26 November 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्‍मेलन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने नई दिल्‍ली के भारत मंडपम में अंतरराष्‍ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्‍मेलन का उद्घाटन किया। अंतरराष्‍ट्रीय सहकारिता गठबंध (आईसीए) वैश्विक सहकारी सम्‍मेलन और महासभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और फिजी के उप-प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी इस सम्‍मेलन में भागीदारी कर रहे हैं। वैश्विक सम्‍मेलन की मेजबानी आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारिता अमूल तथा कृभको के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड कर रहा है। अंतर्राष्‍ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्‍थापना 1895 में की गई थी। यह विश्‍वभर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्‍व करता है। इसमें एक बिलियन से अधिक सहकारी सदस्‍य हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ

संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरु हो गया। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। संसद की कार्यसूची में जो 16 विधेयक शामिल किए गए हैं, उनमें 5 नए विधेयक हैं। बाकी 11 बिल ऐसे हैं जो पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा में पेंडिंग हैं। इन लंबित विधेयकों के साथ नए विधेयकों की लिस्ट में सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी है। वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े विधेयक समेत कुल पांच नए विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए जाने हैं। सत्र के दौरान अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर भी चर्चा होगी। पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल भी संसद के इस सत्र में पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन करने से संबंधित विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पहले से ही पेंडिंग हैं। इससे पहले, संसद के दोनों सदनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए नई दिल्ली में 24 नवंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 30 राजनीतिक दलों के 42 नेताओं ने बैठक में भाग लिया और हर दल के नेता ने अपने सुझाव दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर को संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा- इन शब्दों को संविधान में 42वें संशोधन (1976) के जरिए शामिल किया गया था और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। बेंच ने कहा- संविधान में दर्ज 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताओं को बताते हैं। इन्हें हटाना उचित नहीं है। संविधान को उसके मूल उद्देश्यों से अलग करने का कोई भी प्रयास मंजूर नहीं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन और अन्य की दायर याचिकाओं में कहा गया था कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को संविधान में शामिल करना गैर जरूरी और अवैध है। ये शब्द लोगों की निजी स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं पर असर डालते हैं। दरअसल, संविधान 1949 में अपनाया गया था। तब संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे।

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 'अब कोई बहाना नहीं' कैंपेन का शुभारंभ किया

25 नवंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 'अब कोई बहाना नहीं' नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों, जैसे कि जनता और सरकार, से सक्रिय कदम उठाने की अपील करना है। यह अभियान समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस गंभीर मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह पहल महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) का भी समर्थन प्राप्त है, जो लैंगिक समानता के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह अभियान 'नई चेतना 3.0 अभियान' के साथ शुरू किया गया है, ताकि लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई के आह्वान को व्यापक रूप से फैलाया जा सके। वैश्विक स्तर पर, हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 25 नवंबर से मानवाधिकार दिवस यानी 10 दिसंबर तक लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 दिनों का सक्रियता अभियान मनाया जाता है। #अबकोईबहानानहीं पर एक फिल्म भी रिलीज की गई, जिसमें लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए हर एक नागरिक सहित सभी हितधारकों की जवाबदेही की आवश्यकता को दर्शाया गया है।

भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एण्ड अफ्रीकाः 2024 का दुबई में शुभारंभ

भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एण्ड अफ्रीका 2024- आई.जी.एफ एम.ई. एण्ड ए. दुबई में शुरू हुआ। फोरम का विषय ‘असीमित क्षितिज’ है। इस दो दिवसीय फोरम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त, स्थिरता और नवाचार सहित प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। इसमें 200 से अधिक वक्ता और 1,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस फोरम का चौथा संस्करण भारत-यूएई के संबंधों में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। भारत और दुबई के बीच हाल ही में द्विपक्षीय निवेश संधि और नागरिक परमाणु सहयोग पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। दुबई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का व्यापार 2023-24 में 83 अरब 65 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। यह दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।

दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले AAP सरकार ने 25 नवंबर को बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। स्कीम में 80 हजार नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.50 लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब 5.3 लाख बुजुर्ग इस स्कीम के दायरे में आएंगे। 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना मिलेगा। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले दो महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थीं।

Cabinet : पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी, परियोजना के लिए 1435 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचान के रूप में पैन कार्ड के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए पेन 2.0 परियोजना लाई है। परियोजना के लिए 1435 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पैन को अपग्रेड करने के लिए पैन धारकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को आज मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं से जुड़ी प्रौद्योगिकी को बदलेगी। इससे बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंचने में आसानी और त्वरित सेवा वितरण संभव होगा। सत्य और डेटा संगतिका एकल स्रोत तैयार होगा। आसान प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन होने के साथ अधिक सुरक्षित बुनियादी डिजिटल ढांचा तैयार होगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ

केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू करने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा- 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा- 897 करोड़ रुपये) है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू किया है। एनएमएनएफ का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एनएफ कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना है। मिशन का उद्देश्य किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना और बाहरी से खरीदे गए संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता करना है। प्राकृतिक खेती स्वस्थ मृदा इकोसिस्टम का निर्माण और रखरखाव करेगी, जैव विविधता को बढ़ावा देगी और प्राकृतिक खेती के अनुसार लाभकारी स्थानीय स्थायी खेती के लिए उपयुक्त लचीलापन बढ़ाने के लिए विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करेगी। अगले दो वर्षों में एनएमएनएफ को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15 हजार समूहों में लागू किया जाएगा तथा 01 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती (एनएफ) शुरू की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन-एआईएम को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2 हजार 750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। मिशन का दूसरा चरण देश में नवाचार और उद्यमिता के वातावरण को विस्तार, मजबूती तथा गहराई प्रदान करना है। इस मिशन से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं उपलब्ध होंगी।

शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण में 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स का उद्घाटन किया

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना के तीसरे चरण में, 13 राज्यों में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर्स का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने लोगों से देश में स्त्रियों पर हो रही हिंसा को दूर करने के लिए अपनी आवाज उठाने की अपील की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस कहा कि इस मिशन का उद्देश्य हर किसी के भीतर से हिंसा के भय को समाप्‍त करना है। महीने भर का यह अभियान 23 दिसंबर तक सभी राज्यों में चलाया जाएगा। इस वर्ष के अभियान का शीर्षक है “एक साथ, एक आवाज, हिंसा के खिलाफ।“ इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर एप का अनावरण किया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में टीचर एप का अनावरण किया। इस एप का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि यह ऐप निरंतर क्षमता निर्माण, नवीन पाठ्यक्रम सामग्री, प्रौद्योगिकी और समुदाय-निर्माण सुविधाओं का लाभ उठाकर शिक्षकों को सशक्त बनाएगा। श्री प्रधान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शिक्षक ही भावी पीढ़ी को आकार देने वाले वास्तविक कर्मयोगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के साथ उनके निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

13वें जीजीआईएम एशिया-प्रशांत पूर्णाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत

भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन- जीजीआईएम एशिया-प्रशांत पूर्णाधिवेशन और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। चार दिन के इस सम्‍मेलन का आयोजन नई दिल्‍ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। भारत के 120 प्रतिनिधियों के साथ 30 देशों के 90 अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिनिधि इस सम्‍मेलन में भागीदारी करेंगे। यह सम्‍मेलन सतत विकास लक्ष्‍यों को हासिल करने के लिए विश्‍व के श्रेष्‍ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान, उभरती भू-स्‍थानिक तकनीकों तथा भू-स्‍थानिक सूचना के प्रयोग को बढाने के प्रति क्षेत्रीय रणनीतियों के कार्यान्‍वयन के लिए एक मुख्‍य मंच प्रदान करेगा।

प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने आपसी सहयोग के माध्यम से रेलवायर ब्रॉडबैंड पर स्वतंत्रता योजना शुरू करने का निर्णय लिया

प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने आपसी सहयोग के माध्यम से रेलवायर ब्रॉडबैंड पर स्वतंत्रता योजना (फ्रिडम प्लान) शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरूआत की। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रसार भारती के लिए एक बड़ी छलांग है। देश इसके माध्यम से विशाल और विविध दर्शकों से पहले की तरह जुड़ जाएगा। स्वतंत्रता योजना (फ्रीडम प्लान) रेलटेल की रिटेल होम इंटरनेट सेवा रेलवायर द्वारा पेश किया गया एक ओटीटी होम इंटरनेट प्लान है। यह आम लोगों को किफायती कीमत पर हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। इसमें प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स समेत नौ अन्य प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म, 30 एमबी प्रति सेकेण्ड का हाई-स्पीड इंटरनेट, 400 से अधिक लाइव टीवी चैनल और 200 से अधिक गेम शामिल हैं।

S&P ने 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान 6.8 फीसदी पर बरकरार रखा

क्रेडिट रेटिंग करने वाली एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पूर्वानुमान को 6.8 फीसदी पर बरकरार रखा है जबकि अगले दो वित्‍त वर्षों 2025-26 और 2026-27 के लिए आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमानों में कटौती की है। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अद्यतन करते हुए वित्त 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026) में जीडीपी वृद्धि दर 6.7 फीसदी और उसके अगले वित्त 2026-27 में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले अनुमानों क्रमशः 6.9 फीसदी और सात फीसदी से 20 आधार अंक (100 आधार अंक 1 फीसदी अंक के बराबर होता है) कम है। हालांकि, एजेंसी ने वित्‍त वर्ष 2027-28 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को सात फीसदी पर रखा है।

आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी

13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग- आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल-2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ दस लाख रुपये की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने वैभव सूर्यवंशी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। वैभव हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। उन्होंने चेन्नई में 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के यूथ टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। इस साल के शुरु में, वैभव ने महज 12 वर्ष की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई थी और रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे।

ऋषभ पंत IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे प्लेयर बने

IPL 2025 से पहले साउदी अरब के जेद्दा में हुआ मेगा ऑक्‍शन अब समाप्‍त हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस ऑक्‍शन में 10 फ्रेंचाइजियों ने खरीदारी की। सभी टीमों ने 2 दिन में 639.15 करोड़ रुपये खर्च किए। नीलामी में कुल 182 प्‍लेयर बिके। इनमें 62 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे प्‍लेयर बन गए हैं। ऑक्‍शन के पहले दिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्‍हें 27 करोड़ में खरीदा। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपये की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा। वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर खरीदा। पंजाब किंग्‍स ने अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ में खरीदा। इसके अलावा पंजाब ने युजवेंद्र चहल पर भी 18 करोड़ रुपये खर्च किए।