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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। विश्व की सबसे बडी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसे कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अभिसरण से लागू किया जाएगा। योजना को पेशेवर और समयबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के कम से कम दस जिलों में प्रायोगिक आधार पर परियोजना को लागू करेगा। इससे परियोजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे इसे देशभर में समुचित तरीके से लागू किया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने एकीकृत शहरी प्रबंधन के लिए नवाचार, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरी निवेश के दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय का यह कार्यक्रम फ्रांस की एक विकास एजेंसी, क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराफबाउ, यूरोपीय संघ और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान की भागीदारी से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2023 से 2027 तक चार वर्ष के लिए होगा। कार्यक्रम में शहरी स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती तथा ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं में सहायता की परिकल्पना की गई है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन- यू.पी.यू. का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य यू.पी.यू. के साथ समझौता करके क्षेत्र में इसके विकास में सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों को शुरू करना है। इससे भारत, दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर जोर देने के साथ डाक क्षेत्र में बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होगा। भारत, यू.पी.यू. के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक फील्ड परियोजना विशेषज्ञ, कर्मचारी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। यह पहल भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने और अन्य देशों- विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र से संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी और वैश्विक डाक मंचों पर भारत की मौजूदगी को बढ़ाएगी।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग से संबंधित पायलट परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने मिलकर तैयार किया है। यह परियोजना देश को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बनाने में मदद करेगी। अगले 5 वर्षों में, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग उद्योग से 20 अरब अमरीकी डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। इससे लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना की पहचान भारत के लिए एक गेम चेंजर के रूप में की गई है और इसे एक नए क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। तीन महीने तक चलने वाली इस पायलट परियोजना को बेंगलुरू में शुरू किया जा रहा है। फ्लेक्स, लेनोवो, सीटीडीआई, आर-लॉजिक और एफोरिजर्व नाम की पांच कंपनियों ने पायलट परियोजना के लिए सहयोग देने पर सहमति जताई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर 'अहिल्यादेवी नगर' किया जाएगा। वे अहिल्याबाई होल्कर की 298वीं जयंती के अवसर पर बोल रहे थे। अहिल्याबाई होल्कर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर जिले के चौंडी गाँव में हुआ था।
बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित दो हजार मेगा वाट क्षमता वाली सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इस परियोजना की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम को निर्देश दिया कि वह योजना से संबंधित सुरक्षा उपायों पर आवश्यक ध्यान दे। इस परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की 250 मेगावाट क्षमता वाली पहली इकाई के इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी में चालू होने का अनुमान है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और विज्ञान भारती संयुक्त रूप से नई दिल्ली में तीन दिवसीय वैश्विक भारतीय युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय में सचिव राजेश कोटेचा ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने प्रति बूंद अधिक फसल विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन किया। इसमें सूक्ष्म सिंचाई की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, सिंचाई उद्योग, जल प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की पांच सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम अपनाने और जल प्रबंधन क्षेत्र में सर्वोत्तम उपायों के लिए सम्मानित किया गया।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की चार दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। पिछले वर्ष दिसम्बर में पदभार संभालने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।
इजरायली सेना ने नेवल सी-डोम (C-Dome) का सफल परीक्षण किया है। इसका उद्देश्य समुद्र में इजरायल के हितों की रक्षा करना है। इजरायली सेना ने सोमवार को घोषणा की कि उसने समुद्र में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए अपने सार 6 मैगन नौसैनिक जहाज पर परीक्षणों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण इजरायल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने आयोजित किया था। आयरन डोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से रॉकेट, मिसाइल और मोर्टार को मार गिराने के लिए किया जाता है। यह आयरन डोम का नौसैनिक वेरिएंट है। सी-डोम को इजरायल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से विकसित किया गया है। आयरन डोम राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज का बनाया गया एक मोबाइल ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर कीी दूरी से दागे गए कम दूरी के रॉकेट और तोपखाने के गोले को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. 2011 से 2021 तक अमेरिका ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में कुल 1.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इनवेस्टमेंट को नवोन्मेष, एकीकरण और 2.0 (सिटीज 2.0) को बनाए रखने के लिए मंजूरी दे दी है। सिटीज 2.0 कार्यक्रम की परिकल्पना; आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराफबाउ (केएफडब्लू), यूरोपीय संघ (ईयू) और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए) के साथ साझेदारी में की गयी है। यह कार्यक्रम चार साल की अवधि, यानि 2023 से 2027 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन; राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान प्रसार पर विशेष ध्यान देते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है। सिटीज 2.0 के वित्त पोषण में एएफडी और केएफडब्लू (प्रत्येक 100 मिलियन ईयूआर) से 1760 करोड़ रुपये (ईयूआर 200 मिलियन) का ऋण तथा ईयू से 106 करोड़ रुपये (ईयूआर 12 मिलियन) का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा। सिटीज 2.0 का उद्देश्य सिटीज 1.0 के अनुभव और सफलताओं का लाभ उठाना और उनका विस्तार करना है।
तेलंगाना राज्य ने प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 100% कवरेज को प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इस राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के बाद से, राज्य ने आबादी के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) 28 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। किफायती तरीका। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी।
ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस (GWC) लंदन में आयोजित की जाएगी। यह सम्मेलन निवेशकों के लिए निवेश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने और महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। GWC 31 मई को शुरू हुई, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागी भाग लेंगे। GWC के मुख्य आकर्षण में से एक उल्लेखनीय भारत-केंद्रित फंड का प्रत्याशित लॉन्च है। $10 बिलियन की अपेक्षित निवेश राशि के साथ, इस फंड का उद्देश्य भारतीय बाजार में पर्याप्त पूंजी प्रवाह उत्पन्न करना है। इस घोषणा ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निवेश रणनीतियों को आकार देने की उम्मीद है।
बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी श्री अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) के प्रबंध निदेशक का पद भार ग्रहण किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) एक मिनी-रत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसयू) है, जिसे वर्ष 2011 में शामिल किया गया था। एसईसीआई, भारत की अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अंबानी अब कांफ्रेंस ऑफ पार्टी (COP28) के 28वें सत्र में अध्यक्ष को मार्गदर्शन और सलाह देंगे। अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने पारंपरिक कच्चे तेल के शोधन एवं पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में विविधता ला रहे हैं। वह समिति में शामिल 31 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों में एक हैं।
इंडियन बैंक ने घोषणा की कि उसे इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) द्वारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक के रूप में चुना गया है। नतीजतन, यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अब समाशोधन और निपटान संचालन के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के सदस्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर को पार करने की राह पर है। भारतीय स्टेट बैंक की जारी शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिससे वित्त वर्ष 23 के लिए देश की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत हो जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। वैधानिक निरीक्षण में बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधड़ी वाले खातों की रिपोर्ट करने का खुलासा होने के बाद जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहकों से वास्तविक उपयोग पर शुल्क लगाने के बजाय फ्लैट एसएमएस अलर्ट शुल्क भी लिया था।
सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण चूक को संबोधित करने के लिए एक नई डिजिटल रिपोर्टिंग और संचार प्रणाली को मंजूरी दे दी है। कागज आधारित संचार पर भरोसा करने के बजाय, केंद्र सरकार ने एक डिजिटल तंत्र पेश किया है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्व-अनुमोदन चरण में ऋण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर डिजिटल रिपोर्ट भेजेगा। इन रिपोर्टों में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं और उनकी डिफ़ॉल्ट स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले ऋण आवेदकों और किसी भी बकाया चूक के बारे में सीईआईबी से एक रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है।
तंबाकू के उपयोग के हानिकारक और घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम “Grow food, not tobacco” (खाना उगाएं, तंबाकू नहीं) है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को 1987 में WHO द्वारा अपनाया गया था। यह दिन तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वयोवृद्ध संस्कृत विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वेद कुमारी घई के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनके अपार योगदान ने देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। 16 दिसंबर, 1931 को जम्मू में जन्मी वेद कुमारी घई संस्कृत की विद्वान और पद्मश्री से सम्मानित थीं। घई का 92 साल की उम्र में जम्मू में निधन हो गया था। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं। वर्ष 1953 से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी घई जम्मू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की डीन व विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिमाचल विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय सहित देश के कई विश्वविद्यालयों से भी जुड़ी रहीं।
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