18 December 2024

प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्‍थान में 46 हज़ार 300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया

पीएम मोदी राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को राजस्थान में बिजली, पानी, सड़क और रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 16 केंद्र सरकार और 8 राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, उन्होंने पार्वती-कालीसिंध-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (PKC-ERCP) का भी उद्घाटन किया। इससे राजस्थान के 21 जिलों में दशकों से बने जल संकट खत्म होने की उम्मीद है। इस दौरान PKC-ERCP को लेकर राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच MoU साइन हुआ। जनवरी 2024 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का नाम बदलकर PKC-ERCP यानी पार्वती-कालीसिंध-चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कर दिया था। PKC-ERCP में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, कुनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज शामिल हैं। पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) एक नदी-जोड़ो परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पार्वती, कालीसिंध और नेवज नदियों के अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में भेजना है। यह राजस्थान के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी। इससे झालावाड़ा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दूदू जिलों को पानी मिलेगा। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल संकट कम होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के तहत करीब 158 बांध-तालाब और अन्य जल स्रोतों को भरा जाएगा।

लोकसभा में एक राष्ट्र, एक चुनाव” विधेयक पेश

 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 17 दिसंबर को लोकसभा के पटल पर 'एक देश, एक चुनाव संशोधन बिल 2024' पेश किया गया। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। बिल को पेश करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। इसके पक्ष में 269 और विरोध में 198 मत पड़े। केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दी थी। 'वन नेशन वन इलेक्शन' पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। पैनल ने सभी पक्षों और एक्सपर्ट्स से चर्चा और 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सितंबर, 2024 में केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए बनाई गई हाईलेबल कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव था। सिफारिशों के अनुसार, पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन करेगा, जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक देश-एक चुनाव' लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। इसमें 'द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट- 1963', 'द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991' और 'द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट- 2019' शामिल हैं। इसके जरिए जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है।

चीन के दौरे पर जाएंगे NSA अजीत डोभाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल 17 दिसंबर को चीन के दौरे पर जाएंगे। भारत-चीन सीमा विवाद पर भारत के विशेष प्रतिनिधि (SR) के रूप में वे 18 दिसंबर को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ 23वीं बैठक करेंगे। वांग यी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर और चीन के विदेश मंत्री हैं। 3,488 किलोमीटर तक फैली भारत-चीन सीमा के विवाद को लेकर 2003 में गठित SR तंत्र की बीते सालों में 22 बार बैठकें हुईं। 23 अक्टूबर, 2024 को रूस के कजान में BRICS समिट के दौरान भारतीय पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच ये पहली द्विपक्षीय बातचीत थी। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत के कोई सीनियर अधिकारी या नेता चीन का दौरा करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने अगस्त 2019 में चीन की यात्रा की थी।

किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए ‘किसान कवच’ लॉन्च

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को भारत का स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट ‘किसान कवच’ लॉन्च किया। किसान कवच किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाएगा। इसकी कीमत चार हजार रुपये है और इसे 150 बार धोया जा सकता है। यह कवच लगभग दो साल तक चलेगा।यह कवच खास कपड़े और तकनीक से बना सूट है। गौरतलब हो कि किसान कवच किट को बेंगलुरु की कंपनी बीआरआईसी इंस्टेम ने सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। कीटनाशक रोधी बॉडीसूट किसान कवच किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाने में मदद करेगा।

भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन मानचित्र जारी

‘भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन आईपीसीसी फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए बाढ़ और सूखे के जोखिमों का मानचित्र‘ शीर्षक आधारित रिपोर्ट 13 दिसंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली में जारी की गई। इसमें देश के 698 जिलों में बाढ़ और सूखे के जोखिमों का गहन विश्लेषण शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और सीएसटीईपी बेंगलुरु द्वारा विकसित और स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (एसडीसी) के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा समर्थित यह रिपोर्ट जिला-स्तरीय बाढ़ और सूखे के खतरे, जोखिम और संवेदनशीलता संबंधी मानचित्र प्रदान करती है, जिससे देश में बाढ़ और सूखे के जोखिम को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार किए जा सकें। रिपोर्ट के साथ एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है। इसमें प्रत्येक भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जिला-स्तरीय बाढ़ और सूखे के खतरे, जोखिम और जोखिम के मानचित्र भी शामिल हैं, जो भविष्य की किसी भी योजना के लिए जोखिम आकलन में जलवायु परिवर्तन में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठों और संबद्ध विभागों की क्षमता निर्माण में मदद कर सकते हैं। ‘बहुत उच्च‘ या ‘उच्च‘ बाढ़ जोखिम श्रेणी में लगभग 85 प्रतिशत जिले असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर में हैं। ‘बहुत उच्च‘ या ‘उच्च‘ सूखा जोखिम श्रेणी में 85 प्रतिशत से अधिक जिले बिहार, असम, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा में स्थित हैं।

गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया

अमेरिकी टेक जाइंट 'गूगल' ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। वे गूगल के पूर्व कंट्री मैनेजर संजय गुप्ता की जगह लेंगी। गुप्ता ने हाल ही में गूगल के एशिया-पैसेफिक रीजन के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है। लोबाना गूगल की gTech टीम के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुकी हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में 30 से ज्यादा साल का एक्सपीरिएंस है।

सीबीआईसी के अध्‍यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने करदाता-संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए चार नई-पहलों का शुभारंभ किया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष-कर और सीमा-शुल्क बोर्ड- सीबीआईसी के अध्‍यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने करदाता संबंधी सेवाओं को बढ़ाने के लिए चार नई पहलों का शुभारंभ किया। इन चार नागरिक केंद्रित पहलों में संशोधित नागरिक चार्टर, कर संबंधी सम्पूर्ण जानकारी के लिए संशोधित नागरिक कॉर्नर, सुझाव देने के लिए व्यापार की सुगमता संबंधी टैब तथा कर संग्रह के लिए सीबीआईसी अभिलेखागार शामिल हैं।

डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए, संपत्ति के हिसाब से भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य नवाचार और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जानकारी साझा करने, परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करके पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। स्टार्टअप्स को उनकी जरूरतों, जैसे कार्यशील पूंजी, क्रेडिट पहुंच और नकदी प्रवाह प्रबंधन को पूरा करने के लिए तैयार किए गए बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों से लाभ होगा। इसके अलावा, स्टार्टअप्स के पास भी एचडीएफसी बैंक के विशाल नेटवर्क और संसाधनों तक पहुंच होगी, जिससे वे अपने कार्यान्वयन को बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बाजार में अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित करने में सक्षम होंगे।

डीपीआईआईटी ने विनिर्माण स्टार्टअप को सलाह देने के लिए टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अग्रणी टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य मुख्य रूप से एक व्यापक मॉड्यूल-आधारित कार्यशाला श्रृंखला शुरू करना है जो वित्तीय प्रबंधन, अनुपालन, विपणन, डिजिटलीकरण और निवेश तैयारी जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार की गई है।

सी-डॉट और सिलिज़ियम सर्किट ने ‘लियो सैटेलाइट घटकों और जीएनएसएस आरएफ फ्रंट एंड एएसआईसी के डिजाइन और विकास’ के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

अत्याधुनिक स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दूरसंचार विभाग के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने ‘लियो सैटेलाइट घटकों और जीएनएसए आरएफ फ्रंट एंड के डिजाइन और विकास’ के लिए सिलिज़ियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सिलिज़ियम सर्किट्स, आईआईटी हैदराबाद के फैबलेस चिप डिजाइन इनक्यूबेटर (एफएबीसीआई) के तहत एक फैबलेस सेमीकंडक्टर आईपी और सीओसी स्टार्टअप है। दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) योजना के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार्टअप, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को कोष उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई यह योजना, दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करना है, जो पूरे भारत में डिजिटल अंतर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ) की मदद से सिलिजियम सर्किट लियो उपग्रह घटकों के लिए उन्नत सेमीकंडक्टर समाधान विकसित करने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य बिजली दक्षता, उच्च गति डेटा संचरण और मजबूत सिग्नल अखंडता जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके भारत के उपग्रह संचार तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।

रूस में वैश्विक AI प्रतियोगिता में 65 देशों के छोटे बच्चों व पेशेवरों ने ल‍िया भाग

भारत सहित 65 देशों के छोटे बच्चों और पेशेवरों ने सर्बैंक और एआई अलायंस रूस द्वारा बच्चों के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता एआई चैलेंज में भाग लिया। AI चैलेंज में पंजीकृत प्रतिभागियों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर रहा। प्रतिभागियों में ब्रिक्स देशों के साथ इथियोपिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के प्रत‍िभागी शामिल थे। बच्चों ने धातुकर्म, कृषि, निवेश, रचनात्मक उद्योग समेत 16 क्षेत्रों में तकनीकी व्यावसायिक मामलों पर काम किया। एआई चैलेंज विजेताओं को कई लाभ भी प्राप्त होंगे। इनमें प्रमुख रूसी विश्वविद्यालयों इनोपोलिस, केंद्रीय और आईटीएमओ विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति भी शामिल है। ये व‍िश्‍वव‍िद्यालय प्रतियोगिता के अकादमिक भागीदार हैं। प्रतिभागियों ने अलग-अलग जटिलता की तीन श्रेणियों में भाग ल‍िया। हर कोई, क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल के स्तर की परवाह किए बिना, एआई समाधानों का उपयोग कर व्यावसायिक चुनौतियों पर काम करके खुद को साबित करने में सक्षम था। एआई चैलेंज के विजेता रूस, कजाकिस्तान और कनाडा से थे। सबसे कम उम्र के एआई चैलेंज विजेता, मॉस्को के ओलेग ज़मकोव, 10 साल के हैं।

2025 से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी NTA, केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर करेगी ध्यान केंद्रित

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए देश में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अलावा कई विभागों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करती है। ऐसे में अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) 2025 से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी और केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस बारे में भी बातचीत कर रहा है कि क्या परीक्षा पारंपरिक पेन और पेपर आधारित मोड में आयोजित की जानी चाहिए या कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में बदल दी जानी चाहिए।

ICC ODI और T20 रैंकिंग: भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप तीन में पहुंची

आईसीसी ने महिला वनडे और टी20 रैंकिंग जारी कर दी है। मंधाना वनडे रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर दूसरे और पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद टी20आई रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वनडे रैकिंग में दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट और टी-20 में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी शीर्ष पर हैं।