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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी है। लक्सन इससे पहले एक एयरलाइन में काम करते थे। दक्षिणपंथ की तरफ झुकाव रखे वाली उनकी पार्टी ‘नेशनल पार्टी’ ने पिछले हफ्ते हुए आम चुनाव में एक और दक्षिणपंक्षी पार्टी एसीटी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल कर ली हैं।
वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index) 2023 में भारत को 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग को भारत सरकार ने चुनौती दी है, जिसने इसे “गलत” और “दुर्भावनापूर्ण इरादे” से प्रेरित करार दिया है। 2022 में, भारत GHI में 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। 28.7 के स्कोर के साथ, भारत की भूख की स्थिति को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे आसपास के देश क्रमशः 102वें, 81वें, 69वें और 60वें स्थान पर हैं। हालाँकि, भारत का स्कोर दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण अफ्रीका से थोड़ा बेहतर है, दोनों का स्कोर 27 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की पद्धति के विषय में चिंता जताई है, जिसमें "गंभीर पद्धतिगत मुद्दे" और "दुर्भावनापूर्ण इरादे" पर प्रकाश डाला गया है। सरकार के पोषण ट्रैकर के डेटा से पता चलता है कि बच्चों में वेस्टिंग की दर 7.2% से कम है, जो GHI के 18.7% के रिपोर्ट किये गए आँकड़ों के विपरीत है।
सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI 5.0) केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिक टीकाकरण पहल है। यह कार्यक्रम उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें आवश्यक टीकाकरण मिले। पहली बार, IMI 5.0 को देश के हर जिले तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा, अब इसमें 5 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, जबकि पिछले अभियानों में केवल 2 वर्ष तक के बच्चे ही शामिल थे। IMI 5.0 का उद्देश्य राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची (NIS) का पालन करते हुए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत सूचीबद्ध सभी टीकों के कवरेज को बढ़ाना है। 2023 तक उनके उन्मूलन का लक्ष्य रखते हुए, खसरा और रूबेला टीकाकरण दरों में सुधार पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नियमित टीकाकरण के लिए सभी जिलों में यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया जा रहा है।
भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के उपनगर मेरीलैंड में बाबा साहेब की 19 फुट ऊंची प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी’ का नाम दिया गया है। अमेरिका में स्थापित की गई डॉ. आंबेडकर की इस प्रतिमा का निर्माण मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने किया। राम सुतार ने ही गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया है।
विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वें भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय शामिल थे। डॉ. जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि कलारीपयट्टू और वोविनाम को दर्शाने वाले टिकट खेल के प्रति साझा संबंध को दर्शाते हैं और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करते हैं।
रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के आधुनिकी और सशक्तिकरण के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईएनएस ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जिसका इंजन भाप से डीजल प्रोपल्शन में बदला जाएगा। 2026 में यह काम पूरा हो जाने के बाद आईएनएस ब्यास को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
भारत-ब्रिटेन टू प्लस टू विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। दोनों पक्षो ने व्यापार, निवेश, रक्षा, उभरती टैक्नॉलोजी, नागरिक विमानन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने की संभावना पर चर्चा की। टू प्लस टू संवाद भारत-ब्रिटेन विस्तृत कूटनीतिक सहभागिता के सभी पक्षों की समीक्षा और विचार-विमर्श करने का माध्यम है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने नियमित रूप से होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत पर संतोष प्रकट किया। दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढाने की संभावनाओं पर बातचीत की।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी-वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गर्भपात की अनुमति देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा तीन और पांच का उल्लंघन होगा क्योंकि गर्भ से मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है और यह भ्रूण के असामान्य होने का मामला भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के तहत, गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अक्तूबर को महिला को गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति की अनुमति दे दी थी क्योंकि उसने दावा किया था कि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है और तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। हालाँकि, केंद्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों के एक पैनल की सलाह का हवाला देते हुए गर्भपात की अनुमति के आदेश को वापिस लेने की मांग करते हुए एक अलग याचिका दायर की थी। डॉक्टरों के पैनल ने 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के खिलाफ राय दी थी।
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में ईवी-रेडी इंडिया डैशबोर्ड evreadyindia.org लॉन्च किया। यह डैशबोर्ड एक नि:शुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस वास्तविक समय में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने तथा पूर्वानुमान, संबंधित बैटरी मांग, चार्जिंग घनत्व और बाजार विकास के रुझान पर है। आशा है कि डैशबोर्ड लोगों, नीति निर्माताओं तथा इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को अधिक समावेशन की सुविधा देगा। डैशबोर्ड ने इलेक्ट्रिक वाहनों में 2030 तक 45 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
आईएनएस सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक भाग के रूप में 13 अक्टूबर 2023 को नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और नाइजीरिया की नौसेनाओं के बीच राजनयिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाना, समुद्री सहयोग और और अंतरसंचालनीयता को बढ़ावा देना था। सर्वोत्तम प्रणालियों के आदान-प्रदान के लिए पेशेवर विचार-विमर्श, बंदरगाह में योजना निर्धारण सम्मेलन और समुद्र में अभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। 22 अक्टूबर को आईएनएस तरकश द्वारा जीओजी की पहली गश्ती के बाद समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी (जीओजी) गश्ती दल में यह भारतीय नौसेना की दूसरी तैनाती है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य समुद्री डकैती से निपटने और निर्बाध रूप से व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ साझेदारी करना है। आईएनएस सुमेधा 23 अप्रैल को युद्ध प्रभावित सूडान से भारतीय प्रवासियों को निकालने के लिए हाल ही में आयोजित ऑपरेशन कावेरी भी शामिल था।
सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल ही में केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना (Ken-Betwa River Link Project- KBLP) को वन संबंधी अंतिम मंज़ूरी मिल गई है। यद्यपि परियोजना को वनों से संबंधित मंज़ूरी प्राप्त हो चुकी है लेकिन वन्यजीवों से संबंधित मंज़ूरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाँच के अधीन है। इस परियोजना के लिये वन संबंधी मंज़ूरी के लिये दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: पहला इसकी नहर को पुनः व्यवस्थित करना और दूसरा प्रस्तावित बिजलीघरों को वन भूमि से दूर स्थानांतरित करना, क्योंकि इन दोनों ही मामलों के साथ संभावित पर्यावरणीय प्रभाव भी जुड़े हुए हैं। KBLP नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan- NPP) के तहत पहली परियोजना है, इसका उद्देश्य जल की कमी को दूर करने और सिंचाई में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक नदी बेसिन से अधिशेष जल को दूसरे नदी बेसिन में अंतरित करना है। KBLP में मध्य प्रदेश में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक जल अंतरण शामिल है, ये दोनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
डॉ. बिजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) में निदेशक (वित्त) की भूमिका संभाली। डॉ. मोहंती, भारतीय बिजली क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक के प्रभावशाली करियर वाले एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ वित्त पेशेवर हैं, जो अपने साथ ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आते हैं जो IREDA के नेतृत्व को समृद्ध करने का वादा करता है। IREDA के निदेशक (वित्त) के रूप में डॉ. मोहंती की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।
हाल ही में, माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड का 69 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह खरीदारी, जिसे यूके और यूएस में नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा था, विस्तार के लिए अपने पर्याप्त नकदी भंडार का उपयोग करने के लिए तकनीकी उद्योग के दिग्गजों की निरंतर क्षमता को रेखांकित करती है। माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिविज़न ब्लिज़ार्ड के अधिग्रहण को शुक्रवार को ब्रिटिश नियामकों से अंतिम मंजूरी मिल गई, जो अंतिम शेष नियामक बाधा के समाधान का प्रतीक है। इस अधिग्रहण के पूरा होने का मतलब है कि सरकारों द्वारा बड़ी तकनीकी कंपनियों की वर्षों तक वैश्विक जांच के बावजूद, इससे उनकी शक्ति, विकास या बड़े पैमाने पर सौदे करने की उनकी क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
व्यापक शोध के बाद, इंडियाएआई कार्यक्रम ने अपनी उद्घाटन रिपोर्ट तैयार की है, जो भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है। इसमें भारत में AI विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशों और अंतर्दृष्टि की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। रिपोर्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सात कार्य समूहों ने सहयोग किया। यह रिपोर्ट भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकास का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत संगठन, जो सरकार और बिजली क्षेत्र में अन्य सभी हितधारकों को तकनीकी और नीतिगत सहायता प्रदान करता है, ने 15 अक्टूबर, 2023 को अपना 50 वां स्थापना दिवस मनाया। देश में सभी उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली विश्वसनीय 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से काम करते हुए, सीईए भारत में बिजली क्षेत्र के विकास में सबसे आगे रहा है, देश की बिजली की योजना और प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (मुंबई में आयोजित IOC का सत्र) ने ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 2028 (LA28) की आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित ओलिंपिक खेलों में पाँच नए खेलों को जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। LA28 के कार्यक्रम में क्रिकेट (T20), बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेलों को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक खेल IOC के संरक्षण में आयोजित किये जाते हैं। IOC की स्थापना जून 1894 में हुई थी तथा यह एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओलंपिक राजधानी स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन में स्थित यह समिति पूर्ण रूप से निजी तौर पर वित्तपोषित है।
16 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 के लिये विश्व खाद्य दिवस का विषय है- “Water is life, water is food. Leave no one behind (जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। किसी को पीछे मत छोड़ो)"। यह सतत् विकास लक्ष्य 2 (SDG 2) अर्थात् 'ज़ीरो हंगर' लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है।
ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन लैंगिक समानता पर केंद्रित है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है। यह ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने में योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का 40% महिलाएं हैं। दक्षिण अमेरिकी देशों में, श्रम शक्ति का 20% महिलाएं हैं जबकि एशिया और अफ्रीका में लगभग 50% कृषि श्रम शक्ति महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि इन महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं तो कृषि उत्पादन को 2.5 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है।
लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में हाथ की स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर समझ विकसित करने के लिए 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्लोबल हैंडवाशिंग डे (Global Handwashing Day) मनाया गया। कोविड-19 के प्रकोप की पृष्ठभूमि में ग्लोबल हैंडवाशिंग डे और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महामारी के बीच, व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। व्यक्तिगत स्वच्छता को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने से कई लोगों की जान बचाई गई है और वायरल संक्रमण और फ्लू को रोका गया है।
14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस मनाया जाता है। Waste Electrical and Electronic Forum (WEEF) द्वारा 2018 से यह दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में उत्पन्न ई-कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि ई-कचरे के 53.6 मिलियन टन दुनिया भर में व्यापक उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें से केवल 17.4% का ही संग्रहण और पुनर्चक्रण किया जाता है। यह भी अनुमान है कि 2030 तक 74 मिलियन टन ई-कचरा उत्पन्न होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, शहरीकरण प्रक्रिया और आर्थिक विकास ई-कचरे में तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।
डॉ एम.एस गिल भारत के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। निर्वाचन आयोग अपने 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा पंजाब कैडर के 1958 बैच के प्रतिभाशाली अधिकारी डॉ. एमएस गिल ने 12 दिसंबर 1996 से 13 जून 2001 की अवधि के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार सँभाला था। श्री टीएन शेषन के सेवानिवृत्त होने पर भारत निवार्चन आयोग के सीईसी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, भारत निवार्चन आयोग ने 1998 में 12वीं लोकसभा और 1999 में 13वीं लोकसभा के साथ-साथ 11वें राष्ट्रपति चुनाव और 1997 में उप-राष्ट्रपति चुनाव के अलावा 20 से अधिक राज्यों में विधानसभाओं के आम चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। चुनावी प्रक्रिया के प्रति उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता की भावना से भारत निवार्चन आयोग में हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। श्री गिल को एक सिविल सेवक के रूप में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
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