20 December 2023

संसद में मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्‍यय को मंजूरी

संसद ने मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्‍यय को मंजूरी दे दी। कुल राशि में से एक बड़ा हिस्सा मनरेगा और उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटित किया गया है। इसमें उर्वरक सब्सिडी के 13,351 करोड़ रुपये और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लगभग 7,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। आज राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों विनियोग विधेयक लोकसभा को लौटा दिये। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अनुदान मांगों के पहले हिस्‍से के प्रमुख पहलुओं के बारे बताया। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है।

भारत, एडीबी ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिये 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया

हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किये, जो विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये औद्योगिक गलियारे के विकास को अनुसमर्थन जारी रखेगा। इससे भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के लिये नीतिगत ढाँचे को मज़बूत करने और 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने में मदद मिलेगी। NICDP यह भारत का सबसे महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को “स्मार्ट सिटीज़” के रूप में विकसित करना और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में परिवर्तित करना है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यान्वयन एजेंसी है।

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने विगत 15 दिसंबर 2023 को 37 बिलियन जापानी येन (250 मिलियन अमेरिकी डॉलर) ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के निर्माण का वित्तपोषण जारी रखेगा। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी के लिए रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी तथा भारत के उप -देश निदेशक श्री हो युन जियोंग शामिल थे । इससे पहले, एडीबी ने दिल्ली को आसपास के राज्यों के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के अंतर्गत योजनाबद्ध तीन प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहले आरआरटीएस के निर्माण का समर्थन करने के लिए 2020 में परियोजना के लिए 1,049 मिलियन डॉलर की बहु-किश्त (मल्टी-ट्रेंच) वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) को मंजूरी दी थी।

साथी (SATHEE) पोर्टल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है

हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में घोषणा की कि उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से SATHEE (प्रवेश परीक्षा के लिये स्व-मूल्यांकन, परीक्षण और सहायता) पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का उद्देश्य प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो JEE, NEET और विभिन्न राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग तथा अन्य परीक्षाओं जैसी प्रतिस्पर्द्धी शिक्षा में भाग लेने का इरादा रखता है। JEE और अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का समर्थन करने के लिये JEE का 45 दिनों का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। पाठ्यक्रम IIT टॉपर्स, शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह क्रैश कोर्स अंग्रेज़ी समेत 5 भाषाओं में उपलब्ध है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता रखता है।

मिस्र के राष्ट्रपति सिसी ने 89.6% बहुमत वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता

पूर्व सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी ने 89.6% वोट के साथ मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। यह चुनाव गाजा में संघर्ष और आर्थिक संघर्ष जैसी चुनौतियों के बीच हुआ। आर्थिक कठिनाइयों और क्षेत्रीय तनावों के बावजूद, सीमित विरोध को देखते हुए, सिसी की जीत की संभावना थी।

भारत में इजरायल के नए राजदूत रूवेन अजार की नियुक्ति को इजराइली सरकार ने दी स्वीकृति

इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इज़राइली सरकार ने भारत में इज़राइल के नए राजदूत रूवेन अजार की नियुक्ति को स्‍वीकृति दे दी है। श्री अजार अभी रोमानिया में इजरायल के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे हैं। श्री अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं देंगे। उनकी नियुक्ति इज़राइली सरकार द्वारा जल्‍द सेवा ग्रहण करने वाले 21 नए मिशन प्रमुखों में से एक है।

आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष -आईएमएफ ने भारत को 'स्टार परफॉर्मर' कहा है। भारत विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों और डिजिटलीकरण तथा बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। देश का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और मजबूत सरकारी बुनियादी ढांचा विकास को लगातार बनाए रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने कोविड महामारी से मजबूती से वापसी की है और रोजगार महामारी के पहले के स्तर को पार कर गया है। आईएमएफ ने भारत की राजकोषीय नीति का स्वागत किया जो पूंजीगत व्यय में तेजी लाने पर केंद्रित है। भारत सरकार 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023 पारित

संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक दिल्ली में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अनधिकृत विकास और अतिक्रमण को दंडात्मक कार्रवाई से बचाता है। इनमें झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, फेरीवाले, अनधिकृत कॉलोनियां, स्कूल, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान और कृषि गोदाम शामिल हैं। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरे अधिनियम की वैधता को अगले वर्ष एक जनवरी से 31 दिसंबर 2026 तक तीन साल की के लिए बढाना है। यह अधिनियम शुरू में 31 दिसंबर 2014 तक वैध था। बाद के संशोधनों के साथ इसे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था।

पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्‍ली में जी-20 शेरपा अमिताभ कांत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की उपस्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर रिपोर्ट जारी की। उन्‍होंने कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास की संभावनाओं और चुनौतियों को संबोधित करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, ओटावा और ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क नई दिल्‍ली के सहयोग से तैयार की गई है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी पोर्टल पर एक रोड शो का शुभारंभ किया

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी- एनजीडीआर पोर्टल और महत्वपूर्ण खनिजों पर एक रोड शो का शुभारंभ किया। यह पोर्टल एनजीडीआर पोर्टल के साथ 35 मानचित्र सेवाओं को एकीकृत करता है। जिसमें विभिन्न पैमानों में भूवैज्ञानिक मानचित्र, भू-रासायनिक, भू-भौतिकीय, हवाई भूभौतिकीय और खनिज डेटा शामिल हैं। इस पोर्टल को geodataindia.gov.in पर देखा जा सकता है।

केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने नयी दिल्ली में पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया

केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने नयी दिल्ली में पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का उद्घाटन किया जो कि पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक टीकाकरण और सटीक नैदानिक सुविधाओं के क्षेत्र में अग्रणी खोज को दर्शाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग और इंडियन इम्यूनोलोजीकल लिमिटेड (आईआईएल) ने मिलकर नवीन टीकाकरण और बेहतर नैदानिक व्यवस्था के साथ पशु स्वास्थ्य क्षेत्र को नया आकार देने के लिये सम्मेलन का आयोजन किया।

काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट-4 ने पहली बार नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया का शुभारंभ कर महत्‍वपूर्ण सफलता हासिल की

काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएपीपी 4-700 मेगावाट) की यूनिट-4 ने 17 दिसंबर, 2023 (रविवार) को 01:17 बजे पहली बार नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया का शुभारंभ कर महत्‍वपूर्ण सफलता हासिल की। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। केएपीपी-4 देश में स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) की श्रृंखला में दूसरा है। संयंत्र प्रणालियों की सुरक्षा की कठोर समीक्षा के बाद इसे स्‍वीकृति दी गई थी। पहली नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया के बाद, केएपीपी-4 में कई प्रयोग/परीक्षण किए जाएंगे और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) की स्‍वीकृति के अनुरूप, बिजली स्तर को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। यह अंततः पूर्ण शक्ति के साथ यूनिट के संचालन करेगा। केएपीपी-3 और 4 (2x700 मेगावाट) गुजरात के सूरत जिले के काकरापार में स्थित हैं। य‍ह मौजूदा रिएक्टर केएपीएस 1 और 2 (2x220 मेगावाट) के निकट हैं। ये स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्‍ल्‍यूआर) उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से पूर्ण हैं और ये विश्‍व के सर्वाधिक सुरक्षित रिएक्टरों की श्रणी में आते हैं। इन रिएक्टरों का डिजाइन, निर्माण और संचालन न्‍यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने किया है। उपकरणों की आपूर्ति और अनुबंधों का निष्पादन भारतीय उद्योगों/ कंपनियों द्वारा किया गया है। इस प्रकार यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का वास्‍तविक प्रतिबिंब है। न्‍यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 7480 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 23 रिएक्टरों का संचालन करता है।

आईएनएस शिवाजी को एक औपचारिक समारोह में दिवंगत वाइस एडीएम बेनॉय रॉय चौधरी का मूल 'वीर चक्र' प्राप्त हुआ

भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस शिवाजी को 18 दिसंबर 23 को लोनावाला में एक औपचारिक समारोह में दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी, एवीएसएम, वीआरसी (सेवानिवृत्त) को प्राप्त मूल 'वीर चक्र' प्रदान किया गया। 'वीर चक्र' एक भारतीय युद्धकालीन सैन्य बहादुरी पुरस्कार है जो युद्ध के मैदान, जमीन, हवा या समुद्र में वीरता के कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। वीएडीएम चौधरी भारतीय नौसेना के एकमात्र तकनीकी अधिकारी हैं, जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी की वीरता 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आई, जब वह तत्कालीन आईएनएस विक्रांत पर इंजीनियर अधिकारी थे। युद्ध के बीच तैनाती के दौरान, विक्रांत के बॉयलरों में से एक निष्क्रिय हो गया था, जबकि अन्य तीन बॉयलरों का प्रदर्शन निम्न स्तरीय पाया गया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ ब्रिटिश ओईएम से किसी भी संभावित सहायता के बिना बेस पोर्ट से दूर समुद्र में कई नवोन्मेषी मरम्मत कार्य किए।

नई दिल्ली में बीआईएसएजी-एन कार्यालय का उद्घाटन

पीएम गतिशक्ति के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) के कार्यालय-सह-प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, डीपीआईआईटी के लॉजिस्टिक्स प्रभाग की विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बीआईएसएजी-एन के महानिदेशक श्री टी.पी. सिंह के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा नई दिल्ली में किया गया। संस्थान का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संबंधित मंत्रालयों और राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बीआईएसएजी-एन की नियमित और विस्तारित संवाद के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

बोनट मकाक बंदर

कर्नाटक के एक गाँव में 27 बोनट मकाक प्रजाति के बंदरों के शवों की खोज निवास स्थान के अतिक्रमण और कम होते वन्यजीव स्थानों के कारण बढ़ते मानव-बंदर संघर्ष को उजागर करती है। मानव क्षेत्रों में भोजन के लिये बंदरों की घुसपैठ की घटनाओं ने चिंताजनक घटनाओं को जन्म दिया है, जैसे कि गुथिगारू गाँव में मकाक को ज़हर देने का संदेह। जब प्राकृतिक खाद्य स्रोत कम हो जाते हैं, तो जंगल के किनारों, विशेषकर नारियल के बागानों और फलों के बगीचों के रूप में कृषि अतिक्रमण बंदरों को आकर्षित करता है। बोनट मकाक (Macaca radiata) प्राचीन विश्व के बंदरों की एक प्रजाति है। वे भूरे-भूरे रंग के होते हैं, उनके बड़े कान, झुर्रीदार चेहरे और उनके सिर पर बाल होते हैं। बोनट मकाक को इसका नाम इसके सिर के शीर्ष पर बालों के कारण मिला है जो टोपी या बोनट की तरह दिखते हैं। बोनट मकाक स्थानिक सहभोजी हैं– वे केवल प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं और मनुष्यों के निकट रहते हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) में नए सदस्य शामिल किये गए

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (NSAC) का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने पर, केंद्र सरकार ने विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह कदम स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर विशेषज्ञता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NSAC, हितधारक-संचालित सार्वजनिक नीति का एक अग्रणी उदाहरण है, जिसने भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों और उपायों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नव मनोनीत गैर-आधिकारिक सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं, जिनमें सफल स्टार्टअप के संस्थापक, भारत में स्केलिंग कंपनियों के ट्रैक रिकॉर्ड वाले उद्योग के दिग्गज, निवेशक हितों के प्रतिनिधि और इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्ति शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने दुबई में 2024 आईपीएल नीलामी के दौरान सबसे महंगे खिलाड़ियों के सभी रिकॉर्ड तोड़े

दुबई में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के लिए नीलामी की बोली लगाई गई। विश्व कप स्टार मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद कैंप के लिए खरीदा गया। प्रत्येक टीम अधिकतम 8 खिलाड़ियों को ले सकती है जिसमें 4 भारतीय और 4 विदेशी शामिल होंगे। आईपीएल किसी भी टीम के लिए अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम स्‍क्‍वाड की अनुमति देता है, जबकि न्यूनतम 18 खिलाड़ी होने चा‍हिए।

खेलो इंडिया और स्वयं ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पैरा एथलीटों की सुविधाओं में सुधार के लिए करार किया

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया और भारत के अग्रणी सुविधा प्रदाता संगठन स्वयं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दौरान नई दिल्ली में परिवहन एवं अवसंरचना की सुविधा उपलब्ध रहे, आपस में करार किया है। भाग लेने वाले 1400 से अधिक पैरा-एथलीटों के लिए सुलभ परिवहन सेवाएं प्रदान की गईं।

महिला और पुरुष टीम स्पर्धाओं में 75वीं इंटर स्टेट-इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023

महाराष्ट्र और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण- एएआई ने गुवाहाटी में महिला और पुरुष टीम स्पर्धाओं में 75वीं इंटर स्टेट-इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप चार साल बाद असम में आयोजित की जा रही है। प्रमुख एएआई की पुरुष और महिला दोनों टीमों के फाइनल में पहुंची और कर्नाटक को 3-0 से हराकर पुरुष वर्ग में खिताब जीतने में सफल रही। महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में श्रुति मुंडाडा, अलीशा नाइक और सिमरन सिंघी और रितिका ठाकर की युगल जोड़ी के प्रभावशाली प्रदर्शन से महाराष्ट्र ने एएआई पर 3-0 से दबदबा बनाया।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC) की 20वीं वर्षगाँठ मनाई गई। G20 अपने भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के माध्यम से विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का भी प्रतिनिधित्व करता है और सोशल ट्रैक के भीतर B20 एवं SAI20 चर्चाओं में संबंधित विषयों को शामिल करता है। UNCAC पर 9 दिसंबर 2003 को मेक्सिको में हस्ताक्षर किये गए और 14 दिसंबर 2005 को यह लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस की स्थापना ब्राज़ीलियाई प्रतिनिधिमंडल के कन्वेंशन के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 9 दिसंबर को की गई थी। यह एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-रोधी संधि है।

19 दिसम्बर : गोवा मुक्ति दिवस

19 दिसम्बर को गोवा मुक्ति दिवस (Goa Liberation Day) के रूप में मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगाली शासन से 19 दिसम्बर, 1961 को मुक्त किया गया था। पुर्तगाली भारत में 1510 में आये, उन्होंने पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दिउ, दादरा, नगर हवेली और अन्जेदिवा द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन सरकार ने गोवा को भारत में शामिल करने के लिए पुर्तगालियों से बातचीत का मार्ग चुना। परन्तु यह माध्यम सफल नहीं हो सका। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं को बलपूर्वक गोवा को भारत में शामिल करने के आदेश दिया। 18-19 दिसम्बर, 1961 को भारतीय सेना ने सैन्य ऑपरेशन चलाया और गोवा को सफलतापूर्वक भारत में शामिल करवाया।

18 दिसम्बर : भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

18 दिसम्बर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे जागरूकता फैलाने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सेमिनार, सम्मेलन तथा इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। भारत में प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध , पारसी तथा जैन हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसँख्या का 19% हिस्सा हैं। जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा लक्षद्वीप कुछ एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग बहुल (majority) हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी। अल्पसंखयकों के साथ धर्म, भाषा, राष्ट्रीय तथा नस्ल के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसम्बर, 1992 को “राष्ट्र, नस्ल, धर्म तथा भाषा के आधार पर लोगों के अधिकारों की घोषणा” को जारी किया था।