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देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को विशेष कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी कीं। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। 2 किताबें- 'भारतीय संविधान का निर्माण: एक झलक' और 'भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा' का भी विमोचन किया गया।। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2015 को हर साल 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ मनाने की घोषणा की थी। 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया था। इसी लिए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी, 1950 की तारीख का इंतजार किया गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार 'पूर्ण स्वराज' की शपथ ली गई थी। अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी, 1930 तक संप्रभु दर्जा दिया जाए। 26 जनवरी, 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त, 1947 यानी अगले 17 सालों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इस दिन के महत्व की वजह से 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान तैयार किया था। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी में 1 लाख 17 हजार 369 शब्द हैं। इसमें 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8-10 दिसंबर को रूस यात्रा पर जाएंगे। मॉस्को और कैलिनिनग्राद का दौरा करके 9 दिसंबर को गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे चार फ्रिगेट में से पहला होगा। इसके शामिल होने से इंडो-पैसिफिक में उभरती रणनीतिक चुनौतियों के बीच इससे भारत की नौसैनिक शक्ति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान अपने रूसी समकक्ष एंड्री बेलौसोव के साथ बातचीत करेंगे। भारत ने रूस से चार गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को लेकर 2016 में डील की थी। पहले दो फ्रिगेट की सीधी खरीद के लिए 1 बिलियन डॉलर का अनुबंध अंतिम रूप दिया गया था। इसके बाद नवंबर, 2018 में भारतीय साझेदारी के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने शेष दो जहाजों को घरेलू स्तर पर बनाने के लिए सामग्री, डिजाइन और तकनीकी सहायता के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ 500 मिलियन डॉलर का सौदा किया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय और जीएसएल के बीच औपचारिक अनुबंध जनवरी, 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबंध के मुताबिक रूस दो फ्रिगेट आईएनएस तुशील और आईएनएस तमाला की आपूर्ति करेगा, जबकि अन्य दो का निर्माण रूस के तकनीकी सहयोग से भारत में किया जाएगा।
भारत और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरॉस, मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बीच नई दिल्ली में परियोजना कार्यान्वयन संधि पर हस्ताक्षर हुआ। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र के इन देशों में नई सौर परियोजनाओं के लिए 20 लाख डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक अध्ययन के अनुसार इन देशों में ऊर्जा आपूर्ति की गंभीर समस्या है। इसके कारण कृषि उत्पादों का नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति सुचारू रखने में बाधा आ रही है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कोमोरॉस, फिजी, मेडागास्कर और सेशेल्स के लिए भारत से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनंत पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है। यह आयोजन पर्यटन व्यवसाय में लगे लोगों और उद्यमियों को साथ लाने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों- असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के उद्यमियों को खरीददारों, विक्रेताओं, मीडिया, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और सहयोग-समन्वय बढ़ाने तथा अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकीय समृद्धि को सामने लाने का अवसर मिलेगा। यह पर्यटन मार्ट बारी बारी से इन सभी राज्यों में आयोजित किया जा रहा है।
आयुष मंत्रालय का स्वास्थ्य जागरूकता अभियान ‘देश का प्रकृति परीक्षण अभियान’ मंगलवार को शुरू हो गया। इस अभियान के पहले दिन 6,828 लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया। गौरतलब हो कि देश का प्रकृति अभियान का उद्देश्य देश के सभी व्यक्तियों को उनकी अद्वितीय आयुर्वेदिक प्रकृति (मन-शरीर की संरचना) को समझने में सक्षम बनाना है। इस अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक परिवारों का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। 25 दिसंबर को इस अभियान का पहला चरण पूरा होगा। साढ़े चार लाख से अधिक वॉलंटियर के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए एक एप भी बनाया है, जिसे डाउनलोड कर लोग अपने शरीर की प्रकृति को जान सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक नई केंद्रीय योजना ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) को मंजूरी दी गई है। सरकार ने ONOS योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट (Budget) भी निर्धारित की है। ONOS स्कीम का उद्देश्य देशभर के छात्रों और शोधकर्ताओं की पहुंच दुनिया के तमाम विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक बढ़ाना है। इस योजना में 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से लगभग 13,000 उच्च-प्रभाव वाली ई-पत्रिकाएं (E-Booklet) उपलब्ध कराई जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के पास इसके लिए एक अलग से पोर्टल ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ होगा, जिसके माध्यम से यूजर्स शोध पत्रिकाओं तक पहुंच सकेंगे। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) समय-समय पर ONOS योजना के उपयोग का आकलन करेगा और इन संस्थानों से भारतीय लेखकों द्वारा किए गए प्रकाशनों की निगरानी भी करेगा। योजना को पूरी तरह से सरल, यूजर्स के अनुकूल और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
हिंद महासागर क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था की संभावना पर आयोजित सम्मेलन वॉएज श्रीलंका-2024 का आयोजन कोलंबो में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत-श्रीलंका वाणिज्य और उद्योग चैंबर के उपाध्यक्ष डॉ. नरेश बाना ने कहा कि पड़ोसी प्रथम नीति और भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापक व्यापार तथा वाणिज्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का आयोजन नीली अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाते हुए कोलंबो में श्रीलंका के निर्यात विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। नीली अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान करता है। यह सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 95 प्रतिशत है। भारत की जी-20 अध्यक्षता ने सतत् और अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था निर्मित करने की आवश्यकता को उजागर किया।
सीनियर IPS ऑफिसर दीपम सेठ 25 नवंबर को उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक (DGP) बने। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। वे साल 2019 से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान वे सशस्त्र सीमा बल यानी SSB में अपर महानिदेशक (ADG) के पद पर कार्यरत थे।
महाराष्ट्र सरकार ने सुश्री रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक-डीजीपी और राज्य के पुलिस बल का प्रमुख पुनः बहाल किया है। राज्य के गृह विभाग से जारी एक आदेश के अनुसार यह निर्णय विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद लिया गया है। सुश्री रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटाए जाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा, अस्थायी तौर पर डीजीपी का कार्यभार संभाल रहे थे। विधानसभा चुनावों के पहले निर्वाचन आयोग के एक निर्देश के कारण यह परिवर्तन हुआ था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए ‘आरआरटीएस कनेक्ट’ एप का शुभारंभ किया। इस लाइव ट्रेन ट्रैकिंग एप का उद्देश्य यात्रियों को ट्रेन के आगमन और आरआरटीएस स्टेशनों पर लाइव पार्किंग स्थिति की सटीक जानकारी देना है। इस एप के माध्यम से यात्रियों को टिकट बुकिंग, स्टेशन मार्गदशर्न और अंतिम गन्तव्य की जानकारी जैसी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।
भारत के आठ वर्षीय दिविथ रेड्डी ने इटली में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तेलंगाना के दिविथ ने अधिकतम 11 में से नौ अंक हासिल किए। उनका यह स्कोर भारतीय खिलाड़ी सात्विक स्वैन के बराबर था, लेकिन दिविथ ने अपने बेहतर टाईब्रेक स्कोर के आधार पर स्वर्ण पदक हासिल किया। सात्विक को रजत और चीन के जिमिंग गुओ को कांस्य पदक मिला। दिविथ ने चैंपियनशिप में शुरूआती चार मुकाबले जीते। उन्हांने लगातार दो हार के बाद शानदार वापसी की और अंतिम पाँच राउंड में जीत हासिल करते हुए खिताब जीता।
भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया पर चार वर्ष का निलंबन आदेश लागू किया है। बजरंग पुनिया ने राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इंकार किया था। इससे पहले एजेंसी ने 23 अप्रैल को बजरंग पुनिया को अस्थाई तौर पर निलंबित किया था। इसके बाद विश्व शासी संस्था- यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी उन्हें निलंबित कर दिया था। अस्थाई प्रतिबंध हटाने की बजरंग पुनिया की अपील को एजेंसी की अनुशासनात्मक डोपिंग रोधी समिति ने 31 मई को रद्द कर दिया था। 23 जून को एजेंसी ने पुनिया को आरोप का औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसे पूनिया ने चुनौती दी थी। 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद अंतिम निलंबन आदेश की पुष्टि कर दी गई। चार वर्ष की पाबंदी से बजरंग पुनिया कुश्ती प्रतियोगिताओं में वापसी नहीं कर पाएंगे और अंतरराष्ट्रीय कोचिंग की भूमिका के लिए आवेदन करने से भी वंचित रहेंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत मंगलवार, 26 नवंबर को अपना 10वां संविधान दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और पहल पर संविधान दिवस पहली बार 26 नवंबर, 2015 को मनाया गया था, जब 2015 में संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। हर वर्ष हम भारतीय संविधान के लागू किए जाने की वर्षगांठ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते है परंतु 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था। इतिहास के पन्नों के बीच कही दबी रह गई इस तारीख को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। 26 नवंबर 2015 से ही देश में हर वर्ष संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस वर्ष संविधान स्वीकृत होने के 75 वर्ष भी पूर्ण हो रहे है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा और विस्तृत है। जब इसे लागू किया गया था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इसमें कुल शब्दों की संख्या करीब 1,45,000 थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योगपति शशिकांत रुइया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एस्सार समूह के सह-संस्थापक शशि रुइया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 80 वर्षीय उद्योगपति शशि रुइया ने अपने भाई रविकांत रुइया (उर्फ रवि रुइया) के साथ मिलकर साल 1969 में मेटल से लेकर टेक्नोलॉजी तक के कारोबार से जुड़ी कंपनी एस्सार ग्रुप की स्थापना की थी। शशिकांत रुइया ने अपने पिता नंद किशोर रुइया के मार्गदर्शन में साल 1965 में अपने करियर की शुरुआत की और 1969 में चेन्नई पोर्ट पर एक बाहरी ब्रेकवाटर का निर्माण करके एस्सार की नींव रखी। एस्सार ग्रुप आज स्टील, ऑयल रिफाइनिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोडक्शन, टेलीकॉम, बिजली और निर्माण सहित कई सेक्टर में कारोबार कर रहा है।
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