4 December 2024

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह ने दिव्यांगजनों के संकल्प, समर्पण और सशक्तिकरण का जश्न मनाते हुए उनके साहस और उपलब्धियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन छात्रों, पुरस्कार विजेताओं के परिजनों, वरिष्ठ राजनयिकों, उद्योग जगत के भागीदारों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के आईसीएआर में शताब्‍दी स्‍तम्‍भ का उद्घाटन किया

उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ और केन्‍द्रीय कृषि तथा किसान कल्‍याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में आईसीएआर में शताब्‍दी स्‍तम्‍भ का उद्घाटन किया। आईसीएआर-केन्‍द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्‍थान अपना शताब्‍दी स्‍थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत विश्‍व में पांचवीं सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बन गया है और तीसरी सबसे बडी अर्थव्‍यवस्‍था बनने की राह पर है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस प्रगति में किसान महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 1924 में स्थापित भा.कृ.अनु.प. – केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रारंभिक संस्थानों में से एक है। कपास गुणवत्ता मूल्यांकन, कृषि अवशिष्ट प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास में बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान के साथ उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बेहतर उत्पादकता और गुणवत्तायुक्त प्रजातियों के विकास के लिये संस्थान द्वारा देश के कपास प्रजनन कार्यक्रम में महत्त्वपूर्ण तकनीकी सहयोग दिया जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराध कानूनों को राष्‍ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंडीगढ़ में तीन परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। तीनों कानूनों की संकल्पना प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित थी, जिसमें औपनिवेशिक काल के कानूनों को हटाना था, जो स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में रहे तथा दंड से न्याय पर ध्यान केंद्रित करके न्यायिक प्रणाली को बदलना था। इसे ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम का मूल विषय "सुरक्षित समाज, विकसित भारत - दंड से न्याय तक" है। 1 जुलाई, 2024 को पूरे देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। ये ऐतिहासिक सुधार भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक हैं, जो साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए नई संरचना प्रस्तुत करते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरण समझौते के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका अध्यक्ष और भारत उपाध्यक्ष होगा

भारत ने नवंबर 2023 में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी(आईपीईएफ़), जो क्षेत्र में 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है। के तहत सप्लाई चेन रेजिलिएंस एग्रीमेंट (स्तंभ-II) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को मजबूत करना है। यह समझौता 24 फरवरी, 2024 को लागू हुआ। समझौते के तहत, एक सप्लाई चेन काउंसिल (एससीसी) की स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष अमेरिका और उपाध्यक्ष भारत होगा। आईपीईएफ भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यह समझौता पार्टियों की अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढीकरण में सुधार करने का प्रयास करता है।

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन SC के जज नियुक्त

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

'ब्रेन रॉट' बना 2024 का वर्ड ऑफ द इयर

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घंटों बिना सोचे-समझे स्क्रॉल करने की आदत को बयां करने वाले शब्द को 2024 का ‘वर्ड ऑफ द इयर’ चुना है। इसे 'ब्रेन रॉट (Brain Rot)' कहा जाता है। ये शब्द सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट देखने के कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के अध्यक्ष कैस्पर ग्राथवोहल ने बताया कि यह शब्द वर्चुअल लाइफ के खतरों को जाहिर करता है। इसे वर्ड ऑफ द इयर के तौर पर स्वीकार करना मौजूदा समय की सही तस्वीर पेश करता है। ब्रेन रॉट का इस्तेमाल इंटरनेट के आने से पहले, 1854 में हेनरी डेविड थॉरो ने अपनी किताब वाल्डेन में किया था। उन्होंने समाज की उस आदत पर सवाल उठाया था, जो जटिल विचारों को कम अहमियत देती है। उन्होंने लिखा, 'इंग्लैंड आलू सड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेन रॉट को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है?' यह शब्द सबसे पहले सोशल मीडिया पर जेन जी (1997-2012 में जन्मे) और जेन अल्फा (2013 के बाद जन्मे) के बीच प्रचलित हुआ।

सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश बना बेल्जियम

बेल्जियम दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां सेक्स वर्कर्स (Belgian sex workers) भी अब मैटरनिटी लीव ले पाएंगी। देश में 1 दिसंबर से नया कानून लागू हुआ है, जिसमें सेक्स वर्कर्स के पास सिक लीव, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन पाने का अधिकार होगा। बेल्जियम के सांसदों ने सेक्स वर्कर्स के इन अधिकारों के लिए मई महीने में ही वोट किया था। इसके तहत उन्हें दूसरे नौकरीपेशा लोगों की तरह संरक्षण देना शामिल है। नए कानून में सेक्स वर्कर्स को कई मामलों में कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। उन्हें आधिकारिक रूप से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। इसे सेक्स वर्कर्स के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहारों और शोषण को रोकने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। नए कानून के तहत सेक्स वर्कर्स के पास सेक्सुअल पार्टनर को इनकार करने या सीमित रूप से सेक्सुअल एक्टिविटी करने का अधिकार होगा। साथ ही संबंध बनाने के दौरान वो किसी भी वक्त सेक्सुअल एक्ट को रोक सकेंगी। इन वजहों से उन्हें काम से निकाला नहीं जाएगा।

सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे

सुगम्‍य भारत अभियान को सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान अपनी नौवीं वर्षगांठ मना रहा है। सुगम्य भारत अभियान, या सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्‍थलों को और सुगम बनाने पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्‍यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सुगम सार्वजनिक परिवहन से लेकर समावेशी शैक्षणिक पहल की सुविधा देकर इस अभियान ने गरिमा और सम्‍मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने योग्य बनाया है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का PROBA-3 मिशन होगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को बुधवार शाम लगभग चार बजे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में इसकी घोषणा की। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3 मिशन उपग्रहों का प्रक्षेपण चार दिसंबर को शाम 4:06 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। प्रोबा-3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा एक “इन-ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन (आईओडी) मिशन” है। ईएसए ने कहा कि ‘प्रोबा-3’ सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन करेगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह ऑर्डर मिला है। प्रोबा-3 उपग्रह, कक्षा में पहुंचने के बाद दो में विभाजित हो जाएंगे।

बाइडेन प्रशासन ने भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री को दी मंजूरी

बाइडेन प्रशासन के समाप्त होने से पहले अमेरिका ने भारत के लिए एमएच-60आर मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर इक्यूपमेंट देने का फैसला कर लिया है। अमेरिका से भारत को एमएच-60आर मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टर इक्यूपमेंट मिलने का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इनकी ब्रिकी के लिए हां कर दी। इन उपकरणों की अनुमानित लागत 1.17 अरब अमेरीकी डॉलर है। इस अहम फैसले का पूरा विवरण डिफेंस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। डिफेंस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन एजेंसी की अधिसूचना के अनुसार, भारत ने 30 ‘मल्टीफंक्शनल इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-जॉइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम्स’ (एमआईडीएस-जेटीआरएस) खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इस बिक्री में मुख्य रूप से अनुबंध ‘लॉकहीड मार्टिन रोटरी और मिशन सिस्टम’ के साथ होगा। इसके कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता और प्रबंधन निरीक्षण के लिए अस्थायी आधार पर अमेरिकी सरकार के 20 या अनुबंध में शामिल कंपनियों के 25 प्रतिनिधियों की भारत की यात्रा की आवश्यकता होगी। भारत को क्या-क्या मिलेगा
1-30 मल्टीफंक्शन इंफोर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्टिकल रेडियो सिस्टम।
2-उन्नत डेटा ट्रांसफर सिस्टम, बाहरी ईंधन टैंक, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम।
3-ऑपरेटर मशीन इंटरफेस, अतिरिक्त कंटेनर आदि।
4-डिजाइन, निर्माण और परीक्षण में अमेरिकी मदद।

अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडिश दूतावास ने शीस्‍टैम 2024 का महोत्‍सव मनाया

अटल इनोवेशन मिशन और स्वीडन दूतावास में विज्ञान और नवाचार कार्यालय, नॉर्डिक सहयोगियों-इनोवेशन नॉर्वे, इनोवेशन सेंटर डेनमार्क और बिजनेस फिनलैंड के साथ साझेदारी में, शीस्‍टैम 2024 का सफल समापन हुआ। यह वार्षिक पहल एसटीईएम में महिलाओं के योगदान का महोत्‍सव मनाती है। इसके अलावा युवा सोच को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में करियर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आगामी पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रेरणा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। शीस्‍टैम 2024 (SheSTEM 2024) ने मात्र एक प्रतिस्‍पर्धा के रूप में ही नहीं अपितु छात्रों को महत्वपूर्ण स्‍टैम विषयों से जुड़ने और वैश्विक स्थिरता प्रयासों में योगदान देने के लिए एक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने सहयोग और टीमवर्क के महत्व का भी विशेष रूप से भी उल्‍लेख करते हुए आज की चुनौतियों का समाधान करने में सामूहिक नवाचार की शक्ति को रेखांकित किया गया।

दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित, मार्शल लॉ के तहत सैनिक नेशनल असेंबली परिसर में घुसे

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद देश के कई इलाकों में सैनिकों को बड़ी संख्या में लोगों के साथ हाथापाई करते देखा गया, जो उनका प्रवेश रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि नागरिकों और पत्रकारों सहित और भी लोग संसदीय गार्ड और पुलिस के साथ गतिरोध में परिसर के बाहर जमा थे। राष्ट्रपति यून सुक योल ने एक अनिर्धारित देर रात के संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसमें विपक्ष पर “राज्य विरोधी गतिविधियों और विद्रोह की साजिश रचने” का आरोप लगाया गया। उनकी यह घोषणा देश की राजनीतिक उथल-पुथल में नाटकीय वृद्धि का संकेत देती है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राष्‍ट्रपति की पीपुल्स पावर पार्टी और मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अगले साल के बजट विधेयक पर असहमति बनी हुई है। कुछ महीने पहले, विपक्षी नेता ली जे-म्‍युंग ने मार्शल ला के दुरुपयोग के ऐतिहासिक उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी थी कि यह देश को तानाशाही की ओर ले जा सकता है।

भारत के पवन काम्पेली ने एशियाई ई-स्पोर्ट्स खेलों की ई-फुटबॉल स्पर्धा में पहला पदक जीता

भारत के पवन कम्पेली ने थाईलैंड के बैंकॉक में 2024 एशियाई एस्‍पोर्टस खेलों में ई-फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। यह एशियाई एस्‍पोर्टस खेलों में भारत का पहला पदक है। पवन ने इंडोनेशिया के असगार्ड अजीजी को 2-1 से हराया। पवन को ‘मिस्टर टॉमबॉय’ के नाम से भी जाना जाता है। पवन ने पिछले महीने ईफुटबॉल के लिए वेव्स एस्‍पोर्टस चैंपियनशिप 2025 में जीत हासिल की थी।

भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल

1984 में 3 दिसंबर के दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2 दिसंबर की रात 8:30 बजे मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही ये हवा जानलेवा हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी, टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वो खुल गया। इससे निकली गैस ने हजारों की जान ले ली। लाखों को विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का CEO था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आया। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस 2024

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस (आईडीपीडी) प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। इस वर्ष की थीम “समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाना” है। भारत में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। आपको बता दें कि वैश्विक आबादी का 16% हिस्सा विकलांग व्यक्ति का हैं, फिर भी उन्हें आम तौर पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।