16 March 2024

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- BBSSL, NCOL और NCEL के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्‍ली में तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार यह समितियां निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज के क्षेत्र में काम कर रही हैं और एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं। BBSSL, NCOL और NCEL के लिए निर्धारित गतिविधियों में रुचि रखने वाली सभी स्तरों की सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए पात्र हैं, यानी ‘PACS से APACS’ तक सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। यह तीनों समितियाँ कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों का विकास सुनिश्चित करेंगी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों से कृषि उपज और बीज खरीदेंगी। इससे PACS और मजबूत होंगे क्योंकि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही समितियाँ यह भी सुनिश्चित करेंगी कि नेट सरप्लस यानी शुद्ध अधिशेष पर मुनाफा सीधे किसानों के खातों में पहुँचे।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अतिरिक्त तीन लाख कैडेट रिक्तियों के साथ एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तीन लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने की उम्मीद है। इस मंजूरी के साथ एनसीसी के पास अब 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या होगी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बना देगी। 1948 में केवल 20,000 कैडेटों के साथ एनसीसी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किए जाने के साथ, एनसीसी का यह विस्तार देश के भावी मार्गदर्शक के रूप में अहम भूमिका निभाने की युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किसानों व एफपीओ के लिए दो ऐप लांच किए

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दो महत्वपूर्ण, एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) व किसान अनुकूल ऐप लांच किए। ये हैं- ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) मोबाइल ऐप, जिसे ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स) के साथ एकीकृत किया गया है और दूसरा, एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप। ओएनडीसी के साथ ई-नाम मोबाइल ऐप के एकीकरण से ई-नाम पर पंजीकृत एफपीओ/किसान कृषि/प्रसंस्कृत उपज ओएनडीसी नेटवर्क वाले खरीदारों के माध्यम से बेच सकते हैं। इससे एफपीओ/किसानों को ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से अधिक खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ई-नाम अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु एक आभासी मंच के माध्यम से मौजूदा भौतिक एपीएमसी को नेटवर्क बनाना चाहता है। ई-नाम की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। वर्तमान में 23 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 1389 विनियमित थोक बाजारों में ई-नाम लागू किया गया है। इसी तरह, एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप, 10 हजार एफपीओ के गठन व संवर्धन की योजना के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, प्रभावी निगरानी व रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

सरकार ने भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन नीति को स्‍वीकृति दी

भारत सरकार ने हाल ही में प्रतिष्ठित वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माताओं को भारत में निवेश करने और भारत को ईवी के विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय बाजार को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करना और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। इस नीति में निम्नलिखित विशेषताए शामिल हैं: -

• न्यूनतम निवेश आवश्यक : 4150 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमरीकी डॉलर)
• अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं
• विनिर्माण के लिए समय-सीमा : भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3 वर्ष और ई-वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करने और अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) तक पहुंचने का लक्ष्‍य।
• विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए): तीसरे वर्ष तक 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष तक 50 प्रतिशत का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्‍योदय योजना राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समावेशी विकास के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जे-पाल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने IFMR में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-पाल), दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जे-पाल, SA@ आईएफएमआर ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक ज्ञान साझेदार के रूप में कार्य करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह और जे-पाल दक्षिण एशिया की कार्यकारी निदेशक सुश्री शोभिनी मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, जे-पाल दक्षिण एशिया अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक साक्ष्य और डेटा को अपनाने में तेजी लाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) का समर्थन करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में आजीविका हस्तक्षेप के तालमेल के लिए भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत फाइनेंशियल इन्क्लूजन लिमिटेड (बीएफआईएल) के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन डीएवाई-एनआरएलएम के आजीविका हस्तक्षेप का समर्थन करने के लिए पशुधन और मत्स्य विकास में उनकी गतिविधियों को समन्वयित करने के लिए है। समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय स्तर पर डीएवाई-एनआरएलएम का समर्थन करने के लिए एक केंद्रीकृत परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार में राज्य परियोजना निगरानी इकाई विकसित की जाएगी। पीएमयू में पशुधन (संबंधित राज्य में आवश्यकता के अनुसार), मार्केट लिंकेज आदि के विशेषज्ञ शामिल होंगे। बीएफआईएल पशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विकसित पशु सखियों (गांव में अंतिम मील विस्तार कार्यकर्ता) को भी मजबूत करेगा।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने इथेनॉल 100 ईंधन जारी (लॉन्च) किया

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केन्द्रों (रिटेल आउटलेट) मेसर्स इरविन रोड सर्विस स्टेशन में एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन 'इथेनॉल 100' जारी (लॉन्च) किया। उपभोक्ता पांच राज्यों - महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा 183 खुदरा विक्रय केन्द्रों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठा सकते हैं। इथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक ऐसे स्वच्छ, हरित विकल्प के रूप में आ गया है जो ग्रीनहाउस गैसों और प्रदूषकों के कम उत्सर्जन का दावा करता है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे समुदायों में वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करता है। सामान्यतः 100-105 के बीच की अपनी उच्च-ऑक्टेन रेटिंग के साथ, सामान्यतः 100-105 के बीच, इथेनॉल (ईटीएचएएनओएल) 100 उच्च- कार्य क्षमता वाले इंजनों के लिए ऐसा आदर्श सिद्ध होता है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए बेहतर दक्षता और शक्ति उत्पादन सुनिश्चित करता है।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय 'नौसेना भवन' का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना की नवनिर्मित मुख्यालय इमारत नौसेना भवन का आधिकारिक तौर पर 15 मार्च, 2024 को उद्घाटन किया। इस भवन का शुभारंभ किया जाना, भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इसने दिल्ली में अपना पहला स्वच्छंद मुख्यालय स्थापित किया है। इससे पहले, नौसेना की आधिकारिक गतिविधियां 13 अलग-अलग स्थानों से संचालित होती थी, जिसकी वजह से नौसेना भवन जैसी समेकित और उद्देश्यों को पूरा करने वाली एक इमारत की आवश्यकता महसूस होती थी। इस नई इमारत ने एकीकृत आवास मूल्यांकन के तहत ग्रीन रेटिंग IV हासिल की है, जो टिकाऊ कार्य प्रणालियों के प्रति अपनी वचनबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अलावा, इस भवन में एक व्यापक त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें वाहनों की स्वचालित अंडरबेली स्कैनिंग, बिजली के तारों का घेरा, चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे, बोलार्ड, वाहन स्टॉपर्स, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा हेतु कैमरे जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों के ‘मिड लाइफ अपग्रेड’ के लिए एचएएल के साथ 2,890 करोड़ रुपये से भी अधिक के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

रक्षा मंत्रालय ने 2,890 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के लिए संबंधित उपकरणों सहित 25 डोर्नियर विमानों के ‘मिड लाइफ अपग्रेड (एमएलयू)’ के लिए 15 मार्च, 2024 को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। डोर्नियर विमान के ‘एमएलयू’ में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम और प्राइमरी रोल सेंसर को शामिल करने के लिए इसका अपग्रेड करना शामिल है। इस अपग्रेड या उन्नयन से भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान की परिचालन क्षमता काफी अधिक बढ़ जाएगी जिससे समुद्र की निगरानी, तटों की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया और समुद्री सुरक्षा करने वाले बुनियादी कार्य भी पूरे किए जा सकेंगे। इसके अलावा, यह अपग्रेड हो जाने पर भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान खोज और बचाव कार्य, चिकित्सा/हताहतों की निकासी और संचार संपर्क जैसे अन्‍य कार्य भी पूरे कर सकेंगे।

योग महोत्सव 2024: महिला सशक्तिकरण पर फोकस के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिनों की उलटी गिनती प्रारंभ

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस -2024 की 100 दिनों की उलटी गिनती के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में योग महोत्सव-2024, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "महिला सशक्तिकरण के लिए योग" के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 10 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 100 दिनों की उलटी गिनती का उद्देश्य प्रमुख योग संगठनों, योग गुरुओं और अन्य आयुष हितधारकों का समर्थन हासिल करके योग की पहुंच को अधिकतम करना है।

रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के कैशलेस इलाज के लिए पायलट कार्यक्रम घोषित

मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए केंद्र सरकार ने पायलट कार्यक्रम की घोषणा की है। चंडीगढ़ में शुरू किए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा प्रदान करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी आदेश के अनुरूप, मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू कर रही है। पायलट कार्यक्रम के तहत पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज के हकदार हैं। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू। आघात और बहु-आघात मामलों के लिए एबी पीएम-जेएवाई पैकेज को सहयोजित किया जा रहा है। उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी। पायलट कार्यक्रम को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है। यह फिलहाल चंडीगढ़ में शुरू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के समन्वय से पायलट कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों व पुलिस जवानों को मिलेगा कैंटीन से सस्ता सामान, GST में 50 प्रतिशत की छूट

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों और केंद्रीय पुलिस संगठनों व राज्य पुलिस में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मियों को तोहफा दिया है। दरअसल, गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले GST पर 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय एक अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को कैंटीन से समान काफी सस्ते दाम में मिलेगा। इस निर्णय से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), केन्द्रीय पुलिस संगठनों और राज्य पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

आईआईटी-एम ने 2025 तक मिनी स्पेस लैब लॉन्च करने के लिए स्टार्टअप के साथ सहयोग किया

ऑर्बिटल ‘माइक्रोग्रैविटी रिसर्च’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) अतिरिक्त-स्थलीय विनिर्माण में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप वेल्लॉन स्पेस के साथ सहयोग कर रहा है। यह साझेदारी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें IIT मद्रास अपनी लघु अंतरिक्ष प्रयोगशाला, ‘एस्टेरएक्स लैब’ को कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए वेल्लॉन स्पेस को एक प्रौद्योगिकी विकास निधि प्रदान करता है। IIT मद्रास में ‘एक्स्ट्रा-टेरेस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग’ (ExTeM-IITM) अनुसंधान केंद्र वेल्लोन स्पेस के इन-ऑर्बिट प्रदर्शन मिशन के लिए पायलट ग्राहक होगा। ExTeM-IITM संस्थान के शोधकर्ताओं का एक समूह है जो अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों में उपयोग के लिए अंतरिक्ष में विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। इस सहयोग का उद्देश्य वर्तमान अंतरिक्ष-संबंधित विनिर्माण अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरना है।

सिडबी ने हरित जलवायु निधि परियोजना के लिए मंज़ूरी हासिल की

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की अपनी पहली परियोजना, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड (ASF) के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) से मंजूरी हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 5 मार्च, 2024 को किगाली, रवांडा में GCF की 38वीं बोर्ड बैठक में समापन की घोषणा की गई, जहां GCF ने फंड में 24.5 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। ASF परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य प्रारंभिक चरण की कंपनियों में निवेश करना है जो भारत में जलवायु समाधान और स्थिरता को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार का उपयोग करती हैं। फंड के प्रत्याशित परिणामों में जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 2024 के अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने औपचारिक रूप से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा की गई कई पहलों का उद्घाटन मुंबई में आयोजित एक समारोह में किया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम "उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई" है। इस अवसर पर शुरू की गई विभिन्न पहल इस प्रकार हैं:

• श्री पीयूष गोयल ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में राज्य उपभोक्ता आयोग कार्यालयों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उद्घाटन किया
• एनटीपी के माध्यम से भारतीय मानक समय का प्रसार शुरू किया गया
• इंटीग्रेटेड प्राइस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया
• उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के निर्बाध निवारण के लिए सीसीपीए वेबसाइट लॉन्च की गई

• "प्राचीन भारत में उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी मेट्रोलॉजी: प्राचीन विचार और समझ": यह पुस्तक वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रबंधन और उपभोक्ता मामलों के विभाग के क्षेत्र में भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान, सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, एसआरसीसी का एक संयुक्त प्रयास है।
• अमर चित्र कथा द्वारा लिखित "द कंज्यूमर जर्नी" पुस्तक 1 ​​और 2 डीओसीए के सहयोग से तैयार की गई है:

सीसीआई ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ गैराजप्रेन्योर्स इंटरनेट के विलय को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी, गैराजप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल) के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक (एनईएसएफबी) के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। इस रणनीतिक कदम का लक्ष्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की शक्तियों को संयोजित करना है।

न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह बने मध्य प्रदेश के नये लोकायुक्त

न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त (भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल) नियुक्त किया गया। सिंघार, जो विपक्ष के नेता के रूप में चयन समिति के सदस्य हैं, ने दावा किया कि लोकायुक्त की नियुक्ति उनकी सहमति के बिना की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि नियुक्ति उचित प्रक्रिया अपनाकर की जानी चाहिए थी और इसे रद्द करने की मांग की।

शोधकर्ताओं को थाईलैंड में मिला 8 आंखों वाला नई प्रजाति का बिच्छू

‘ज़ूकीज़’ जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, नवंबर 2022 में शोधकर्ताओं को थाईलैंड के केंग क्राचन नैशनल पार्क में एक नई प्रजाति का बिच्छू मिला था। इस प्रजाति का नाम नैशनल पार्क के नाम पर ‘यूस्कॉर्पिप्स क्राचन’ रखा गया है। वहीं, वैज्ञानिकों को इस बिच्छू में 8 आंखें और 8 पैर मिले हैं। केंग क्रचन नेशनल पार्क में वैज्ञानिक वन्यजीवों की खोज कर रहे थे, इसी बीच उन्होंने चट्टानों के नीचे भूरे रंगे और बालों वाले अजीबोगरीब जीव को छिपा हुआ देखा। शोधकर्ताओं ने बताया कि बिच्छुओं की ये नई प्रजाति एक इंच लंबी होती है और उनकी त्वचा पर बाल भी होते हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अधिक चौंकाने वाली खासियत ये थी कि उनकी आठ आंखें और आठ पैर थे।

महिला कर्मचारियों के लिए ओडिशा सरकार ने की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा

राज्य में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं द्वारा निभायी जाने वाली अनेक जिम्मेदारियों को पहचानना और उन्हें बेहतर कार्य-जीवन संतुलन बनाने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

तमिलनाडु में 9000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी Tata Motors

टाटा मोटर्स तमिलनाडु में कारखाना स्थापित करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी आर बी राजा ने बुधवार को कहा कि कंपनी ने इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि रानीपेट जिले में प्रस्तावित इकाई से 5,000 नई नौकरियां सृजित होंगी।

सुदूर जनजातीय गाँवों में इंटरनेट (VSAT)

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गाँवों के लिये पायलट आधार पर V-SAT (वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल) स्टेशन तैनात करने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य भौगोलिक रूप से दूरदराज़ के आदिवासी गाँवों को इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करना है, जो चुनौतीपूर्ण इलाके के कारण ऐतिहासिक रूप से मुश्किल रहे हैं। यह ई-गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करेगा और दूरदराज़ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इसके अलावा मंत्रालय ने एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम कलकत्ता और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी के प्रस्तावों पर भी चर्चा की। एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी में जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों, विशेष रूप से सिकल सेल एनीमिया पर उन्नत शोध करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्रों को अर्धचालक पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की भी योजना है।

15 मार्च : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और सुलभ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर इस दिन को चिह्नित किया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 से दुनिया भर में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनकी रक्षा करने के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के कांग्रेस में संबोधन से हुई, जहां उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला और ऐसा करने वाले वे पहले विश्व नेता थे।