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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों से पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केन्द्र सरकार ने अधिनियम के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूद कोटे के अन्दर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किये। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। एनएसएस केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुडा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगें। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक दिन अलग-अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले छह दिनों की थीम में सम्पूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा।
भारत - लैटिन अमरीका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसका आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है। दो दिन के इस उत्सव में तीन देशों - कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के 34 कलाकार भाग ले रहे हैं। उत्सव के पहले दिन कल चिली के कलाकारों ने संगीत और नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि संस्कृति और कला के इस समारोह का लक्ष्य लैटिन अमरीका की समृद्ध धरोहर को उजागर करना है।
डॉ. दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई। डॉ. दास गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से वन कानून और सतत विकास में पीएचडी और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी से वानिकी (कृषि वानिकी और पारिस्थितिकी) में एम.एससी हैं। इनके पास फरवरी 2016 से जनवरी 2022 तक गुजरात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में व्यापक अनुभव है।
भारत ने अपनी सैन्य कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए आसियान देशों और भारतीय सेना की प्रमुख महिला सैन्य अधिकारी के लिए आयोजित पाठ्यक्रम का समापन किया। लैंगिक तटस्थता और महिला सशक्तीकरण के लिए भारतीय सेना के दृष्टिकोण के तहत, संयुक्त राष्ट्र की रुपरेखा पर आधारित यह कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को शैक्षणिक और सामरिक तत्वों के अलावा, भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से अवगत कराया गया। उन्होंने आयोजित योग सत्रों में भाग लिया। प्रतिभगियों ने दिल्ली और आगरा में धरोहर स्थलों की यात्राएं भी कीं। उन्हें 'मेड इन इंडिया' उपकरणों से भी परिचित कराया गया। यह 'मेड इन इंडिया' उपकरण आगामी संयुक्त राष्ट्र मिशनों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पहले कार्यक्रम के समापन के साथ ही यह पाठ्यक्रम न केवल भारत की विकसित हो रही सैन्य कूटनीति के प्रमाण के रूप में सामने है, बल्कि मजबूत आसियान-भारत संबंधों और शांति स्थापना और भविष्य में वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के लिए आशा की किरण के रूप में भी तैयार है।
कोयला मंत्रालय के तहत एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और ग्रिडको लिमिटेड ने ओडिशा में एनएलसीआईएल के प्रस्तावित नेयवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन (एनटीटीपीपी) के स्टेज-1 में 400 मेगावाट और स्टेज-2 में 400 मेगावाट के लिए ग्रिडको लिमिटेड, भुवनेश्वर में बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, एनएलसीआईएल ने नेवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- I की 2400 मेगावाट की अपनी पूरी क्षमता को अनुबंधित किया है।
देश में उद्योग जगत के आठ प्रमुख क्षेत्रों में अगस्त में वृद्धि दर 14 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 12 दशमलव एक प्रतिशत दर्ज हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार सीमेन्ट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील क्षेत्रों की वृद्धि दर में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 12 दशमलव एक प्रतिशत की बढोत्तरी रही। जुलाई में इन क्षेत्रों में वृद्धि दर आठ दशमलव चार प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन में इन आठ क्षेत्रों का योगदान लगभग 40 प्रतिशत रहता है। वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अगस्त के दौरान इन आठ प्रमुख क्षेत्रों की संचयी अनुमानित वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7 दशमलव 7 प्रतिशत रही।
लद्दाख में हिमालयी फिल्मोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हो रहा है। उद्घाटन सत्र में सुजॉय घोष निर्देशित और नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा निर्मित जाने जहां और स्टेंज़िन टैंकोंग की लद्दाखी लघु फिल्म लास्ट डेज ऑफ समर प्रदर्शित की जाएंगी। फिल्मोत्सव का पहला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य हिमालयी क्षेत्र में फिल्म निर्माताओं और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और लद्दाख के फिल्म उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। दिलीप नोंग्मैथेम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा जो एक कहानी संग्रह है उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है। वहीं वर्ष 2023 के लिए मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार कवि परशुराम थिंगनम की कृति मातम्गी शेइरेंग 37 (कविता संग्रह) को दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्रफलक तथा 50 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी। यह पुरस्कार आने वाले समय में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएँगे।
हाल के एक घटनाक्रम में, अमेरिका ने एक चीनी अनुसंधान पोत के आसन्न आगमन के बारे में श्रीलंका के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है, जिससे भारत द्वारा साझा की गई समान चिंताओं को उठाया गया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अमेरिकी अवर सचिव और श्रीलंकाई विदेश मंत्री के बीच एक बैठक के दौरान चीनी अनुसंधान जहाज ‘शी यान 6’ का विषय सामने आया। चीनी अनुसंधान पोत ‘शी यान 6’ की श्रीलंका की आगामी यात्रा को लेकर अमेरिका और भारत दोनों ने आपत्ति जताई है जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। इस जहाज को एक “वैज्ञानिक अनुसंधान पोत” के रूप में वर्णित किया गया है जो 60 सदस्यीय दल से सुसज्जित है, जो समुद्र विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान और समुद्री पारिस्थितिकी में अनुसंधान करता है। हालाँकि बीजिंग ने जहाज के डॉकिंग के लिए कोलंबो की अनुमति मांगी है, अंतिम तिथि और बंदरगाह अनिश्चित है। उम्मीद है कि जहाज अपने प्रवास के दौरान श्रीलंका की राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी के साथ सहयोग करेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना” के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। यह पहल राज्य की वंचित आबादी की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की नींव मूल रूप से 2021 में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से रखी गई थी। हालाँकि, इस संयुक्त प्रयास का कार्यान्वयन एक वित्तीय बाधा – छत्तीसगढ़ सरकार की योगदान करने में असमर्थता – के कारण स्थगित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि महामारी ने उनके पास नकदी की कमी पैदा कर दी है, जिससे योजना को क्रियान्वित करना असंभव हो गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान खेत की आग को 50% तक कम करने की पंजाब की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य छह जिलों में पराली जलाने को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। धान की पराली जलाने से निपटने के लिए पंजाब की कार्य योजना से पता चलता है कि राज्य में लगभग 31 लाख हेक्टेयर भूमि धान की खेती के लिए समर्पित है। इस व्यापक खेती से लगभग 16 मिलियन टन धान का भूसा पैदा होने का अनुमान है। राज्य ने इस पराली को दो प्राथमिक तरीकों से प्रबंधित करने की योजना बनाई है: इन-सीटू, जिसमें फसल अवशेषों को खेतों में शामिल करना शामिल है, और एक्स-सीटू, जहां पराली को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।
उत्तराखंड सरकार ने प्रसिद्ध पोमा ग्रुप के साथ दो हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए लंदन में एक समझौता किया। यह समझौता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ है जो दिसंबर में राज्य में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन की यात्रा पर गए हुए हैं। पोमा समूह उत्तराखंड में रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। राज्य सरकार की ओर से सचिव, उद्योग विनय शंकर पांडेय ने एमओयू पर दस्तखत किए।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगले तीन दशकों में भारत का समाज पूरी तरह बदल जाएगा। दरअसल 2050 तक हर 5 में से एक शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। यानी सीधे तौर पर कहें तो अगले 3 दशकों में भारत की 20 फीसदी आबादी बुजुर्ग हो जाएगी जो वर्तमान में 10.1 फीसदी है। बता दें कि देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का सिलसिला साल 2010 से शुरू हुआ था। मौजूदा चलन के मुताबिक तकरीबन 15 साल में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों की संख्या दोगुनी हो रही है। वहीं इस सदी के अंत तंक बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी में 36 फीसदी तक रहेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक केवल भारत में ही बुढ़ापे की समस्या नहीं है, बल्कि दुनियाभर की आबादी बूढ़ी हो रही है। वैश्विक स्तर पर साल 2022 में दुनिया की कुल आबादी (7.9 अरब) में से 1.1 अरब लोग 60 वर्ष से अधिक की आयु के थे। यह कुल आबादी का 13.9 फीसदी हिस्सा है। वहीं साल 2050 तक वैश्विक स्तर पर बुजुर्गों की संख्या बढ़कर करीब 2.2 अरब यानी लगभग 22 फीसदी तक पहुंच जाएगी। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के मुख्य तीन कारण बताए जा रहे हैं। इनमें घटती प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर में कमी और उत्तरजीविता में वृद्धि शामिल है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस अवसर पर उपस्थित थे। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अहमदाबाद के साइंस सिटी में हुआ, एक ऐसा शहर जिसने पिछले दो दशकों में वाइब्रेंट गुजरात के उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत दो दशक पहले, ठीक 28 सितंबर, 2003 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हुई थी। जैसे-जैसे साल बीतते गए, यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ, जिसने खुद को भारत के अग्रणी व्यापार शिखर सम्मेलनों में से एक के रूप में स्थापित किया।
विश्व कॉफी सम्मेलन (WCC) और एक्सपो, 2023 एशिया में पहली बार भारतीय शहर बंगलूरू में आयोजित हुआ। WCC के 5वें संस्करण का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (ICO) द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया था। WCC एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो ICO द्वारा आयोजित किया जाता है, यह एक संयुक्त राष्ट्र-संबद्ध निकाय है जो वैश्विक कॉफी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। WCC संवाद, ज्ञान आदान-प्रदान, नेटवर्किंग और उद्योग की चुनौतियों एवं अवसरों पर सहयोग के लिये विश्व में कॉफी हितधारकों को एकजुट करता है। वर्ष 2023 का विषय चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता है।
हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2024 का 20वाँ संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। वर्ष 2024 रैंकिंग में 108 देशों और क्षेत्रों के 1,904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ष 2024 की रैंकिंग पाँच क्षेत्रों में 18 प्रमुख संकेतकों के आधार पर विश्व में अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों का व्यापक मूल्यांकन करती है, जिनमें: शिक्षण (29.5%), अनुसंधान वातावरण (29%), अनुसंधान गुणवत्ता (30%), उद्योग (4%), और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण (7.5%) हैं। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) ने वर्ष 2017 के बाद पहली बार 201-250 बैंड में आने वाले वैश्विक शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में वापसी की है। भारत में दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज़ हैं, ये सभी 501-600 बैंड में शामिल हैं। भारत अब विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश है, इस सूची में रिकॉर्ड तोड़ 91 भारतीय संस्थान शामिल हैं। इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की, जिनमें देश के पाँच शीर्ष विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (UK) ने सर्वोच्च रैंक हासिल की, उसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (USA) और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT, USA) का स्थान रहा।
पूरे भारत में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की एक महत्त्वपूर्ण पहल के तहत भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक साथ 72 स्थानों पर 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया। इन शिविरों का उद्देश्य राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 12000 से अधिक विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता एवं सहायक उपकरण वितरित करना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना को वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO), एक सार्वजनिक उपक्रम (Public Sector Undertaking) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
गुजरात सरकार ने वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों में गैर-स्वदेशी प्रजाति कोनोकार्पस पौंधों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पेड़ों के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया है। इससे पहले तेलंगाना ने भी इन पौधों की प्रजातियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली और तेज़ी से बढ़ने वाले मैंग्रोव झाड़ी, कोनोकार्पस पेड़, कुछ क्षेत्रों में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिये लगाए गए हैं। हालाँकि उनके छोटे शीतकालीन फूल पराग उत्पन्न करते हैं जो सर्दी, खाँसी, अस्थमा और एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा उनकी गहरी जड़ें आधारभूत संरचना, विशेषकर जल निकासी प्रणालियों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
हाल ही में पहला अर्बनशिफ्ट फोरम (एशिया) नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य एकीकृत और टिकाऊ शहरी विकास के लिये क्षेत्रीय शहरों को प्रशिक्षण तथा उनकी क्षमता को बढ़ाना है। अर्बनशिफ्ट शहरी विकास और WRI रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ के अंतर्गत एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)- वित्तपोषित कार्यक्रम है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है और C40 शहरों, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय पर्यावरण पहल परिषद (ICLEI), UNDP, एशियाई विकास बैंक (ADB) तथा विश्व बैंक के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।
पैंगोलिन, जो कि एक मायावी और अत्यधिक लुप्तप्राय जीव है और अक्सर विश्व में सबसे अधिक तस्करी किये जाने वाले स्तनपायी के रूप में जाना जाता है, ने एक छिपे हुए रहस्य का खुलासा किया है। पहले माना जाता था कि इसमें आठ प्रजातियाँ- चार एशियाई और चार अफ्रीकी प्रजातियाँ शामिल हैं, शोध से नौवीं पैंगोलिन प्रजाति के अस्तित्व का पता चला है, जिसे अस्थायी रूप से मैनिस मिस्टीरिया (Manis mysteria) नाम दिया गया है। यह खोज वर्ष 2015 और वर्ष 2019 में चीन के युन्नान प्रांत में तस्करों से जब्त किये गए शल्क (Scales) के विश्लेषण के माध्यम से की गई थी। वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध के बावजूद नई खोजी गई पैंगोलिन प्रजाति पहले से ही दबाव में है, जिससे घटती जनसंख्या, कम आनुवंशिक विविधता, अंतःप्रजनन और आनुवंशिक भार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
“स्मार्ट सिटीज मिशन, भारत: सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण” शीर्षक से एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत 70% से अधिक परियोजनाएं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और यूएन-हैबिटेट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट, वैश्विक स्थिरता उद्देश्यों के खिलाफ राष्ट्रीय मिशन परियोजनाओं को मैप करने के पहले व्यापक प्रयास को चिह्नित करती है। SCM में देश भर के शहरी क्षेत्रों को बदलने के उद्देश्य से लगभग 8,000 परियोजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जबकि SCM परियोजनाओं ने 17 SDGs में से 15 में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लगभग 44% एसडीजी 11 के उद्देश्यों के साथ संरेखित हैं। यह लक्ष्य समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियां बनाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, SCM परियोजनाओं का 13.3% एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 8.6% एसडीजी 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और 6.4% एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) में योगदान देता है।
भारत में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन ने चिंताएँ बढ़ा दी हैं क्योंकि आदिवासी समुदायों द्वारा दायर लगभग 40% भूमि दावों को विभिन्न राज्यों द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह मुद्दा विशेष रूप से उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रमुख है, जिसमें उत्तराखंड 97% की आश्चर्यजनक दर के साथ अस्वीकृति दर में अग्रणी है। दायर किए गए कुल 45,54,603 दावों में से, महत्वपूर्ण 18,01,561 दावे, लगभग 40%, खारिज कर दिए गए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से ग्यारह में चौंकाने वाली अस्वीकृति दर देखी गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इन राज्यों में उत्तराखंड (97.23%), कर्नाटक (84.9%), उत्तर प्रदेश (79.75%), जम्मू और कश्मीर (78.21%), पश्चिम बंगाल (67.98%), बिहार (52.54%), मध्य प्रदेश (51.43%), राजस्थान (52.94%), तेलंगाना (45.62%), छत्तीसगढ़ (42.99%), और तमिलनाडु (39.64%) शामिल हैं। इन दावों की अस्वीकृति के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में, जहां चुनाव होने वाले हैं।
बीमा हमेशा वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान व्यक्तियों और परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है। भारत के हर कोने तक बीमा कवरेज बढ़ाने के महत्व को पहचानते हुए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने ‘बीमा विस्तार’ की शुरुआत की है। जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति कवरेज को शामिल करने वाला यह ऑल-इन-वन बीमा उत्पाद देश में बीमा परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है।
चीन में हांगचोओ एशियाई खेलों में भारत ने छठे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण सहित आठ पदक जीते। भारतीय निशानेबाजों ने छठे दिन कुल पांच पदक जीते। इसके साथ ही भारत के निशानेबाजी में कुल 18 पदक हो गए हैं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पॉजिशन स्पर्धा में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश और अखिल श्योरण की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में पलक गुलिया ने स्वर्ण और ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की पलक गुलिया, र्इशा सिंह और दिव्या सुब्बाराजू थडिगोल ने रजत पदक जीता। 50 मीटर राइफल थ्री पॉजिशन व्यक्तिगत स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रजत पदक हासिल किया। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी को पुरुष डबल्स का रजत पदक मिला। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना और अनहत सिंह की टीम ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में भारत की किरण बालियान को कांस्य पदक मिला है। किरण ने 17 दशमलव तीन-छह मीटर तक गोला फेक कर तीसरा स्थान हासिल किया। निकहत जरीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर न केवल एशियाई खेलों का पदक सुनिश्चित किया है बल्कि पेरिस ओलंपिक में भी कोटा स्थान सुरक्षित कर लिया है। भारत आठ स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।
विश्व रेबीज दिवस (डब्ल्यूडीआर), हर 28 सितंबर को मनाया जाता है, रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल के रूप में कार्य करता है, एक घातक जूनोटिक बीमारी जो हर साल हजारों लोगों के जीवन का दावा करती है। ग्लोबल एलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल (GARC) द्वारा स्थापित और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त, इस दिन का उद्देश्य रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु दर होती है अगर इलाज नहीं किया जाता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, आमतौर पर जानवरों के काटने के माध्यम से। आवारा कुत्ते और बिना टीकाकरण वाले घरेलू कुत्ते रेबीज वायरस के लगातार वाहक हैं।
हर साल 29 सितंबर को, दुनिया भर के लोग विश्व हृदय दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना है। हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु दर का प्रमुख कारण है, और यह दिन हृदय स्वास्थ्य के महत्व के महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। 2023 में, थीम “यूज़ हार्ट, नो हार्ट” दिन के महत्व और हृदय ज्ञान के महत्व को व्यक्त करने के लिए इमोजी के उपयोग पर जोर देता है।
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