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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया। भारत पहली बार इस दौड़ का आयोजन कर रहा है। यह दौड़ उत्तर प्रदेश में होगी। इस मौके पर श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आयोजन से राज्य में करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने की संभावना है। पहली बार भारत की मेजबानी में प्रदेश में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में 22 सितंबर से 24 सितंबर- 2023 तक होने वाले ‘मोटो जीपी’ का आयोजन गर्व और हर्ष का विषय है।
देश में सबसे बडी निजी रेल कोच फैक्टरी का तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के कोंडाकल गांव में उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की कंपनी मेधा सर्वो ड्राईव्स प्राईवेट लिमिटेड की इस फैक्टरी का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को गर्व है कि राज्य में बनी और आगे बढी कंपनी रेल कोच बनाएगी। उन्होंने इस कंपनी को मुंबई से मोनो रेल का ठेका मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस यूनिट का पहला चरण लगभग सौ एकड भूमि में स्थापित किया गया है जिसके लिए 805 करोड रुपये का निवेश किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 500 सौ कोच और 50 रेल ईंजन बनाए जाएंगे। यहां अब तक 550 लोगों को रोजगार मिला है और लगभग एक हजार दूसरे लोगों को भी शीघ्र रोजगार मिलेगा।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात -यूएई ने दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रसेल्स में विश्व सीमा शुल्क संगठन -डब्ल्यूसीओ की सीमा शुल्क सहयोग परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये व्यवस्था भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा मिलने और द्विपक्षीय व्यापार के विकास में मदद मिलने की संभावना है और उनके बीच वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय रेलवे 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। रेलवे ने इसके लिए बहुआयामी रणनीति बनाई है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय रेलवे कई उपाय कर रही है। इसके अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर सहयोग के लिए 14 जून 2023 को भारतीय रेलवे, भारत सरकार और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट/इंडिया (यूएसएआईडी/इंडिया) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर श्री नवीन गुलाटी, सदस्य, (ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक) रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे और सुश्री इसबेल कोलमैन, उप प्रशासक, यूएसएआईडी ने श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यूएसएआईडी, अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय विकास का समर्थन करती है और आर्थिक विकास, कृषि और व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, वैश्विक स्वास्थ्य, लोकतंत्र और संघर्ष शमन और प्रबंधन और मानवीय सहायता को समर्थन देकर अपने मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है।
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाल ही में दो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में इस सफलता का उद्देश्य पारंपरिक पनडुब्बियों की शक्ति को बढ़ाना, उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। दो AIP सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए L&T और DRDO द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, जो पनडुब्बी प्रौद्योगिकी के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, इस सहयोग का उद्देश्य कलवरी क्लास पनडुब्बियों के प्रदर्शन और सहनशक्ति को बढ़ाना है।
फिनलैंड में कंजरवेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ओरपो को संसद ने देश का प्रधानमंत्री चुना है। ओरपो एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें धुर दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी सहित चार दल शामिल हैं, जो आव्रजन पर सख्त उपायों को लागू करने का इरादा रखता है। इसके पक्ष में 107, विरोध में 81 और अनुपस्थित 11 सदस्यों के साथ, संसद ने ओरपो के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जो अप्रैल के चुनावों में विजयी हुए। उनकी जीत ने गठबंधन सरकार के लिए बातचीत शुरू की, जो तब से चल रही है।
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि भारत और अमरीका अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरीका यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के बारे में भारत और अमरीका के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के संबंध को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में आरटेमिस समझौता और अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त भारत -अमरीका मिशन के बारे में किये जाने वाले समझौते से अंतरिक्ष क्षेत्र अनुसंधान का एक नया अध्याय शुरू होगा। डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसरो ने अपने व्यावसायिक विभाग के सहयोग से पीएसएलवी के माध्यम से 34 देशों से 385 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। आरटेमिस समझौते पर 13 अक्टूबर 2020 में हस्ताक्षर किये गए थे। इसमें 8 संस्थापक राष्ट्र आस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमवर्ग, यूएई, यूके और अमरीका शामिल हैं। आर्टेमिस समझौते 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि (ओएसटी) पर आधारित हैं। यह 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष खोज का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किए सिद्धातों का एक गैर-बाध्यकारी सेट है। यह 2025 तक मानव को चंद्रमा पर उतारने का अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह और उससे परे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है।
2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल युनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम सहित 17 दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्री खड़गे ने कहा कि साझा एजेंडा तैयार किया जा रहा है और अगली बैठक शिमला में होगी जिसमें सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हर राज्य में अलग-अलग रणनीति बनाएंगे।
सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई-नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य शिथिल विनिर्देशों के तहत दो हजार 150 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए दो हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषणा अनिवार्य है। इसके अलावा, वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान करने के लिए, भागीदारी के लिए वैध FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई-नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। छोटे गेहूं प्रोसेसरों और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। ओपन मार्केट सेल स्कीम -घरेलू के तहत चावल की ई-नीलामी अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगी। चावल का बेस प्राइस तीन हजार एक सौ रुपये प्रति क्विंटल है।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री बाय-प्रोडक्ट से बने भोजन परोसने वाले खास बर्तनों के लिए मानक आईएस 18267: 2023 को जारी किया है। यह मानक विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है ताकि देश भर में गुणवत्ता आवश्यकताओं में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। इस मानक के लागू होने के व्यापक फायदे हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय-प्रोडक्ट बर्तनों के उपयोग से पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इन बर्तनों में किसी नुकसानदेह पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित होता है। यह मानक किसानों के लिए आर्थिक अवसर सृजित करता है और सस्टेनेबल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण विकास में योगदान करता है।
फ्रांस 22 और 23 जून 2023 को एक नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य और सरकार के प्रमुखों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित 300 से अधिक उच्च-स्तरीय प्रतिभागियों के साथ, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य असमानताओं से लड़ना, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की रक्षा जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। नए वैश्विक वित्तपोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक वित्तीय आर्किटेक्चर पर पुनर्विचार करने के लिए सामूहिक प्रयास शुरू करना है। लक्ष्य ऐसे ठोस समाधान प्रस्तावित करना है जो एक निष्पक्ष और अधिक प्रतिक्रियाशील वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा दें। विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा करके, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक चर्चा और सहयोग के लिए एक मंच स्थापित करना है।
यूरोप में जलवायु की स्थिति 2022 रिपोर्ट वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर मौसम संबंधी व्यवधानों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में मौसम संबंधी उत्पादन हानि लगभग 0.35% थी। हालांकि यह प्रतिशत अपेक्षाकृत छोटा लगता है, यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रति परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भेद्यता को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर कुल परमाणु बिजली कटौती के संबंध में, मौसम संबंधी परमाणु ऊर्जा रुकावटें एक छोटी हिस्सेदारी रखती हैं। इससे पता चलता है कि हालांकि मौसम संबंधी व्यवधान होते हैं, लेकिन वे वैश्विक स्तर पर परमाणु विफलताओं का प्राथमिक कारण नहीं हैं।
पूर्वी अफ्रीका में लेक विक्टोरिया बेसिन (LVB) भारी बारिश, तूफान और बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना कर रहा है, जिससे क्षेत्र के समुदायों और स्थानिक जैव विविधता पर प्रतिकूल परिणाम हो रहे हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट ने LVB में होने वाले वर्षा परिवर्तन और इस संवेदनशील क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभावों पर प्रकाश डाला है। LVB में पाँच देश शामिल हैं: केन्या, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और रवांडा। 40 मिलियन की आबादी के साथ, इन देशों में समुदाय चरम मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से आवर्ती बाढ़ से भारी प्रभावित होते हैं जो उनकी आजीविका और कल्याण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पकिस्तान मूल के LeT आतंकियों को वैश्विक आतंकी के रूप में नामित करने या फिर ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर चीन ने रोक लगा दी है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लिये गंभीर चिंता का विषय है। सितंबर 2022 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किये गए इस प्रस्ताव को विचाराधीन रखने का फैसला लिया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किये गए प्रस्ताव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में एक वांछित व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट करना था। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है। चीन ने वर्ष 2009, 2016, 2017 में भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों को लक्षित करने वाली सूचियों की लगातार अनदेखी की है। चीन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाइयाँ, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग जैसे महत्त्वपूर्ण मामले में पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है, उन देशों के लिये चिंता का विषय है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। यह आतंकवाद से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति हासिल करने की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।
हाल ही में कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। प्रक्रिया में भाग लेने वाली खदानों को स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया से गुज़रना होगा तथा शीर्ष 10% प्रदर्शन करने वाली खदानों को एक समिति द्वारा किये गए निरीक्षण के माध्यम से पुनः मान्य किया जाएगा। जबकि शेष 90% खदानों को एक ऑनलाइन समीक्षा प्रक्रिया से गुज़रना होगा तथा अन्य सभी प्रतिभागी खदानों की समीक्षा कर मूल्यांकन में योगदान कर सकते हैं। यह मूल्यांकन कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा किया जाएगा। फाइव स्टार से लेकर नो स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी जिसमें प्रत्येक खदान की उपलब्धियों का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसका उद्देश्य खदानों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, उन्नत खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानना है।
मैक्सिको में पुरातत्त्वविदों ने युकाटन प्रायद्वीप के घने जंगल में एक महत्त्वपूर्ण खोज की है, जिसमें एक प्राचीन माया शहर के अवशेष मिले हैं। मैक्सिको में राष्ट्रीय मानव विज्ञान एवं इतिहास संस्थान (National Institute for Anthropology and History- INAH) ने ओकोमटुन के अभियान का नेतृत्व किया। अनुसंधान दल ने पूरे क्षेत्र में पूर्व-हिस्पैनिक संरचनाओं की पहचान करने के लिये हवाई लेज़र स्कैनिंग का उपयोग किया। इसे ओकोमटुन नाम दिया गया है, युकाटेक माया भाषा में जिसका अर्थ "पत्थर का स्तंभ" है, माना जाता है कि यह नया खोजा गया शहर 250 से 1000 ईस्वी के बीच युकाटन प्रायद्वीप के केंद्रीय तराई क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह माया सभ्यता की उन्नत सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है, जो अपने परिष्कृत गणितीय कैलेंडर के लिये जानी जाती है।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कुछ ऐसे भारतीय इंटरनेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस ऑपरेटर्स (ILDOs) जिनकी सबमरीन केबल प्रणाली में किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं है, वे भारत में इस तरह के केबल बिछाने/रखरखाव करने के लिये मंजूरी मांग रहे हैं। इस संदर्भ में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिये लाइसेंसिंग नीति और विनियामक तंत्र' के संबंध में सिफारिशें जारी की हैं। इंटरनेशनल लॉन्ग-डिस्टेंस/इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स श्रेणी A (ILD/ISP-A) में संशोधन करके केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) स्थानों की दो श्रेणियों को शामिल करने की अनुमति दी गई है- मुख्य CLSऔर CLS "प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस"। मुख्य CLSके मालिक को भारत में अपने CLS में SMC लैंडिंग से संबंधित सभी अनुमतियों/स्वीकृतियों के लिये अनुरोध करना होगा। CLS 'उपस्थिति बिंदु' को वैध अवरोधन की अनुमति एवं अपेक्षित सुरक्षा अभ्यास को पूरा करने की आवश्यकता है।
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