नीति आयोग

(National Institution for Transforming India( NITI Aayog )(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) एक गैर संवैधानिक (Non Constitutional/Non Statutory) निकाय है | वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (NITI: National Institution for Transforming India) की स्थापना की। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बाधित किये बिना नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।

इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई | मुख्यालय – दिल्ली

भारत सरकार का मुख्य थिंक-टैंक है|

इस आयोग का कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है जिससे सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।

नीति आयोग को 2 Hubs में बाटा गया है

1) Team India Hub :- राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करना |

2) Knowledge and Innovation Hub :-नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम |

अध्यक्ष

श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष

सुमन बेरी

पूर्णकालिक सदस्य

1. श्री वी.के. सारस्वत
श्री रमेश चंद
2. डॉ. वी.के. पॉल

पदेन सदस्य

1. श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
2. श्री अमित शाह, गृह मंत्री
3. श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री
4. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री

विशेष आमंत्रित

1. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री
2. श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
3. श्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
4. श्री राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम (February 2023)

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