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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 23 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि वह इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बहुत खुश हैं चूंकि स्वयं सहायता समूह समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल श्री कलराज मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में ’’लखपति दीदी सम्मेलन’’ का आयोजन हुआ। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माताओं-बहिनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण एसएचजी मिशन शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, टर्मिनल -2 को हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 का विश्व विशेष पुरस्कार जीतने पर बेंगलुरु के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टर्मिनल भवन की उद्घाटन तस्वीरें साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल -2 न केवल वाइब्रेंट शहर बेंगलुरु की पहचान है, अपितु वास्तुशिल्प प्रतिभा को भी प्रदर्शित करता है। यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स 2023 की हालिया घोषणा में, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) टर्मिनल 2 (टी2) ने वैश्विक प्रशंसा हासिल की है, जिसे ‘दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों’ में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में तीन दिन के वेद, विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान उप राष्ट्रपति ने वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि वेद राष्ट्र निर्माण तथा वैश्विक स्थिरता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री धनखड़ ने वेद और विज्ञान के बीच तालमेल मजबूत करने में महाकुंभ की भूमिका का उल्लेख किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि करीब 50 करोड़ लोगों के पास विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता - आभा संख्या है और डेढ़ करोड़ से अधिक मरीजों ने आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण सेवा का उपयोग किया है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि 50 लाख से अधिक लोग अपने स्वास्थ्य अभिलेखों को डिजिटल माध्यम से रखने के लिए आभा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 33 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य अभिलेखों को आभा खातों के साथ जोड़ दिया गया है।
अरब सागर में इस्राइल से संबद्ध एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन से हमला होने की खबर है। इस हमले के कारण टेंकर में आग लग गई। इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लगभग बीस भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। यह घटना भारत के वेरावल से दो सौ किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में हुई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदरी नहीं ली है। भारतीय नौसेना के समुद्र की निगरानी करने वाले विमान पी-81 ने वाणिज्यिक पोत एम वी चेम प्लूटो से संपर्क स्थापित कर लिया है। लाल सागर में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों से हमले करते रहते है। इस्राइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से पोतों पर हमले शुरू हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को पहुंचाई जाने वाली जीवन रक्षक मानवीय सहायता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ-साथ इस सहायता को पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की गई है। संयुक्त अरब अमारात द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से एक वरिष्ठ मानवीय और पुनर्निर्माण समन्वयक की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया है। यह समन्वयक इस बात को सत्यापित करेगा कि गजा पट्टी में केवल मानवीय सहायता ही भेजी जा रही है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि सभी पक्ष पूरी गजा पट्टी में उपलब्ध सभी मार्गों का इस्तेमाल करने की अनुमति दें। प्रस्ताव में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग भी की गई है।
अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकी रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। यह विधेयक रिकॉर्ड आठ सौ 86 बिलियन डॉलर के वार्षिक सैन्य खर्च और यूक्रेन के लिए सहायता तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन को पीछे करने जैसी नीतियों के लिए अधिकार प्रदान करता है। अमरीकी कांग्रेस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के माध्यम से देश के कुल राष्ट्रीय सुरक्षा बजट को लगभग 3 प्रतिशत बढ़ाकर आठ सौ 86 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। इसमें चीन की कुछ बैटरी निर्माण कंपनियों को रक्षा विभाग की खरीद के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है।
सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए दुबई ने हाल ही में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य सिंधी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी अल ज़ायौदी और भारत के विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन मौजूद थे। वैश्विक सिंधी संघों के गठबंधन ने 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने सिंधी समुदाय से अमृतकाल के दौरान सार्थक योगदान जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने सिंधी समुदाय के उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उनके विभिन्न देशों में सफल व्यापार का उल्लेख किया जिससे आर्थिक संबंधों को मजबूती और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में योगदान मिला है।
फ्रांस में अधिकारियों ने मानव तस्करी के शिकार लोगों को ले जाने की सूचना मिलने के बाद निकारागुआ जाने वाले एक विमान को वाट्री हवाई अड्डे पर उतार लिया है। इस विमान में भारत के 303 यात्री हैं। यह विमान संयुक्त अरब अमीरात से निकारागुआ जा रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट में फ्रांस में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने कहा है कि वे यात्रियों तक पहुँच गये हैं और उन्हें कंसुलर अनुमति मिल गई है। वे स्थिति की जांच कर रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यह विमान जब पेरिस के पूर्व में एक छोटे हवाई अड्डे वाट्री पर ईंधन भरने के लिए उतरा था तभी उसे रोक लिया गया। इस हवाई अड्डे का उपयोग मुख्य रूप से चार्टर और कार्गो विमानों के आवागमन के लिए किया जाता है।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना-ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक भीषण श्रेणी में रहा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ पचास दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए ग्रैप के तीसरे चरण को फिर से लागू कर दिया। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट आने के बाद यह निर्णय लिया गया। इस चरण के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। आयोग के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बी एस- तीन पेट्रोल और बी एस-चार डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य के शैक्षिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध वापस ले लेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है और इस बारे में सरकारी आदेश शीघ्र ही जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहन सकता है। हिजाब विवाद पिछले वर्ष जनवरी में उस समय उठा था जब उडुप्पी में गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन पर परिसर में हिजाब पहन कर ना आने देने का आरोप लगाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है और आदेश को सही ठहराया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था।
सरकार ने इस वर्ष देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर पांच हजार दो सौ 28 करोड रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। सरकार ने देश भर में सात हजार चार सौ 32 फास्ट चार्जिंग केंद्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को आठ सौ करोड रुपये देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। भारी उद्यम मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल एक सौ 48 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र काम कर रहे हैं।
एक याचिका के जवाब में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छह राज्य सरकारों को सलवा जुडूम से प्रभावित पीड़ितों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके पीछे दिया गया तर्क है कि कई राज्यों में वन क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापित लोगों को बुनियादी कल्याण कार्यक्रमों, जैसे वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार, जनजाति का दर्जा, भूमि अधिकार और सामाजिक कल्याण लाभ तक पहुँच से वंचित कर दिया गया है। सलवा जुडूम गैरकानूनी सशस्त्र नक्सलियों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिये संगठित जनजातीय लोगों का एक समूह है। कथित तौर पर इस समूह को छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र द्वारा समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को इस तरह से हथियार मुहैया कराने के विरुद्ध फैसला सुनाया और सलवा-जुडूम पर प्रतिबंध लगा दिया तथा छत्तीसगढ़ सरकार को माओवादी गुरिल्लाओं से निपटने हेतु किसी भी स्थापित सहायक बल को भंग करने का भी निर्देश दिया।
ओडिशा के कोरापुट ज़िले में रहने वाली जनजातीय किसान रायमती घुरिया ने कदन्न की 30 किस्मों को संरक्षित किया है, साथ ही उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को दुर्लभ कदन्न की खेती में प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। 'अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष' के उपलक्ष्य में उन्हें आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने धान की 72 पारंपरिक किस्मों और कुंद्रा बाटी मंडिया, जसरा, जुआना तथा जामकोली सहित कदन्न की कम से कम 30 किस्मों का संरक्षण कर कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। G20 शिखर सम्मेलन में उन्हें 'मिलेट क्वीन' की संज्ञा/उपाधि दी गई। उन्हें स्वदेशी बीजों के संरक्षण में अग्रणी माना गया है। कदन्न सूखा प्रतिरोधी फसल है, इसके विकसित होने के लिये कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और वे कम गुणवत्ता वाले मृदा में भी उग सकते है। कदन्न फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-मुक्त होता है, साथ ही सीलिएक रोग अथवा ग्लूटेन असहिष्णुता लोगों के लिये सेवन हेतु काफी उपयुक्त होता है।
मलेरिया की वैश्विक रोकथाम में एक महत्त्वपूर्ण विकास को लक्षित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया वैक्सीन को अपनी पूर्व-योग्य (Prequalified) टीकों की सूची में जोड़ा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित, यह टीका बच्चों में मलेरिया को रोकने में आशाजनक है। R21/मैट्रिक्स-M वैक्सीन WHO की पूर्व-योग्यता प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन बन गई है, पहली वैक्सीन RTS, S/AS01 थी। WHO द्वारा R21 वैक्सीन की पूर्व-योग्यता उक्त वैक्सीन की सुरक्षा तथा प्रभावकारिता के सशक्त आश्वासन के रूप में कार्य करता है। जो उत्पाद WHO की पूर्व-योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, वे विश्वसनीयता प्राप्त कर लेते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक सरलता से स्वीकार किये जाते हैं क्योंकि WHO उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता तथा विनिर्माण अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिये कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करता है।
ICICI बैंक को कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में संदीप बत्रा की पुनः नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिल गई है। एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई मंजूरी 23 दिसंबर, 2023 से 22 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी है।
सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 10 साल के भीतर 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) हासिल करने की छूट दी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 25 फीसदी तक लाने के लिए एलआईसी को 10 साल का समय मिल गया है। एलआईसी अब 2032 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग को घटाकर 75 फीसदी तक ला सकती है। फिलहाल एलआईसी में पब्लिक शेयर होल्डिंग केवल 2.55 फीसदी है।
दो प्रमुख भारतीय राज्यों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने “सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास” योजना के तहत उच्च क्षमताओं को तैनात करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिसंबर 2014 में 20,000 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ शुरू की गई इस पहल को बाद में मार्च 2017 में 40,000 मेगावाट तक विस्तारित किया गया, जिसका लक्ष्य 2023-24 तक कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करना था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य उपयोग के लिए तैयार भूमि और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचा प्रदान करके नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) डेवलपर्स को सुविधा प्रदान करना है। इसमें सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ भूमि, सड़क, बिजली निकासी प्रणाली और जल सुविधाओं जैसे आवश्यक तत्वों का विकास शामिल है। यह योजना देश भर में उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने पर केंद्रित है।
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास को 13वें पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कारों में मिनी-रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित “सीएमडी ऑफ द ईयर” पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था, यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जिसमें श्री प्रदीप कुमार दास को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था के रूप में पहचाने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया लोगो जारी किया है जो भारत-प्रथम दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र-निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है। यह अनावरण गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन (ग्लोपैक) में हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे।
भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट (एनओएम) गोल्ड से सम्मानित किया गया है। पदक. यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 17 दिसंबर, 2023 को थिम्पू, भूटान में भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस के जश्न के दौरान भूटान के ड्रुक ग्यालपो (ड्रैगन राजा) जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बन कर सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य जिला पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रचारित करना और आपराधिक और कानून व्यवस्था की घटनाओं में की गई कार्रवाई के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आधिकारिक तौर पर नोमा, मुंह और चेहरे की एक गंभीर गैंग्रीनस बीमारी, को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडी) की सूची में शामिल किया। कैनक्रम ओरिस के रूप में भी जाना जाने वाला, नोमा में मृत्यु दर लगभग 90% है, और यह अत्यधिक गरीबी, कुपोषण और खराब स्वच्छता से जुड़ा है।
मानवाधिकारों, शांति, विकास, लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में खेल (विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल सहित), विशेष रूप से बास्केटबॉल की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में पहला संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। कनाडाई शारीरिक शिक्षा शिक्षक डॉ. जेम्स नाइस्मिथ ने 21 दिसंबर, 1891 को स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स, यूएसए में इंटरनेशनल वाईएमसीए ट्रेनिंग स्कूल में बास्केटबॉल का आविष्कार किया था।
राष्ट्रीय किसान दिवस (National Farmers’ Day) 23 दिसंबर को भारत के पांचवें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह (Chaudhary Charan Singh) की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाईं और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के पांचवें प्रधान मंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधान मंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 की थीम “सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना” (Delivering Smart Solutions for Sustainable Food Security and Resilience) तय की गयी है।
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