7 October 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगामी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में नौवें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन- पी-20 का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगामी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में नौवें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन- पी-20 का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय पी-20 शिखर सम्मेलन द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर- यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। जी-20 के अंतर्गत पी-20 सदस्‍य देशों के संसदीय अध्‍यक्षों का एक समूह है और इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय प्रणाली के आयाम सामने रखना है। इस वर्ष पी-20 का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। पैन-अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में जी-20 कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्‍मेलन से पूर्व 12 अक्तूबर को पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए शिखर सम्मेलन स्थल पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार

साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी इस समय ईरान की जेल में बंद हैं। ईरान में साल 2019 में हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शन की एक पीड़िता के स्मारक में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने नवंबर में मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया था। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया और पांच बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। नरगिस मोहम्मदी 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद हुए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के लिए जेल गईं। महसा अमिनी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मौत हो गई थी।

भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉ. जोयीता गुप्‍ता को नीदरलैंड्स के सर्वोच्‍च पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया

भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्‍टर जोयीता गुप्‍ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्‍च सम्‍मान, स्पिनोजा पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया है। उन्‍हें यह पुरस्‍कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्‍लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। नीदरलैंड्स के शिक्षा, विज्ञान और संस्‍कृति मंत्री रॉबर्ट‍ डिज्‍ग्राफ ने बुधवार को हेग में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया।

तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन इस महीने की 8 से 10 तारीख तक भारत की यात्रा पर

तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन इस महीने की 8 से 10 तारीख तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। तंजानिया की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। वे इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में एक व्यापार और निवेश बैठक में भी भाग लेंगी। यह यात्रा भारत और तंजानिया के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगी।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। आज मुम्‍बई समिति की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार, व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्‍याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। परिणामस्‍वरूप स्थायी जमा सुविधा दर- एसडीएफ 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा दर-एमएसएफ तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी। बयान के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

देश में बाल यौन शोषण सामग्री- सीएसएएम को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय ने देश में बाल यौन शोषण सामग्री- सीएसएएम को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। इससे किसी भी बाल यौन शोषण सामग्री की इन प्‍लेटफार्मो तक पहुंच को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने या उसे अक्षम करने के महत्व पर जोर दिया गया हैं। मंत्रालय ने तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों को चेतावनी दी है कि नोटिस के अनुपालन में किसी भी तरह से देरी होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो वर्तमान में उन्हें कानूनी दायित्व से बचाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दोहराया कि सरकार आईटी नियमों के अंतर्गत इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आईटी अधिनियम के अंतर्गत सूचना तकनीक नियम के अनुसार सख्त अपेक्षा रखी जाती हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति न दें।

रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना को दो साल की अवधि तक बढ़ाने का भी प्रस्‍ताव किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएम विश्‍वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना के अन्‍तर्गत शामिल करने का प्रस्‍ताव किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे जमीनी स्‍तर पर डिजिटल लेनदेन को बढावा देने के उसके प्रयासों को मजबूती मिलेगी। रिजर्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष योजना को दो साल की अवधि यानी 31 दिसम्‍बर 2025 तक बढाने का भी प्रस्‍ताव किया है। यह योजना जनवरी 2021 में तीन वर्ष के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्‍य भुगतान स्‍वीकार करने वाले उपकरणों को लगाने के लिए प्रोत्‍साहित करना है। इस वर्ष अगस्‍त तक योजना के अन्‍तर्गत दो करोड, 66 लाख से अधिक उपरकण लगाये गये हैं।

मध्‍यप्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

मध्‍य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्‍य में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए मध्‍य प्रदेश लोक सेवाएं (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्‍य के सभी पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत रिक्तियों पर महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की थी। पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला मध्‍य प्रदेश पहला राज्‍य था। राज्‍य में पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण था। महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीकरण पर भी छूट दी जाती है। राज्‍य में कुल पांच करोड 60 लाख मतदाता हैं जिनमें से दो करोड 72 लाख महिलाएं हैं।

आरईसी ने 54ईसी बांड के निवेशकों के लिए मोबाइल ऐप 'सुगम आरईसी' लॉन्च किया

ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आरईसी के 54ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांड में मौजूदा और भावी निवेशकों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है। 'सुगम आरईसी' नाम का यह मोबाइल ऐप निवेशकों को आरईसी 54ईसी बांड में उनके निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा। 'सुगम आरईसी' ऐप के जरिए निवेशक अपने ई-बॉन्ड प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे, नए निवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे, केवाईसी अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और कॉल/ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से आरईसी के निवेशक सेल से भी जुड़ सकेंगे।

भारतीय मोटरवाहन अनुसंधान संघ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के बीच सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता

भारतीय मोटरवाहन अनुसंधान संघ (एआरएआई) ने हब और स्पोक मॉडल में "उभरती मोटरवाह प्रणाली के लिए डिजिटल ट्विन सेंटर" नामक सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय मोटरवाहन अनुसंधान संघ भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) की स्थापना भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की कैपिटल गुड्स योजना चरण II के अंतर्गत भारतीय मोटरवाहन अनुसंधान संघ द्वारा मिसेलियो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक उद्योग भागीदार के साथ हब और स्पोक मॉडल में "उभरती मोटरवाह प्रणाली के लिए डिजिटल ट्विन सेंटर" शीर्षक से की जा रही है।

उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान ने महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

हरियाणा के हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एनआरएफएमटीटीआई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के भारत के अग्रणी निर्माताओं में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देना, उन्हें कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में करियर के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस करना है।

देश के नागरिक अब सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देकर ड्रोन पायलट बन सकते हैं

वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, धारा 10 की उपधारा 2 और धारा 10ए, 10बी, और 12ए द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए नए ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 को अधिसूचित किया है। इस संशोधन के बाद अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ड्रोन पायलट के पास पासपोर्ट नहीं है, तो रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस को अब स्वीकार किया जा सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कृषि क्षेत्र में इच्छुक ड्रोन पायलटों के लिए पासपोर्ट होने की शर्त बाधा बन रही थी। देश भर में ड्रोन संचालन को और उदार बनाने, बढ़ावा देने एवं सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। यह नियम 27 सितंबर 2023 से प्रभावी हो गया है।

अमेरिकी सदन के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी अविश्वास मत हार गए

अमरीका में एक असाधारण कार्यवाही में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केवी मेकार्थी को पद से हटा दिया गया है। अमरीकी संसद के इतिहास में पहली बार सदन के अध्यक्ष को 210 के मुकाबले 216 मतों से हटाया गया। 208 डेमोक्रेटिक सदस्यों के साथ आठ रिपब्लिकन सदस्यों ने भी मेकार्थी को हटाने के पक्ष में वोट दिया। फ्लोरिडा के दक्षिणपंथी रिपब्लिकन प्रतिनिधि मेट गेट्ज ने यह प्रस्ताव रखा था। मेकार्थी पर संघीय व्यय में कटौती के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने और राष्‍ट्रपति जो-बाइडेन को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। स्पीकर को हटाए जाने से सदन का विधायी कामकाज रूक गया है। यदि अमरीकी कांग्रेस वित्‍त पोषण की अवधि नहीं बढ़ाती है तो 17 नवंबर की समय-सीमा के बाद दूसरी बार सरकारी कामकाज ठप्‍प होने की आशंका है।

उम्मीद दिशानिर्देश: शिक्षा मंत्रालय ने छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए मसौदा दिशानिर्देशों का अनावरण किया है। UMMEED (Understand, Motivate, Manage, Empathise, Empower, Develop) नामक ये दिशानिर्देश मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करते हैं। दिशानिर्देश स्कूल प्रिंसिपल के नेतृत्व में स्कूल वेलनेस टीमों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। SWT सदस्यों से संकट की स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाती है। जब कोई छात्र चेतावनी के संकेत या आत्म-नुकसान की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, तो किसी भी हितधारक को तुरंत इसकी सूचना SWT को देनी चाहिए, जिसे तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं और लॉ कॉलेजों में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घोषणा राज्य के जाति सर्वेक्षण डेटा जारी होने के तुरंत बाद आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस आरक्षण को लागू करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई। राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशानिर्देशों में संशोधन से न्यायिक सेवाओं के साथ-साथ राज्य संचालित कानून संस्थानों और विश्वविद्यालयों में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की सुविधा मिलेगी।

सरकार ने विमानन क्षेत्र से हटाया IBC प्रतिबंध

हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने विमान और उनके इंजनों से संबंधित सभी लेनदेन और समझौतों को दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 की धारा 14 के तहत निषेध से छूट दी है, यह विमान पट्टेदारों (ऐसी कंपनियाँ जो अपने विमानों के बेड़े को एयरलाइंस को पट्टे पर देती हैं) को राहत प्रदान करती है। विमान पट्टेदारों को तब चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने उन्हें गो-फर्स्ट (एक भारतीय एयरलाइन) से विमान वापस लेने से रोक दिया, जिसने दिवालियापन के लिये आवेदन किया था। यह छूट केप टाउन कन्वेंशन (CTC) के अनुरूप है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पट्टेदारों को विमान वापस लेने के लिये समयबद्ध समाधान प्रदान करती है, इस प्रकार दिवालियापन के मामले सहित उनके जोखिमों को भी कम करती है। भारत भी CTC का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

फिश मिंट: अद्भुत स्वास्थ्य लाभ वाली एक जड़ी-बूटी:

फिश मिंट जिसे हाउटुइनिया कॉर्डेटा(Houttuynia cordata ) या गिरगिट पौधे के रूप में भी जाना जाता है, दिखने में मछली जैसा नहीं है, लेकिन इसकी मछली जैसी विशिष्ट गंध और स्वाद से इसके असामान्य नाम की उत्पत्ति का पता चलता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मूल रूप से पाई जाने वाली यह जड़ी-बूटी नम मृदा में पनपती है और बाढ़ के प्रति प्रतिरोधी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसका उपयोग सलाद, मछली व्यंजनों एवं पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। मेघालय में इसे जा-मर्दोह कहा जाता है। मणिपुर में इसे टोकनिंग-खोक कहा जाता है। इसके अलावा, पारंपरिक चीनी और जापानी चिकित्सा के साथ-साथ आयुर्वेद और सिद्ध भी इसके औषधीय गुणों को स्वीकार करते हैं। हाल के अध्ययनों ने इसकी चिकित्सीय क्षमता को मज़बूत किया है, जिसमें अस्थमा के लक्षणों को कम करने, बुखार से प्रेरित अंग क्षति को दबाने, संक्रामक मौखिक स्थितियों से निपटने आदि की क्षमताएँ शामिल हैं।

AUKUS : यूके ने परमाणु-संचालित पनडुब्बियों के लिए £4 बिलियन का अनुबंध प्रदान किया

यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बी के डिजाइन और निर्माण के लिए यूके स्थित तीन कंपनियों, बीएई सिस्टम्स, रोल्स-रॉयस और बैबॉक को £4 बिलियन (USD 4.9 बिलियन) का अनुबंध दिया है। यह पहल AUKUS कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सहयोग शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए इन देशों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, खासकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के जवाब में। इस अनुबंध की पहली पनडुब्बी 2030 के अंत में यूके में सेवा में प्रवेश करेगी। इसके बाद, पहली ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियों की डिलीवरी 2040 के दशक की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट जल उपचार, स्वास्थ्य देखभाल में संभावित अनुप्रयोगों के साथ एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के सामग्री अनुसंधान केंद्र (Materials Research Centre – MRC) के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल उपचार और संभावित चिकित्सा निदान में एक सफलता हासिल की है। उन्होंने “NanoPtA” नामक एक अत्याधुनिक एंजाइम मिमेटिक विकसित किया है जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। यह नवोन्मेषी नैनोजाइम न केवल प्राकृतिक एंजाइमों की सीमाओं को संबोधित करता है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल में भी इसके आशाजनक अनुप्रयोग हैं। जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक एंजाइमों को क्षति के प्रति संवेदनशीलता, जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं, उच्च लागत और रीसाइक्लिंग में कठिनाई जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक एंजाइमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना महंगा और समय लेने वाला है, जो अक्सर कवक जैसे विशिष्ट जीवों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्राकृतिक एंजाइमों के भंडारण के लिए ठंडे तापमान की भी आवश्यकता होती है, जिससे वे कई अनुप्रयोगों के लिए अव्यावहारिक हो जाते हैं।

अंतरिक्ष मलबे के उल्लंघन के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा डिश नेटवर्क पर 150,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया

अमेरिकी संघीय संचार आयोग (Federal Communications Commission – FCC) ने अंतरिक्ष मलबे नियम के उल्लंघन से संबंधित अपना पहला जुर्माना जारी किया है। दो दशकों से अधिक समय से अंतरिक्ष में मौजूद अपने इकोस्टार-7 उपग्रह को ठीक से डीऑर्बिट करने में विफल रहने के लिए डिश नेटवर्क पर 1,50,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। आवश्यकतानुसार उपग्रह को डीऑर्बिट करने के बजाय, डिश ने इसे कम ऊंचाई पर “डिस्पोजल ऑर्बिट” में भेज दिया, जिससे ऑर्बिटल मलबे का खतरा पैदा हो गया। डिश नेटवर्क ने 2002 में इकोस्टार-7 उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च किया था। 2012 में, डिश एक कक्षीय मलबे शमन योजना पर सहमत हुई, जिसमें सक्रिय उपग्रहों के लिए जोखिम पैदा करने से रोकने के लिए अपने मिशन को पूरा करने पर उपग्रह को “कब्रिस्तान कक्षा” में ले जाना शामिल था। 2022 में, डिश ने पाया कि उपग्रह में प्रणोदक कम था और वह अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। परिणामस्वरूप, उपग्रह सक्रिय भूस्थैतिक कक्षा क्षेत्रों से केवल 76 मील (122 किमी) ऊपर रह गया, जो अपने नियोजित प्रक्षेपवक्र से काफी दूर था।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल आयोजित किया गया

भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का परीक्षण सफल रहा है, और निवासी 2024 के मध्य तक दोनों शहरों में मेट्रो की सवारी का आनंद ले सकेंगे। इन मेट्रो ट्रेनों को यात्रियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मानव चालकों के साथ प्रारंभिक चरण के बाद, भविष्य में ड्राइवर रहित मोड में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेट्रो संचालन के शुरुआती चरण में यात्रियों में ट्रेन संचालन के प्रति विश्वास जगाने के लिए दो साल तक मानव चालकों को शामिल किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना को ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन (GoA) 4 तकनीक का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जो दरवाजा बंद करने, बाधा का पता लगाने और आपात स्थिति से निपटने सहित स्वचालित ट्रेन संचालन की अनुमति देता है। GoA तकनीक मेट्रो ट्रेन संचालन को ग्रेड में वर्गीकृत करती है, जिसमें GoA-1, GoA-2, GoA-3 और GoA-4 शामिल हैं, GoA-4 स्वचालन का उच्चतम स्तर है। मध्य प्रदेश भारत के पहले राज्यों में से एक है, जिसने अपनी मेट्रो परियोजना को पूरी तरह से GoA-4 तकनीक पर डिजाइन किया है, जो कुछ अन्य मेट्रो प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी GoA-2 तकनीक को पीछे छोड़ती है। दिल्ली मेट्रो कुछ लेन पर GoA-4 ऑपरेशन का उपयोग कर रही है, लेकिन GoA-2 तकनीक से अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

असम स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करेगा

असम सरकार ने राज्य के पांच स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सांस्कृतिक पहचान, वित्तीय मामले, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न पहलुओं में इन समुदायों के विकास और उत्थान का समर्थन करना है। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पांच स्वदेशी मुस्लिम समुदायों पर ध्यान केंद्रित करेगा: गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा। सर्वेक्षण के निष्कर्ष सरकार को इन समुदायों के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक और शैक्षिक विकास के उपायों को लागू करने में मार्गदर्शन करेंगे। राज्य कैबिनेट ने पहले ही इन पांच मुस्लिम समुदायों के लिए “स्वदेशी” दर्जे को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी करने के बाद आया है, जिसमें राज्य की जनसंख्या संरचना के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं।

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘ग्रीन वॉर रूम’ लॉन्च किया

दिल्ली सरकार ने 3 अक्टूबर, 2023 को ‘ग्रीन वॉर रूम’ लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सक्रिय उपाय का उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है, जिसने लंबे समय से राष्ट्रीय राजधानी को परेशान किया है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान। दिल्ली वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, खासकर सर्दियों में। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘ग्रीन वॉर रूम’ का उद्घाटन किया। वॉर रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप नामक मोबाइल एप्लिकेशन के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है। ‘ग्रीन वॉर रूम’ का प्रबंधन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 17 सदस्यीय टीम द्वारा किया जाता है। यह एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो 28 सरकारी विभागों को जोड़ता है, और नागरिकों को ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। ऐप पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) सहित सभी संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

पंजाब का कर्ज़ संकट

पंजाब, भारत के प्रमुख राज्यों में से एक, गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, बढ़ते कर्ज और बढ़ते ब्याज भुगतान के बोझ से दबा हुआ है। मुख्यमंत्री मान ने राज्य की वित्तीय संकट को कम करने के लिए ऋण पुनर्भुगतान स्थगन की अपील की है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में पंजाब का कर्ज़ 3.12 लाख करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कर्ज पर मूलधन के रूप में 15,946 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 20,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। चालू वित्तीय वर्ष का अनुमान मूलधन के रूप में 16,626 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 22,000 करोड़ रुपये के भुगतान का संकेत देता है, जो वार्षिक बजट का लगभग 20% है। पिछले दो दशकों में, पंजाब का कर्ज़ दस गुना बढ़ गया है, जो लगातार सरकारों द्वारा बढ़ाया गया है। 2017 में, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो राज्य को 2.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला। कांग्रेस शासन के तहत पांच वर्षों के दौरान, राज्य का कर्ज अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। सरकार द्वारा प्रदत्त ‘मुफ़्त उपहार’, विशेषकर बिजली सब्सिडी, का ऋण संकट में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 26 वर्षों में, पंजाब ने बिजली सब्सिडी में 1.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, सब्सिडी बिल 1997-98 में 604.57 करोड़ रुपये से बढ़कर हाल के वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। चालू वित्तीय बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 20,243.76 करोड़ रुपये शामिल हैं।

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ UAPA धाराएँ लगाई गईं

अवैध फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों के कारण ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक जांच के दायरे में है। ऐसा माना जाता है कि ये धनराशि चीन और अमेरिका के माध्यम से भेजी गई थी। आरोपों के चलते FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है। न्यूज़क्लिक के खिलाफ दर्ज की गई FIR में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं का उपयोग शामिल है। इनमें धारा 16 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह धारा आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड से संबंधित है। UAPA की धारा 16 “आतंकवादी कृत्यों” को परिभाषित करती है और दंडित करती है। ऐसे कृत्य करने के दोषी पाए जाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दंड में कम से कम पांच साल की कैद, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, शामिल है। ऐसे मामलों में जहां आतंकवादी कृत्य में मौत हो जाती है, सजा मौत या आजीवन कारावास भी हो सकती है।

हॉगचोओ एशियाई खेलों में भारत ने 22 स्वर्ण, 34 रजत और 39 कांस्य सहित कुल 95 पदक जीते, पुरूष हॉकी में भारत को स्‍वर्ण पदक

चीन में हांगचोओ एशियाई खेलों में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और छह कांस्‍य सहित कुल नौ पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्‍या 95 हो गई है। अबकी बार सौ पार के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने की दिशा में भारतीय खिलाडि़यों का धमाकेदार प्रदर्शन बदस्‍तूर जारी है। इसी क्रम में पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तीरदांजी में आज पुरूषों की रिकर्व टीम स्‍पर्धा में भारत को रजत पदक मिला है। फाइनल में अतनु दास, धीरज बोम्‍मादेवड़ा और तुषार प्रभाकर शेल्‍के की टीम को कोरिया से 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पुरूषों की ब्रिज टीम स्‍पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। तीरंदाजी में महिला रिकर्व टीम स्‍पर्धा में भारत ने कांस्‍य पदक जीता। अंकिता भकत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर की टीम ने वियतनाम की टीम को 6-2 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। बैंडमिंटन के पुरूष सिंगल्‍स में एच. एस. प्रणॉय को कांस्‍य पदक मिला। सेमीफाइनल में प्रणॉय को चीन के ली शिफेंग से पराजय का सामना करना पड़ा। सेपक टकरा में महिला टीम को कांस्‍य पदक मिला। महिला कुश्ती में सोनम ने 62 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य प्राप्त किया है। महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्‍टाइल कुश्‍ती में भारत की किरण ने मंगोलिया की पहलवान को हराकर कांस्‍य पदक जीता। अमन ने जापान के पहलवान को हराकर भारत के लिए एक और कांस्‍य पदक जीता। बजरंग पुनिया को हार का सामना करना पड़ा।

गोवा, रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं के साथ 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और राज्य के खेल मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसमें रिकॉर्ड 43 खेल विधाएं शामिल होंगी। यह आयोजन एथलेटिक कौशल व सौहार्द का जश्न मनाने का अवसर होगा और इसमें कई रोमांचक खेल स्पर्धाओं की शुरुआत की जाएगी। ओलंपिक शैली के बहु-खेल स्पर्धा में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी और यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किये जाएंगे। पूरे राज्य में कई स्थल विभिन्न प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेंगे, जिनमें से साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर कई नए खेलों की शुरुआत होगी, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपकटकरॉ, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारापट्टू और पेनकक सिलाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नौकायन और तायक्वोंडो की वापसी हो रही है जिन्‍हें पिछले संस्करण में शामिल नहीं किया गया था। परंपरा का जश्न मनाने के लिए, लगोरी और गतका के खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इस आयोजन में एक अनूठा और सांस्कृतिक आयाम जुड़ गया है।

विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया

विश्व सेरेब्रल पाल्सी वैश्विक स्तर पर सेरेब्रल पाल्सी (सीपी-मस्तिष्क पक्षाघात) का लोगों, परिवारों और समुदायों पर पडने वाले इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हर साल 6 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यह दिन सीपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस स्थिति से पीड़ित लोगों का समर्थन करने, उनका समाज में समावेश और उन्हे समझने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती हैं। यह दिन सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त लोगों के बारे में अधिक जागरूकता, समझ और समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 2023 में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय “टुगेदर स्ट्रॉन्गर” है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है।