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10 October 2022

राष्‍ट्रपति ने चण्‍डीगढ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्‍दी और दीक्षान्‍त समारोह में भाग लिया

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 9 अक्टूबर, 2022 को चण्‍डीगढ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी) के शताब्‍दी और 52वें दीक्षान्‍त समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1921 में लाहौर में स्थापित, पीईसी एक प्रमुख शोध संस्थान के रूप में उभरा है और वैश्विक प्रौद्योगिकी परिवर्तन में अंशदान किया है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखने की अपील की। राष्ट्रपति ने चण्‍डीगढ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान राष्‍ट्रपति ने चण्‍डीगढ में सुखना लेक में आयोजित भारतीय वायुसेना के 90 वें स्‍थापना दिवस समारोह में भी भाग लिया।

गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला चौबीस घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्‍तरी गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा में तीन हजार नौ सौ करोड रूपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्‍ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में 511 करोड रूपये की साबरमती जगुदन रेल अमान परिवर्तन परियोजना की शुरूआत और ओ एन जी सी नंदासन केन्‍द्र का उदघाटन शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से मोढेरा और मेहसाणा सहित पूरे उत्‍तरी गुजरात में विकास की नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री ने सूर्य मंदिर के लिए प्रख्‍यात मोढेरा गांव को देश का पहला चौबीस घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। यह पहली परियोजना है, जिसके तहत 80 करोड़ रूपऐ की लागत से प्रतिष्ठित मोढेरा गांव में 1300 से अधिक ग्रामीण घरों पर सोलर रूफ स्‍टॉप स्‍थपित किए गए हैं। सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए पास के सज्जनपुरा गांव में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) भी स्थापित की गई है। इसका उपयोग रात में किया जा सकता है। इससे बिजली बिलों में साठ से सौ फीसदी से ज्‍यादा कटौती हुई है। मोढेरा में प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें पाटन से गोजारिया के बीच राष्‍ट्रीय राजमार्ग-68 को चार लेन का बनाना। महसाणा के दूध सागर डेरी में एक नया स्‍वचालित मिल्‍क पाउडर प्‍लांट स्‍थापित करने जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

मुम्‍बई और नई दिल्‍ली में 28 और 29 अक्‍टूबर को आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक में संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और सदस्‍य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे

मुम्‍बई और नई दिल्‍ली में 28 और 29 अक्‍टूबर को आतंकवाद निरोधक समिति की महत्‍वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और सदस्‍य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस विशेष बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर विचार-विमर्श होगा। फिलहाल भारत संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति वर्ष 2022 का अध्‍यक्ष है। सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति की अध्‍यक्ष और संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत की स्‍थाई प्रतिनिधि रूचिरा कम्‍बोज ने बताया कि 26/11 के आतंकी हमले के परिदृश्‍य में ये बैठक बुलाई गई है। इस हमले में मारे गये लोगों की स्‍मृति में संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्‍य पुष्‍पचक्र अर्पित करेंगे। वर्ष 2008 के मुम्‍बई आतंकी हमले को पाकिस्‍तान आधारित लश्‍करे तैयबा के आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गये थे। सुश्री कम्‍बोज ने बताया कि इस विशेष बैठक के बाद एक दस्‍तावेज पेश किये जाने की संभावना है। 15 देशों की संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्‍थाई सदस्‍यता का दो वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष दिसम्‍बर में समाप्‍त हो रहा है।

विश्व बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान

विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह पिछले जून 2022 के अनुमान से एक प्रतिशत कम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी अपने नवीनतम दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है।

धर्म बदलने वालों के SC दर्जे पर होगा विचार, पूर्व CJI की अगुवाई में आयोग गठित

केंद्र सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है। यह आयोग उन लोगों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने पर विचार करेगा, जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। संविधान में कहा गया है कि हिंदू या सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ जारी अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी शामिल हैं। आयोग यह भी तय करेगा कि अगर उन्हें एससी का दर्जा दिया जाता है तो मौजूदा अनुसूचित जातियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इन लोगों के अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद, रीति-रिवाजों, परंपराओं और सामाजिक भेदभाव और अभाव की स्थिति में कैसा बदलाव आया। आयोग किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों पर भी मंथन कर सकता है।केजी बालकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस थे। वह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- दोनों गुटों पर शिवसेना का नाम और पार्टी के प्रतीक-चिह्न तीर-धनुष का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। यह रोक अंधेरी-पूर्व विधानसभा उप-चुनाव के लिए लगाई गई है। आयोग ने एक अंतरिम आदेश जारी कर दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों पर इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक पाबंदी लगा दी है ताकि वे अपने अधिकारों और हितों की रक्षा कर सकें। आयोग ने कहा कि दोनों गुट अब नए नाम से जाने जाएंगे और यह नाम शिवसेना शब्द से जुड़ा भी हो सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि दोनों गुटों को उप-चुनाव के लिए अपना नया प्रतीक-चिह्न चुनना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने गुवाहाटी में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी, असम में 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में मादक पदार्थों के परिदृश्य और इसे कम करने के तरीकों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

आरबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की 3 साल के लिए पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी

निजी क्षेत्र के यस बैंक (Yes Bank) के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। यस बैंक ने शेयर बाजारों को इस मंजूरी की सूचना देते हुए कहा कि कुमार छह अक्टूबर, 2022 से तीन वर्षों के लिए बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। हालांकि कुमार की इस नियुक्ति पर अभी शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। प्रशांत कुमार को पहली बार मार्च 2020 में संकट के दौर से गुजर रहे इस बैंक की कमान सौंपी गई थी।

सरकार ने आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया

सरकार ने आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के रणनीतिक विनिवेश की शुरुआत कर दी। बोलीदाताओं से इस डील के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। इसके तहत सरकार और एलआईसी एक साथ 60.72% हिस्सेदारी को बेच देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक के निजीकरण का यह पहला मामला है। सरकार इसके लिए दो चरणों की प्रक्रिया का पालन करेगी। पहले चरण में पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को भारतीय रिजर्व बैंक से 'फिट और उचित' असेसमेंट की मंजूरी की जरूरत होगी। इसके अलावा उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी भी चाहिए होगी। पहले चरण को पूरा करने के बाद योग्य बोलीदाताओं को एक गोपनीय प्रक्रिया के तहत चरण दो में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जहां वित्तीय बोलियां मांगी जाएंगी। फिलहाल आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में केंद्र सरकार और एलआईसी (LIC) की कुल हिस्सेदारी 94.72 फीसदी है। जहां केंद्र का हिस्सा 45.48 फीसदी है, तो वहीं एलआईसी का हिस्सा 49.24 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत इसमें से सरकार 30.48 फीसदी और एलआईसी 30.24 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

एएसआई ने परियोजना मौसम – जलधिपुरायात्रा : हिंद महासागर रिम देशों के बहु-सांस्कृतिक संबंधों की खोज पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

मानसूनी हवाओं और अन्य जलवायु कारकों तथा जिस प्रकार से इतिहास के विभिन्न अवधियों में इन प्राकृतिक तत्वों पर प्रभाव पड़ा, उसे समझने के प्रयास में हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच बातचीत की परियोजना 'प्रोजेक्ट मौसम' भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014 में दोहा, कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व विरासत समिति की बैठक में आरंभ की गई थी। वर्तमान में, परियोजना का संचालन एएसआई द्वारा किया जा रहा है। भविष्‍य में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इस विषय के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, एएसआई ने 7 और 8 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस "जलधिपुरायात्रा: हिंद महासागर रिम देशों के बीच बहु-संस्‍कृति संबंधों की खोज’’ सम्मेलन में समुद्री आदान-प्रदान और परस्‍पर संवाद के कई पहलुओं को शामिल किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृति और संसदीय मामले राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया।

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया

केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग में भाग लेंगे। यह केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और यहां खिलाडियों को छात्रावास और प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्‍ध होगी। हिमाचल प्रदेश में पहले वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की शुरूआत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने संयुक्त रूप से की है।

9 अक्टूबर: विश्व डाक दिवस

हर साल, 9 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व डाक दिवस (World Post Day) मनाया जाता है। यह 9 अक्टूबर, 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union) की स्थापना के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन को 1969 में जापान में Universal Postal Union Congress में विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत ने विश्व डाक दिवस से राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत कर दी है। यह सप्ताह 9 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। भारत में डाक व्यवस्था चलाने वाली भारतीय डाक को लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में स्थापित किया था यह संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है।

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