3 June 2023

अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया

अर्जेटीना की सेलेस्ते साउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन-डब्ल्यू एम ओ की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। साउलो को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी बहुमत से जीत मिली। वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा में वर्ष 2014 तक निदेशक पद पर थीं। उनका चुनाव चार साल के लिए किया गया है। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान से संबंधित कार्यों के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अमरीकी कांग्रेस ने डिफॉल्‍टर होने से बचने के लिए देश की कर्ज लेने की सीमा को बढाने के समझौते को मंजूरी दी

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को ऋण के मामले में डीफॉल्‍टर होने से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने देश की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है। विधेयक को प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद सीनेट में रखा गया जहां विधेयक के पक्ष में 63 जबकि विरोध में 36 वोट पडे। राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि वह इस विधेयक को कानून का रूप देंगे। बिल पर उनके हस्ताक्षर से अमेरिका अपने 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर विनाशकारी तबाही से बच जाएगा। एक अनुमान के अनुसार अमरीका इस महीने की 5 तारीख को अपनी वर्तमान ऋण सीमा को पार कर जाएगा। ऐसा होने पर सरकार डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और उसकी और अधिक ऋण लेने तथा सभी देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। यह स्थिति दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्‍यवस्‍था में तबाही ला सकती है और कीमतों और ऋण की ब्‍याज दरों में भी उछाल आ सकता है।

डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अमृत काल में एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे नागरिक स्वस्थ हों। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य वर्तमान ज्ञान अथवा कौशल और वांछित ज्ञान या कौशल के बीच के अंतर को दूर करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र में संरचित निर्देश, कार्याभ्यास और शिक्षण के अनुभव प्रदान करते हैं। जैसा कि एफएसएस अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 द्वारा अनिवार्य किया गया है, एफएसएसएआई खाद्य व्यवसाय संचालकों, कर्मचारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नामित अधिकारियों सहित खाद्य व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

नेपाल में फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना (480 मेगावाट) के विकास के लिए एनएचपीसी और वीयूसीएल, नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार की एक कंपनी) और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (वीयूसीएल), नेपाल ने दिल्ली में फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नेपाल की यह परियोजना 480 मेगावाट की है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना बिजली उत्पादन करने के लिए करनाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी और पैदा की गई बिजली नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। लगभग 2448 जीडब्ल्यूएच के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ परियोजना की स्थापित क्षमता करीब 480 मेगावाट होगी। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में 109 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध और एक भूमिगत बिजलीघर है, जहां 79 मेगावाट की 6 टर्बाइन रखी जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम पर्यावरणीय रिलीज का इस्तेमाल करने के लिए एक पावर हाउस 6 मेगावाट क्षमता का होगा, जिसमें 3 मेगावाट की दो मशीनों की योजना है। इस परियोजना की कल्पना पीकिंग रन-ऑफ-रिवर (पीआरओआर) की तरह की योजना के रूप में की गई है यानी यह नदी का प्रवाह कम होने पर भी बेहतर तरीके से काम करेगा।

भारत में केरल की राजधानी को सबसे बड़ा सौर शहर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना

केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में हर छत को सौर ऊर्जा उत्पादक स्टेशन में बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। Agency for New and Renewable Energy Research and Technology (Anert) के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी उद्यम राज्य की राजधानी को देश के सबसे बड़े ‘सौर शहरों’ में से एक के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस परियोजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा की अपार क्षमता का दोहन करना और क्षेत्र में सस्ते श्रम की उपलब्धता द्वारा प्रदान किए जाने वाले लागत लाभ का लाभ उठाना है। एनेर्ट (Anert) ने सौर पैनलों की स्थापना के लिए उपयुक्त तीन लाख भवनों की पहचान की है, जो प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सौर एटलस बना रहे हैं। इस विशाल नेटवर्क का दोहन करके, तिरुवनंतपुरम में उल्लेखनीय 800 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। पहले से ही, 600 सरकारी भवनों में सोलर पैनल इंस्टालेशन हो चुके हैं, हाल ही में अतिरिक्त 150 को कमीशन किया गया है। शेष सरकारी भवनों में अगले कुछ महीनों के भीतर सौर पैनलों से लैस होने की उम्मीद है। इसके अलावा, यदि निजी भवन पहल में शामिल होते हैं, तो अतिरिक्त 700 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारत के लिए ADB ने Country Partnership Strategy पेश की

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में भारत के लिए अपनी 2023-27 देश साझेदारी रणनीति (Country Partnership Strategy) शुरू की। यह नई रणनीति देश के विकास को गति देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत के लिए ADB की कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी तीन प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर जोर देती है।

• संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन में तेजी लाना
• जलवायु-लचीले विकास को बढ़ावा देना
• गहरी सामाजिक और आर्थिक समावेशिता

उत्तर प्रदेश में किया जाएगा डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने ‘डिजिटल कुंभ संग्रहालय’ नामक एक उल्लेखनीय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य प्रसिद्ध कुंभ मेले के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना है। प्रस्तावित ‘डिजिटल कुंभ संग्रहालय’ पर करीब 60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। कुंभ मेले की भव्यता का अनुभव करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक मनोरम आकर्षण का काम करेगा। यह संग्रहालय राज्य और देश दोनों की संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करेगा।

भारत 4 जुलाई को डिजिटल तरीके से SCO शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। हालाँकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, यह शिखर सम्मेलन एक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में इस फैसले की घोषणा की। मूल रूप से, भारत से SCO शिखर सम्मेलन की भौतिक बैठक की मेजबानी करने की उम्मीद थी। हालाँकि, चल रही वैश्विक स्थिति ने वर्चुअल मोड में बदलाव के लिए प्रेरित किया है। यह कदम मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है।

नमो शेतकरी महासन्मान योजना

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई वित्तीय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासन्मान योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना को मंजूरी दी गई। नमो शेतकरी महासन्मान योजना के तहत, महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा। यह वित्तीय सहायता 6,000 रुपये की उस राशि के अतिरिक्त है जो किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रति वर्ष किश्तों में पहले से ही प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।

ओडिशा ने ‘ओडिशा फॉर एआई’ और ‘एआई फॉर यूथ’ पहल शुरू की

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शक्ति का लाभ उठाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया। ‘ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ और ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ’ नाम की पहल, डिजिटल साक्षरता, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकती हैं। इस पहल का प्रारंभिक चरण भुवनेश्वर, पुरी और कटक के शहरों पर केंद्रित होगा। ये शहर विभिन्न क्षेत्रों में एआई समाधानों के व्यापक एकीकरण के लिए परीक्षण आधार के रूप में काम करेंगे। इन पहलों को शुरू करके, ओडिशा सरकार का लक्ष्य राज्य के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाना और अन्य क्षेत्रों के अनुसरण के लिए एक मॉडल तैयार करना है।

कोणार्क मंदिर परिसर विकसित करेगी ओडिशा सरकार

ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर (Konark Sun Temple Complex) का अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसकी सुंदरता और आगंतुक अनुभव को बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोणार्क विरासत क्षेत्र विकास योजना (KHADP) के तहत एक विकास परियोजना को मंजूरी दी है। 209 करोड़ रुपये से अधिक के बजट के साथ, इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर के आसपास के भौतिक बुनियादी ढांचे को बदलना और पर्यटकों को समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर की विकास योजना मुख्य रूप से दो प्रमुख पहलुओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है: भौतिक बुनियादी ढांचा और आगंतुकों का अनुभव। विरासत स्थल को बनाए रखने और बढ़ाने के महत्व को स्वीकार करते हुए, सरकार का लक्ष्य नवीन डिजाइन और बहाली तकनीकों को लागू करके मंदिर परिसर को पुनर्जीवित करना है। यह न केवल इसकी स्थापत्य भव्यता को संरक्षित करेगा बल्कि आगंतुकों के लिए अधिक सुलभ और आनंददायक वातावरण भी बनाएगा।

भारत ने बेरोज़गारी दर में गिरावट दर्ज की

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2023 की पहली तिमाही में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 6.8% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई। यह पिछली तिमाही की 7.2% की दर से महत्वपूर्ण कमी है। आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर आधारित हैं, जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के संदर्भ में बेरोजगारी को मापता है। PLFS की शुरुआत वर्ष 2018-19 में हुई थी और यह शहरी क्षेत्रों में रोजगार परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक त्रैमासिक सर्वेक्षण है जो बेरोजगारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, और रोजगार की स्थिति और उद्योग द्वारा श्रमिकों के वितरण सहित विभिन्न श्रम बल संकेतकों पर केंद्रित है। 2023 की पहली तिमाही में, पुरुषों में बेरोजगारी दर 6.0% थी, जबकि महिलाओं के लिए यह 9.2% थी। यह पिछली तिमाही की तुलना में मामूली सुधार का संकेत देता है, जहां पुरुषों के लिए दर 6.5% और महिलाओं के लिए 9.6% थीं।

सबांग बंदरगाह पर मिलकर काम करेंगे भारत और इंडोनेशिया

भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में इंडोनेशिया के आसेह प्रांत में स्थित सबांग बंदरगाह (Sabang Port) के विकास पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (joint feasibility study) पूरा किया है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखता है और इसका उद्देश्य समुद्री संपर्क को बढ़ाना और हिंद महासागर में भारत की सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। सबांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 700 किमी दूर है। इसकी भौगोलिक स्थिति भारत को मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Straits) तक आसान पहुँच प्रदान करती है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह जलडमरूमध्य चीन के ऊर्जा आयात सहित वैश्विक व्यापार के एक बड़े हिस्से की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार, सबांग बंदरगाह के विकास में भारत के आर्थिक और सैन्य हितों के लिए अपार संभावनाएं हैं।

निर्यात और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और ताइवान ने एक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका और ताइवान ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और अमरीका के लिए ताइवान का निर्यात बढ़ाने के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की घोषणा सिंगापुर में इस सप्‍ताह के अंत में होने जा रहे एक उच्च स्तरीय वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन से पहले की गई है। ताइवान ने इस सौदे को 1979 के बाद से अमेरिका के साथ किया गया सबसे बडा व्यापार समझौता बताया है। इस समझौते से पहले ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका को सम्‍प्रभुता और ताइवान क्षेत्र को लेकर चीन के आधिकारिक रुख के विरूद्ध किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। बयान में यह भी कहा गया था कि अमेरिका को व्यापार के नाम पर ताइवान की स्वतंत्रता सेना को गलत संकेत नहीं देना चाहिए। हाल के वर्षों में, अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में तनाव तेजी से बढा है।

हॉकी में ओमान में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुषों का जूनियर एशिया कप चौथी बार जीता

भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। ओमान के सालालाह में फाइनल में उसने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया। भारत ने इससे पहले 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीता था। पाकिस्तान ने भी तीन बार खिताब जीता है। उसने आखिरी बार 1996 में खिताब जीता था। भारत की ओर से अंगद वीर सिंह और अरिजीत सिंह हुंदल ने गोल किया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल बशारत अली ने किया। इससे पहले पूल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था। भारत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 9-1 से और पाकिस्तान ने मलेशिया को 6-2 से हराया था।

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय कराधान पर इंडिया जी20 साउथ सेंटर कार्यक्रम का नागपुर में समापन

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय कराधान पर इंडिया जी20 साउथ सेंटर कार्यक्रम नागपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के विचारों को महत्व देने के लिए भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल्पना को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में पहली और दो जून को भारत सहित 55 विकासशील देशों के जेनेवा में अंतर सरकारी नीति अनुसंधान थिंक टैंक साउथ सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में भारतीय कर अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय अध्‍यक्षता की एक पहल थी।

श्री बिद्युत बिहारी स्वैन ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली

श्री बिद्युत बिहारी स्वैन, आईएएस (गुजरात कैडर 1988) ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. मनोज सोनी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री बिद्युत बिहारी स्वैन 1988 में गुजरात कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे। वर्ष 1989 और 2018 के बीच, श्री स्वैन ने गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा सचिव, उद्योग आयुक्त, कुलपति, गुजरात औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पदों पर रहे।

आईएनएस त्रिशूल अंजुअन बंदरगाह, कोमोरोस के दौरे पर

भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के एक हिस्से के रूप में, आईएनएस त्रिशूल ने 31 मई से 02 जून 2023 तक अंजुअन बंदरगाह, कोमोरोस का दौरा किया। इस जहाज ने 31 मई 2023 को अंजुअन द्वीप में लंगर डाला और इसका नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन कपिल कौशिक ने अपने दौरे में अंजुअन के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात की। कोमोरोस सशस्त्र बलों और कोमोरोस तट गार्ड के साथ पेशेवर बातचीत करने के अलावा इस जहाज के बंदरगाह में ठहरने के दौरान कोमोरोस रक्षा बलों के साथ संयुक्त योग सत्र भी आयोजन किया गया।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) नवीकरणीय उर्जा विद्युत पार्कों और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करेंगे

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने नवीकरणीय उर्जा पार्क और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और उर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ लखनऊ में एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। एमओयू के तहत दोंनों संगठन रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्रों और किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर उर्जाकरण के लिये समर्पित सोलर पीवी प्रोजैक्ट और जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जायेगी वहां नवीकरणीय उर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिये मिलकर काम करेंगे।

श्री पी उपाध्याय, आईएनएएस ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

श्री पी उपाध्याय, आईएएनएस ने 31 मई, 2023 को सेवानिवृत्त हुए श्री केएससी अय्यर से आईएचक्यू रक्षा मंत्रालय (नौसेना) में नौसेना आयुध महानिदेशक (डीजीओएनए) के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्री उपाध्याय भारतीय नौसेना आयुध सेवा के 1987 बैच के हैं। वह 12 जुलाई, 1989 को भारतीय नौसेना के नौसेना आयुध संगठन में शामिल हुए। वह एसजीएसआईटीएस, इंदौर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक हैं।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 जारी किया

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदेश कुमार तथा श्री संजय मूर्ति, सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय की उपस्थिति में जारी किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि यह विनियम एक उद्देश्यपूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कई गुणवत्ता केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ये विनियम विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्‍यान केन्द्रित करने, अनुसंधान ईको-सिस्टम को मजबूत बनाने और हमारे उच्च शिक्षा परिदृश्य को बदलने में दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ समय पर किए गए इस सुधार के लिए आयोग की सराहना की। समवत विश्वविद्यालय संस्थान शुल्क संरचना, सीटों की संख्या आदि के संबंध में नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। ये संस्थान शुल्क में रियायत और छात्रवृत्ति प्रदान करेगा तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को सीटें आवंटित करेगा।

भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया

भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-1 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। प्रशिक्षण के लिए किया गया यह प्रक्षेपण सभी तकनीकी और संचालन मानदंडों पर खरा रहा।

यू पी आई ने पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि के रिकॉर्ड नौ अरब लेनदेन का आंकडा पार किया

एकीकृत भुगतान प्रणाली- यूपीआई के माध्‍यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड नौ अरब से अधिक के लेनदेन हुए। भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम -एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 में नौ अरब 41 करोड़ के यूपीआई के माध्‍यम से लेनदेन हुए। वक्‍तव्‍य में कहा गया है कि यूपीआई से इस साल जनवरी महीने में आठ अरब लेनदेन हुए, फरवरी में साढे सात अरब, मार्च में आठ अरब सत्‍तर करोड़ और अप्रैल में आठ अरब 89 करोड़ लेनदेन हुए। वित्‍तवर्ष 2022-23 में यूपीआई के माध्‍यम से 139 लाख करोड़ रूपये के कुल 83 अरब लेनदेन हुए। भारत की स्‍वदेशी भुगतान प्रणाली- यूपीआई वर्ष 2016 में अपनी शुरूआत के बाद से ही विश्‍वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और यह अब विश्‍व स्‍तर पर स्‍वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है।

तेलंगाना राज्य का स्‍थापना दिवस

तेलंगाना गठन दिवस, 2014 से प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। यह तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति का प्रतीक है। यह तेलंगाना की स्थापना के लिए लड़ने वालों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने का भी अवसर है। तेलंगाना का निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। 1960 के दशक की शुरुआत में एक अलग तेलंगाना राज्य की मांग उभरी, अंततः 2009 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने तेलंगाना के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस कार्य समिति ने एक जुलाई 2013 को एक प्रस्ताव पारित कर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का इरादा व्यक्त किया था। इसके बाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 विधेयक विभिन्न चरणों से गुजरा और अंततः फरवरी 2014 में संसद में पारित किया गया। इस विधेयक ने तेलंगाना राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। इसे 1 मार्च, 2014 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 2 जून, 2014 को अस्तित्व में आया।