्ष संगठन के रूप में खड़ा है: नेत्रहीन क्रिकेट, बधिर क्रिकेट, शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेट और व्हीलचेयर क्रिकेट। बीसीसीआई के तत्वावधान में डीसीसीआई भारत में दिव्यांग क्रिकेट प्रारूपों के लिए समर्पित चार प्रतिष्ठित क्रिकेट संघों के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। इन संघों में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया (सीएबीआई), इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए), फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीसीसीएआई) और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन (डब्ल्यूसीआईए) शामिल हैं।

सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025

2023 से हर साल 28 मार्च को दुनिया भर में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जहाँ सभी वैध डोमेन नाम और ईमेल पते निर्बाध रूप से काम करते हैं। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि वैध डोमेन नाम और ईमेल पते, लिपि, भाषा या अक्षर की लंबाई की परवाह किए बिना, सभी इंटरनेट-सक्षम अनुप्रयोगों, उपकरणों और प्रणालियों द्वारा समान रूप से उपयोग किए जा सकें। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस की स्थापना इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) द्वारा सार्वभौमिक स्वीकृति संचालन समूह (यूएएसजी) के सहयोग से की गई थी। पहला सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 28 मार्च 2023 को मनाया गया था और तब से हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2025 के सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस का विषय है, असंबद्ध को जोड़ना - विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण करना।