2 July 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्‍य प्रदेश में राष्‍ट्रीय सिकल सेल रक्‍ताल्‍पता उन्‍मूलन मिशन की शुरूआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्‍य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्‍ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्‍मूलन मिशन 2047 की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने तीन करोड सत्‍तावन लाख आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना कार्ड वितरित करने का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया के कुल मामलों की आधी संख्‍या भारत में है लेकिन आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस ओर ध्‍यान नहीं दिया गया। यह रोग आदिवासी लोगों में ज्‍यादा होता है और इसके उन्‍मूलन के लिए आज से एक अभियान की शुरूआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्‍मान भारत कार्ड गरीब आदमी की जेब में पांच लाख रुपये के एटीएम कार्ड की तरह है जिसकी मदद से वह देश में कही भी उपचार करा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का मुख्य विषय 'अमृत काल: जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि' है। श्री मोदी ने सहकारी विपणन, सहकारी विस्तार और सलाहकार सेवा पोर्टल के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट के ई-पोर्टल लॉन्च किए। भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारिता संघ ने दो दिन का भारतीय सहकारिता सम्‍मेलन आयोजित किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्‍यक्षता कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार इस सम्‍मेलन का उद्देश्‍य सहकारिता आंदोलन के विभिन्‍न रुझानों पर चर्चा करना सफल सहकारी संगठनों की श्रेष्‍ठ पद्धितयों और सहकारिता क्षेत्र के सामने खडी चुनौतियों की जानकारी देना है। सम्‍मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुडे साढे तीन हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

जी-20, कारोबारी समूह की बैठक बी-20 गुजरात के सूरत में शुरू

जी-20 की भारत की अध्यक्षता में, कारोबारी समूह की बैठक बी-20 गुजरात के सूरत में शुरू हुई। बैठक में पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक कारोबारी हस्तियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और एक आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में उभरा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के प्रति संकल्पित है और पिछले नौ वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में देश में उद्योग जगत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। श्री सोनोवाल ने कहा कि अब भारत उत्कृष्ट डिजिटल ढांचे का एक वैश्विक केंद्र बन गया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 को लागू करने और संचालित करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत दो साल के कार्यकाल के लिए 31 मार्च 2025 को या उससे पहले खाता खोला जा सकता है। इसके साथ यह योजना अब डाकघरों और पात्र अनुसूचित बैंकों में सदस्यता के लिए भी उपलब्ध होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना डाक विभाग के माध्यम से इस साल पहली अप्रैल से परिचालन में है। न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम दो लाख रुपये की सीमा के भीतर राशि जमा की जा सकती है। योजना के तहत की गई जमा राशि पर प्रतिशत प्रति वर्ष साढ़े सात प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा जो त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा। इस तरह प्रभावी ब्याज दर लगभग 7 दशमलव 7 प्रतिशत होगी। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। खाताधारक योजना खाते में से राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकालने के पात्र होंगे।

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना पर बांध का निर्माण पूरा

अरुणाचल प्रदेश व असम में स्थित और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना को पूरा करने और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने की दिशा में, सभी ब्लॉकों में शीर्ष ऊंचाई के स्तर (ईएल) 210 मीटर के उच्चतम स्तर तक बांध का निर्माण कार्य 29 जून, 2023 को पूरा हो गया है। [यहां ऊंचाई स्तर का मतलब समुद्र स्तर के संबंध में ऊंचाई से है।] राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) ने सूचित किया है कि परियोजना का 90 प्रतिशत से अधिक काम पहले ही पूरा हो चुका है। बांध, पावर हाउस और हाइड्रोमैकेनिकल वर्क्स सहित सभी प्रमुख घटकों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। रेडियल गेटों का बचा हुआ काम मानसून सीजन के बाद पूरा हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। पूरा होने पर, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना से 90 प्रतिशत-डिपेन्डबल वर्ष में, लगभग 7,500 मिलियन किलोवाट-घंटे वार्षिक की दर से बिजली पैदा की जाएगी।

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का विलय 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। निदेशक मंडल ने इस विलय की मंजूरी दी। इस विलय के बाद एचडीएफसी बैंक विश्‍व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी कर्मचारी आज से एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी माने जाएंगे। लगभग 15 महीने पहले चार अप्रैल 2022 को विलय की घोषणा की गई थी जिसके साथ इनके विलय के बारे में दो दशकों से चल रही अटकलों पर विराम लगा था।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश के 75 लाइटहाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने का अभियान शुरू किया

केंद्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका से देश के 75 लाइटहाउस को पर्यटन स्‍थलों के रूप में बदलने का अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में पहले तीन प्रमुख लाइटहाउस का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति और महत्व को प्रदर्शित करना है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नए विकसित किए गए लाइटहाउस में कई तरह की पर्यटन सुविधाएं उपलब्‍ध होंगी जिनमें संगीतमय फव्‍वारे, संग्रहालय और सेल्‍फी प्‍वाइंट भी शामिल हैं।

अमेरिकी उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्ट्रपति जो बिडेन के 400 अरब डॉलर के छात्र ऋण माफी प्रस्ताव को खारिज किया

अमरीका में उच्‍चतम न्‍यायालय ने चार सौ अरब डॉलर के छात्र ऋण को माफ करने की राष्‍ट्रपति जो. बाइडेन की योजना को खारिज कर दिया है। उच्‍चतम न्‍यायालय में तीन न्यायाधीश योजना के पक्ष में थे जबकि छह न्यायाधीश इस योजना के विरोध में थे। न्यायाधीशों ने दो करोड़ साठ लाख अमेरिकियों का ऋण माफ करने की बाइडेन की योजना को असंवैधानिक और राष्‍ट्रपति के अधिकार-क्षेत्र से बाहर बताया। एक दिन पहले ही उच्चतम अदालत ने कॉलेजों में नस्‍ल-आधारित दाखिलों को नामंजूर कर दिया था। उच्‍चतम न्‍यायालय ने हार्वर्ड समेत अमरीका के दो विश्वविद्यालयों को नस्‍ल आधारित दाखिला बंद करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय के ताज़ा फैसले को अमरीकी राष्‍ट्रपति और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अमरीका में 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी में डेमोक्रेटिक पार्टी कई लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है। लाखों छात्रों के शिक्षा ऋण को माफ करना भी इसी का हिस्सा था।

भारतीय नौसेना के राणा और सुमेधा युद्धपोतों ने कल बंगाल की खाड़ी में फ्रांस की नौसेना के पोत सरकौफ के साथ समुद्र में अभ्‍यास किया

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा, एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सुमेधा ने 30 जून 2023 को बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना के जहाज एफएस सुरकॉफ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स) किया। फेयेट श्रेणी के युद्धपोत सुरकॉफ ने 26 से 29 जून 2023 तक विशाखापत्तनम का दौरा किया और भारतीय नौसेना के जहाजों के साथ कई गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें पेशेवर और सामाजिक गतिविधि, खेल कार्यक्रम और क्रॉस डेक दौरे शामिल थे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉंस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉंस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को 6,194.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि में वर्ष 2022-23 के लिए 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1,209.60 करोड़ रुपये और 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा) को वर्ष 2023-24 के लिए 4,984.80 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य मौजूदा मानसून सीज़न के दौरान राहत उपायों के लिए कर सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 09 राज्यों को एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 3649.40 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए 1,28,122.40 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति (Tarang Shakti) अभ्यास का आयोजन करेगी

भारतीय वायु सेना (IAF) तरंग शक्ति नामक एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य 12 देशों की वायु सेनाओं के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होने का अनुमान है, जिसमें विभिन्न देशों और उनकी सैन्य संपत्तियों की भागीदारी शामिल है। हालांकि अभ्यास के स्थान का खुलासा नहीं किया गया है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की वायु सेनाओं के तरंग शक्ति में शामिल होने की उम्मीद है। यह अभ्यास इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। छह वायु सेनाएं इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जबकि शेष देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेंगे। हालाँकि, अभ्यास के लिए अंतिम मंजूरी सरकार से लंबित है।

भारत के नौ राज्यों के बारह स्टार्ट-अप यूथ को:लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में विजेता बने

कृषि, एड-टेक, महिलाओं की आजीविका, चक्रीय अर्थव्‍यवस्‍था और जैव विविधता में काम करने वाले 9 भारतीय राज्यों के बारह शीर्ष स्टार्ट-अप को यूथ को: लैब नेशनल इनोवेशन डायलॉग इंडिया के 5वें संस्करण में विजेता घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और सिटी फाउंडेशन द्वारा 2017 में सह-निर्मित यूथ को: लैब का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाने और उनमें निवेश करने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक साझा एजेंडा स्थापित करना है, जिससे कि वे नेतृत्व, सामाजिक नवोन्‍मेषण और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन में तेजी ला सकें। यूथ को: लैब को 2019 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के साथ साझेदारी में भारत में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2022-23 के संस्करण में देश भर के 28 राज्यों से 378 आवेदन प्राप्त हुए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो में नई नियुक्तियां

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में इन आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अजय भटनागर (आईपीएस) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। अनुराग (आईपीएस) को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुराग 1994 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात हैं। मनोज शशिधर (आईपीएस) को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक भी नियुक्त किया गया है। शशिधर गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह उसी संस्थान में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात हैं। जबकि, शरद अग्रवाल (आईपीएस), जो वर्तमान में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं, को एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया है।

गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता

गुजरात सरकार ने 28 जून 2023 को अहमदाबाद जिले के साणंद में 2.75 अरब अमेरिकी डॉलर की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित कंप्यूटर स्टोरेज चिप निर्माता माइक्रोन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 22,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना मेमोरी चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एमओयू हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरशरण सिंह उपस्थित थे।

कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए ‘डिजिटल घुमंतू रणनीति’ शुरू की

कनाडा ने विशेष रूप से तकनीकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। टोरंटो में कोलिजन के तकनीकी सम्मेलन के दौरान, देश के आप्रवासन मंत्री ने दुनिया भर से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल घुमंतू रणनीति शुरू करने की घोषणा की। रणनीति के तहत, विदेशी श्रमिकों को छह महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति है। यदि उन्हें अपने प्रवास के दौरान नौकरी के प्रस्ताव मिलते हैं, तो उनके पास देश में अपना समय बढ़ाने का अवसर होता है। यह पहल कनाडा के तकनीकी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है।

गुस्ताव क्लिम्ट (Gustav Klimt) की पेंटिंग को 108 मिलियन डॉलर में नीलाम किया गया

प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई कलाकार गुस्ताव क्लिम्ट की पेंटिंग ने लंदन में एक नीलामी में बिक्री के साथ इतिहास रच दिया है। गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम कृति, जिसका शीर्षक “Dame mit Fächer” या “Lady with a Fan” है, को सोथबी की नीलामी में £85.3 मिलियन (108 मिलियन डॉलर) की आश्चर्यजनक कीमत मिली। इस बिक्री ने इसे यूरोपीय नीलामी में अब तक बेची गई सबसे महंगी कलाकृति बना दिया है, जिससे दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले कलाकारों में से एक के रूप में क्लिम्ट की स्थिति मजबूत हो गई है। 1918 में गुस्ताव क्लिम्ट के निधन के बाद, उनका अंतिम चित्र उनके वियना स्टूडियो में एक चित्रफलक पर पाया गया था। किमोनो में एक अज्ञात महिला को चित्रित करने वाली कलाकृति, क्लिम्ट की विशिष्ट समृद्ध अभिव्यंजक शैली को प्रदर्शित करती है, जो चीनी रूपांकनों और जापानी वुडब्लॉक पैटर्न से प्रेरणा लेती है।

माइकल रोसेन को PEN Pinter Prize 2023 प्रदान किया गया

प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित PEN पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखक को दिया जाता है, जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करता है। 2007 से 2009 तक, माइकल रोसेन ने ब्रिटिश चिल्ड्रन्स लॉरिएट का प्रतिष्ठित पद संभाला, जहाँ उन्होंने अपने मनोरम काम और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाया। उन्हें अपने लेखन में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक विषयों को संबोधित करने, अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण साहित्यिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।

चीन ने National Defence Mobilisation Offices की स्थापना की

चीन ने आकस्मिकताओं या तनाव की स्थिति में अपनी तैयारी बढ़ाने की कोशिश करते हुए, अपने सैनिकों को जुटाने में नए दृष्टिकोण अपनाए हैं। इन विकासों से राष्ट्रीय रक्षा मोबिलाइजेशन कार्यालयों (NDMOs) की स्थापना हुई है, जो स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। NDMOs चीन के विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय आर्थिक गतिशीलता, नागरिक वायु रक्षा गतिशीलता, यातायात तैयारी, उपकरण गतिशीलता, प्रौद्योगिकी गतिशीलता, योजना और गतिशीलता प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर लामबंदी प्रयासों के प्रबंधन और क्रियान्वयन में प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं।

केनरा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की

केनरा बैंक ने व्यापारियों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है। केनरा बैंक अपने RuPay क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ साझेदारी की बदौलत यह सुविधा अब बैंक के ‘केनरा एआई1’ बैंकिंग सुपर ऐप के भीतर उपलब्ध है।

गेल ने हासिल किया प्राधिकृत आर्थिक संचालक (AEO) T3 का दर्जा

भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी GAIL इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) टी 3 का दर्जा दिया गया है। यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए सुविधा के उच्चतम स्तर को चिह्नित करती है, जिससे GAIL को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक विश्वसनीय और सुरक्षित भागीदार के रूप में स्थान मिलता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा प्रशासित एईओ कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

मनोज कोहली वरिष्ठ सलाहकार के रूप में डेलॉइट में शामिल

डेलॉइट टौचे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी (डेलॉयट) ने अनुभवी पेशेवर मनोज कोहली को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। 30 से अधिक देशों में चार दशकों से अधिक के शानदार करियर के साथ, कोहली ने पहले सात वर्षों तक सॉफ्टबैंक इंडिया के कंट्री हेड के रूप में कार्य किया। उन्होंने 12 वर्षों तक भारती एयरटेल के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है ।

मेटा ने भारतीय स्टार्टअप और ऐप डेवलपर्स के लिए $250K मिश्रित वास्तविकता कार्यक्रम शुरू किया

मार्क जुकरबर्ग के मेटा ने घोषणा की कि उसने एक नया प्रोग्राम मिक्स्ड रियलिटी लॉन्च किया है जिसमें भारतीय स्टार्टअप और डेवलपर्स को ऐप्स और अनुभव बनाने के लिए 250,000 डॉलर का अनुदान शामिल है। स्टार्टअप मेटा के प्रेजेंस प्लेटफ़ॉर्म, कंपनी की मशीन धारणा की विस्तृत श्रृंखला और मेटा क्वेस्ट प्लेटफ़ॉर्म और मेटावर्स के लिए एआई क्षमताओं का उपयोग करके ऐप बना सकते हैं। कंपनी ने कहा कि फंड नवाचार को बढ़ावा देना और देश में एक्सआर प्रौद्योगिकियों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहता है।

केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मसौदा किया तैयार

केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को गति देने के लिए बड़ी पहल की है। पर्यावरण मंत्रालय ने ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्रियान्वयन नियम 2023’ का मसौदा जारी किया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए लोगों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। इस ग्रीन क्रेडिट को बेचना संभव होगा। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों के साथ-साथ अन्य लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन नियंत्रित होता है। इसका अहम उद्देश्य इस दिशा में एक बाजार आधारित व्यवस्था तैयार करना है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चीन के हाओलियांग जू को UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चीन के हाओलियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अंडर-सेक्रेटरी-जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री जू भारत की उषा राव-मोनारी का स्थान लेंगे, जिन्हें महासचिव ने एसोसिएट प्रशासक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए अपनी सराहना व्यक्त की है।

चिकित्सक दिवस : 1 जुलाई

1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनया जाता है। यह दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की स्‍मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई ,1882 को पटना, बिहार में हुआ था और मृत्यु 1 जुलाई 1962 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। वे अत्यधिक सम्मानित चिकित्सक और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक 14 साल तक अपने पद पर रहे।

जीएसटी दिवस : 1 जुलाई

1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष वस्तु और सेवा कर के ऐतिहासिक कर सुधार के कार्यान्वयन की वर्षगांठ है। पहली जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के रूप में मनाया गया था। 30 जून और 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि में जीएसटी लागू किया गया था। वस्तु व सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे। 29 मार्च, 2017 को, माल और सेवा कर अधिनियम संसद में पारित किया गया और अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023: 30 जून

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की स्थापना तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस (International Day of Parliamentarism) के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में संसद के महत्व पर प्रकाश डालता है। 1889 में पेरिस में स्थापित आईपीयू, अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।