3 April 2025

छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वर्ष 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और भारत-थाईलैंड द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक प्रगाढ करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाऐंगे।

राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक की भारत यात्रा के 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट की भारत यात्रा के दौरान भारत और चिली ने चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति बोरिक 1-6 अप्रैल 2025 तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे। राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट 2005 में रिकार्डो लागोस और 2009 में मिशेल बेचेलेट के बाद भारत आने वाले तीसरे चिली के राष्ट्रपति हैं। चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक कालानुक्रमिक क्रम में चार भारतीय शहरों - दिल्ली, आगरा, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बोरिक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अपनी बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें भारत-चिली द्विपक्षीय संबंधों की भविष्य की दिशा को रेखांकित किया गया। दोनों पक्षों के बीच चार समझौतों/समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।

1. मौजूदा अंटार्कटिक सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र। यह अंटार्कटिका में संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
2. 2024 - 2028 की अवधि के लिए द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
3. आपदा प्रबंधन पर सहयोग।
4. अन्वेषण और खनन के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए CODELCO, चिली और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है।

लोकसभा से पारित हुआ वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025

लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करना और संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रयोजन है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाना है, जिससे बेहतर वक्फ शासन और निर्णय लेने में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से होने वाले 10 प्रमुख बदलावों के बारे में जानना आवश्यक साबित होगा।

1. अनिवार्य सत्यापन : वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा।
2. कलेक्टर की भूमिका : जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण का अधिकार दिया जाएगा। इसमें कलेक्टर की भूमिका होगी।
3. गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति : वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा।
4. महिलाओं का प्रतिनिधित्व : बोर्ड और परिषद में कम से कम दो महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा।
5. हाईकोर्ट में अपील का अधिकार : विवादों में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था।
6. दान की शर्त : बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, जिससे केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी।
7. पारदर्शिता में सुधार : सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा।
8. सरकारी संपत्तियों पर रोक : सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूम में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा।
9. वक्फ-अल-औलाद में बदलाव : वक्फ-अल-औलाद (परिवार के लिए वक्त) में महिलाओं सहित उत्तराधिकारियों को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
10. अतिक्रमण पर रोक : संरक्षक के लिए सख्त दंड होंगे, जिसमें छह महीने तक की जेल और 20,000 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम’ पोर्टल किया लॉन्च

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में “नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम” पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित किया है। अपने मुख्य भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम प्रामाणिक डेटा की उपलब्धता में लाभकारी होगा। नीति आयोग के अनुसार, यह पोर्टल लगभग 30 वर्षों (यानी 1990-91 से 2022-23) की अवधि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शोध रिपोर्टों, शोधपत्रों और राज्य वित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणियों से जुड़े डेटा का एक व्यापक भंडार है।

भारतीय नौसेना बनाएगी अपना डीजल इंजन

भारतीय नौसेना ने 6 मेगावाट क्षमता के मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए मेक-I श्रेणी के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नई दिल्ली में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड के साथ किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री वाले प्रोटोटाइप डीजल इंजन का विकास दो सौ 70 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसमें तीन से दस मेगावाट डीजल इंजन के लिए विस्तृत डिजाइन का विकास भी शामिल है। विकसित इंजनों का उपयोग भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों पर प्रणोदन और बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा।

सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी

सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। वह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी, जिन्होंने इस साल जनवरी में पद छोड़ा था। ये फैसला इस महीने की 7 से 9 तारीख तक होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले लिया गया है। एक आधिकारिक नोट के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुश्री गुप्ता की नियुक्ति को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, सुश्री गुप्ता नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में एक हजार 681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमरीका और यूरोप को पीछे छोड़ा

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में एक हजार 681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमरीका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में एक हजार चार सौ 72 इंजनों के निर्माण की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि है। यह रिकॉर्ड निर्माण देश में रेल इंजन निर्माण के लिए अब तक का सबसे अधिक है। वर्ष 2014 के बाद दस वर्षों में रेल इंजन निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस दौरान नौ हजार 168 इंजनों का निर्माण हुआ है। इससे वार्षिक औसत में लगभग 917 की वृद्धि हुई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने दहेज में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूइन प्लांट का उद्घाटन किया

मार्च 2025 में, गुजरात के मुख्यमंत्री (सीएम) भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा (गुजरात) स्थित गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (GACL) के स्थापना दिवस पर दहेज (गुजरात) में भारत के सबसे बड़े क्लोरोटोल्यूइन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। 350 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस प्लांट का उद्देश्य मूल्यवर्धित क्लोरीन डेरिवेटिव का उत्पादन करना, आयात निर्भरता को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। नए उद्घाटन किए गए प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30,000 टन है और यह बेंज़िल क्लोराइड, बेंज़िल अल्कोहल और बेंजाल्डिहाइड जैसे महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण करेगा। इन रसायनों का व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और रंगों में उपयोग किया जाता है। प्लांट कास्टिक सोडा निर्माण के उप-उत्पाद क्लोरीन का उपयोग करेगा, जिससे संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। यह विशिष्ट रसायनों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है।

संसद द्वारा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित

संसद ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य गुजरात के आनंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। यह विधेयक 1 अप्रैल 2025 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने इसे 26 मार्च 2025 को पारित किया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम बन जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से यह लागू हो जाएगा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) का नाम बदलकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। आईआरएमए, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था, विधेयक के अधिसूचित होने पर भंग हो जाएगा। आईआरएमए को विश्वविद्यालय के अनेक स्कूलों में से एक में परिवर्तित कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय के भीतर इसे एक स्वायत्त दर्जा प्राप्त होगा। आईआरएमए को ग्रामीण प्रबंधन के लिए “उत्कृष्टता केंद्र” घोषित किया जाएगा।

यूनेस्को ने ‘शिक्षा एवं पोषण: अच्छा खाना सीखें’ रिपोर्ट प्रकाशित की

पेरिस (फ्रांस) स्थित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने ‘शिक्षा एवं पोषण: अच्छा खाना सीखें’ शीर्षक से अपनी नवीनतम रिपोर्ट प्रकाशित की, जो दुनिया भर के स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा 27 से 28 मार्च, 2025 तक पेरिस में आयोजित ‘पोषण विकास (एन4जी)’ कार्यक्रम के अवसर पर जारी की गई। यह रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा स्कूल स्वास्थ्य एवं पोषण अनुसंधान संघ के साथ साझेदारी में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में सरकारों से न केवल स्कूली भोजन तक पहुँच बढ़ाने बल्कि उनकी पोषण गुणवत्ता में भी सुधार करने का आग्रह किया गया है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 में दुनिया भर में प्राथमिक विद्यालय के लगभग 50% विद्यार्थियों को स्कूली भोजन प्राप्त हुआ। 2022 में दुनिया भर में लगभग एक तिहाई (27%) स्कूली भोजन पोषण विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित नहीं किया गया था। इसमें दिखाया गया कि स्कूल में भोजन की वजह से विद्यार्थियों के नामांकन दर में 9% और उपस्थिति में 8% की वृद्धि हुई, तथा सीखने की क्षमता में भी सुधार हुआ।

महाराष्ट्र सरकार ने तीन अत्याधुनिक एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य प्रशासन में एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में तीन अत्याधुनिक एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई सेंटर फॉर जियोस्पेशियल एनालिटिक्स को मुख्य सचिव के कार्यालय में होस्ट किया जाएगा और यह उन्नत जियोस्पेशियल एनालिटिक्स क्षमताएं प्रदान करेगा। पुणे में उत्कृष्टता केंद्र फोरेंसिक विज्ञान बुनियादी ढांचे के साथ एआई क्षमताओं का एकीकरण करेगा। नागपुर स्थित महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉज़ लिमिटेड तीसरा उत्कृष्टता केंद्र सरकारी कार्यों के लिए एआई संचालित समाधानों को मजबूत करने में मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त एमएस लर्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को शामिल किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 के लिए मनरेगा मजदूरी 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रतिदिन की

मार्च 2025 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत संशोधित मजदूरी के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना मनरेगा, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत जारी की गई थी। अधिसूचना के अनुसार, मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी मौजूदा 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है। संशोधित दरें वित्त वर्ष 26 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। मनरेगा के तहत मजदूरी में 2.33%-7.48% की बढ़ोतरी की गई है, यानी मजदूरी में 7 रुपये से 26 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) मजदूरी 5 राज्यों में 7 रुपये बढ़ाई गई है: आंध्र प्रदेश (एपी), अरुणाचल प्रदेश (एआर), असम, नागालैंड और तेलंगाना।

मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम अभियान 2025 का शुभारंभ किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को राज्य की राजधानी भोपाल में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी सीएम राइज़ स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा पोर्टल 3.0 भी शुभारंभ किया, जो स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटल करेगा। राज्य सरकार के स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी (ओल्ड कैंपियन) स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया। अभियान की अवधि 1-4 अप्रैल 2025 तक होगी।

निशानेबाजी: अर्जेंटीना के ब्‍यूनस आयर्स में शुरू होगा आईएसएसएफ विश्‍व कप, मनु भाकर करेंगी भारतीय दल का नेतृत्‍व

आईएसएसएफ विश्‍व कप अर्जेंटीना के ब्‍यूनस आयर्स में आरंभ हो रहा है। दो बार की ओलिम्पिक पदक विजेता मनु भाकर 43 सदस्‍यों के भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्‍व करेंगी। वर्ष के पहले आईएसएसएफ विश्‍व कप आयोजन में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज स्‍पर्धा करेंगे। भारत ने विश्‍व कप के लिए सबसे बड़ा दल भेजा है। चीन के 39 जबकि मेजबान अर्जेंटीना के 38 खिलाडी भाग लेंगे। भारतीय दल में मनु भाकर के अलावा सौरभ चौधरी, अनीष भनवाला, विजयवीर सिद्धू, ईशा सिंह, ऐश्‍वरी प्रताप सिंह तोमर, सिफ्त कौर समारा, अर्जुन बबूता, पृथ्‍वीराज तोंडईमान, अनंतजीत सिंह नरुका और रैजा ढिल्‍लों शामिल हैं।